>> अभय मोकाशी
ऑस्ट्रेलियातील इन्स्टिटय़ूट ऑफ इकॉनॉमिक्स ऍण्ड पीस या संस्थेने सकारात्मक शांततेसाठी आठ स्तंभ असावेत असे म्हटले आहे. हे आठ स्तंभ म्हणजे व्यवस्थित कार्य करणारे सरकार, साधनसामग्रीचे समान वाटप, माहितीचा मुक्त प्रवाह, शेजारच्या देशांशी चांगले संबंध, उत्तम दर्जाचे मानवी भांडवल, इतरांचे हक्क मान्य करणे, कमीत कमी भ्रष्टाचार आणि व्यवसायास उत्तम वातावरण. ज्यांचे देशावर खरं प्रेम आहे अशा मंडळींनी तरी हे आठ स्तंभ मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकदा देशप्रेमाची भाषा करणारे स्वतःच या आठ स्तंभांपैकी अनेक स्तंभ कमकुवत करण्यात गुंतलेले दिसतात.
दरवर्षी 21 सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शांती दिवस पाळते. संयुक्त राष्ट्र असे मानते की, ज्या समाजात सर्वांना न्याय मिळतो आणि समानता मिळते, तो समाज शांतीप्रिय असतो, तसेच शांती असेल तर शाश्वत वातावरण निर्माण होईल आणि असे शाश्वत वातावरण शांततेच्या वाढीसाठी मदत करील. संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या सार्वभौम मानवी हक्कांच्या घोषणापत्राला या वर्षी 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत म्हणून या वर्षीचे आंतरराष्ट्रीय शांती दिनाचे घोषवाक्य ‘शांतीचा अधिकार– सार्वभौम मानवी हक्कांच्या घोषणापत्राची सत्तरी’ हे आहे.
शाश्वत विकासासाठी शांतता आणि सर्वसमावेश समाज निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मनुष्यवध, मुलांविरुद्ध होणारी हिंसा, मानवी तस्करी आणि लैंगिक अत्याचार या समस्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे असे संयुक्त राष्ट्र मानते.
अनेक देशांमध्ये बाल हक्कांचे उल्लंघन होत असून त्यात प्रामुख्याने लैंगिक अत्याचारांचे प्रमाण आहे. मात्र त्याची नीट नोंद होत नसल्याने योग्य माहिती मिळत नाही याची दखल संयुक्त राष्ट्रांनी घेतली आहे.
जगातील अनेक देशांत अशांतता पसरत असल्याचे दिसत आहे आणि त्याचा परिणाम लोकांवर तर होतोच, पण त्याचबरोबर त्या देशातील विकासावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर होतो.
ऑस्ट्रेलियातील इन्स्टिटय़ूट ऑफ इकॉनॉमिक्स अॅण्ड पीस या संस्थेने अलीकडेच आपल्या जागतिक शांती निर्देशांक या अहवालाची बारावी आवृत्ती प्रकाशित केली. हा अहवाल तयार करण्यासाठी 164 देशांत पाहणी करण्यात आली आणि जगातील 99.7 टक्के लोकसंख्येचा समावेश त्यात करण्यात आला आहे. जागतिक शांती निर्देशांक 2018च्या पाहणीत असे दिसून आले आहे की, सातत्याने गेली चार वर्षे जागतिक शांततेत घट होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी 0.27 टक्क्यांनी जागतिक शांतीत घट झाली आहे. जागतिक शांती निर्देशांकात हिंदुस्थानचा क्रमांक 2017 साली 137वा झाला आहे. देशात हिंसाचार वाढला असला तरी आपण शांतीच्या जागतिक क्रमवारीत चार स्थान वर आलो आहोत. कारण इतर देशांत शांती वाढली आहे.
आईसलॅण्ड हा जगातील सर्वात शांत देश असल्याचे जागतिक शांती निर्देशांकात दिसून येते. आईसलॅण्डपाठोपाठ न्यूझीलंड, ऑस्ट्रिया, पोर्तुगाल आणि डेन्मार्क या देशांचा क्रम शांततेत वर लागतो. जगभर 2017 साली झालेल्या हिंसेचा आर्थिक परिणाम 14, 760 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका क्रयशक्ती तुल्यता सिद्धांत (परचेसिंग पॉवर पॅरिटी) आधारे झाला. ही रक्कम म्हणजे जगातील आर्थिक उलाढालीच्या 12.4 टक्के होती. म्हणजेच दरडोई 1,988 अमेरिकी डॉलर. सीरियातील अरब राज्यांतील हिंसेमुळे 2012 ते 2017 या पाच वर्षांच्या काळात जागतिक अर्थकारणावर होणारा परिणाम 16 टक्क्यांनी वाढला.
देशातील शांतता आणि त्या देशाचा विकास यात थेट संबंध असल्याचे या पाहणीत दिसून येते. गेल्या 70 वर्षांत अतिशय शांत असलेल्या देशांच्या अशांत देशाच्या तुलनेत एकूण देशांतर्गत उत्पादनात तिप्पट वाढ झाली आहे.
गेल्या दशकातील आकडे हे दाखवितात की, ज्या देशांत शांतीचे प्रमाण वाढले आहे, त्यांच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात, सर्वात जास्त स्थिती बिघडलेल्या देशांच्या तुलनेत सात टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
जागतिक पातळीवर विचार करता असे दिसून येते की, कमी शांतता असलेल्या देशांचा विकास जर जास्त शांतता असलेल्या देशांच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात होणाऱया वाढीप्रमाणे झाला तर जागतिक अर्थकारण 13 हजार 870 अब्ज डॉलरने वाढले.
अशांत देशांपेक्षा शांत देशातील बँकेचा व्याजदर जास्त असतो असे पण या पाहणीत पुढे आले. अशांत देशातील चलन फुगवटा शांत देशांच्या चलनवाढीपेक्षा तिपटीने जास्त असतो आणि अशा देशांची आर्थिक स्थिती दहापट जास्त अस्थिर असते, तसेच शांतता असलेल्या देशात थेट परदेशी गुंतवणूक अशांत देशाच्या तुलनेत दुप्पट असते.
शांती असलेल्या देशांत गरीब, बेरोजगारी आणि चलनवाढ यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होते. हिंदुस्थानात अजून त्या अर्थाने राजकीय अस्थिरता निर्माण झालेली नाही. मात्र मोठय़ा प्रमाणात गरिबी आहे, तसेच बेरोजगारी आणि महागाई यामध्ये वाढ झाली आहे.
आपल्या देशात काही राजकीय तसेच धार्मिक नेते लोकांना हिंसा करण्यास प्रवृत्त करताना आढळतात. त्याचबरोबर एकंदरीतच समाजातील अनेकांचा कल अहिंसेपासून हिंसेकडे होताना दिसतो. क्षुल्लक कारणांवरून हिंसा होते आणि परिणामी मालमत्ता आणि मनुष्यहानी होते. यात सरकारी मालमत्तेचेदेखील आंदोलनाच्या वेळी नुकसान होत असते.
एका वर्षात हिंसेमुळे आपल्या देशात 80 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. असे नुकसान जर दरवर्षी होत राहिले तर देशाला फार मोठा आर्थिक फटका बसेल.
चौकट
आपल्या देशातील हिंसेमुळे देशाला क्रयशक्ती तुल्यता सिद्धांतच्या आधारे 1190.51 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा फटका बसला. म्हणजेच 80 लाख कोटी रुपये. ही रक्कम आपल्या देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या नऊ टक्के होती. याचा अर्थ दरडोई रुपये 40 हजार. इतकी मोठी रक्कम आपल्या देशाला परवडणारी नाही. जागतिक शांती निर्देशांकानुसार हिंदुस्थानच्या सरकारने हिंसेविरुद्ध उचललेली पावले आणि लष्करी खर्चात झालेली कपात यामुळे आपल्या क्रमवारीत बदल झाला आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एकहाती सत्ता केंद्रित झाल्यामुळे राजकीय अस्थिरता यात वाढ झाली आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
