कोठडीतील कैदी आणि न्यायप्रणाली

>> अभिपर्णा भोसले

तुरुंगातील कैदी आणि काम करणाऱया पोलीस कर्मचाऱयांचे आरोग्य आणि जगण्याचा हक्क या विषयांवर विचार होण्याची गरज असून कोरोनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी गुन्हेगारी न्यायप्रणाली, आरोग्याला असलेला धोका आणि आरोपींचे मानवी हक्क लक्षात घेऊन कैद्यांच्या सुटकेचा विचार करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना समित्या स्थापन करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत. कोरोनाजन्य परिस्थितीमुळे केस ऑनलाइन दाखल करण्यापासून व्हर्च्युअल सुनावणीपर्यंतची न्यायालयीन प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने होऊ शकते हे सिद्ध झाले तरीही प्रलंबित असलेल्या केसेसची संख्या, न्यायालयीन पदांची रिक्तता, संगणकीय अज्ञान, गुन्ह्यांच्या तपासणीमध्ये पडलेला खंड, कोठडीतील मानवी हक्कांचे उल्लंघन या समस्यांवर अजूनही तोडगा निघालेला नाही.

देशातील फौजदारी गुह्यांची नोंदणी आणि त्यांची संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडेपर्यंतचा कालावधी कोरोनामुळे वाढला. तुरुंगातील कैद्यांची व्यवस्था आणि अद्याप ज्यांची ट्रायल सुरू आहे अशा न्यायालयीन कोठडीतील आरोपींच्या हक्कांबद्दल मानवी हक्क संघटना वेळोवेळी आवाज उठवत असतात. लॉकडाऊनमुळे कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रक्रिया ठप्प झाली आणि जामिनावरील सुनावणी तसेच आरोपांतून मुक्ततेअभावी पोलिसांच्या जबाबदारीमध्ये भर पडली. काही तुरुंग आणि कोठडय़ा कोरोनाच्या हॉटस्पॉटस् झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तुरुंगातील गर्दीमुळे कैद्यांमध्ये कोरोनाचा झालेला वेगवान प्रसार हा गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे अधोरेखित केले होते. हिंदुस्थानात चार लाखांहून अधिक कैदी असून काही तुरुंग आणि कोठडय़ांमध्ये त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थी करून सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुह्यांमधील आरोपींना अटक करण्यात येऊ नये, अशी सूचना पोलिसांना दिली. याशिवाय ज्या कैद्यांची शिक्षा कमी कालावधीची आहे आणि त्यांनी एक वर्षाचा तुरुंगवास भोगला आहे अशा कैद्यांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या कैद्यांना यापूर्वी पॅरोलवर सोडण्यात आले होते त्या कैद्यांना परत एकदा नव्वद दिवसांचा पॅरोल दिला जावा, अशी सूचना न्यायालयाने दिली.

गुन्हेगारी न्यायप्रणालीमध्ये गुन्हा होण्यापासून रोखणे, गुन्हा घडून गेल्यानंतर अन्वेषण करणे, सरकारच्या बाजूने गुन्हा दाखल करणे, आरोपीला शिक्षेची सुनावणी झाल्यास त्याची कैदेत रवानगी करणे आणि शिक्षेची मुदत पूर्ण होईपर्यंत कायद्याच्या कक्षेत राहून त्याचे हक्क जपणे या टप्प्यांचा समावेश होतो. ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून समाजाला सुरक्षित ठेवण्याचे एक साधन आहे. समाजाच्या आरोग्यासाठी कोणती वर्तणूक स्वीकारार्ह आहे आणि कोणती नाही याची नियमावली कायद्याने तयार केलेली असते आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचे सामाजिक परिणाम कायद्याला अपेक्षित असतात. भारतीय दंड संहितेमध्ये रकमेच्या स्वरूपात जो दंड भरायला सांगितला आहे तो काळानुरूप बदलला न गेल्याने फारसा जड वाटत नसला तरीही घडलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्यास, विशेषतः समाजातील दुर्बल घटकांविरुद्ध घडलेला असल्यास कैदेची शिक्षा सुनावली जाते. गुह्याच्या प्रमाणात शिक्षा दिल्यास अशा शिक्षेमुळे लोक गुन्हा करणार नाहीत. ज्यांना शिक्षा झाली आहे त्यांना कैदेमध्ये ठेवल्यास त्यांच्याकडून गुह्याचे आवर्तन होणार नाही आणि शिक्षेचा कालावधी संपेपर्यंत गुन्हेगाराचे वर्तन निरीक्षणाखाली ठेवून त्यांच्या वर्तणुकीत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल अशा आदर्शवादी तत्त्वांवर न्यायप्रणाली चालते. 1861मध्ये लागू करण्यात आलेली भारतीय दंड संहिता ही ब्रिटिशांचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित करणारी होती, हिंदुस्थानी नागरिकांच्या अधिकारांशी तिचे फारसे देणे-घेणे नव्हते. त्यानंतरही संहितेमध्ये तसेच क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये फारशा दुरुस्त्या करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे आरोपी आणि कैद्यांचे हक्क यांबद्दल गुन्हे कायद्यांतील तरतुदी आणि जागतिक मानवी हक्क मूल्ये तसेच संविधानाला अपेक्षित असलेले आदर्श यांत तफावत आहे. ब्रिटिशांच्या काळातील देशद्रोहाच्या गुह्याचे परिमाण स्वातंत्र्योत्तर हिंदुस्थानात कालबाह्य झालेले असले तरी गुह्याशी संबंधित कायद्याच्या कलमांमध्ये बदल झालेले नाहीत.

2018मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस कामकाजात सरकारचा हस्तक्षेप कमी व्हावा म्हणून राज्य सरकारांनी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस या पदावर नियुक्ती करण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा सल्ला घेणे बंधनकारक केले. याशिवाय कोणत्याही प्रकारे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून पोलीस चौकी, सीबीआय एन्फोर्समेंट डायरोक्टोरेट, नॅशनल इन्व्हेस्टिंग एजन्सी अशा अन्वेषण विभागांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून घ्यावेत, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. बलात्कार आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराच्या केसेसमध्ये जलद गतीने न्याय देण्यासाठी 1023 फास्टट्रक न्यायालये उभारण्याचा केंद्रीय न्याय विभागाचा निर्णय हा इतर गुह्यांमध्येही अवलंबला जाऊ शकतो.

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये होणारा विलंब कोठडीचा कालावधी वाढवणारा ठरतो. हिंदुस्थानात तीन कोटी ऐंशी लाखांपेक्षा जास्त केसेस प्रलंबित आहेत. दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ सतरा न्यायाधीश असल्याने तसेच कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये रिक्त पदांची संख्या अधिक असल्याने न्यायदानाची प्रक्रिया गोगलगायीच्या गतीने पुढे सरसावते. मोठय़ा शहरांमधील न्यायदानाची प्रक्रिया तंत्रज्ञानाधीन आहे, पण सर्वच राज्यांतील न्यायालयांचे कामकाज अजूनही संगणकीकृत झालेले नाही. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यामध्ये वेळ लागतो. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2019मधील अहवालानुसार देशातील तुरुंगांच्या एकूण क्षमतेपेक्षा 18.5 टक्के जास्त कैद्यांची भरती करण्यात आलेली आहे. 2010पासून आतापर्यंतची ही सर्वाधिक टक्केवारी आहे. यातील 70 टक्क्यांच्या आसपास कैदी हे गुन्हा सिद्ध न झालेले आरोपी आहेत. कित्येक गुह्यांचे अन्वेषण अजूनही पूर्ण झालेले नसल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेस अजून सुरुवातच झालेली नाही. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध न झालेल्या आरोपींना तुरुंगात डांबणे हा व्यवस्थेचा दोष नसून कायद्यातील तरतुदींची सरसकट अंमलबजावणी आणि काळानुरूप न केल्या गेलेल्या दुरुस्त्या याला कारणीभूत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रोफेसर रणबीर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एका केंद्रीय समितीची स्थापना केली आहे. फौजदारी गुह्यांशी संबंधित केसेसमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेशी निगडित असणाऱया कायद्यांची सद्यपरिस्थितीला अनुरूप अशी रचना करत असताना संविधानिक चौकट आणि सामाजिक न्याय यांची सांगड घालणे, जगातील इतर लोकशाही देशांमध्ये फौजदारी गुन्हा प्रकरणे हाताळताना अवलंबली जाणारी कायदेशीरप्रणाली हिंदुस्थानी व्यवस्थेमध्ये अंतर्भूत करणे आणि सद्य तसेच भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून हिंदुस्थानी पुरावा कायदा अद्ययावत करणे ही या समितीसमोरील ध्येये आहेत.

1980-83 मध्ये कार्यरत असलेल्या न्यायाधीश ए. एन. मुल्ला यांच्या समितीने ‘ऑल इंडिया प्रिझन सर्व्हिस’ चा प्रस्ताव मांडला होता ज्यामध्ये तुरुंगाचे संपूर्ण ज्ञान असलेल्या आणि त्या पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात आलेल्या अधिकाऱयांकडे तुरुंगाची सूत्रे देण्यात यावीत अशा शिफारसी होत्या. त्यावरही अंमलबजावणी करता येऊ शकते. तुरुंगातील सुधारणांमध्ये ‘ओपन प्रिझन’ म्हणजेच खुला तुरुंगवास ही संकल्पना रुजू होत आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर कमीत कमी देखरेख आणि परिमितीय सुरक्षेत कैद्यांचे सामाजिक स्थान आणि आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित राखून त्यांना पुनर्वसनाची संधी दिली जात आहे. याशिवाय तुरुंगातील सुविधा आणि कैद्यांच्या समस्या यांकडे लक्ष देण्यासाठी न्यायालये आणि प्रशासन यांनी तुरुंगांची वारंवार तपासणी करणे आवश्यक आहे. कोरोनाकाळातील व्हर्च्युअल न्यायालये ही न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकारांसाठी ज्याप्रमाणे सोयीची आहेत त्याप्रमाणे कोठडीधीन आरोपी आणि कैद्यांच्या जगण्याच्या अधिकारासाठी तेथील आरोग्यव्यवस्थेसोबतच न्यायालयीन आणि प्रशासकीय व्यवस्थेनेही संवेदनशील पावले उचलणे गरजेचे आहे.

संपूर्ण गुन्हेगारी न्यायप्रणालीस डिजिटल स्वरूप प्राप्त करून देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाधारित केंद्रीय धोरण आणि कृती योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने हाती घेतली आहे. यात सुपेस आणि सुव्हाससारख्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स साधनांचा समावेश आहे. याशिवाय कायदेशीर प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या विभागांना परस्परांशी जोडणारी ‘इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम’ या समितीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे. यात पोलीस, न्यायालय, फॉरेन्सिक सायन्स प्रयोगशाळा आणि तुरुंग विभाग यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व माहिती मिळेल अशी व्यवस्था आहे. दिल्लीप्रमाणे काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन एफआयआर दाखल करण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ‘टेली-लॉ’अंतर्गत सार्वजनिक सेवा केंद्रांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग किंवा टेलिफोनद्वारे ट्रायल सुरू होण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला दिला जातो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन’चा भाग असलेल्या ‘क्राईम ऍण्ड क्रिमिनल ट्रकिंग नेटवर्क सिस्टीम्स’ गुन्हे अन्वेषण आणि गुन्हेगारांना शोधून काढण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील जाळे तयार करण्याचे काम करतात. याशिवाय कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्टचा आराखडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने नुकताच जाहीर केला. यामध्ये सर्व जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांना जोडणे, न्यायालयातील केसेस आणि निकाल यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असलेले पोर्टल अद्ययावत करणे, समन्स पाठवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया व्हर्च्युअल स्वरूपात पार पाडणे अशा आधुनिक पद्धतींचा समावेश आहे.

z [email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या