>> देविदास तुळजापूरकर
गेल्या तीन वर्षांपासून बँकिंगचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. कारण सरकारची चुकीची धोरणे. कर्जात वाढ नाही म्हणून बँका ठेवी गोळा करण्यास उत्सुक नाहीत. उत्पादन क्षेत्रात चीनच्या तुलनेत हिंदुस्थानी उद्योगाचा टिकाव लागेनासा झाला आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील थकीत कर्जे वाढली आहेत. याला बँकिंग उद्योग कसा जबाबदार धरता येईल? सरकार एकीकडे बँकिंगच्या स्वायत्ततेची भाषा करते तर दुसरीकडे जन-धन, मुद्रा, पंतप्रधान आवास योजना, सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीच्या विमा योजना आणि रोजगार हमी योजना या योजनांच्या अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी बँकांना वापरून घेते. अशा वेळी बँकिंग क्षेत्राच्या व्यवहार्यतेचे काय? एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची भाषा करायची तर दुसरीकडे या बँकांना वाट्टेल तसे वापरून घ्यायचे आणि त्यात भरीस भर म्हणून या बँकांच्या एकत्रीकरणाची भाषा करायची. यामुळे बँकिंगमधे अस्थिरता येत आहे. बँकिंग खिळखिळे होत आहे आणि सरकार हे जाणतेपणी करत आहे. बँक एकत्रीकरणाचा हा हट्ट केवळ सरकारसाठीच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीनेदेखील आत्मघातकी ठरू शकतो.
स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत संमिलीकरण केल्यानंतर सरकार आता बँक ऑफ बडोदा, विजया आणि देना बँकेचे एकत्रीकरण करू पाहत आहे. एखादी बँक सतत तोटय़ात असेल, दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभी असेल आणि अशा बँकेचे सुदृढ बँकेत एकत्रीकरण केले जाणार असेल तर आपण समजू शकतो, पण हा निकष ना सहयोगी बँकांच्या स्टेट बँकेतील विलीनीकरणाला लागू होतो, ना आता होऊ पाहात असलेल्या बँक ऑफ बडोदा-देना-विजया बँकेच्या एकत्रीकरणाला लागू होतो. कारण आज हिंदुस्थानातले बँकिंग नफा-तोटय़ाच्या गणितापलीकडे गेलेले आहे. 31 मार्च 2017 रोजी 21 पैकी 10 बँका तोटय़ात होत्या तर 31 मार्च 2018 रोजी 21 पैकी 19 बँका तोटय़ात होत्या. तथाकथित महाकाय बँका – स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक यादेखील तोटय़ात गेल्या आहेत, तर ज्या दोन बँका अपवाद म्हणून 31 मार्च 2018 रोजी नफ्यात होत्या त्यापैकी विजया बँकेचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे.
या एकत्रीकरणाच्या समर्थनार्थ एक मुद्दा असा उपस्थित केला जातो की, भागधारक, ग्राहक आणि कर्मचारी-अधिकाऱयांची तशी मागणी होती, पण सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेतील एकत्रीकरण असो की आता करण्यात येत असलेले बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँकेचे एकत्रीकरण, यापैकी कोणीच या आशयाची मागणी केलेली नाही. उलट विरोधच केलेला आहे. तेव्हा या एकत्रीकरणासाठी हा युक्तिवाददेखील टिकत नाही.
बँक ऑफ बडोदा ही बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी 1908 मधे स्थापन केलेली बँक. गुजराती माणूस हा मुळातच उद्यमशील. स्वतंत्रता आंदोलन जसजसे आकाराला येऊ लागले तसतशी स्वदेशी चळवळदेखील सर्वत्र पसरू लागली. याचा एक भाग म्हणून विसाव्या शतकाच्या पहिल्या टप्प्यात ज्या देशी बँका स्थापन झाल्या त्यातील ही एक. स्वातंत्र्यानंतर गुजराती माणूस देशाबाहेर आफ्रिकेत आणि इतरत्र जसा व्यापार करू लागला तशी त्याची गरज म्हणून बडोदा बँकेने आपल्या शाखांचे जाळे विदेशातही उभे केले.
गुजराती माणूस उद्योग आणि व्यापारात मोठा होऊ लागला. त्याची आर्थिक गरज वाढू लागली. ती बँक ऑफ बडोदाने पूर्ण केली, पण या प्रक्रियेत गुजराती पेढीवरचा व्यापारी दुर्लक्षित होऊ लागला. त्याच्या गरजेतून मग छोटे व्यापारी-उद्योजक यांच्यासाठी 1938 मध्ये स्थापन झालेली बँक म्हणजे देना बँक. या दोन्ही बँकांचे कार्यक्षेत्र सुरुवातीच्या टप्प्यात गुजरात असले तरी त्या पूर्वीच्या मुंबई प्रांतात येत होत्या. म्हणून या दोन्ही बँकांचे मुख्य कार्यालय मुंबईमध्ये आहे. या दोन्ही बँकांचे 1969 मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
पहिले महायुद्ध आणि महामंदी याचा हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवरदेखील त्या काळात अनिष्ट परिणाम झाला होता. त्या टप्प्यावर कर्नाटकातील मंगलोर येथील शेतकऱयांनी पुढाकार घेऊन आपली गरज पूर्ण करण्यासाठी 1931 मध्ये स्थापन केलेली बँक म्हणजे विजया बँक. बँकेने कर्नाटक राज्यात आपला विस्तार वाढवला व मग आर्थिक जगतात उंच झेप घेण्यासाठी या बँकेने आपले मुख्य कार्यालय मंगलोरहून बंगलोरला स्थलांतरित केले. मग तिचा विस्तार अधिक वेगाने झाला. या बँकेचे राष्ट्रीयीकरण दुसऱया टप्प्यात 1980 मध्ये करण्यात आले होते. आता या बँकेने अगदी आसामसारख्या राज्यातदेखील आपल्या शाखांचे जाळे बऱयापैकी वाढवले आहे.
या तीनही बँकांना स्वतःचा इतिहास आहे, तसा भूगोलदेखील. या बँकांचा स्वतःचा असा एक ग्राहक वर्ग आहे जो बऱया वाईट दिवसात त्या बँकेला साथ देत आला आहे. तसे बँकेनेदेखील या ग्राहकांना त्यांच्या बऱया वाईट दिवसात त्यांना साथ दिली आहे. आजचे युग व्यावसायिकतेचे युग आहे, असे बोलले जाते. तरी हिंदुस्थानात अजूनही उद्योगाचे ग्राहकांशी असलेले नाते हे संबंधाचे राहात आलेले आहे जे की विशेष करून बँकिंग उद्योगाला जास्त लागू आहे. कारण येथे संबंधाचा पाया हा विश्वासाचा असतो. म्हणूनच की काय, युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे आयडीबीआय बँकेत विलिनीकरण करण्यात आल्यानंतर युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या ग्राहकांनी आयडीबीआय बँकेशी फारकत घेतली.
सरकारचा बँकांच्या विलिनीकरणाचा अट्टहास आहे तो महाकाय बँकांच्या निर्मितीसाठीचा. यामुळे या बँकांना मोठाली कर्ज प्रकरणे मंजूर करता येऊ शकतील. अन्यथा कर्जदारांना कन्सोर्टियम फायनान्स (Consortium Finance) चा वापर करत अनेक बँकांची एक मोट बांधावी लागते. ही रचना आज यशस्वीपणे काम करते, पण बडय़ा कर्जदारांची ही भूक सरकारला भागवायची आहे. कोण आहेत हे बडे कर्जदार? आज थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली बँका दबलेल्या आहेत. ज्यामुळे हिंदुस्थानी बँकिंग अरिष्टाच्या गर्तेत सापडले आहे, ज्यात या बडय़ा कर्जदारांचा वाटा आहे 70 टक्के. यांना डोळ्यापुढे ठेवून बँकिंगची धोरणे निश्चित केली जाणार आहेत का?
हेच ते थकीत कर्जदार आहेत ज्याचं ओझं बँका आज सामान्य माणसावर लादत आहेत. मग सेवा शुल्कातील वाढ असो की बचत ठेवीवरील व्याजदर असो. कर्जाच्या व्याजदरात बँका थकीत कर्जाचे ओझे एरवीही लादतातच.
या एकत्रीकरणातून सरकारला अशा महाकाय बँका तयार करावयाच्या आहेत ज्या जागतिक मानांकनात अव्वल दर्जा मिळवतील; पण वस्तुस्थितीत हिंदुस्थानातील सर्व बँका एक केल्या तरी ती तथाकथित महाकाय बँक पहिल्या दहा मानांकनात स्थान पटकवू शकणार नाही. म्हणजे हा युक्तिवाद पूर्णतः पोकळ आहे. स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेतील विलिनीकरण हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. ज्यात दोनशे वर्षे नफ्यात असणारी स्टेट बँक विलिनीकरणानंतर प्रथमच तोटय़ात गेली. थकीत कर्जात वाढ झाली. 1603 शाखा बंद केल्या गेल्या. व्यवसायात घट झाली. तरीही सरकार बँक ऑफ बडोदा, देना बँक, विजया बँकेचे एकत्रीकरण करू पाहत आहे, याला काय म्हणावे?
याशिवाय एक युक्तिवाद समोर मांडला जातो की, यामुळे प्रशासकीय खर्च कमी होईल. पण न्यू बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत करण्यात आलेले विलिनीकरण असो की आता सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत करण्यात आलेले विलिनीकरण, यात असे सिद्ध झाले आहे की, स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवून नोकरकपात करून किंवा शाखा कार्यालय बंद करून हा प्रशासकीय खर्च कमी केला जातो.
वित्तीय समावेशकता, जन-धन बँकिंगचा मूलभूत हक्कात समावेश ही सरकारची उद्दिष्टे बँकांच्या शाखा बंद करून कशी साध्य होणार आहेत? अजूनही 30 टक्के जनतेची बँकेत खाती नाहीत. यासाठी आवश्यकता आहे ती बँकिंगच्या विस्ताराची. बँका किंवा त्यांच्या शाखा बंद करून म्हणजेच बँकिंग क्षेत्राचे आकुंचन करून हे साध्य होणार नाही.
गेल्या तीन वर्षांपासून बँकिंगचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. कर्जात वाढ नाही. कारण सरकारची चुकीची धोरणे. कर्जात वाढ नाही म्हणून बँका ठेवी गोळा करण्यास उत्सुक नाहीत. याचा परिणाम म्हणून बँकिंग क्षेत्र आकुंचित होत आहे. उत्पादन क्षेत्रात चीनच्या तुलनेत हिंदुस्थानी उद्योगाचा टिकाव लागेनासा झाला आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील थकीत कर्जे वाढली आहेत. याला बँकिंग उद्योग कसा जबाबदार धरता येईल? याशिवाय सरकार एकीकडे बँकिंगच्या स्वायत्ततेची भाषा करते तर दुसरीकडे जन-धन, मुद्रा, पंतप्रधान आवास योजना, सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीच्या विमा योजना आणि रोजगार हमी योजना यांवर जास्त भर देते. या सर्व अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी जर बँकांना वापरून घेणार असाल तर बँकिंग क्षेत्राच्या व्यवहार्यतेचे काय? एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची भाषा करायची तर दुसरीकडे या बँकांना वाट्टेल तसे वापरून घ्यायचे आणि त्यात भरीस भर म्हणून या बँकांच्या एकत्रीकरणाची भाषा करायची. यामुळे बँकिंगमधे अस्थिरता येत आहे. बँकिंग खिळखिळे होत आहे आणि सरकार हे जाणतेपणी करत आहे. बँक एकत्रीकरणाचा हा हट्ट केवळ सरकारसाठीच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीनेदेखील आत्मघातकी ठरू शकतो.
हिंदुस्थानी बँकिंग अडचणीत
आज हिंदुस्थानी बँकिंग अडचणीत आले आहे ते थकीत कर्जामुळे. बँकिंग क्षेत्राला बँकिंगला या पेचप्रसंगातून बाहेर काढायचे झाले तर सरकारने उपाययोजना शोधायला हवी ती या थकीत कर्जाच्या प्रश्नावर. पण सरकार बँक विलिनीकरणाचे निमित्त करून आम जनतेचे या प्रश्नावरील लक्ष विचलित करत आहे. देशातील 12 मोठय़ा उद्योगांकडून बँकांना येणे आहे दोन लाख 53 हजार 600 कोटी रुपये म्हणजेच एकूण थकीत कर्जाच्या 25 टक्के एवढे वसूल झाले तर बँकांना भांडवलासाठी सरकारच्या आधाराची आवश्यकता नाही. सरकारकडून दिवाळखोरी कायद्यांचा एक प्रयत्न झाला. पण यात हेअर कटच्या नावाखाली या बडय़ा उद्योगांना सरासरी 60 टक्के सूट दिली जात आहे. म्हणजे जणू सरसकट माफी दिली जात आहे.
(लेखक बँकिंग आणि कामगार क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.)
[email protected]
