>> डॉ. अजित रानडे
एकाच वेळी मंदी आणि महागाई येऊ शकते, असे पारंपरिक अर्थशास्त्राने कधीच अनुमान केले नव्हते. परंतु कोरोनाच्या आपत्तीकाळात आपल्याकडे अनेकांचा रोजगार गेला असून त्याच वेळी महागाई वाढू लागल्याचे दिसत असल्याने रिझर्व्ह बँकसुद्धा चिंतेत आहे. बँकेच्या वक्तव्यांमधील विरोधाभासही स्पष्टपणे दिसून येणारा आहे. अशा वेळी देशाला एका अत्यंत दक्ष अशा आर्थिक व्यवस्थापनाची गरज आहे.
देश खरोखर मंदीच्या स्थितीतून मार्गक्रमण करीत आहे, हे सरकारने गेल्या महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात अधिपृतपणे मान्य केले. देशाच्या आधुनिक इतिहासात हे कदाचित प्रथमच घडत असेल. आर्थिक मंदीची तांत्रिक व्याख्या अशी आहे की, एखाद्या आर्थिक वर्षाच्या लागोपाठ दोन तिमाहींपर्यंत जेव्हा अर्थव्यवस्थेत लागोपाठ घसरण दिसून येते तेव्हा त्यास मंदी मानले जाते. या वर्षी एप्रिल ते जूनदरम्यान हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था 24 टक्के तर जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत ती सात टक्के आक्रसली आहे. ही आकडेवारी गेल्या वर्षाच्या याच अवधीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) स्तराशी तुलना करून काढलेली आहे. सामान्यतः असे मानले जाते की, पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत झालेले आपुंचन हे कोरोनाच्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे झाले आहे. दुसऱया तिमाहीतसुद्धा आकडेवारी उणेच राहिली, परंतु ती अंदाजित आकडेवारीच्या तुलनेत चांगली होती. या दराने आपल्या अर्थव्यवस्थेत चालू आर्थिक वर्षात आठ ते दहा टक्क्यांनी घसरण होईल आणि त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात सुमारे 16 ते 20 लाख कोटी रुपयांची तूट येईल. ही तूट प्रतिव्यक्ती सरासरीच्या हिशेबाने 12 ते 15 हजार रुपये इतकी असेल.
राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या झालेल्या नुकसानीव्यतिरिक्त रोजगारात झालेल्या घसरणीची समस्या आपल्यासमोर आहे. देशातील कार्यशक्तीच्या 90 टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असून हे कामगार कोणत्याही औपचारिक सुविधा, आरोग्य विमा, पेन्शन किंवा अन्य लाभांविनाच काम करतात. यांच्या स्थितीचे चपखल आकलन करणे अत्यंत कठीण आहे. ‘सीएमआयईई’ या खासगी संघटनेकडून जारी करण्यात येणारे साप्ताहिक सर्वेक्षण हा याचा एक स्रोत असू शकतो. एप्रिलमध्ये जेव्हा लॉकडाऊनचा परिणाम सर्वात गंभीर होता त्यावेळी सुमारे 12.20 कोटी लोक बेरोजगार झाले होते. आता हा आकडा बराच कमी झाला आहे आणि जुलैपासून बेरोजगारांची संख्या 2.80 कोटींच्या आसपास असू शकते. एक चिंताजनक पैलू असाही आहे की, मोठय़ा संख्येने कामगार, विशेषतः महिला कामगार देशाच्या कार्यशक्तीतून बाहेर फेकले गेले आहेत. यामुळे निर्देशांक कमी होईल आणि बेरोजगारीचा दर घटत असल्याची चुकीची आकडेवारी आपल्यापर्यंत येऊ शकेल. परंतु आपल्याला श्रमशक्तीत भागीदार असलेल्या पुरुष आणि महिला दोहोंच्या संख्येवर आणि सद्यःस्थितीवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. यातूनच पुटुंबांना मिळणाऱया उत्पन्नाची आकडेवारी मिळू शकते. संघटित क्षेत्रातील कामगारांशी संबंधित भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाची आकडेवारी असे सांगते की, या क्षेत्रात रोजगार कमी होत आहेत.
सीएमआयईईने असे सांगितले होते की, संघटित क्षेत्रात जुलैपर्यंत सुमारे दोन कोटी लोकांच्या नोकऱया गेल्या होत्या. गेल्या तिमाहीत यातील काही लोकांना पुन्हा रोजगार मिळाला असण्याची शक्यता आहे. ऑक्सफर्ड इका@नॉमिक रिसर्च ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार, हिंदुस्थानचा संभाव्य वृद्धी दर 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. याचा अर्थ असा की, निकटच्या भविष्यात या संभाव्य दरापेक्षा अधिकची विकासाची गती महागाईचा दबाव निर्माण करू शकते. परंतु अजूनही अर्थव्यवस्था मंदीच्या वातावरणातून सावरण्याचा प्रयत्न करीत असताना महागाई वाढण्याचे गंभीर संकेत मिळत आहेत.
महागाईचा सध्याचा दर सुमारे सात टक्के इतका आहे आणि तो असाच चढा राहील, असे संकेत मिळत आहेत. अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याचे भाव पिकांच्या कापणीनंतर घटू शकतील. परंतु धातू, सिमेंट, तेल आणि रसायने यासह विविध वस्तूंच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. चलनविषयक धोरणाच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच केलेल्या घोषणेत व्याजदर (या व्याजदरावर व्यावसायिक बँकांना रोकड उपलब्ध करून दिली जाते) निम्न स्तरावर कायम ठेवण्यात आले आहेत. परंतु रिझर्व्ह बँकसुद्धा वाढत्या महागाईच्या दबावामुळे चिंताग्रस्त आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत वक्तव्यांमध्ये विरोधाभास आहे. यात असे सांगण्यात आले आहे की, आर्थिक वृद्धीची गती वाढविण्यासाठी सहकार्याचे धोरण रिझर्व्ह बँक गरजेप्रमाणे जारी ठेवेल. त्यामुळे रोकडची उपलब्धता उच्च स्तरावर राहील आणि कर्ज स्वस्त होईल. परंतु बँक महागाईविषयीही सतर्क आहे आणि जीडीपीमध्ये सुधारणा होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत, असेही बँकेचे म्हणणे आहे. महागाई वाढल्यास रोकड उपलब्धता कमी करण्याची गरज असते आणि मंदीत ती वाढविण्याची गरज असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक या द्विधेत अडकल्यासारखेच वाटते. अधिक रोकड उपलब्ध झाल्यास शेअर बाजारात उसळी दिसून येते. शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या मोठय़ा पंपन्यांनी जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत मोठा नफाही कमावला आहे.
पारंपरिक अर्थशास्त्राने एकाच वेळी महागाई आणि मंदी येईल, असे अनुमान कधीच लावले नव्हते. मागणी कमी पातळीवर आहे, तर मग स्वाभाविकपणे किमती खाली येणे आवश्यक आहे. कारण उत्पादक अधिक क्षमतेमुळे किमतीत सूट देण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवतात. परंतु जेव्हा पुरवठय़ात अडथळे निर्माण होतात तेव्हा त्यामुळे संभाव्य वृद्धीदर खाली घसरतो. कोरोना संसर्गाच्या आणि लॉकडाऊनच्या काळात हेच घडले. अशा स्थितीत एकाच वेळी मंदी आणि महागाई अशा समस्या आपल्यासमोर उभ्या ठाकतात. या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते, जेणेकरून ग्राहक आपला खर्च वाढवू शकेल. अर्थव्यवस्थेची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी गुंतवणूक हवी असते आणि महागाईच्या शक्यतेचे व्यवस्थापनही सावधगिरीने केले जाणे अपेक्षित असते. त्यामुळे सरकारला उत्पन्नाच्या वितरणाकडेही लक्ष द्यावे लागेल, जेणेकरून वाढती विषमता कमी करता येऊ शकेल. सध्याच्या परिस्थितीत वायफळ खर्च सक्षमतेने रोखण्याची नितांत आवश्यकता आहे. संपत्ती विपून आणि खाणी तसेच स्पेक्ट्रम आदींच्या विक्रीतून सरकारने महसूल जमा केला पाहिजे आणि गुंतवणूकदारांना भरवसा दिला पाहिजे. या उपाययोजनांसाठी एका अत्यंत दक्ष अशा आर्थिक व्यवस्थापनाची गरज आहे. आगामी अर्थसंकल्पाचा कालावधी बराच व्यस्त असणार आहे, हे दिसू लागले आहे.
कमाईत झालेल्या या घसरणीमुळे हॉटेल, पर्यटन, प्रवास आणि किरकोळ दुकाने बराच काळ बंद राहिली. मागणी कमी झाल्यामुळेसुद्धा अन्य क्षेत्रांमध्ये उत्पादन आणि रोजगारात कपात करावी लागली. सर्वाधिक फटका अनौपचारिक आणि असंघटित क्षेत्राला बसला आहे. त्यातच छोटय़ा व्यावसायिकांचा समावेश आहे. या क्षेत्राच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ आकलन नंतरच करता येऊ शकेल, कारण या क्षेत्राची आकडेवारी मोठय़ा आणि संघटित क्षेत्रातील पंपन्यांप्रमाणे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयात आपोआप संकलित होत नाही. माजी मुख्य सांख्यिकीतज्ञ प्रणव सेन यांनी सांगितले आहे की, छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांनाही प्रचंड प्रमाणात झळ बसू शकते आणि त्यामुळे तिसऱया आणि चौथ्या तिमाहीतसुद्धा जीडीपीचे नुकसान होऊ शकते. या नुकसानीसंबंधी आपल्याला नंतरच माहिती मिळेल. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात या क्षेत्रातून 45 टक्के भर पडते. छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांसाठी सरकारने जी कर्जाच्या हमीची सवलत देऊ केली आहे ती पूर्णांशाने स्वीकारली गेलेली नाही. कारण छोटे व्यावसायिक आता यापुढे पुन्हा कर्ज घेण्यास धजावत नाहीत. आपण दिवाळखोर होऊ अशी शंका त्यांना वाटते. पूर्वी दिली गेलेली मुद्रा कर्जेही बुडण्याच्या मार्गावर आहेत आणि त्यामुळे बँकांवर थकीत कर्जाचे (एनपीए) ओझे आणखी वाढणार आहे.
( लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)
