विशेष – स्वातंत्र्याचं सोनेरी पान

>> अविनाश धर्माधिकारी

इतिहासाच्या वाटचालीत घडणाऱ्या घटनांना सुनिश्चित काळ आणि स्थळ यांच्या मिती असतात. अशा अनेक घटना, क्रियाकलाप, ऐतिहासिक प्रवाह एकत्र येऊन घटिताला (फिनॉमेनन) आकार येतो. भारताची लोकशाहीदेखील अशा एका ऐतिहासिक प्रक्रियेचं घटित आहे. स्वतंत्र भारत ‘प्रजासत्ताक गणराज्य’ असेल हा तत्कालीन नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी, विचारवंतांनी सखोल विचार करून घेतलेला निर्णय हे संपूर्ण भारतीय उपखंडाच्या व्यासपीठावर उलगडत गेलेलं ऐतिहासिक घटित आहे. म्हणून स्वतंत्र भारतानं केलेला लोकशाहीचा स्वीकार हेच एक सोनेरी पान आहे.

आमेरिकेचं स्वातंत्र्य युद्ध होऊन ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ या नावाचं एक राष्ट्र अस्तित्वात आलं. या स्वातंत्र्य युद्धातले नेते नव्या राष्ट्राची राज्यघटना तयार करायला बसले होते तेव्हाचा एक किस्सा सांगितला जातो. घटनेच्या कामकाजात सामील असलेला एक नेता, विचारवंत बेंजामिन फ्रँकलिन रस्त्यानं चालला होता. एका नागरिकानं त्याला प्रश्न विचारला, “What have we got?” यावर बेंजामिन फ्रँकलिनचं उत्तर होतं, “Republic, if you can keep it! तुम्हाला लोकशाही गणराज्य मिळालेलं आहे, परंतु ‘नागरिक’ या नात्यानं तुम्ही त्याचं रक्षण करू शकलात तरच!” हा प्रसंग आणि त्यातला भाव भारताचं स्वातंत्र्य युद्ध, त्यातून आकाराला येणारी भारताची लोकशाही आणि आधुनिक भारतीय प्रजासत्ताकालाही लागू आहे.

आधुनिक भारताच्या लोकशाहीची व्यवस्था स्वातंत्र्यलढय़ाचा भाग म्हणून क्रमाक्रमानं उक्रांत होत गेली. स्वतंत्र भारत प्रजासत्ताक गणराज्य असेल हे राष्ट्रीय मतैक्यही या स्वातंत्र्यलढय़ातच आकाराला आलं. राजकीय विचारधारांच्या बाबतीत रूज्यांना मध्यममार्गी, उजवे-डावे म्हटलं जातं, त्या सर्वांमध्ये लोकशाहीच्या मार्गानं मार्गक्रमण करण्यावर मतैक्य होतं. सशस्त्र क्रांतीद्वारे प्रयत्न करणाऱया क्रांतिकारकांनाही स्वातंत्र्यानंतर शेवटी लोकशाहीच हवी होती. भारतीय राष्ट्रीय सभेची (काँग्रेसची) वाटचालही लोकशाहीच्या दिशेनं होती. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासहित ज्या अनेकांनी हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न पाहिलं, त्या सर्वांना हे राष्ट्रही ‘एक व्यक्ती एक मत’ या सूत्रावर आधारित प्रजासत्ताक गणराज्य अपेक्षित होतं.

स्वातंत्र्य मिळत असताना लोकशाही राज्यपद्धती आणण्यासाठी राज्यशास्त्रात ज्या किमान मूलभूत आवश्यकता मानल्या जातात, त्यांपैकी जवळपास एकही अट तत्कालीन भारत पूर्ण करू शकत नव्हता. लोकशाहीसाठी सामाजिक एकात्मता, एकसंधता हवी. तेव्हा आणि दुर्दैवानं आजही भारतीय समाज जातीपातींमध्ये वाटलेला होता, आहे. लोकशाहीच्या यशस्वी पायाभरणीसाठी समाजात शिक्षणाचा एक किमान स्तर असणं अपेक्षित आहे. राजकीय पक्ष, त्यानं मांडलेला कार्यक्रम, उमेदवार हे पाहून मतदान करण्यासाठी शिक्षणाच्या किमान प्रसाराची अपेक्षा आहे. ती 1947च्या भारतात नव्हती. यशस्वी लोकशाहीसाठी किमान आर्थिक विकास असणं आवश्यक आहे, असं मानलं जातं. मात्र आर्थिक विकास सोडा, ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणांनी भारताला दरिद्री बनवलं होतं. एका बाजूला आधुनिक भारताची लोकशाही एका ऐतिहासिक प्रक्रियेतून आकाराला आली खरी, परंतु स्वातंत्र्याच्या वेळी हा भारत लोकशाहीसाठी सज्ज होता, असं ठामपणे म्हणता येत नाही. तरीही लोकशाहीचा स्वीकार करण्याचा निर्णय तत्कालीन धुरिणांनी घेतला.

जागतिक लोकशाहीच्या वाटचालीकडे पाहिलं तर दिसून येतं की, ज्या देशांची लोकशाही विकसित आहे, अशा देशांना आपापली लोकशाही विकसित करायला शतकानुशतकांचा कालावधी मिळाला. ग्रेट ब्रिटन ही आधुनिक लोकशाहीची जननी मानली जाते. 1215 मधल्या ‘मॅग्ना चार्टा’पासून आधुनिक लोकशाहीची वाटचाल सुरू झाली. शतकानुशतकं ती पुढे सरकत असताना तिला यादवी युद्धांना सामोरं जावं लागलं. भ्रष्टाचार, मतदारसंघांची खरेदी-विक्री, संसदेतला गोंधळ या सर्वांतून वाट काढत ब्रिटिश लोकशाही उक्रांत होत गेली. अमेरिका हे आधुनिक जगातलं पहिलं प्रजासत्ताक गणराज्य. त्यांनासुद्धा 4 जुलै 1776ला सुरुवात करून जगाच्या व्यासपीठावर समर्थ शक्ती म्हणून प्रकट होण्यापूर्वी सुमारे दोनशे वर्षे आपल्या लोकशाहीवर काम करावं लागलं. या देशांशी तुलना करता भारतीय लोकशाहीचा जन्मच मुळी एका अत्यंत अस्वस्थ, रक्तबंबाळ प्रक्रियेतून झाला. भारतीय लोकशाहीची प्रगल्भतेकडे वाटचाल होण्यासाठी पुरेसा शांततेचा कालावधी मिळालेला नाही.

सर्व भारतीय नेत्यांनी आपापली लोकशाहीची जाणीव भारताच्या इतिहासाशी, संस्कृतीशी नेऊन भिडवली. गांधीजी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि त्या काळात राजकीय लेखन केलेले अनेक लेखक, संशोधक या सर्वांनी भारतीय संस्कृतीचा प्रकृतिधर्म लोकशाहीचा आहे हा विचार मांडला. व्यक्तीला स्वतला पटणाऱया मार्गानं, पटणाऱया ईश्वराकडे वाटचाल करण्याचा पूर्ण हक्क आहे ही सांस्कृतिक जाणीव आधुनिक भारताच्या लोकशाहीलाही पोषक ठरते. भारतीय संस्कृती विविधतेचं स्वागत, सन्मान करते. कारण भारताच्या सांस्कृतिक जाणिवांना त्या विविधतेतली एकता समजली आहे.

आधुनिक भारताचं राष्ट्र असणं आणि ते राष्ट्र लोकशाही असणं या दोन्ही जाणिवा ‘विविधतेतील एकते’मधून आकाराला येतात. हे मांडताना नेत्यांनी, विचारवंतांनी भारताच्या लोकशाहीची नाळ प्राचीन भारतामध्ये असलेल्या गणराज्यांशी नेऊन भिडवली. बुद्धांचं शाक्य कूळ, वर्धमान महावीराचं लिच्छवी राज्य ही गणराज्यं होती. इ. स. पूर्व चौथ्या शतकात जेव्हा आलेक्झांडरचं वायव्य सरहद्दीवर आक्रमण झालं तेव्हा त्याचा समर्थपणे प्रतिकार करणारी ‘मालव’ आणि ‘योधेय’ ही गणराज्यं होती. प्राचीन भारताची विकेंद्रित व्यवस्था आणि तिच्या केंद्रस्थानी ‘गाव’ असणं, ते गाव स्वायत्त ग्राम स्वराज्य असणं हीच गांधीजींचीही लोकशाहीची मांडणी होती. लेखन करताना एकोणिसाव्या शतकातच न्यायमूर्ती रानडे यांनी मांडलं की, या देशात लोकशाही आणण्यासाठी ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी राजवटीची आवश्यकता नाही. आमच्या आंतरिक, ऐतिहासिक प्रक्रियेतून लोकशाही आकाराला येऊ शकते.

लोकशाहीबद्दलच्या आमच्या जाणिवा बुद्धाच्या विचारातून येतात, असं राज्यघटनेला आकार देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्यं केवळ फ्रेंच राज्यघटनेतून घेतली आहेत असं नाही, तर या जाणिवा बुद्धाच्या विचारांतूनही येतात, असं डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे. म्हणून लोकशाहीचा स्वीकार करताना ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीचा अनुभव आणि भारतीय संस्कृतीच्या संरचनेचा मूलभूत चा यांचा ऐतिहासिक मेळ भारतानं घातला.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या आणि प्रजासत्ताकाच्या 75 वर्षांच्या वाटचालीनंतरही आपल्या लोकशाहीत गंभीर समस्या आहेत, पण जातिभेद, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, काळा पैसा असे प्रश्न असले तरी मुळात लोकशाही ही राज्यपद्धती आणि जीवन पद्धती असल्यानं हे सोन्याचं पान ठरतं. वाईटातल्या वाईट लोकशाहीला कोणत्याही परिस्थितीत चांगल्यातली चांगली हुकूमशाही पर्याय ठरू शकत नाही. लोकशाही या राज्यपद्धतीमध्ये मूलभूत त्रुटी आणि उणिवा आहेत. म्हणून लोकशाहीवर उत्तम लेखन केलेले ब्रिटिश विचारवंत ई. एम. फॉस्टर ‘टू चिअर्स फॉर डेमोक्रेसी’ (‘थ्री चिअर्स’ नाही!) या शब्दांत लोकशाहीचं वर्णन करतात. भारतद्वेषी विन्स्टन चर्चिल लोकशाहीबद्दल बोलताना म्हणतात-`Democracy is the worst form of government except for all those other forms that have been tried from time to time.’
घटना समितीचे अध्यक्ष असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना तेव्हा कुणीतरी विचारलं- `How good is this constitution?’ डॉ. आंबेडकरांनी या प्रश्नाला दिलेलं उत्तर नितांत दूरदृष्टीचं होतं. ते म्हणाले, `The constitution is as good or as bad as the people who would implement it!’

– ‘राज्यघटना अमलात आणणाऱयांच्या गुणवत्तेवरून ती किती चांगली आहे हे ठरेल!’

राज्यपद्धती म्हणून लोकशाही अजूनही स्वतच्या एका उक्रांतीच्या प्रक्रियेमधून जात आहे. भारतातही ती उलगडते आहे. वाटचाल खूप मोठी करायची आहे; पण ‘लोकशाहीचा स्वीकार’ हा त्या वाटचालीचा प्रारंभ बिंदू आणि आधुनिक भारताच्या वाटचालीतलं हे एक देदीप्यमान सोनेरी पान!

(माजी सनदी अधिकारी आणि ज्येष्ठ विचारवंत)