>> अभय मोकाशी
असमानता हे जागतिक आव्हान आहे, पण यावर मात करणे शक्य आहे. 15 वर्षांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या ‘जागतिक सामाजिक परिस्थिती 2005’ या अहवालात वाढत्या विषमतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती आणि त्यांचा परिणाम जागतिक पातळीवर ठरविलेल्या विकासाच्या उद्दिष्टे पूर्ण करणे कठीण जाईल, असे म्हटले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या या वर्षीच्या ‘जागतिक सामाजिक अहवाल 2020’ या अहवालातही जगातील असमानता कशी वेगाने वाढत आहे याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विभागाने ‘जागतिक सामाजिक अहवाल 2020 ः या विश्वातील वेगाने बदलणारी असमानता’ प्रकाशित केला आहे. या अहवालात हिंदुस्थानने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि मोबाईल फोन आधार कार्डला जोडून अनेक सेवा नागरिकांना दिल्याचा उल्लेख केला आहे. हिंदुस्थानने या तंत्रज्ञानाचा वापर समावेशक विकासासाठी केला आहे असे या अहवालात म्हटले आहे. इतर प्रगतशील देशांनी असे डिजिटल तंत्रज्ञान वापरावे असे या अहवालात म्हटले आहे. मात्र या अहवालात हिंदुस्थानाबद्दल सर्वच काही चांगले दिले आहे असे नाही. एकंदरीतच जागतिक सामाजिक परिस्थिती गंभीर आहे हे या अहवालावरून असे दिसून येते. संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विभाग (डेसा) जागतिक आर्थिक, सामाजिक तसेच पर्यावरणासंबंधी धोरणं आणि त्यावर देशांकडून होणारी कारवाई यातील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. डेसा आर्थिक, सामाजिक तसेच पर्यावरणासंबंधी माहिती गोळा करून त्याचे विश्लेषण करते आणि संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य देश त्याचा आधार घेऊन आपली धोरणं ठरवितात.
तसेच डेसा या विषयांसंबंधीच्या आव्हानांचा आढावा घेऊन जागतिक धोरणं आखण्यासाठी विविध देशांच्या सरकारी संस्थांच्या संयुक्त कारवाईस मदत करते आणि याचबरोबर संयुक्त राष्ट्राच्या शिखर परिषदा आणि बैठकांमधून तयार केलेल्या धोरणांची देशपातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार्य करते.
असमानता हे जागतिक आव्हान आहे, पण यावर मात करणे शक्य आहे. 15 वर्षांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या ‘जागतिक सामाजिक परिस्थिती 2005’ या अहवालात वाढत्या विषमतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती आणि त्यांचा परिणाम जागतिक पातळीवर ठरविलेल्या विकासाच्या उद्दिष्टे पूर्ण करणे कठीण जाईल, असे म्हटले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या या वर्षीच्या ‘जागतिक सामाजिक अहवाल 2020’ या अहवालातही जगातील असमानता कशी वेगाने वाढत आहे याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
वातावरणातील बदलामुळे वादळ आणि पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वाढ झाली आहे आणि त्याचा दुष्परिणाम गरीब देशांना जास्त सोसावा लागतो तसेच गरीब आणि विकसनशील देशांतील गरीबांना जास्त फटका बसतो. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जगातील सर्वात श्रीमंत आणि सर्वात गरीब यांच्या उत्पन्नातील गुणोत्तरात 25 टक्के वाढ झाली आहे असे या अहवालात म्हटले आहे.
ग्रामीण भागातील लोक, आदिवासी, गरीब, तसेच शेती, मच्छीमारी आणि पर्यावरणावर आधारित इतर व्यवसाय करणाऱया लोकांना ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. परिणामी असे लोक अधिक गरिबीकडे ढकलले जात आहेत. याचे जिवंत उदाहरण आपण आपल्या देशात पाहत आहोत. आपल्या देशात आधीच गरिबी आहे, बेकारी वाढली आहे, लोकांच्या हातात पैसे नाहीत. असे असले तरी लोक पैसे खर्च करत नाहीत अशी तक्रार अर्थमंत्री करत आहेत.
माणसं कुठे जन्माला येतात आणि कुठे राहतात याचा परिणाम त्यांच्या राहणीमानावर होतो याची नोंद या अहवालात केली आहे. संयुक्त राष्ट्राने ठरविलेल्या 2030 अजेंडय़ानुसार त्या वर्षापर्यंत जगातील प्रत्येक माणसाला पिण्यास स्वच्छ पाणी, पुरेशी वीज, आरोग्य सुविधा, चांगली शाळा, योग्य शाळा इत्यादी मिळावे. मात्र देशदेशांतील असमानतेपेक्षा देशांतर्गत असमनात तीव्र आहे असे दिसून येते.
जागतिक असमानतेमुळे मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत असल्याचे या अहवालात दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फक्त स्वतःच्या देशात गरीबी आहे म्हणून लोक दुसऱया देशात जातात असे नाही. किंबहुना स्वतःच्या देशात आर्थिक प्रगती होऊ लागल्यावरदेखील लोक दुसऱया देशात जातात. देशाच्या आर्थिक प्रगतीमुळे नागरिकांना चांगले आणि उच्च शिक्षण मिळते आणि असे शिक्षण घेतल्यावर ही मंडळी दुसऱया देशात नोकरी करायला जातात. हे हिंदुस्थानातही दिसून येते. आयआयटीसारख्या उत्तम शिक्षण संस्थांमधून उच्च शिक्षण घेऊन अनेक विद्यार्थी नोकरीसाठी विदेशात जातात. आपल्या देशातून विविध क्षेत्रांतील तंत्रज्ञ विदेशात जाता आणि यामुळे आपल्या देशाचे मोठे नुकसान होऊ शकते असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. या अहवालानुसार गरीब आणि मध्यम वर्गातील लोकं जेव्हा नोकरीसाठी स्थलांतर करतात तेव्हा ते आपल्या त्या देशातील उत्पन्नाचा मोठा भाग आपल्या मुळ देशात पाठवितात, मात्र आर्थिकदृष्टय़ा सबळ कुटुंबातील स्थलांतरित लोक असे करत नाहीत. ते स्थलांतर केलेल्या देशातच आपले बस्तान मांडतात आणि आपण कमावलेला पैसा त्याच देशात खर्च करतात अथवा त्याची बचत करतता.
देशात जेव्हा शहरीकरण वाढत जाते तेव्हा अनेकदा गावात हवा तसा विकास होत नाही आणि ग्रामीण आणि शहरी भागातील असमानता वाढते. आपल्या देशात पायाभूत सुविधा वाढविण्याकडे जोर दिला जात आहे, पण त्याच वेळी आरोग्य आणि शिक्षण यासाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध नाही. मोठय़ा शहरांमध्ये उत्तम आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत, पण देशातील अनेक ग्रामीण भागांत प्राथमिक आरोग्य सेवाही उपलब्ध नाहीत. केंद्र सरकारने आपल्या देशातील श्रीमंत आणि गरीब तसेच शहरी आणि ग्रामीण भागातील असमानता कमी करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. असे न केल्यास एक दिवस जनतेचा प्रक्षोभ होऊ शकतो आणि त्याला रोखणे कठीण जाईल.
देशात येणारे परकीय चलन
हिंदुस्थानातून विदेशात स्थलांतरित लोकांकडून आपल्या देशात किती परकीय चलन येते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. असे स्थलांतरित मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन देशात पाठवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावू शकतात. तसेही आपल्या देशात उच्च शिक्षण घेऊन ते दुसऱया देशात गेल्यामुळे त्यांच्या ज्ञानाचा आणि बुद्धिमत्तेचा उपयोग आपल्या देशाला होत नाहीच. इथे उच्च शिक्षण घेऊन परदेशात स्थलांतर करणाऱया लोकांना केंद्र सरकारने मोठा कर लावल्यास असे स्थलांतर कमी होऊ शकते. विदेशात कमावलेले पैसे आपल्या देशात पाठविणे महाग पडते. कारण अनेक संस्था रकमेच्या पाच टक्के पैसे ट्रान्सफर फी म्हणून घेतात. संयुक्त राष्ट्र हे शुल्क तीन टक्क्यांवर आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कमी शुल्कात जर ही सेवा दिली तर देशात येणाऱया परकीय चलनात मोठय़ा प्रमाणात वाढ होऊ शकते. यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या कारवाईची वाट पाहण्याची गरज नाही.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
