मी गृहमंत्री असताना माझ्यावर तत्कालीन मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी जे आरोप केले होते त्यांची चौकशी करण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मी स्वतः केली होती. त्याची चौकशी करण्यात आली असून तो अहवाल दीड वर्षापूर्वी राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मी वारंवार मागणी करूनही राज्य सरकार तो अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवून जाहीर का करीत नाही, असा सवाल माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारला केला.
अकोला येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत अनिल देशमुख बोलत होते. ते म्हणाले, मी महाराष्ट्र राज्याचा 2020 ते एप्रिल 2021 या काळात गृहमंत्री असताना माझ्यावर मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी काही आरोप लावले होते. माझ्यावर आरोप झाल्यानंतर मी त्वरित तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून विनंती केली होती की, माझ्यावर लावलेल्या आरोपाची त्वरित चौकशी करावी. मी मुख्यमंत्री यांना केलेल्या विनंतीनंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पैलास चांदीवाल यांच्या माध्यमातून उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाची स्थापना करून चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर 11 महिन्यांच्या चौकशीनंतर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी आपला चौकशी अहवाल सरकारला 26 एप्रिल 2022 ला सादर केला. हा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवावा यासाठी मी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्र लिहून विनंती केली. मात्र, गेल्या दीड वर्षापासून हा अहवाल पटलावर ठेवलेला नाही, असे देशमुख म्हणाले.
माझ्यावरील आरोप ऐकीव माहितीच्या आधारावर
माझ्यावरील आरोप ऐकीव माहितीच्या आधारावर असून मला जामीन देताना उच्च न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदवले तेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. यात त्यांनी नमूद केले की, अनिल देशमुख यांच्यावर जे आरोप करण्यात आले आहेत ते ऐकीव माहितीच्या आधारावर करण्यात आलेले आहेत. त्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत आणि या प्रकरणात भविष्यात अनिल देशमुख हे दोषी ठरू शकतील असे दिसत नाही. दरम्यान, माझ्यावर 100 कोटींचा आरोप झाला होता. मात्र, न्यायालयात आरोपत्र दाखल करताना त्यात 1 कोटी 71 लाखांचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने जेव्हा 1 कोटी 71 लाखांचे काही पुरावे आहेत काय अशी विचारणा केली असता, त्यांचेसुद्धा कोणतेही पुरावे ईडीकडे नसल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.
