बँकांचे विलीनीकरण: एक अनावश्यक पाऊल

1575

>> देविदास तुळजापूरकर

जगातील इतर देशांच्या तुलनेत हिंदुस्थानात बँकांची घनता खूपच कमी आहे. हजारो खेडी अद्यापही बँकिंगपासून वंचित आहेत. बँकिंग सेवेचा आणखी विस्तार करण्यासाठी आणि ही सेवा सर्वदूर, सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांना आजही मोठा वाव आहे. बँकांच्या आणखी शाखा उघडण्याची गरज आहे. मात्र सरकारच्या विलीनीकरणाच्या धोरणामुळे असलेल्याच शाखा मोठय़ा प्रमाणावर बंद होण्याची भीती आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विलीनीकरणानंतर सुमारे सात हजार शाखा बंद करण्यात आल्याचा आपला अनुभव आहे. बँक शाखांची संख्या कमी करणे हे आपल्या देशासाठी शहाणपणाचे नाही. तेव्हा देशात बँकांच्या शाखा वाढविण्याची आणि विस्तारीकरणाची आवश्यकता आहे, बँकांच्या परस्परातील सहभागीकरण वा विलीनीकरणाची नाही.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा उद्देश सफल होण्यासाठी सार्वजनिक बँकांना अजूनही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावायची आहे. बँका अजूनही देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. समाजातील सर्व गरजू व्यक्ती व समूहापर्यंत अजूनही कर्जाचे वितरण झालेले नाही. देशाच्या सर्वांगीण हितासाठी अजूनही बँकांचे विस्तारीकरण व सशक्तीकरण खूप आवश्यक आहे. परंतु दुर्दैवाने मागील 28 वर्षांतील प्रत्येक सरकारने नवीन आर्थिक धोरण व उदारीकरणाच्या नावाखाली बँकिंग सुधार कार्यक्रम राबविण्यासाठी आग्रहीपणे आपली धोरणे राबविली. या धोरणांचा मुख्य उद्देश बँकिंग उद्योग नियत्रंण मुक्त व बँकांवरील नियमन शिथिल करणे हा आहे. बँकांचे खासगीकरण करून पुन्हा एकदा या खासगी मालकांना देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

जरी बँका सार्वजनिक मालकीच्या असल्या तरी कायद्यातील दुरुस्तीमुळे सरकारचे बँकांतील भागभांडवल 100 टक्क्यांपेक्षा कमी करून खासगी भागभांडवल गुंतवणुकीला 49 टक्क्यांपर्यंत मुभा देण्यात आली आहे. सन 2000 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने यामध्ये सुधारणा करत खासगी भागभांडवलाची मर्यादा 66 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि बँक कर्मचारी व संघटनांच्या संघर्षामुळे व विरोधामुळे तो बारगळला. तथापि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कमकुवत करण्याचा प्रयत्न अजूनही चालूच आहे. सरकार त्यांचा बँकिंग सुधार कार्यक्रम अजूनही राबवू पाहात आहे. त्यांचा मुख्य हेतू बँकांचे खासगीकरण हाच आहे. त्यामुळे या देशातील सामान्यजनांची बहुमोल व अमाप बचत याचेही खासगीकरण होईल आणि म्हणूनच बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रत्येक प्रयत्न आपण हाणून पाडला पाहिजे.

सरकार ज्यावेळी देशाची अर्थव्यवस्था 5 अब्ज डॉलर्सच्या दिशेने नेऊ पाहत आहे अशा वेळी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. बँकांना आपला कर्ज पुरवठा खूप मोठय़ा प्रमाणात वाढवावा लागेल. जास्तीत जास्त कर्ज वितरण झाले पाहिजे. कर्जातील वृद्धी ही आवश्यक त्या भागभांडवलाच्या उपलब्धीवर अवलंबून असते आणि म्हणूनच सरकारने बँकांच्या भांडवलात पुरेशा प्रमाणात वृद्धी केली पाहिजे.

आपल्या देशात जरी सार्वजनिक बँकांच्या शाखांची संख्या व व्याप्ती तीव्र गतीने व परिणामकारकरीत्या वाढली असली, हजारोंनी शाखा दुर्गम खेडय़ांमध्ये उघडल्या गेल्या असल्या तरीदेखील बँका अजूनही देशातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. देशामध्ये आज गरज आहे ती बँकांच्या विस्तारीकरणाचा. सामिलीकरण किंवा विलीनीकरणाची नाही.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँकांचे चार बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्याची मोठी घोषणा केली. पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक, सिंडिकेट बँक, कॉर्पोरेशन बँक, ओ.बी.सी. आणि आंध्र बँक या त्या दहा बँका आहेत.

या विलीनीकरणाचा अर्थ आहे खालील सहा बँका या आता बंद होणार. अलाहाबाद बँक (स्थापना वर्ष 1865), आंध्र बँक (स्थापना वर्ष 1923), कॉर्पोरेशन बँक (स्थापना वर्ष 1906), ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (स्थापना वर्ष 1943), सिंडिकेट बँक (स्थापना वर्ष 1925), युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (स्थापना वर्ष 1950).

शासनकर्ते याला भलेही विलीनीकरण म्हणोत, पण वास्तवात ही एक थंडपणाने केलेली हत्याच आहे. कारण अनेक वर्षांपासून उभ्या असलेल्या व बहरलेल्या या सहाही बँकांचे अस्तित्वच विलीनीकरणानंतर कायमचे पुसले जाणार आहे.

अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण व मूलभूत विकास या अत्यंत स्पष्ट आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टांसाठी 1969 साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. मागील 50 वर्षांत मजबूत अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यामध्ये व दर्शनीय सामाजिक लक्ष्य साध्य करण्यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अत्यंत उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. त्यांच्या आठ हजार शाखांच्या आता 90 हजार शाखा झाल्या. त्यापैकी जवळपास 40 हजार शाखा यापूर्वी दुर्लक्षित असलेल्या ग्रामीण व निमशहरी भागात कार्यरत आहेत. त्यांनी प्राथमिक क्षेत्रात केलेल्या कर्जवितरणामुळे अर्थव्यवस्था सुदृढ झाली.

परिणामी श्वेतक्रांती व हरित क्रांती या देशामध्ये शक्य झाली. त्याप्रमाणे रोजगारनिर्मिती, ग्रामीण विकास, औद्योगिक प्रगती शक्य झाली. 2008 मध्ये संपूर्ण जग बँकिंग सुनामी व आर्थिक अनिश्चिततेला तोंड देत होते. त्यावेळी केवळ हिंदुस्थानातील सार्वजनिक बँकिंगच सुरक्षित राहिले.

अवाढव्य बुडीत व थकीत कर्जांच्या डोंगरामुळे मुळातच बँका अडचणीत आहे. 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात बँकांनी कमावलेल्या एकूण 1 लाख 50 हजार कोटी नफ्यापैकी थकीत व बुडीत कर्जापोटी कराव्या लागणाऱया तरतुदींमुळे बँकांना 66 हजार कोटींचा निव्वळ तोटा सहन करावा लागला. पुन्हा बँकांच्या विलीनीकरणामुळे बडी थकीत कॉर्पोरेट कर्जे वसूल होतील यावर कसा विश्वास ठेवता येईल? वास्तव हे आहे की, स्टेट बँकेमध्ये सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर थकीत कर्जांची रक्कम वाढली. तोच धोका आता या 10 बँकानांही संभवतो. बँक केवळ आकाराने मोठी झाली म्हणून आणखी कार्यक्षम कशी होऊ शकते? अतिविशाल आकाराच्या बँका या कोसळू शकत नाहीत हा सिद्धांत 2008 साली संपूर्ण जगातील आकाराने मोठय़ा असलेल्या बँका पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्यामुळे खोटा ठरला. मोठी बँक म्हणजे मोठा धोका. कारण मोठय़ा बँका मोठी कर्जवाटप करणार आणि जास्त धोका पत्करणार. परिणामी त्यांचा विनाश संभवतो. आपल्या देशाला लोकाभिमुख व सशक्त बँकिंगची गरज आहे. आकाराने मोठय़ा बँकांची नाही.

जगातील इतर देशांच्या तुलनेत हिंदुस्थानात बँकांची घनता खूपच कमी आहे. हजारो खेडी अद्यापही बँकिंगपासून वंचित आहेत. आपल्या देशात बँकिंग विस्तारीकरण आवश्यक आहे. सहभागीकरण नाही. बँकिंग सेवेचा आणखी विस्तार करण्यासाठी आणि ही सेवा सर्वदूर, सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांना आजही मोठा वाव आहे. बँकांच्या आणखी शाखा उघडण्याची गरज आहे. मात्र सरकारच्या विलीनीकरणाच्या धोरणामुळे असलेल्याच शाखा मोठय़ा प्रमाणावर बंद होण्याची भीती आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विलीनीकरणानंतर सुमारे सात हजार शाखा बंद करण्यात आल्याचा आपला अनुभव आहे. या प्रस्तावित विलीनीकरणामुळे त्यापेक्षा जास्त शाखा बंद होतील. बँक शाखांची संख्या कमी करणे हे या देशासाठी शहाणपणाचे नाही आणि म्हणूनच बँकांच्या शाखा वाढविण्याची आणि विस्तारीकरणाची आवश्यकता आहे. सहभागीकरण वा सामीलीकरणाची नाही.

सवातीन कोटी लोकसंख्येच्या अमेरिकेमध्ये हिंदुस्थानातील 135 कोटी लोकसंख्येच्या देशाहूनही बँकांची संख्या मात्र खूपच जास्ती आहे. हिंदुस्थान ओव्हर बँक नाही. इथे विलीनीकरण आवश्यक नाही. बँकींग सर्व लोकांपर्यंत पोहोचलेले नाही. म्हणूनच तर सरकारने जनधन योजना राबविली. आता तर सरकार जनधन योजना-2 राबवू पाहत आहे. याचाच अर्थ बँकिंग अद्यापही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवायचे आहे. म्हणजेच बँकिंग सेवेचा आणखी विस्तार करण्याची जरूरी आहे, मात्र विलीनीकरणामुळे बँकींग आकुंचन पावेल. बडय़ा बँका बडय़ा कॉर्पोरेटस्च्या गरजा भागविण्यासाठी कर्ज पुरवठा करतील आणि अर्थातच परिणामी सामान्य जनांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होईल. बँका आकाराने वाढविताना हाच एक आणखी धोका संभवतो. परीणामी बँक राष्ट्रीयीकरणाचा मूळ हेतू वा उद्देश सामाजिक धारणा यालाच हरताळ फासला जातोच. विलीनीकरणामुळे बँका मजबूत होतील असा सरकारचा दावा आहे, परंतु या निर्णयाप्रत येण्याजोगा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. दोन वर्षांपूर्वीच या दाव्यानुसार स्टेट बँकेमध्ये सहा बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. परिणामी आर्थिक निकषांनुसार स्टेट बँक पूर्वीपेक्षा जास्त समृद्ध किंवा मजबूत झाली असे सिद्ध होत नाही. उलटपक्षी स्टेट बँकेतील अडचणी वाढीस लागल्या आहेत. शाखा बंद कराव्या लागल्या. कर्मचारी अतिरिक्त ठरला. व्यवसाय वृद्धींमध्ये अधोगती आली. एनपीएमध्ये वृद्धी झाली. एकूणच काय तर विलीनीकरणामुळे बँका आपोआपच सुदृढ वा मजबूत होत नाहीत. आपल्या देशात तरुणांमध्ये बेरोजगारी हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे आणि बँका दरवर्षी हजारो शिक्षित युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहेत. बँकांचे विलीनीकरण केले तर अर्थातच शाखा बंद होतील. परिणामी बँकांमध्ये भरती केला जाणारा कर्मचारी संख्येने कमी होईल ज्यामुळे रोजगार संधीवर विपरीत परिणाम होईल.

जनसामान्यांचे लक्ष एनपीएवरून बँकांच्या विलीनीकरणाकडे वळवण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये. बँकांसमोरील थकीत कर्जांचा प्रश्न नक्कीच मोठा आहे. तो सोडविण्यासाठी व त्यांच्या वसुलीसाठी सरकारने कठोर उपाय केले पाहिजेत, मात्र त्याऐवजी सरकार अनावश्यक असलेले बँकांचे विलीनीकरण करून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवू पाहत आहे. ज्या दहा बँकांचे परस्परात विलीनीकरण होणार आहे त्यांची एकूण थकीत कर्जाची रक्कम 3 लाख 16 हजार 632 कोटी इतकी आहे. या बँकांचे विलीनीकरण झाल्यावर ही थकीत कर्जांची रक्कम आपोआप वसूल होईल का? शेवटी मोठय़ा बँका या मोठय़ा कॉर्पोरेटस्नाच मदत करणार. बँकिंग सुधारणांच्या नावाखाली बँकांनी कार्पोरेटस्ना मदत करावी अशी स्वाभाविक भावना आज दिसत आहे.

जागतिक दर्जाची मोठी बँक : एक मिथक
बँकांचे विलीनीकरण केल्यामुळे जागतिक स्तरावर आपल्या बँका मोठय़ा म्हणून पुढे येतील व स्पर्धात्मक दृष्टय़ाही जागतिक स्तरावरील बँकांशी तुलना करू लागतील ही एक मिथक वा भ्रामक कल्पना आहे. 2008 सालीच्या अमेरिकेतील बँकिंग अरिष्टामुळे अतिविशाल बँका कोसळू शकत नाही हेदेखील एक भ्रामक होते हे सिद्ध झाले. मोठमोठय़ा व आकाराने विशाल बँका पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे धडाधड कोसळल्या. म्हणजेच काय तर बँक जितकी मोठी-धोकाही तेवढाच जास्त. आपला देश हा धोका पत्करू शकत नाही. समजा आपल्या देशातील सर्व बँकांचे एकाच बँकेत विलीनीकरण केले तरी सर्व भांडवल मिळून केवळ चार कोटी डॉलर्स होईल. याच्या बरोबर उलट जागतिक स्तरावरील बहुतांशी बँकांचे भांडवल हे 60 कोटी, 70 कोटी, 80 कोटी डॉलर्सपर्यंत आहे.

    – [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या