>> चंद्रहास रहाटे, आर्थिक सल्लागार
कोविडनंतर आरोग्य विमा इंडस्ट्रीमध्ये खूपच उलथापालथ झाली आहे. ‘क्लेम’ खूप जास्त प्रमाणात वाढल्यामुळे या कंपन्यांची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत. मेडिक्लेम प्रीमिअममध्ये कमालीची वाढ झाली आहे आणि याचबरोबर मेडिक्लेमचे नवीन नियम जन्मास आले, असे दिसून येतंय.
मेडिक्लेम घेतला की आपण एकदम निर्धास्त झालो व कधीही आपल्याला सुरक्षा मिळू शकते असे जर वाटत असेल तर तो आपला गैरसमज आहे. आधी मेडिक्लेमच्या काही मूलभूत गोष्टी आपण समजून घेऊया. पहिली गोष्ट म्हणजे मेडिक्लेम घेतल्या घेतल्या आपले कव्हर सुरू होत नाही. पहिल्या एक महिन्याच्या लिन पिरेडमध्ये कुठगलाही क्लेम मान्य होत नाही. याला अपवाद अपघाताचे क्लेम. ते क्लेम मात्र पॉलिसी घेतल्यावर लगेच मिळू शकतात.
याशिवाय महत्त्वाचे एक्स्कलुजन म्हणजे पहिली दोन वर्षे कुठल्याही सर्जरी कव्हर होत नाहीत. दोन वर्षांचे सर्जरीचे एक्स्कलुजन नवीन पॉलिसीला असतेच, पण जर आपणास आधीच आरोग्याची काही समस्या असेल तर तिला मात्र तीन किंवा चार वर्षांच्या पॉलिसी अटीप्रमाणे एक्स्कलुजन असते. म्हणजे आपल्याला असलेल्या आजाराबाबत असलेल्या समस्येसाठी कव्हर मिळत नाही. काही मेडिक्लेम कंपन्या काही अतिरिक्त प्रीमिअम भरून एक्स्कलुजन एक ते दोन वर्षांवर आणतात. त्यामुळे असलेल्या आजाराबाबत जरी काही क्लेम आला तर तो ग्राह्य धरला जातो.
टॉपअप पॉलिसीला मात्र बहुतांश कंपन्या एका वर्षानंतर सर्जरीचे कव्हर देतात. कारण साहजिक आहे. टॉपअप इन्शुरन्स हा आपली बेस पॉलिसी वापरल्यावर सुरू होतो. त्यामुळे खूप कमी क्लेम कंपनीकडे येतात. त्यामुळेच त्याचा प्रीमिअम बेस पॉलिसीपेक्षा खूप कमी असतो.
पूर्वी नॉर्मल वायरल फिवर असेल, मलेरिया असेल किंवा डेंग्यू असेल, यामध्ये हॉस्पिटलला अॅडमिट झाले की क्लेम ग्राह्य व्हायचा. पण आजकाल असे दिसून येते की एका विशिष्ट पातळीच्या वर आपला आजार वाढला नसेल तर हॉस्पिटलला अॅडमिट होऊनदेखील क्लेम नाकारले जाऊ लागले आहेत. येथेच इन्शुरन्स कंपनी व डॉक्टर आणि विमाधारक यांमध्ये वादाची ठिणगी पडू लागली आहे. क्लेम नाकारल्यानंतर ओंबड्समन कोर्टाकडे धाव घ्यायची म्हटली तरी एक-एक वर्ष त्यांचे निर्णय पेंडिंग असतात.
दुसरे म्हणजे विमाधारक व डॉक्टर मिळून बोगस क्लेम करण्याचे प्रकारही आढळून आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक क्लेमकडे संशयाने इन्शुरन्स कंपन्या पाहू लागल्या आहेत. यामध्ये नुकसान मात्र इतर प्रामाणिक विमाधारकांचे होतेय. ‘आयआरडीए’ या इन्शुरन्स रेग्युलेटरी बॉडीने जातीने लक्ष देऊन ग्राहकांना न्याय देण्याची गरज आहे.
