राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना सोमवारी सीबीआयच्या प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी देशमुख यांना 1 लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तुरुंगातून सोडून देण्याचे आदेश दिले. तथापि, सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्यासाठी वेळ देत जामिनाच्या निर्णयाला दहा दिवसांची स्थगिती दिली. न्यायालयाने त्यांना याआधी 4 ऑक्टोबरला ईडीच्या प्रकरणात जामीन दिला होता.
सीबीआयने एप्रिलमध्ये अनिल देशमुख यांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच अटक केली होती. तसेच या प्रकरणातील आरोपी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेने तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या सांगण्यावरून हॉटेल व्यावसायिकांकडून खंडणी वसूल केली होती. वाझेला देशमुख यांनी कथित वसुलीबाबत कोणतीही सूचना दिली नव्हती, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात केला. त्यावर सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी आक्षेप घेतला होता.
कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर 73 वर्षीय देशमुख यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयात वैद्यकीय कारणास्तव जामिनासाठी दाद मागितली होती. तथापि, दिवाळीपूर्वी तेथे त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी अॅड. इंद्रपाल सिंग आणि अॅड. अनिकेत निकम यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यांच्या अपिलाची न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी गांभीर्याने दखल घेत प्राधान्याने सुनावणी केली आणि अखेर सोमवारी जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करतानाच यापुढेही सीबीआयच्या तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जामीन अर्जावर दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी 8 डिसेंबरला निर्णय राखून ठेवला होता. देशमुख हे सध्या आर्थर रोड तुरुंगात आहेत.
