मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने अंतिम जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर आता अर्णब गोस्वामीला पुन्हा अलिबाग सत्र न्यायालयात जामीनासाठी धावाधाव करावी लागणार आहे. अर्णबला पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी पोलिसांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सोमवारी 9 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याने त्यावेळी अर्णबला पोलीस कोठडी मिळणार की न्यायालयीन कोठडी कायम राहणार याचा फैसला होणार आहे.
अर्णबला न्यायालयीन नव्हे तर पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी अलिबाग पोलिसांनी सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी आज सत्र न्यायाधीश आर.जे. मल्लशेट्टी यांच्यासमोर झाली.
सरकारी वकिलांचा चार तास युक्तिवाद
आजची सुनावणी पुढे ढकला अशी मागणी अर्णबच्या वकिलांनी केली. त्यानंतर सरकारी वकील अॅड. प्रदीप घरत यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेली न्यायालयीन कोठडी कशी अयोग्य आहे यावर चार तास युक्तीवाद केला. न्यायमूर्ती मल्लशेट्टी यांनी त्यानंतर सुनावणी सोमवारी 9 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
तुम्हाला नोटीस इंग्रजीतून का हवी?
या सुनावणीच्या वेळी आरोपींच्या वकिलांनी आरोपींना दिलेली मराठीतील नोटीस इंग्रजीतून द्यावी अशी मागणी केली. त्याला सरकारी वकील अॅड. प्रदीप घरत यांनी आक्षेप घेतला. न्यायालयाचे कामकाज मराठीतून चालते आणि आरोपीच्या वकिलांनाही उत्तम मराठी येते. त्यामुळे आरोपींचे वकील वेळकाढूपणा करत आहेत याकडे अॅड. घरत यांनी लक्ष वेधत आरोपींच्या वकिलांची मागणी फेटाळली.
