स्वातंत्र्याला हवी हमीभावाची जोड

>> अजित रानडे

शेतकऱयाला आता आपला शेतमाल बाजार समितीच्या माध्यमातून किंवा समितीच्या माध्यमाशिवाय विकण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे. मात्र याचा परिणाम दिसून येण्यास काही काळ नक्कीच लागेल. हमीभाव निश्चित होण्यासाठी सरकारी मध्यस्थीची गरज तर आहेच, मात्र त्याबरोबरच ही व्यवस्था अधिक लवचिक आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) एप्रिल ते जून या तिमाहीत झालेल्या 24 टक्क्यांच्या प्रचंड घसरणीत एकच सकारात्मक गोष्ट दिसली, ती म्हणजे कृषी क्षेत्रात झालेली 3.4 टक्क्यांची वाढ. दुष्काळ किंवा अवर्षण यांसारखी शेतीसाठी मारक कोणतीही आपत्ती आलेली नसताना प्रचंड मंदी अनुभवण्याची वेळ हिंदुस्थानच्या इतिहासात यंदा प्रथमच आली आहे. या काळातील आणखी एक सकारात्मक गोष्ट म्हणजे रब्बी हंगामातील पिकांची, विशेषतः गव्हाची झालेली प्रचंड खरेदी. केवळ पंजाब आणि हरयाणासारख्याच राज्यांत नव्हे तर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानातही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआय) या केंद्र सरकारच्या महामंडळाकडून मोठय़ा प्रमाणावर गहू खरेदी झाली. जेव्हा एफसीआय विविध राज्यांमधील आपल्या मान्यताप्राप्त संस्थांच्या माध्यमातून शेतमालाची खरेदी करते, तेव्हा शेतकऱयांना एक निश्चित भाव म्हणजेच किमान हमीभाव (एमएसपी) मिळतो असा त्याचा अर्थ. यावेळी गव्हासाठी एमएसपी 1900 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली होती. एमएसपी ठरविणे हा एका राजकीय निर्णय प्रक्रियेचा भाग असून त्यासाठी कमिशन ऑन ऍग्रिकल्चर कॉस्ट अँड प्राइस म्हणजेच कृषी मूल्य आयोगाकडून (सीएसीपी) माहिती घेण्यात येते.

या आयोगाची स्थापना सुमारे 60 वर्षांपूर्वी झाली होती आणि आयोग सरकारला शेतीमालासाठी किती हमी भाव उचित ठरेल याविषयी तार्किक आणि शास्त्राrय माहिती पुरवितो. बियाणे, कीटकनाशके, खते, डिझेल, कर्जावरील व्याज अशा सर्वच बाजूंनी शेतकऱयांच्या खर्चात वाढ होत असल्यामुळे शेतीमालाचा हमी भावही वाढविण्याची गरज असते, जेणेकरून शेतकऱयांना पुरेसा मोबदला मिळावा. हे घडले नाही तर शेती हा तोटय़ाचा व्यवसाय ठरतो. गेल्या पन्नास वर्षांत गव्हाप्रमाणेच तांदळाच्या हमी भावात दरवर्षी होणारी वाढ सरासरी 6 टक्के इतकी होती, परंतु या काळातील प्रत्यक्ष खरेदी मात्र सरकारकडून सुमारे 70 ते 80 पट करण्यात आली आहे. या खरेदीमागे तीन हेतू होते. पहिला हेतू अर्थातच शेतकऱयांना योग्य मोबदला देणे हा होता. दुसरा हेतू अन्नधान्याचा राखीव साठा करून ठेवणे आणि त्यायोगे देशाची अन्न सुरक्षा अबाधित राखणे हा होता. खरेदी केलेले हे अन्नधान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) म्हणजेच रेशन प्रणालीत आणणे हा तिसरा हेतू होता. या हेतूमुळे गरीबातील गरीब नागरिकाला आपल्या कुटुंबासाठी स्वस्त दराने पुरेसे अन्नधान्य खरेदी करणे शक्य होईल. रेशन दुकानातील विक्रीचा दर आणि शेतकऱयांकडून धान्य खरेदी करण्याचा दर यातील फरक म्हणजेच सरकारचे अर्थसंकल्पीय कृषी अनुदान असून ते आता दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक म्हणजेच जीडीपीच्या एक टक्का इतके झाले आहे.

शासनाची खरेदी प्रक्रिया ही प्रचंड मोठी आहे आणि एकंदर 90 दशलक्ष टन गहू आणि भात खरेदी करण्यात आला आहे. एमएसपीचे आश्वासन डाळी, तेलबिया, कडधान्ये आणि ऊस, कापूस यांसारख्या नगदी पिकांसह 23 पिकांना असले तरी वास्तव असे आहे की, सर्वाधिक खर्च गहू आणि भात या दोन पिकांच्या खरेदीसाठीच करण्यात आला आहे. याखेरीज एमएसपी ही राष्ट्रीय योजना असली तरी एफसीआयला आपल्या पिकांची विक्री करणारे शेतकरी केवळ सहा राज्यांमधीलच आहेत आणि देशातील एकूण शेतकऱयांपैकी सहा टक्के शेतकऱयांनाच याचा लाभ मिळाला आहे. धान्य खरेदीचा आवाका मात्र मोठा असून देशातील अन्नधान्य उत्पादनाचा एक तृतीयांश हिस्सा या प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्यात आला आहे. हा कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेतील एक मोठा सरकारी हस्तक्षेप ठरतो आणि त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या (डब्ल्यूटीओ) संस्थाही नाराज होतात, परंतु पूर्वी 1994 मध्ये हिंदुस्थानने डब्ल्यूटीओच्या प्रतिनिधींना हे पटवून दिले होते की, हिंदुस्थानातील शेतकऱयाला संतुष्ट ाैरणे सोडाच; परंतु सरकारकडून त्यांना होत असलेली मदत उणेच भरेल. अर्थात व्यापाराच्या शर्ती शेतकऱयांच्या तुलनेत उद्योगांच्या दिशेने अधिक झुकलेल्या असल्यामुळे एमएसपीसारख्या मार्गांनी शेतकऱयांच्या नुकसानीची भरपाई करावी लागते, परंतु एफसीआयसारख्या संस्थेच्या खरेदी प्रक्रियेतून अवघ्या सहा टक्के शेतकऱयांना एमएसपीचा लाभ मिळत असला तरी बऱयाच शेतकऱयांना त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ होत असतो याची नोंद घेतली पाहिजे.

सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी या देशात शेतकऱयांची चळवळ शरद जोशी या नवख्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली. त्यांनी गणित विषयात पदवी संपादन केली होती. शेतीची कोणतीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसली तरी त्यांचा शेतीचा अभ्यासही दांडगा होता आणि शेतकऱयांच्या वेदनाही त्यांना समजत होत्या. ‘भीक नको, घामाचे दाम हवे’ अशी त्यांची घोषणा होती. कांदा उत्पादकांचे हे प्रसिद्ध आंदोलन 1978-79 मध्ये झाले आणि त्यानंतर तंबाखू उत्पादक शेतकऱयांनी 1981 मध्ये मोठे आंदोलन केले. शेतीमालाला योग्य भाव मिळणे आणि त्याची हमी असणे शेतकऱयासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेतकऱयांना निसर्गाच्या लहरीपणाला तोंड द्यावेच लागते, शिवाय बाजारातील मध्यस्थ त्यांच्या घामाला कवडीमोल किंमत देऊन स्वतः मात्र भरपूर फायदा उपटतात. छोटय़ा शेतकऱयांचे शोषण करण्यासाठी या मध्यस्थांकडे खूप युक्त्या असतात आणि त्या ते वापरतातही. या परिस्थितीतून तोडगा काढण्यासाठीच अखेर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा (एपीएमसी) जन्म झाला. ही प्रणाली 1960 च्या दशकाच्या पूर्वार्धातच देशभरात अस्तित्वात आली होती. बाजार समित्यांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने हाकला जाणे अपेक्षित होते. समितीचे सर्वाधिक सदस्य शेतकरी असणे आणि त्यांनी नियमितपणे निवडणुकीद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडून देणे अपेक्षित होते, परंतु काळाबरोबर हितसंबंध जोपासणाऱयांनी बाजार समित्यांवर कब्जा केला. अनेक बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे बनल्या. सद्यस्थितीत देशात केवळ चार हजार मार्केट यार्ड आहेत आणि देशात सुमारे 40 हजार मार्केट यार्ड असण्याची गरज आहे. बाजार समित्यांनी लायसेन्स राज जन्माला घातले आणि त्याचा फटका शेतकऱयांबरोबरच ग्राहकांनाही बसला. या ‘कायदेशीर मध्यस्थां’च्या मार्फत व्यवहार करणे सर्वांनाच भाग पडले. याच कायदेशीर मध्यस्थांची ताकद संसदेत संमत झालेल्या नव्या कृषी कायद्याने काढून घेतली आहे. हे ‘उदारीकरण’ स्वागतार्ह आहे.

कृषी विधयके – दुरुस्त्या हव्यात!
शेतकऱयाला आता आपला शेतीमाल बाजार समितीच्या माध्यमातून किंवा समितीच्या माध्यमाशिवाय विकण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे. त्याच्याकडे जेवढे पर्याय असतील, तेवढा त्याला अधिक फायदा मिळेल, परंतु या ऐतिहासिक सुधारणेचा परिणाम दिसून येण्यास काही काळ लागेल. कॉर्पोरेट घराण्यांचा समावेश असलेला एक नवा मध्यस्थ वर्ग निर्माण होईल अशी भीती व्यक्त होत आहे, परंतु अशा भीतीपोटी सुधारणा रखडवून ठेवण्यात अर्थ नसतो. अर्थात, एफसीआयमार्फत राबविण्यात येणाऱया किमान हमीभावानुसार खरेदीच्या धोरणाप्रमाणे भावाची निश्चिती करणारी एक योजना असायला हवी. पूर्णपणे विकसित बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्थेत शेतकऱयाला ही भावाची हमी वायदे बाजाराद्वारे प्राप्त होऊ शकते, परंतु हा वायदे बाजार अधिक लवचिक आणि अत्यंत पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत हमी भावासाठी सरकारी मध्यस्थीची गरज आहे. बाजार समित्या निक्रिय होण्याबरोबरच हमी भावाची प्रक्रियाही संपुष्टात येईल अशी भीती आहे आणि त्यामुळेच शेतकऱयांची आंदोलने सध्या सुरू आहेत. या धास्तीकडे धोरणकर्त्यांनी डोळसपणे पाहायला हवे आणि केवळ तोंडी आश्वासन न देता लेखी स्वरूपात शेतकऱयांचे शंकानिरसन करायला हवे. अशा प्रकारच्या काही दुरुस्त्या केल्यास कृषी विधेयके हे एक अत्यंत धाडसी पाऊल आणि उत्तम आर्थिक सुधारणा ठरेल. या सुधारणेमुळे शेतीला स्वातंत्र्य मिळेल.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या