>> दीपा जयंत मिरिंगकर
संविधानाच्या अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल करत असलेल्या आपल्या देशाला त्याच्या बांधणीमध्ये सक्रिय असलेल्या घटना समितीतील स्त्रियांचा अभिमान वाटला पाहिजे. देशासाठी या स्त्रियांची ओळख करून घेणे महत्त्वाचे आहे.
भारतीय संविधान 26 जानेवारी 1950 रोजी स्वतंत्र हिंदुस्थानसाठी लागू झाले. 2023 मध्ये आपण संविधानाच्या पंचाहत्तरीकडे वाटचाल करीत आहोत. संविधान निर्माण झाले ते 296 सदस्य समितीद्वारे. या प्रक्रियेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांची नावे प्रामुख्याने सर्वज्ञात आहेत. या समितीत 296 सदस्य होते आणि त्यात 15 स्त्रिया होत्या.
विविध देशांतील राज्यघटनांचा अभ्यास करून त्यातील आपल्या देशाला, आपल्या विचारधारेला योग्य असलेल्या गोष्टींचा समावेश आपण केला, पण अत्यंत पुढारलेला आणि श्रीमंत देश अमेरिकेच्या घटनेचा अभ्यास आपल्या घटनाकारांनी केलाच, पण ही घटना जेव्हा निर्माण झाली तेव्हा त्या समितीत एकही स्त्री नव्हती. त्या मानाने आपला हिंदुस्थान त्या वेळी मागासलेला देश समजला जात होता. तरीही आपल्याकडे घटना समितीत स्त्र्ायांचा समावेश होता ही हिंदुस्थानी समाजासाठी अभिमानाची गोष्ट ठरावी.
या स्त्रिया कोण होत्या आणि त्यांची शैक्षणिक, सामाजिक पार्श्वभूमी याचा अगदी थोडका परिचय.
दुर्गाबाई देशमुख – त्यावेळच्या मद्रास प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून त्यांची निवड झाली होती. आताच्या आंध्र प्रदेशातील ‘राजमुंदरी’ येथे त्यांचा जन्म झाला होता. हिंदुस्थानी स्वातंत्र्यलढय़ात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. मद्रास शहरातील सत्याग्रह आंदोलनात घटना समितीतील त्यांच्या अनेक सूचना प्रभावी ठरल्या. राज्यपालांची निवडणूक थेट पद्धतीने न होता राष्ट्रपतींद्वारे व्हावी. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे हिंदुस्थानचे नागरिकच असावेत. संविधानाच्या संरक्षणाची अंतिम जबाबदारीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाची असावी ही सारी मते घटना समितीने ग्राह्य धरली आणि योग्य ते बदल केले.
रेणुका रे – त्यावेळच्या बंगाल प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून रेणुका रे यांची निवड झाली होती. शिक्षणात धर्मनिरपेक्षता असावी, अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी तरतूद असावी यासाठी त्या आग्रही होत्या. दुहेरी नागरिकत्वाला त्यांनी स्पष्टपणे विरोध केला होता. देशाची एकता, अखंडता अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि म्हणूनच त्यासंबंधी एकल नागरिकत्व असावे असे त्यांनी नोंदवले आहे.
हंसाबेन जीवराज मेहता – या त्यावेळच्या मुंबई प्रांताच्या प्रतिंनिधी होत्या. पत्रकारिता आणि समाजशास्त्र्ा यांचा अभ्यास त्यांनी केला होता. भारतीय राज्यघटना समितीतील प्रखर अशा स्त्र्ााrवादी सदस्या अशी त्यांची ओळख होती. राष्ट्रध्वज समिती, मूलभूत अधिकार उपसमिती, प्रांतीय संविधान समिती यामध्ये त्या सदस्य होत्या. त्यांनी राज्यघटना समितीसमोर ‘समान नागरी कायदा’ असावा अशी मागणी केली होती. त्यांनी ‘स्त्र्ााr-पुरुष समानते’च्या तत्त्वाला कायमच अग्रक्रम दिला होता. महिला आरक्षणाच्या त्या प्रखर विरोधी होत्या. हिंदुस्थानी समाजात स्त्र्ायांना विशेष सवलती व आरक्षणापेक्षा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची अपेक्षा असावी. कोणत्याही प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद ही लोकशाहीसाठी मारक ठरेल हे त्यांनी प्रत्येक वेळी मांडले.
दक्षयानी वेलुयुदन – कोचीन मतदारसंघातून घटना समितीवर आलेल्या आणि घटना समितीतील एकमेव दलित महिला होत्या. त्या प्रत्येक वेळी समतेचा आग्रह धरत होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा पगडा त्यांच्यावर होता. आपण फक्त संविधानाची निर्मिती करून न थांबता सर्वसामान्य लोकांपर्यंत ते पोहोचावे आणि समाज परिवर्तनाचे काम व्हावे, असे त्यांचे मत त्यांनी मांडले होते.
बेगम अजाज रसूल – या घटना समितीतील एकमेव आणि प्रथम मुस्लिम स्त्र्ााr सदस्या होत्या. ‘अल्पसंख्याकांचे अधिकार समिती’ याच्याही त्या सदस्या होत्या. मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर संसदेत राखीव जागा असू नयेत याचा त्यांनी नेहमीच आग्रह धरला होता. त्यामुळे धर्माच्या आधारावर निवडणुका लढवल्या जातील आणि त्यातून समाजात दुही होईल याची त्यांना भीती वाटे. त्याचबरोबर धर्माच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीची देशनिष्ठा, देशप्रेम मोजले जाऊ नये हे त्यांचे मत त्यांनी वेळोवेळी मांडले.
डॉ. पूर्णिमा बॅनर्जी – या अलाहाबादमधील भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सचिव होत्या. ‘भारत छोडो’ आंदोलनातील सहभागाबद्दल त्यांना अटकसुद्धा झाली होती. समाजवादी विचारसरणीच्या त्या पुरस्कर्त्या होत्या. ‘शिक्षण’ आणि ‘रोजगार’ या दोन्ही गोष्टींचा समावेश मूलभूत अधिकारात असावा यासाठी त्या आग्रही होत्या. नेहमीच ‘धर्मनिरपेक्षता’ या मुद्दय़ावर त्यांनी प्रत्येक वेळी भर दिला. राज्यसभेचा वरिष्ठ दर्जा आणि त्यातील सदस्यांची नियुक्ती राजकीय संबंध आणि आर्थिक बळावर न होता त्या सदस्याची सामाजिक, शैक्षणिक पार्श्वभूमीवर ठरावे असे मत त्यांनी वेळोवेळी मांडले होते.
राजकुमारी अमृत काwर – राज्यघटना समितीतील ‘अर्थ आणि कर्मचारी’ व ‘राष्ट्रध्वज समितीच्या’ त्या सदस्या होत्या. रेणुका रे आणि बेगम रसूल यांच्या बरोबरीने त्यांनी पृथक निर्वाचन (सेपरेट इलेक्टोरेट ) पद्धतीला प्रखर विरोध केला. आपला राष्ट्रध्वज फक्त खादीचा आणि हाताने विणलेल्या सुताचा असावा असा त्यांचा आग्रह संविधान समितीने मान्य केला. त्या स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या प्रथम आरोग्य मंत्री होत्या.
विजयालक्ष्मी पंडित – युनायटेड प्रांत प्रतिनिधी म्हणून त्या घटना समितीत काही महिन्यांसाठी होत्या. कारण रशियातील हिंदुस्थानी दूत म्हणून निवड झाली. तरीही त्या कमी अवधीतसुद्धा त्यांनी आपल्या मतांचा ठसा बैठकीत उमटवला. वसाहतवादापासून मुक्त होत असलेल्या अनेक देशांसाठी भारतीय घटना आदर्श असेल, असे त्यांनी सांगितले.
सरोजिनी नायडू – बिहार प्रांताचे प्रतिनिधित्व त्यांनी केले होते. राष्ट्रध्वज समितीच्या अध्यक्षा म्हणून त्यांनी काम केले. समितीने राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिल्यानंतर स्वीकृती समारोहप्रसंगी त्यांनी भाषण केले होते. दुर्दैवाने त्यांचे अकाली निधन झाले.
लीला रॉय – बंगाल प्रांताचे प्रतिनिधित्व त्यांनी केले, पण भारताच्या विभाजनाचा त्यांना धक्का बसला होता. त्यामुळे व्यथित अंतःकारणाने घटना समितीचा राजीनामा दिला.
मालती चौधरी – उत्तर प्रदेशसारख्या आकाराने मोठय़ा, पण गरिबीचे प्रमाण खूप असलेल्या विभागाचे प्रतिनिधित्व त्या करत होत्या. महिलांच्या अंधश्रद्धाळूपणाबद्दल आणि एकूणच सामाजिक विषमतेबद्दल त्यांनी अनेक बैठकांत मते मांडली होती.
एनी मस्करेन, सुचेता कृपलानी, अम्मू स्वामिनाथन आणि कमला चौधरी या चार जणींचे घटना समितीतील योगदान राष्ट्रध्वज समितीपुरतेच मर्यादित होते. पुरुष सदस्यांच्या मानाने 15 महिलांचा घटना समितीतील सहभाग आणि त्यांचा आवाज अगदी लहान असणे स्वाभाविक होते. तरीही काही महत्त्वाच्या बाबतीत त्यांनी आपली मते नोंदवली आणि त्यासाठी आग्रह धरला हे विशेष आहे.
