सामना प्रतिनिधी । चिरनेर
जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनेक पक्षांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. मात्र जेएनपीटी प्रशासनाने नेहमीच प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे जेएनपीटी विभागातील विविध प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य न मिळता परप्रांतीयांनाप्राधान्य मिळत गेले. या अन्याया विरोधात प्रकल्पग्रतांनी सर्वपक्षीय प्रकलपग्रस्त संघर्ष समितीची स्थापना केली असून येत्या १६नोव्हेंबर रोजी उरणच्या करळ फाट्यावर या समितीच्या वतीने हल्ला बोल आंदोलन करण्यात येणार आहे. ‘शेंडी तुटो वा पारंबी’ प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेपर्यंत आता माघार घेणार नाही, अशी निर्वाणीची भूमिका सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने घेतली आहे.
उरण तालुक्यात जेएनपीटी बंदरांची निर्मिती होताना उरण महाळण विभागातील शेतकऱ्यांची हजारो एकर पिकती शेतजमीन संपादित केली गेली. मात्र त्याचा अल्पमोबदला देऊन जेएनपीटी बंदरात काही ठराविक प्रकल्पग्रस्ताना नोकरीत सामावून घेतले. त्यामुळे हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कासाठी विविध पक्षांनी अनेक स्वतंत्र आंदोलने केली. ती जेएनपीटी विरोधात असो की जेएनपीटी विभागातील गोदामांमध्ये होणाऱ्या नोकरभरती विरोधात असो. ही आंदोलने जेएनपीटी प्रशासनासने नेहमीच तकलादू व भावनिक आश्वासने देऊन थंड केली. प्रकल्पग्रस्त तरुणांना आज ना उद्या नोकरीत प्राधान्य मिळेल म्हणून आंदोलनकर्त्यांनी अनेकवेळा सबुरीची भूमिका घेतली. मात्र जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्ताना देण्यात येणाऱ्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटपासंदर्भात जेएनपीटी प्रशासनासने खूप मोठा धोका प्रकल्पग्रस्त जनतेला दिला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते खोटी इरादापत्रे वाटून जनतेला मूर्ख बनविले. त्याचप्रमाणे चौथे बंदर म्हणून ओळख असणाऱ्या सिंगापूर पोर्ट मधील नोकरभरती मध्ये उच्च शिक्षित १७ प्रकल्पग्रस्त तरुणींची वैद्यकीय चाचणी घेऊनही त्यांना नोकरभरतीत सामावून घेतले नाही. त्यासाठी या तरूणींनी उपोषण करूनही त्यांना नोकरी न देता त्याची टिंगल केली.
जेएनपीटीच्या या अन्याय्य धोरणाविरोधात आता सर्व पक्षीयांनी पक्षाच्या भिंती बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती गठीत केली आहे. या समितीने आता प्रकल्पग्रतांना न्याय देण्यासाठी १६ नोव्हेंबर रोजी करळ फाट्यावर हल्लाबोल आंदोलन उभे केले आहे. शेंडी तुटो वा पारंबी प्रकल्पग्रस्त जनतेला न्याय मिळेपर्यंत उग्र लढा सुरूच ठेवण्याचा संकल्प सर्वपक्षीय नेत्यांनी केला आहे. या आंदोलना संदर्भात आज पक्वान्न हॉटेलमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जेएनपीटी विरोधात सर्वपक्षीय नेत्यांनी अत्यंत तीव्र भावना व्यक्त केल्या. राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तां विरोधात सतत भूमिका घेणारे जेएनपीटीचे विद्यमान चेअरमन नीरज बन्सल यांची हकालपट्टी करून त्याजागी मराठी चेअरमन नियुक्त करावा अशी आग्रही मागणी केली. या पत्रकार परिषदेसाठी माजी आमदार विवेक पाटील, इंटकचे महेंद्र घरत, उरण संघर्ष समितीचे गोपाळ पाटील, भूषण पाटील, शिवसेना तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष जे डी जोशी, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष मनोज भगत, जि प सदस्य विजय भोईर, संध्या ठाकूर, रेखा घरत, सीमा घरत, निर्मला पाटील, अकलाक शिलोत्री, अविनाश पाटील, किरण घरत, भालचंद्र घरत, दीपक गावंड आदी उपस्थित होते.
