आम आदमी पार्टीमधून नुकत्याच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेल्या सात राज्यसभा खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करावे, अशी मागणी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मंगळवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात ANI ने वृत्त दिले आहे.
राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना भगवंत मान म्हणाले की, “अशा प्रकारे झालेली विलीनीकरण प्रक्रिया असंवैधानिक असून लोकशाही तत्त्वांचे उघड उल्लंघन आहे. राज्यघटनेचे उल्लंघन करून ७ खासदारांनी स्वतःला वेगळा पक्ष घोषित करत भाजपमध्ये विलीनीकरण केले, हे चुकीचे आहे. जर केंद्र सरकार पंजाबमध्ये सत्तेचा गैरवापर करत असेल, तर आम्ही कारवाई करू.”
मुख्यमंत्री मान यांनी या कृतीच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “आमच्या १० पैकी ७ खासदार अचानक उठून दुसऱ्या पक्षात विलीन होत असल्याचे सांगू शकत नाहीत. असा कोणताही कायदा नाही. जर त्यांना आम आदमी पार्टी आवडत नसेल, तर त्यांनी राजीनामा देऊन स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवायला हवी होती. पंजाबमध्ये लोकशाहीची थट्टा केली जात असून भाजपकडे केवळ दोन आमदार असताना अचानक सात राज्यसभा खासदार मिळाले आहेत. त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, आणि गरज पडल्यास कायद्यात सुधारणा करावी.”
दरम्यान, पंजाबमधील राघव चड्ढा, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांच्यासह ७ आप खासदारांनी राज्यसभेत भाजपमध्ये विलीनीकरण केले आहे. यामुळे राज्यसभेतील भाजपचे संख्याबळ ११३ वर पोहोचले असून, आपचे सदस्य केवळ तीनवर आले आहेत.
