केंद्रीय विधी सचिवांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर नियुक्त केलं गेलं आहे. अशा प्रकारे नियुक्ती होण्याची ही देशातील पहिली घटना आहे.
केंद्रीय विधी सचिव अनुप कुमार मेंदीरत्ता असं या नवनिर्वाचित न्यायमूर्तींचं नाव आहे. विधी मंत्रालयाच्या न्यायविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार मेंदीरत्ता यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. मेंदीरत्ता यांच्याखेरीज अन्य तीन न्यायिक अधिकाऱ्यांनाही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर बढती मिळाली आहे. नीना बन्सल कृष्णा, दिनेश कुमार शर्मा आणि सुधीर कुमार जैन अशी त्या तीन अधिकाऱ्यांची नावं आहेत.
अशा प्रकारे विधी सचिवांना उच्च न्यायालयच्या न्यायाधीश पदावर बसवणं ही प्रथमच घडलेली घटना आहे. कारण, यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर विराजमान होणाऱ्या व्यक्तिने कमीत कमी दहा वर्षे वकिली करणे आणि दहा वर्षे न्यायाधीश पदावर काम करणे या दोन अटींवर पात्र ठरणं बंधनकारक होतं. पण, मेंदीरत्ता यांना त्यांच्या न्यायिक अधिकारी पदाच्या अनुभव आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार नियुक्त करण्यात आलं आहे.
त्यांची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली होती. मेंदीरत्ता यांना ऑक्टोबर 2019मध्ये विधी सचिव पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्यापूर्वी ते दिल्लीत एक न्यायिक अधिकारी म्हणून कार्यभार सांभाळत होते. त्यावेळीही त्यांची नियुक्ती विशेष ठरली होती. कारण, तेव्हाही एखाद्या कार्यरत जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशाला केंद्रीय विधी सचिव पदाची जबाबदारी प्रथमच सोपवण्यात आली होती. आदेशानुसार, 30 मार्च 2023 (वयाची 60 वर्षं पूर्ण होईपर्यंत) ते विधी सचिव पदावर राहणार होते.
