>>अभिपर्णा भोसले
जर पूर्वीच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी शक्य नसेल तर मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करणारा नवीन कायदा कितपत प्रभावी ठरेल हे सांगता येणार नाही. केवळ लग्न हाच प्राथमिक घटक मानून आणि मुलींचे लग्नाचे वय वाढवून स्त्रीपुरुष समानता साधली जाईल असेही नाही. जन्माला आल्यापासून मुलगा आणि मुलगी असा भेद न करता दोन्हींच्या क्षमता समान असल्याची जाणीव करून देणे आणि त्यासाठी जनजागृती करणे तसेच दोघांनाही शिक्षणाच्या आणि नोकरी-व्यवसायाच्या समान संधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
अक्षरांची ओळख असलेल्या एका लहान मुलीने व्हिक्टोरिया राणीला एक पत्र लिहिले. या मुलीचे लहान वयात लग्न ठरवले गेले आणि तिचा या लग्नास विरोध होता. आपल्या परीने सगळ्या पद्धतींनी विरोध नोंदवून झाल्यानंतरही लग्न झाल्याने तिने राणीला पत्र लिहिले होते. या पत्राचा परिणाम म्हणून 1891 मध्ये अॅक्ट 10 अस्तित्वात आला. यालाच एज ऑफ कन्सेंट अॅक्ट, 1891 असेही म्हणतात. अर्थात हा कायदा संमतीबद्दल भाष्य करत होता. मुलीने तिच्या लग्नासाठी द्यायच्या संमतीचे वय दहावरून बारा वर्षे करण्यात आले होते. लग्न हे कायद्याने ठरवून दिलेल्या वयोमर्यादेनुसार करावे हे बंधन समाजाला लागू करण्याची सुरुवात 1891 मध्ये एज ऑफ कन्सेंट अॅक्ट अर्थात विवाह संमती वय कायद्यानुसार झाली. सती प्रथा-बालविवाह या चुकीच्या सामाजिक प्रथा आणि परंपरा नष्ट करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने वापरलेल्या शस्त्रांमध्ये अशा कायद्यांचा समावेश होतो. स्त्रियांच्या अधिकारांवर आणि एकूणच जीवनावर असलेले समाजाचे बंधन झुगारून देण्यासाठी लग्नविषयक कायद्यात करण्यात आलेल्या तरतुदींचे मूळ श्रेय विवाह संमती वय कायद्याकडे जाते.
दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वरून 21 पर्यंत कायदेशीररीत्या वाढवण्यासाठी केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने जया जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांचा सहभाग असलेल्या एका समितीची नेमणूक केली होती. अर्थात लग्न हा खासगी, कौटुंबिक आणि सामाजिक विषय असल्याने सर्व स्तरांतील घटकांचा विचार करणे भाग होते. डिसेंबर 2020 मध्ये या समितीचा अहवाल नीती आयोगाकडे सादर करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे नीती आयोगाने सरकारकडे आपली निरीक्षणे नोंदवली. लग्नाचे वय आणि मातृत्व यांच्यातील परस्पर संबंध, माता मृत्यूदर आणि अर्भक मृत्यूदर यांची वयानुसार आकडेवारी, लवकर लग्न झाल्यामुळे शिक्षण आणि उदरनिर्वाहाच्या साधनांपासून वंचित राहिलेल्या महिलांचे सक्षमीकरण हे या समितीच्या अभ्यासाचे प्रमुख घटक होते. स्त्रियांचे लग्नाचे कायदेशीर वय कमी करण्यासाठी लोकसंख्या किंवा लोकसंख्या वाढ किंवा लोकसंख्येत अपेक्षित असलेली घट किंवा प्रजनन दर कमी करणे यांपैकी कोणत्याही बाबीचा विचार करण्यात आलेला नाही, हे नोंद घेण्यासारखे आहे.
नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार एकूण जन्मदर हा 2.0 वर स्थिरावला आहे. विशेष निर्बंध न लादताही जन्मदराने संतुलित आकडा गाठला आहे. लोकसंख्या वाढीचा विस्फोट वगैरे संज्ञा फक्त संकल्पनाच राहतील अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. जन्मदराचा विचार करता प्रत्येक स्त्री दोनपेक्षा जास्त मुले होऊ देऊ इच्छित नाही असे सांख्यिकी सांगते. स्त्रियांचे कुटुंबातील स्थान हे साधारणतः सर्वांची, विशेषतः लहान मुलांची काळजी घेणारी व्यक्ती असे आहे. चौकोनी कुटुंबातील जबाबदाऱ्या मर्यादित असल्याने ‘कुटुंबातील सर्वांची काळजी घेणारी व्यक्ती’ म्हणून स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हरकत नसावी. समितीच्या समोर असलेला एकमेव निर्णायक घटक म्हणजे महिला सक्षमीकरण होय. लवकर लग्न झाल्याने शिक्षण आणि पुठल्याही व्यावहारिक ज्ञानाच्या अभावी आयुष्याला सामोरे जाताना स्त्रियांना ज्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते त्यांचा विचार प्रामुख्याने करण्यात आला. कायदेशीर मार्गाने लग्नाचे वय वाढविल्यास स्त्रियांना मिळणाऱ्या अर्थार्जनाच्या संधीमध्ये वाढ होईल आणि स्त्रियांच्या या अधिकाराला कायद्याचे संरक्षण असेल हा या बदलामागचा मुख्य हेतू आहे.
स्त्रियांच्या लग्नाचे वय 18 वरून 21 केले गेल्याने याआधी अस्तित्वात असलेल्या काही कायद्यांमध्ये मूलभूत बदल होतील. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, हिंदू विवाह कायदा 1955, विशेष विवाह कायदा 1954, बालविवाह निषेध अधिनियम 1929 आणि विवाह संमती वय कायदा, 1891 यांमध्ये बदल केले जातील. विवाह संमती वय कायद्याने मुलींना लग्नासाठी संमती घेण्याचे वय 10 वरून 12 वर्षे करण्यात आले होते. 1929 मध्ये पास करण्यात आलेला बालविवाह निषेध अधिनियम हा हरबिलास शारदा यांच्या प्रयत्नांमुळे अस्तित्वात आला होता. त्यामुळे त्याचे संबोधन शारदा अॅक्ट असेही केले जाते. या कायद्याने मुलींचे लग्नाचे वय 12 वरून 15 पर्यंत वाढवले तर मुलांचे वय 18 वर्षापर्यंत वाढविण्यात आले. 1978 मध्ये शारदा अॅक्टमध्ये सुधारणा करून मुलींचे लग्नाचे वय 18 तर मुलांचे वय 21 करण्यात आले. 2006 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यासाठी प्रस्ताव स्वीकारताना स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठीही लग्नाचे वय 18 वर्षे असावे अशी मागणी केली गेली होती. लॉ कमिशनच्या 2008 मधील अहवालामध्येही मुलगा आणि मुलगी 18 वर्षांची असावीत, असे सुचवले गेले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 2018 मध्ये स्त्री-पुरुष यांचे लग्नाचे वय एकसमान असावे अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मधील इंडिपेंडेंट थॉट केसमध्ये समान वयाची अपेक्षा वर्तवली. समानतेच्या तत्त्वानुसार महिला सक्षमीकरणाचे ध्येय गाठण्यासाठी सामाजिक बदल करण्याचे प्रयोजन समोर ठेवून मुलगा आणि मुलगी या दोघांचेही लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
16 विद्यापीठे आणि 15 एनजीओ यांच्या मदतीने संपूर्ण देशभरात दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचून वंचित घटकांना समाविष्ट करून घेण्यात आलेल्या सर्व्हेनुसार जया जेटली समितीच्या शिफारसींमध्ये मुलीचे लग्नाचे वय 21 वर्षांपर्यंत वाढवले जावे अशी महत्त्वाची शिफारस केली गेली. अर्थात बहुतांश मुलींची मागणी ही 22-23 वर्षे अशी होती, परंतु ही मर्यादा 21 निश्चित केली गेली. केवळ लग्नाचे वय वाढवल्याने सामाजिक बदल घडून येणार नाही. शिक्षणाची आणि नोकरी-व्यवसायाची संधी मिळावी म्हणून सरकारने मुलींना शाळा आणि महाविद्यालयांत जाता यावे यासाठी वाहतुकीची सोय करावी, ही या समितीची दुसरी शिफारस आहे. प्रत्येक मुलीसाठी उच्च शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्टय़ा शक्य असेलच असे नाही; तसेच नोकरीच्या संधीही सर्व ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा एखाद्या व्यवसायाचा भाग होण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये शिकविण्याची सोय शाळा आणि महाविद्यालयांच्या माध्यमातून सरकारने करावी ही तिसरी शिफारस आहे. शालेय जीवनात व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्या मुली अर्धवेळ काम करत उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण दिले जावे ही चौथी शिफारस आहे. समितीच्या मते प्रथमतः या शिफारसींची पूर्तता केली गेली पाहिजे. अर्थात मुलींचे लग्नाचे वय वाढवणे पालकांच्या आर्थिक गणितात पडलेली भर असल्याने विरोध होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी सरकारने जनजागृती अभियान राबवावे, असे समितीने सुचवले आहे.
स्त्री-पुरुष समानता, संतुलित लोकसंख्या वाढ, पुशल मानवी संसाधन, अधिकाधिक निरोगी समाज, स्त्र्ायांच्या समाजातील स्थानामध्ये होणारा बदल आणि समाजाच्या स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनामध्ये होणारा बदल हे या कायदेशीर बदलाचे विधायक परिणाम असतील. परंतु लग्न करण्यासाठी आवश्यक असलेले वय 21 असल्यास त्यापूर्वी स्त्री-पुरुष संबंध ठेवण्यावर आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यावरही सामाजिक निर्बंध लादले जाऊ शकतील. इथे शारीरिक संबंधांसाठी संमतीचे वय आणि लग्नाचे वय यांमध्ये गल्लत होण्याची शक्यता आहे. याबद्दल समितीने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नसल्याने तसेच संसदेच्या मांडण्यात आलेल्या विधेयकातही संमतीचे वय आणि लग्नाचे वय यांतील फरकाचा उल्लेख नसल्याने या अनुषंगाने केसेस दाखल झाल्यानंतर न्यायालय कोणती भूमिका घेते यावरून बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील.
कर्नाटक आणि राजस्थानसारख्या काही राज्यांमध्ये आजही बालविवाह होतात आणि त्यांचे सामाजिक स्थान अढळ आहे. असे विवाह पूर्णतः अवैध ठरवणारा कायदाही कर्नाटक राज्य सरकारने 2017 मध्ये पारित केला; परंतु नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडील 2019 आणि 2020 मधील माहितीनुसार देशात बालविवाहांच्या संख्येत कर्नाटक प्रथम स्थानावर आहे. त्यामुळे कागदोपत्री लग्नाचे वय 21 केले गेले तरी ज्या पद्धतीने पूर्वी कायद्याचे उल्लंघन करून अठरा वर्षांच्या आतील मुला-मुलींचे लग्न लावून दिले जात होते तसेच इथून पुढेही लावले जाऊ शकेल. जर पूर्वीच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी शक्य नसेल तर नवीन कायदा कितपत प्रभावी ठरेल हे सांगता येणार नाही. केवळ लग्न हाच प्राथमिक घटक मानून आणि मुलींचे लग्नाचे वय वाढवून स्त्री- पुरुष समानता साधली जाईल असेही नाही. जन्माला आल्यापासून मुलगा आणि मुलगी असा भेद न करता दोन्हींच्या क्षमता समान असल्याची जाणीव करून देणे आणि त्यासाठी जनजागृती करणे तसेच दोघांनाही शिक्षणाच्या आणि नोकरी-व्यवसायाच्या समान संधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
[email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
