>> अभिपर्णा भोसले
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हिजाब परिधान करण्यावर संपूर्णतः निर्बंध आले आहेत असे नसून साधारण आयुष्य जगताना आणि कामाच्या ठिकाणी हिजाब परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु जिथे गणवेश नियम आहेत तिथे नियमांची पायमल्ली करून हिजाब घालता येणार नाही आणि त्याच वेळी हिजाब हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा करता येणार नाही.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने उडुपी महिला सरकारी महाविद्यालयातील सहा मुस्लिम विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या ‘हिजाब’ वापरावरील याचिकेवरील बहुप्रतीक्षित निर्णय जाहीर केला. जानेवारी 2022 मध्ये उडुपी प्री-युनिव्हर्सिटी सरकारी महाविद्यालयाने नवे गणवेश नियमन लागू केले होते, ज्यात हिजाब हा गणवेशाचा भाग नसल्याने तो वापरण्यावर निर्बंध घातले होते. यानंतर 5 फेब्रुवारी रोजी कर्नाटक सरकारने एक आदेश काढला, ज्यात या निर्बंधाला राज्य सरकारने पाठिंबा दिला होता. हिजाबचा वापर हा संविधानाने दिलेल्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे आणि वर्गात हिजाब परिधान करून बसल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेला कोणताही धोका पोहोचणार नाही हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. परंतु उच्च न्यायालयाने हिजाब ही इस्लाममधील अत्यावश्यक धर्मप्रथा नसून सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये गणवेशाच्या नियमांचे पालन करावे, असे सांगत हिजाब वापरण्यावर घालण्यात आलेली बंदी कायम केली गेली. हिजाबवर लावण्यात आलेले निर्बंध वाजवी आहेत, संविधानमान्य आहेत आणि विद्यार्थी यावर आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या बेंचने आपल्या 129 पानांच्या निकालात स्पष्ट केले. या बेंचमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायाधीश कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायाधीश जेबोनिसा महुद्दीन खाझी यांचा समावेश होता.
जानेवारीमध्ये सुरू झालेले ‘हिजाब’भोवतीचे वादळ केवळ एका महाविद्यालय आणि विद्यापीठापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण देशभर पसरले. कर्नाटकमधील महाविद्यालयीन परिसरात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरुद्ध पॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया अशी लढत सुरू झाली. हिजाबसाठी सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे अखेर राज्यातील महाविद्यालये बंद ठेवली गेली. कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाताळले गेले. या प्रश्नांवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेले निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे
– संविधानातील कलम 25 अंतर्गत हिजाब इस्लाममधील अत्यावश्यक धर्माप्रथांचा भाग आहे का?
– न्यायाधीशांच्या निरीक्षणानुसार कुराण आणि कुराणवरील भाष्य ग्रंथांमध्ये कुठेही हिजाब परिधान करणे ही इस्लाममधील अत्यावश्यक धर्मप्रथा आहे असे लिहिलेले आढळून आलेले नाही. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या काही आदेशांचाही आधार घेतला.
– संविधानातील कलम 19(1)(अ) – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम 21 – खासगीपणा जपण्याचा अधिकार या याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तर अशा गणवेश निर्बंधांना कायद्याने परवानगी देता येते का?
– शैक्षणिक आस्थापनांनी गणवेश बंधनकारक करणे हा त्यांचा कायदेशीर आणि संविधानिक अधिकार आहे, त्यामुळे गणवेश नियम लागू करून शैक्षणिक संस्थांनी कुठल्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे किंवा सत्तेचा अनियंत्रित वापर केला आहे असे म्हणता येणार नाही.
– 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी सरकारने दिलेला आदेश हा विचारहीन आणि अनियंत्रित असून संविधानाच्या कलम 14 आणि 15 चे उल्लंघन करणारा आहे का?
– राज्य सरकारने दिलेला आदेश बरोबर असून तो कायद्याने वैध आहे.
हिजाब आणि त्या अनुषंगाने हिंदुस्थानातील एकंदरीत धर्मनिरपेक्षतेवर टिप्पणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही ठळक निवाडय़ांचा आधार घेतला. यात प्रामुख्याने इंदिरा गांधी वि. राजनारायण या 1975 मधील केसचा समावेश होतो. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, संविधानाला अपेक्षित असलेली धर्मनिरपेक्षतेची व्याप्ती ‘राज्याचा स्वतःचा कोणताही धर्म नसणे’ इतकीच मर्यादित आहे. याचा अर्थ नागरिक धर्म पालन करू शकणार नाहीत असा नसून देशाचा कुठलाही अधिकृत धर्म नसेल आणि कोणत्याही धर्माला प्राधान्य दिले जाणार नाही असा आहे. अर्थात या केसचा निकाल संविधानामध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता’ ही संकल्पना समाविष्ट होण्यापूर्वी जाहीर झाला होता. (‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द 1976 मध्ये करण्यात आलेल्या 42 व्या घटनादुरुस्तीत संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आला होता.) याशिवाय घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्मनिरेक्षता विषयावर घटना समितीचे वादविवाद सुरू असताना केलेल्या एका युक्तिवादाचा समावेश आहे. आपल्या देशात अनेक धर्म असून यातील प्रत्येक जगण्याच्या विविध पैलूंची व्याख्या करतो आणि त्यामुळे प्रत्येक धर्मातील प्रत्येक नियम हा संविधानाच्या संरक्षण कक्षेत आणता येणे शक्य नाही, असे डॉ. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले होते. शीखधर्मीय व्यक्तींना ‘टर्बन’ (पगडी) घालण्याची परवानगी असताना हिजाब घालण्यास विरोध का, असाही युक्तिवाद केला जात होता, परंतु संविधानातील कलम 25 मध्ये टर्बनचा समावेश अत्यावश्यक धर्मप्रथांमध्ये करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संविधाननिर्मितीवेळी मूलभूत अधिकारांमधील कलम 25 मध्ये प्रत्येक धर्मातील केवळ अत्यावश्यक धर्मप्रथांनाच स्थान देण्यात आले, हे स्पष्ट होते. हिजाबसारखा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित प्रथा ही अत्यावश्यक धर्मप्रथा आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला.
इतर देशांमधील हिजाब किंवा स्त्रीया परिधान करत असलेले इस्लामिक वेश यांसंदर्भातील नियम हे काळानुरूप बदलत गेले आहेत. 1920 च्या दशकात तुर्कस्तानमध्ये सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणारा कमाल अतातुर्क (कमाल पाशा) हा मुस्लिम राष्ट्रांतील मुस्लिम स्त्र्ायांवरील निर्बंध हटवण्याचा प्रयत्न करणारा आणि आधुनिक मुस्लिम राष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवू पाहणारा पहिला राष्ट्रप्रमुख होता. त्याने 1925 मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब वापरण्यावर बंदी आणली होती. 2013 मध्ये, म्हणजे जवळपास एका शतकानंतर मात्र तुर्कस्तानमध्ये वेश नियम करण्यात आले ज्यात स्त्रीयांनी हिजाब घातला पाहिजे, असे जाहीर केले गेले. सौदी अरेबियामध्ये ‘अबाया’ हे डोक्यापासून पायापर्यंत शरीर झाकणारे वस्त्रे स्त्रीया परिधान करतात. त्यामुळे त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा येत असल्याने सौदी अरेबियातील बहुतांश भागांमध्ये अबाया परिधान करण्यावरील सक्ती 2019 मध्ये हटवली गेली. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये संपूर्ण जगभरातून येणाऱ्या पर्यटकांची रेलचेल असल्याने स्त्रीया हवे ते कपडे घालू शकतात असे उदारमतवादी धोरण स्वीकारले गेले आहे. पाकिस्तानमधील मोठय़ा शहरांमध्येही मुस्लिम स्त्रिया कुठलाही इस्लामिक वेश परिधान करताना आढळून येत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शबरीमाला निर्णयामध्ये ‘अत्यावश्यक धर्मप्रथा’ स्पष्ट करताना असे म्हटले आहे की, तुमच्या मते तुमच्या धर्मातील एखादी पद्धत अत्यावश्यक असेल, परंतु ही धर्मप्रथा अत्यावश्यक धर्मप्रथांच्या कक्षेत येते की नाही, तिला मूलभूत अधिकार अंतर्गत संरक्षण द्यावे का, हा निर्णय घेताना न्यायालयाला घटनात्मक नैतिकतेला धरून चालावे लागेल. शबरीमाला निवाडय़ातील या स्पष्टीकरणाचा आधार घेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाब केसवरील बेंचने मूलभूत अधिकारांतील इतर कलमांकडे लक्ष वेधले. धार्मिक अधिकारांप्रमाणे इतर मूलभूत अधिकार हे नागरिकांची प्रतिष्ठा जपण्याचे काम करतात आणि या प्रतिष्ठsला न्यायालयीन संरक्षण आहे. त्यामुळे जी धर्मप्रथा कोणत्याही धर्मातील केवळ एका लिंगाच्या व्यक्तींसाठी नियम लागू करते ती धर्मप्रथा संविधानाने देऊ केलेल्या नागरिकांच्या प्रतिष्ठsच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे, असे ताशेरे ओढले. याशिवाय संविधानाच्या कलम 51(अ) मध्ये देण्यात आलेल्या मूलभूत कर्तव्यांमधील एक कर्तव्य ‘धार्मिक, भाषिक आणि प्रादेशिक किंवा सामुदायिक विविधतेत ऐक्य साधणे आणि स्त्रीयांच्या प्रतिष्ठेच्या आड येणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे’ हे असून हिजाबची प्रथा अत्यावश्यक नसून उलट संविधानामधील नागरिकांची प्रतिष्ठा, स्त्रीयांची प्रतिष्ठा, लिंग समानता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य या मूल्यांच्या विरोधात जाणारी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. हिजाब प्रकरणामुळे संविधानातील कलम 25 मध्ये देण्यात आले धार्मिक स्वातंत्र्य काही मर्यादांच्या कक्षेत येते यावर शिक्कामोर्तब झाले. कलम 25 मध्ये अत्यावश्यक धर्मप्रथांना कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे, पण त्याच वेळी घटनेतील मूलभूत मूल्यांच्या विरोधात असणाऱया आणि म्हणून घटनेच्या नैतिकतेच्या आड येणाऱया प्रथा धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये गणल्या जाणार नाहीत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हिजाब परिधान करण्यावर संपूर्णतः निर्बंध आले आहेत असे नसून साधारण आयुष्य जगताना आणि कामाच्या ठिकाणी हिजाब परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु जिथे गणवेश नियम आहेत तिथे नियमांची पायमल्ली करून हिजाब घालता येणार नाही आणि त्याच वेळी हिजाब हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा करता येणार नाही.
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
– [email protected]
