सामना ऑनलाई,मुंबई
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाचा आवाज बुलंद केला. स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने सरकारी आस्थापनांची दारे मराठी माणसासाठी खुली केली. भूमिपुत्रांसाठी सुरू झालेला हा लढा आज अमेरिका, ब्रिटनमध्येही उभा राहिला आहे. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुखांनी मांडलेला भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा मुद्दा आज जगाने मान्य केला आहे, असे प्रतिपादन शिवसेना नेते-युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आज केले.
स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अधिवेशन वरळी येथील एन. एस. सी. आय. सभागृहात संपन्न झाले. या अधिवेशनाचे उद्घाटन शिवसेना नेते-युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले, राजकीय असूनही राजकीय नसलेली शिवसेना ही एकमेव संघटना आहे. या संघटनेचा कणा स्थानीय लोकाधिकार समिती असून या संघाने केवळ मराठी माणसाला रोजगारच उपलब्ध करून दिला नाही तर स्पर्धा परीक्षा शिक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी नोकऱ्यांसाठी त्यांना सक्षम केले. निवडणुकांतूनही या समितीने आपले महत्त्व पटवून दिले आहे. लोकाधिकार समितीचा रिपोर्ट आला म्हणजे हा उमेदवार जिंकणार हे निश्चित. निवडून आलेले अनेक आमदार आणि खासदार या स्थानीय लोकाधिकारशी जोडलेले आहेत इतके लोकाधिकारचे योगदान महत्त्वाचे आहे. यावेळी सौ. रश्मी ठाकरे, शिवसेना नेते ऍड. लीलाधर डाके, खासदार चंद्रकांत खैरे, शिवसेना उपनेते खासदार अरविंद सावंत, शिवसेना सचिव-खासदार अनिल देसाई, मिलिंद नार्वेकर, आदेश बांदेकर, सूरज चव्हाण, उपमहापौर हेमांगी वरळीकर, आमदार सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, चंदूमामा वैद्य तसेच स्थानीय लोकाधिकार समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
लोकाधिकार समिती कार्यकर्ते घडवणारी संघटना! – संजय राऊत
मुंबईसारख्या शहरात मराठी माणसाच्या रोजगाराचा प्रश्न पेटला. शिवसेनाप्रमुखांनी मराठी माणसाला 80 टक्के रोजगाराची भूमिका घेतली. यातून शिवसेनेचे आंदोलन उभे राहिले. शिवसेनेची अंगीकृत संघटना स्थानीय लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून यासाठी जोरदार लढा देण्यात आला. ही समिती कार्यकर्ते घडवणारी संघटना ठरली. आज सरकारी आस्थापनांमध्ये मराठी संस्कृती टिकली ती स्थानीय लोकाधिकार समितीमुळेच. हे कार्य असेच कायम सुरू राहो अशा शुभेच्छा शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी दिल्या.
लोकाधिकार चळवळ मंदावणार नाही, अधिक तीव्र होईल! – गजानन कीर्तिकर
पूर्वी नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी आंदोलने करावी लागत होती. आता लोकाधिकार महासंघाचा आस्थापनांमध्ये दरारा असल्याने मराठी उमेदवारांची कामे एका पत्रावर होतात. त्यामुळे आंदोलन करावे लागत नाही. यामुळे लोकाधिकार चळवळ मंदावली अशी वृत्ते काहींनी दिली होती. पण चळवळ हा लोकाधिकारचा ध्यास आहे आणि शिवसेना हा श्वास आहे. त्यामुळे ही चळवळ मंदावणार नाही तर अधिक तीव्र होईल असे याप्रसंगी महासंघाचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते, खासदार गजानन कीर्तिकर म्हणाले.
भूमिपुत्रांसाठी सदैव झगडत राहू! – आनंदराव अडसूळ
लोकाधिकार महासंघ 45 वर्षांचा झाला. इतक्या वर्षांत जेवढय़ा निवडणुका झाल्या त्यात रजा घेऊन, स्वखर्चाने प्रभावीपणे योगदान देणारी संघटना म्हणजे लोकाधिकार महासंघ असे कौतुकोद्गार महासंघाचे कार्याध्यक्ष, शिवसेना नेते, खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी काढले. भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळालेच पाहिजे या भूमिकेसाठी सदैव झगडत राहू असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
‘स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ- एक धगधगती चळवळ’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. लोकाधिकार समितीने आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठी माणसाने मिळवून दिलेल्या न्यायाचा लेखाजोखाच या पुस्तिकेच्या माध्यमातून मांडण्यात आला. या पुस्तिकेचे संपादन स्थानीय लोकाधिकार समितीचे वामन भोसले, योगेंद्र ठाकूर यांनी केले असून त्यांचा सत्कारही यावेळी करण्यात आला.
शिवसेनेने सकारात्मक चढाई करावी – सुरेश भटेवरा
शिवसेना ही चळवळीतून, मराठी अस्मितेतून उभी राहिलेली संघटना असल्याने महाराष्ट्रातील मराठीजन तिच्याकडे वेगळय़ा आशेने पाहत आहेत. शिवसेनेने येत्या निवडणुकीत विरोधी जागा न घेता सकारात्मक चढाई करावी अशी अपेक्षा ‘लोकमत’ दिल्लीचे संपादक सुरेश भटेवरा यांनी यावेळी व्यक्त केली. देशातील नोकरी व रोजगाराची स्थिती अत्यंत भयावह असल्याचे सांगत भटेवरा यांनी यावेळी त्यासंदर्भातील आकडेवारी सादर केली. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण दिल्याचे विधेयक मंजूर झाले त्यामागे केवळ भाजपचे नव्हे तर तीन पक्ष वगळता देशातील सर्वपक्षीयांचे योगदान आहे, असे ते म्हणाले. मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे गेल्या दीड वर्षात 1 कोटी 12 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, सरकारने नोकरीसाठी सुरू केलेल्या वेबसाइटवर चार कोटींवर बेरोजगारांनी नोंदणी करूनही फक्त 2 लाख 37 हजार तरुणांनाच नोकऱ्या मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
80 टक्के नोकऱ्या मराठी माणसाला मिळाव्यात – मनोहर जोशी
स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ ही शिवसेनेचीच आवृत्ती असून शिवसेनेने मराठी माणसासाठी हाती घेतलेले काम ही संघटना पुढे नेत आहे, असे याप्रसंगी शिवसेना नेते मनोहर जोशी म्हणाले. महाराष्ट्रातील 80 टक्के नोकऱ्या मराठी माणसाला मिळोत असे काम करत रहा, अशा शुभेच्छा महासंघाला दिल्या.
…तर मराठी माणूस अस्तित्वालाही उरला नसता – नितीन बानुगडे-पाटील
स्थानीय लोकाधिकार समिती नसती तर महाराष्ट्रात मराठी माणूस अस्तित्वालाही उरला नसता असे वास्तव मांडतानाच शिवसेना उपनेते नितीन बानुगडे-पाटील यांनी लोकाधिकार महासंघाच्या कार्याचे कौतुक केले. लोकाधिकार महासंघाने मराठी माणसाला नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी एअर इंडिया, आरसीएफ व अन्य आस्थापनांमध्ये केलेल्या आंदोलनांचे बानुगडे-पाटील यांनी यावेळी अप्रतिम वर्णन केले.
अधिक जोमाने काम करा – सुधीर जोशी
स्थानीय लोकाधिकार समित्यांची स्थापना मराठी माणसाला हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांनी केली होती. महाराष्ट्रात भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळालेच पाहिजे यासाठी या समिती सक्रिय राहिल्या आहेत. ते काम अधिक जोमाने करा अशा शुभेच्छा अधिवेशनानिमित्त महासंघाचे पहिले अध्यक्ष, शिवसेना नेते सुधीर जोशी यांनी महासंघाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना दिल्या.
मराठी माणसाला नोकऱ्या नाकारणाऱ्या कंपन्यांचा टॅक्स परतावा बंद करणार – सुभाष देसाई
तामीळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा आणि गुजरात या पाच राज्यांनी शिक्षणात मातृभाषा कायद्याने अनिवार्य केली आहे. महाराष्ट्रातही पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा कायदा केला जावा असा शिवसेनेचा आग्रह असल्याचे याप्रसंगी शिवसेना नेते-उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले. 80 टक्के मराठी उमेदवारांना नोकऱ्या न देणाऱ्या कंपन्यांचा टॅक्स परतावा बंद करण्याच्या सूचना आपण उद्योगमंत्री या नात्याने दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
