हाँगकाँग आंदोलनाचा नायक

564

>> डॉ. जयंत कुलकर्णी

बीजिंगच्या “तिआनमेन चौकाची जागा आता हाँगकाँगच्या व्हिक्टोरिया पार्कने घेतली आहे. 9 जूनपासून चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाविरोधात हजारो विद्यार्थी आणि युवक जवळपास रोजच रस्त्यावर उतरत आहेत. व्हिक्टोरिया पार्क, विमानतळ, विधानगृह यांसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी प्रचंड शक्तिप्रदर्शने होत आहेत. जोशुआ वाँग हा बावीस वर्षांचा तरुण विद्यार्थी या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा बनला आहे. डेंगचीच गादी चालवणाऱया शी जिनपिंग यांनीही आंदोलकांना सैनिकी कारवाईचे इशारे द्यायला सुरुवात केली आहे.

17 एप्रिल 1989. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाचा तत्कालीन सुधारणावादी नेता ह्यू योबॅन्ग याला श्रद्धांजली वाहायला म्हणून हजारो विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे आपापल्या विद्यापीठांमधून बीजिंगमधील तिआनमेन चौकाकडे कूच केले आणि पुढे सलग दीड महिने क्रमाक्रमाने हे आंदोलन प्रचंड प्रमाणात वाढत गेले. कम्युनिस्टांची एकाधिकारशाही संपून बहुपक्षीय लोकशाही यावी या प्रमुख मागणीभोवती उभे राहिलेले हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनीच सुरू केले, चालवले आणि वाढवलेही. 4 जून रोजी निःशस्त्र निदर्शकांवर अक्षरशः रणगाडे चालवून डेंग झिओ पिंगने हे आंदोलन संपवून टाकले.
पण आज तीस वर्षांनंतर इतिहास पुन्हा त्याच वळणावर येऊन थांबलाय.

हाँगकाँगमध्ये पुन्हा एकदा ‘तिआनमेन’ घडणार का आणि जर घडलेच तर पूर्वी सहजतेने पचवले तसे हेही आंदोलन चीनला आज तीस वर्षांनंतर पुन्हा दडपता व पचवता येणार का, हे दोन प्रश्न आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे उभे आहेत.

आर्थिक सुधारणांचे गाजर दाखवून चीनमध्ये 1949 ते 2019 या सत्तर वर्षांत माओ, डेंग झिओ पिंग आणि शी जिनपिंगपर्यंत सगळय़ाच नेत्यांनी लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य वा मानवाधिकारांना काडीचीही किंमत दिली नाही. ब्रिटिश अमदानीत लोकशाहीची चव चाखलेल्या हाँगकाँगमधील नागरिकांना मुळात चीनचे हे जोखड फेकूनच द्यायचे आहे. कॅरी लाम या हाँगकाँगच्या मुख्याधिकारी महिलेला ‘हाँगकाँगच्या कोणत्याही संशयित गुन्हेगाराला चीनमध्ये हद्दपार करण्याचे व पुढील खटलाही चीनमध्येच चालवण्याचे’ विधेयक मंजूर करून घ्यायचे होते. यासाठी चीनचा प्रचंड असा दबाव होता. हे वादग्रस्त विधेयक केवळ तात्पुरते मागे न घेता कायमचे रद्दबातल करावे ही निदर्शकांची तातडीची मागणी असली तरी ती केवळ एकमेव मागणी नाही. चीनच्या या हस्तक्षेपाला चांगलाच धडा शिकवण्याचा चंग या आंदोलकांनी बांधला आहे.

ब्रिटिशांशी झालेला 99 वर्षांचा करार संपताच चीनने 1997 साली हाँगकाँग आपल्या ताब्यात घेतले, पण पुढील पन्नास वर्षे म्हणजे 2047 पर्यंत चीनमधील कोणतेही कम्युनिस्ट कायदे हाँगकाँगवर थोपवले जाणार नाहीत असा चीनशी लिखित करार करूनच ब्रिटिशांनी हाँगकाँग सोडले. त्यामुळे आज त्या ठिकाणी ब्रिटिश-चीन करारातून उगम पावलेल्या ‘बेसिक लॉ’चा अंमल आहे. ‘एक देश-दोन व्यवस्था’ हे तत्त्व चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीला केवळ नाइलाज म्हणून स्वीकारावे लागले आहे. तिआनमेन आंदोलनानंतर हाँगकाँगमधील नागरिकांनी आणि ब्रिटिश अधिकाऱयांनी या आंदोलकांना भरीव मदत केली होती. अनेक विद्यार्थी नेत्यांनी तिथे राजकीय आश्रय मिळवला, तर चीनमध्ये बंदिवासात गेलेल्या वा स्थानबद्धतेत असलेल्या अनेक विद्यार्थी व विचारवंतांना, त्यांच्या हालअपेष्टांना हाँगकाँगने जगापुढे आणले. त्यांचे साहित्य प्रकाशित केले आणि ते जगभर पोहोचवले. महत्त्वाची संसाधने उपलब्ध करून दिली. चीनमधील लोकशाही समर्थकांना हाँगकाँगने कायमच बळ पुरवले आहे. त्यामुळे चीनमधील कम्युनिस्ट पार्टीच्या डोळय़ांत हाँगकाँगमधील नागरिकांचे हे ‘लोकशाही’चे वैभव दिवसरात्र खुपत असते यात काहीच नवल नाही.

चीनमधील जनता कायमच एका प्रचंड भिंतीच्या आड दबून राहिली होती. आधुनिक जगाची ओळख होत असतानाच ती माओच्या झंझावातात अडकली. त्याच्या साहसी व विक्षिप्त मोहिमांनी ती अधिकच हतबल होत गेली. याचाच फायदा उठवत माओचा कम्युनिस्ट पक्ष मात्र अधिकाधिक भक्कम होत गेला. विद्यार्थ्यांच्या लोकशाहीच्या मागणीला चिरडणे चीनला सोपे गेले. कारण खेडय़ापाडय़ांतील अर्धशिक्षित जनतेने लोकशाहीची ‘चव’च कधी घेतलेली नव्हती. हाँगकाँगची स्थिती तशी नाही. ब्रिटिशांच्या अमदानीत घडलेला, त्यांची वसाहत म्हणून विकास पावलेला हा प्रदेश आपल्या जीवनातील लोकशाहीचे महत्त्व चांगलेच ओळखून आहे. चीनचा इतिहासही त्याला ठाऊक आहे. आपल्या एकखांबी सत्तेला आज नाही तर उद्या हाँगकाँगमधून येणारे ‘व्यक्तिस्वातंत्र्या’चे वारे मुळापासून हलवणार आहेत हे चीनही चांगलेच ओळखून आहे. म्हणूनच 2047 नंतर हाँगकाँगची घटना आपल्याला हवी तशी बदलता येईल याची चीनला खात्री नाही आणि तोपर्यंत थांबण्याची त्याची तयारीही नाही. एकेक करून हाँगकाँगच्या बेसिक-लॉमध्ये आतापासूनच आपल्याला हवे ते बदल करण्याची चीनची इच्छा आणि या लाल ड्रगनच्या खऱया अवताराची कल्पना असलेल्या हाँगकाँगच्या नागरिकांची त्या त्या वेळची तीव्र प्रतिक्रिया, असा हा लढा आज नाही तर गेली सोळा वर्षे चालूच आहे.

देशद्रोह, गुन्हेगारी आणि विभाजनवाद यांच्या व्याख्या अधिक लवचिक करून त्यात राजकीय नेत्यांना अडकवण्याचा पहिला प्रयत्न चीनने स्थानिक सरकारवर दबाव आणून 2003 साली केला, पण लाखोंच्या संख्येने झालेल्या निदर्शनांनी हा चीनचा पहिलाच प्रयत्न पुरताच फसला. चीनच्या कम्युनिस्टप्रणीत नॅशनल पीपल काँग्रेसकडून नियुक्त उमेदवारांमधूनच मुख्याधिकारी व इतर सदस्यांची निवड करण्यापेक्षा मतदान व उमेदवार निवडीचा अधिक खुला व व्यापक अधिकार मिळावा ही 2007 मधील आंदोलनाची मागणी मात्र अजूनही पूर्ण झालेली नाही. 2010 साली मेन लॅन्ड (चीन) आणि हाँगकाँगला जोडणाऱया जलद रेल्वेविरोधातही असेच मोठे आंदोलन पेटले होते. विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग हे या आंदोलनाचे वैशिष्टय़ होते. आज हाँगकाँगमधील निदर्शनांचा चेहरा बनलेला जोशुआ वाँग हा याच आंदोलनातून पुढे आला. त्यावेळी त्याचे वय होते केवळ चौदा वर्षे.

हाँगकाँगमधील तरुण पिढी चीनच्या कावेबाज चालींविरोधात तेव्हाच सावध होत होती. आपल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा घास घ्यायला चीनची कम्युनिस्ट राजवट टपलेलीच आहे हे तरुण विद्यार्थ्यांच्या चांगलेच लक्षात आले होते. याचदरम्यान जोशुआने त्याच्या सहकारी मित्रांना बरोबर घेत ‘स्कॉलॅरिझम’ हा सक्रिय समूह सुरू केला. 2014 मध्ये स्थानिक निवडणुकांमधील सुधारणांबाबत चीनने हस्तक्षेप करताच जोशुआच्या या समूहाने ‘हाँगकाँग फेडरेशन ऑफ स्टुडंट्स’ या संघटनेसह सरळ ‘हरताळ’ पुकारला व हजारो विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरवले. पोलिसांनी फवारलेल्या ‘पिपर स्प्रे’पासून बचाव करण्यासाठी जोशुआने आपल्या आंदोलकांना सरळ ‘छत्र्या’ उघडायला सांगितले आणि पुढे अडीच महिने शहरातील प्रमुख चौकात ठिय्या देत चाललेले हे आंदोलन जगभरात ‘अम्ब्रेला मूव्हमेंट’ म्हणून प्रसिद्ध झाले. आपल्या स्पष्ट आणि थेट आवाहनांनी आंदोलकांना सतत उत्साही ठेवणारा आणि कोणत्याही शिक्षेची भीडभाड न ठेवता चीन सरकारला इशारे देणारा जोशुआ हाँगकाँगमधील या पहिल्या विद्यार्थी आंदोलनाचा निर्विवादपणे स्फूर्तिकेंद्र होता. या विद्यार्थी आंदोलनाला त्याने प्रचंड असे जन-आंदोलन बनवले. आपल्या दोन सहकाऱयांना बरोबर घेत त्याने चीनच्या हडेलहप्पी कारभाराविरोधात थेट आमरण उपोषणही सुरू केले होते. 2018 च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी जोशुआ आणि त्याच्या ‘अम्ब्रेला मूव्हमेंट’चे नामांकनही करण्यात आले होते. चीनच्या पोलादी पकडीतून हाँगकाँगमधील लोकशाही वाचविण्याचा हा लढा प्रदीर्घ आहे हे लक्षात घेऊन त्याने ‘डेमोसिस्ट’ या राजकीय पक्षाची स्थापनादेखील केली आहे.

चीन समर्थक गुंडांकडून झालेले हल्ले, मलेशिया व थायलंड येथील दौऱयांच्या वेळी चीनच्या दबावामुळे परदेशात त्याला झालेली अटक, चीनमधील सरकारी वृत्तपत्रातून ‘अमेरिकेचा हस्तक’ अशी सतत चाललेली मानहानी, 2014 साली झालेल्या आंदोलनांचे अगदी परवा-परवापर्यंत चाललेले खटले, त्यात त्याला अनेकदा झालेली अटक, त्याच्यावरील अनेक निर्बंध या साऱयाला पुरून उरत हा विद्यार्थी नेता तुरुंगातून सुटताच पुन्हा त्याच उत्साहाने व जिद्दीने सध्या हाँगकाँगच्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाला आहे.

विद्यार्थ्यांनी हादरवले
आपल्या सत्तेची व सत्तेवरील पोलादी पकडीची वारेमाप घमेंड असणाऱया चिनी कम्युनिस्टांनी 1950 मध्ये एक गाणे रचले होते ः “Without the Communist Party there would be no New China “

1989 च्या आंदोलनांनंतर तुरुंगवासातच मरण पावलेल्या लू शिबिओने त्या गाण्याला चपखल उत्तर देत आपल्या एका कवितेचा शेवट खालील ओळीने केला होताः

There has never been a New China, only a party! लोकशाहीची मुस्कटदाबी करून उभे राहिलेले हे लाल साम्राज्य आणि ते चालवणारा हा हुकूमशाही पक्ष या दोघांनाही हाँगकाँगमधील लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी, विशेषतः तरुण विद्यार्थ्यांनी आज पुरते हादरवून टाकले आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी-युवक चळवळींचे अभ्यासक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या