लेख – अफस्पा कायदा काढण्याची कारणे

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन n [email protected]

ईशान्य हिंदुस्थानमधील सुरक्षेच्या स्थितीमध्येही सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे आसाम, नागालँड आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये ‘अफस्पा’ कायदा अनेक क्षेत्रांमधून काढण्यात आला आहे. अफस्पा आता काढला आहे, कारण अनेक बंडखोरांना मारण्यात सैन्याला मिळालेले यश. याशिवाय बंडखोरांचे म्यानमारमधे असलेले त्यांचे अनेक ट्रेनिंग कॅम्प्स बरबाद करण्यात आले आहेत. म्यानमार सीमेकडून होणारी घुसखोरी कमी करण्यात यश मिळाले आहे. जर उरलेली बंडखोरी कमी करता आली तर बाकीच्या भागातूनसुद्धा अफस्पा काढता येईल.

गेल्या अनेक दशकांपासून आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमध्ये सशस्त्र्ा दल (विशेष अधिकार) कायदा (अफस्पा) लागू आहे. मात्र 1 एप्रिलपासून या तीन राज्यांमधील ‘अफस्पा’ क्षेत्रांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ईशान्य हिंदुस्थानात शांतता, समृद्धी आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री यांनी व्यक्त केला आहे. सशस्त्र्ा दल विशेषाधिकार कायदा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ऍक्ट, 1950, अफस्पा) पूर्वोत्तरातील आसाममध्ये 1990 पासून, 1995 पासून नागालॅण्ड आणि 2004 पासून मणिपूरमधील इम्फाळ वगळता सर्वच क्षेत्रांत लागू करण्यात आला होता.

बांगलादेशबरोबरील सीमाप्रश्न सोडवला गेला. 31 मार्चला आसाम आणि मेघालयाने आपला गेल्या 50 वर्षांपासूनचा सीमावाद सोडवला. नागा बंडखोरांशी शांतता करारही सरकारने केले. यामुळे बंडखोरी कमी झाली. 2015 साली सरकारने त्रिपुरा आणि मेघालयातून ‘अफस्पा’ कायदा पूर्णपणे हटवला, तर अरुणाचल प्रदेशातून अंशतः हटवला.
पूर्वोत्तरातील राज्यांकडे केंद्र आणि राज्यातील आजपर्यंतच्या सरकारांचे दुर्लक्ष झाले आणि त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला. त्यातूनच त्यांच्यात फुटीरतेची भावना निर्माण झाली. चीनने त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. आता सरकारने पूर्वोत्तरातील राज्यांच्या विकासावर, प्रगतीवर भर दिला. राज्याराज्यांतील सीमावाद सोडविण्यासाठी विशेष लक्ष घातले. बंडखोर गटांना मुख्य धारेत आणण्यासाठी पूर्वोत्तरातील राज्यांशी सरकार सातत्याने संपर्कात राहिले, चर्चा करत राहिले. परिणामी बहुतांश बंडखोर गटांनी हिंदुस्थानी राज्यघटना आणि सरकारच्या धोरणांवर विश्वास व्यक्त करत शस्त्र्ाs खाली टाकली, आत्मसमर्पण केले. आज हे बंडखोर देशातील लोकशाही प्रक्रियेचा भाग दिसतात. गेल्या काही वर्षांत सात हजारांपेक्षा अधिक बंडखोरांनी शरणागती स्वीकारलेली आहे.

2014 सालच्या तुलनेत 2021 मध्ये बंडखोर गटांकडून होणाऱया हिंसक घटनांत 74 टक्के घट झाली. त्यामुळे इथे पर्यटन, कृषी, प्रक्रिया उद्योगांसह इतर अनेक उपक्रम राबवण्यासाठी उत्तम स्थिती निर्माण होईल. तसेच, दशकानुदशकांपासून उपेक्षित राहिलेले पूर्वोत्तर आता शांतता, समृद्धी आणि विकासाच्या युगात प्रवेश करेल.
आसाममध्ये आता परिस्थितीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्यामुळे राज्यातील 23 जिह्यांतून पूर्णपणे आणि एका जिह्यातून अंशतः ‘अफस्पा’ काढण्यात आला आहे. मणिपूरमध्ये आता 6 जिह्यांमधील 15 पोलीस स्थानक क्षेत्रांमधून हा कायदा काढण्यात आला आहे.

नागालँड ः संपूर्ण नागालँड राज्यामध्ये ‘अफस्पा’ कायदा टप्प्याटप्प्याने काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारसी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे आता 7 जिह्यांमधील 15 पोलीस स्थानक क्षेत्रांमधून अफस्पा कायदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, त्रिपुरा आणि मेघालयमधून अनुक्रमे 2015 आणि 2018 साली ‘अफस्पा’ कायद्यास पूर्णपणे काढण्यात आले आहे. अरुणाचल प्रदेशात 2015 साली 3 जिल्हे, आसाम ते अरुणाचल प्रदेश दरम्यानची 20 किलोमीटरची भूपट्टी आणि 9 जिह्यांमधील 16 पोलीस स्थानकांच्या परिसरामध्ये अफस्पा लागू होता. त्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करून सध्या केवळ 3 जिल्हे व अन्य एका जिह्यातील 2 पोलीस स्थानकांच्या परिसरातच कायदा लागू आहे.

‘अफस्पा’मुळे प्रकाशात आलेले एक नाव इरोम शर्मिला यांचे. या कायद्याच्या विरोधात 2000 साली इरोम यांनी अन्न व जलत्याग केला. मणिपूरची ओळख म्हणून इरोम शर्मिलांचे चित्र माध्यमांनी रंगविले होते. ‘ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या वादग्रस्त संस्थेने त्यांना पुरस्कारही दिला होता. मात्र निवडणूक लढविल्यानंतर केवळ 90 मते मिळवून इरोम पराभूत झाल्या होत्या.

कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती राज्य सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेला भाग ‘अशांत’ म्हणून घोषित करून लष्कराचे सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 11 सप्टेंबर 1958 रोजी हिंदुस्थानी संसदेने ‘डिस्टर्बड् एरिया ऍक्ट’ला संमती दिली आणि लागलीच हा कायदा ईशान्येतील राज्यांना लागू करण्यात आला. असाच कायदा जम्मू-कश्मीरमध्येही अस्तित्वात आहे. ‘डिस्टर्बड् एरिया ऍक्ट’लागू असलेल्या भागात लष्कराला पाचारण केल्यास त्यांना ‘अफस्पा’ खाली वॉरंटशिवाय कोणालाही पकडण्याची, झडती घेण्याची, अटक करण्याची किंवा गोळी चालवण्याची कायद्याने मुभा देण्यात आली आहे. आपले कर्तव्य पार पाडताना केलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी त्यांच्याविरुद्ध केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय कायदेशीर कारवाई करता येत नाही.

सुरक्षा दल एखाद्या व्यक्तीला संशयावरून अटक करू शकते किंवा कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय शोधमोहीम राबवू शकते. कारवाईदरम्यान एखाद्याचा जीव गेला तर त्याला सुरक्षा दलांना जबाबदार धरले जात नाही. ईशान्य हिंदुस्थानसह जम्मू-कश्मीरमधील क्षेत्रांमध्ये अनेक दशकांपासून हा कायदा लागू आहे.

2-3 वर्षांपूर्वी काही न्यायाधीशांनी मानवाधिकार संस्थांच्या दबावाखाली येऊन ‘अफस्पा’मुळे मिळालेले संरक्षण काढल्यामुळे 356 अधिकारी, ज्युनियर कमिशंड ऑफिसर्स आणि जवानांनी हिंदुस्थानी घटनेच्या ‘कलम 32’ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात ‘रिट पीटिशन’ दाखल केली. स्थलसेनेत कार्यरत सैनिक, देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, ऐक्य, सुरक्षा आणि गरिमा वाचवण्याची कारवाई करत असताना तोंड द्यावे लागत असलेली आणि भेडसावणारी असंख्य आव्हाने काय असतात हे समजावून सांगण्यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात आहेत.

लष्करी अधिकारी-जवान हेसुद्धा या देशाचे नागरिक आहेतच. त्यामुळे कोणाही नागरिकाला आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा जो अधिकार असतो, तो त्यांनाही आहेच. जर मोठय़ा संख्येने लष्करी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात तशी दाद मागत असतील तर त्याची गंभीरपणे दखल घ्यावीच लागेल. यावरून लष्करात या प्रश्नासंदर्भात असलेली व झपाटय़ाने पसरणारी अस्वस्थता दिसून येते.