>> महेश कोळी
तंत्रज्ञानाच्या बाजारपेठेतील आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याबद्दल भारतीय स्पर्धा आयोगाने गुगलला 1337 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. स्पर्धाविरोधी पद्धती, अनुचित व्यवसाय करणे आणि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टीमशी छेडछाड केल्याचा आरोप ठेवत गुगलवर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. सध्याच्या डिजिटलायझेशनच्या काळात आणि स्मार्टपह्न ही दैनंदिन जीवनावश्यक गरज बनलेली असताना या क्षेत्रातील आपल्या वर्चस्वाचा फायदा घेत गुगलकडून विविध अॅप्स निर्मात्यांची अडवणूक केली जात होती. हा एक प्रकारे डिजिटल वसाहतवादच होता. त्याविरोधात सीसीआयने उचललेले पाऊल स्वागतार्हच आहे.
गुगल ही तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील जगद्विख्यात आघाडीची कंपनी. किंबहुना, इंटरनेट क्षेत्रातील सर्वशक्तिमान महासत्ताच म्हणा! कारण ‘गुगल’ ओपन केल्याशिवाय इंटरनेटवर अक्षरशः ‘पानही हलत नाही’! त्यामुळं संगणक असो, लॅपटॉप असो किंवा मोबाइल-स्मार्टफोन असो; जिथे जिथे इंटरनेट, तिथे तिथे गुगल अपरिहार्यच जणू ! केवळ सर्च इंजिनपुरता आपला व्यवसाय मर्यादित न ठेवता ‘गुगल’ने बदलत्या काळाची पावले ओळखून काही वर्षांपूर्वी ‘अँड्रॉईड’ ही स्मार्टपह्नसाठीची ऑपरेटिंग सिस्टीम विकसित केली. तत्कालीन बाजारात उपलब्ध असणाऱया अन्य ऑपरेटिंग सिस्टीमपेक्षा अँड्रॉईड ही वापरावयास सुलभ, दिसायला आकर्षक आणि तुलनेने कमी जागा व्यापणारी असल्यामुळे मोबाइलधारकांच्या ती पसंतीस उतरायला वेळ लागला नाही. पाहता पाहता अँड्रॉईडचा बोलबाला इतका वाढत गेला की, आजच्या वेगवान आणि सतत अपडेट राहणाऱया पिढीचा उल्लेख ‘अँड्रॉईड जनरेशन’ म्हणून केला जाऊ लागला. गुगल असो वा अँड्रॉईड, आज देशातील बहुसंख्य लोकसंख्येचा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने दिवसभरात त्याच्याशी संबंध येतो हे वास्तव नाकारता येणार नाही. या सर्च इंजिनमुळे आणि ऑपरेटिंग सिस्टीममुळे असंख्य प्रकारचे फायदे झाले असले आणि अनेक प्रकारच्या कामांमध्ये सुकरता आली असली तरी आपल्याला हे सर्व फायदे मिळवून देणारी गुगल ही काही धर्मादाय संस्था किंवा चॅरिटेबल ट्रस्ट नाहीये. ती शुद्ध भांडवली, नफेखोर व्यापार करणारी कॉर्पोरेट कंपनी आहे. त्यामुळे आपल्याला मिळणाऱ्या फायद्यांपलीकडे जाऊन गुगल त्याबदल्यात असंख्य गोष्टी आपल्याकडून आपल्या कळत नकळत, परवानगीने, संमतीशिवाय काढून घेत असते याची कल्पनाही आपल्याला नसते. अनेकदा यासाठी बेकायदेशीर, अनैतिक मार्गांचाही अवलंब करण्यास अशा दिग्गज कंपन्या मागेपुढे पाहत नाहीत हे इतिहासातील अनेक उदाहरणांवरून दिसून आले आहे. मध्यंतरी, व्हॉटस्अॅपने अचानकपणे प्रायव्हसीच्या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय कसा घेतला होता हे आपण पाहिलेच. काही वर्षांपूर्वी फेसबुकने गोपनीयतेचा भंग करत आपल्या युजर्सचा सर्व डेटा कशा प्रकारे विकला होता हेही आपण पाहिले आहे. गुगलही त्याच पंक्तीतील एक कंपनी आहे.
अलीकडेच या अमेरिकी दिग्गज कंपनीला हिंदुस्थानच्या कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) म्हणजेच स्पर्धा आयोगाने दंड ठोठावला आहे. सध्या हे प्रकरण चांगलेच गाजते आहे. याचे कारण ऑक्टोबरच्या एकाच महिन्यात गुगलला दोनवेळा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या दंडाची रक्कम थोडीथोडकी नसून एकूण 2300 कोटी रुपये इतकी आहे. यातील एक प्रकरण अँड्रॉईड मोबाइल डिव्हाईस सेक्टरमध्ये स्वतःच्या दबदब्याचा गैरवापर केल्याचे आहे; तर दुसरे प्रकरण प्लेस्टोअर धोरणांमध्ये आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचे आहे. यासाठी अनुक्रमे 1337.76 कोटी रुपये आणि 936.44 कोटी रुपये दंडाचे फर्मान सीसीआयने काढले आहे. स्मार्टफोनधारकांकडून विविध प्रकारची अॅप्स डाऊनलोड करण्यासाठी प्लेस्टोअर या अॅपचा उपयोग केला जातो. गुगलकडून या प्लेस्टोअरवर दाखल असलेल्या अॅप्सच्या माध्यमातून होणारे सर्व आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी गुगलच्या पेमेंट प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याबाबत दबाव आणला जात होता. सीसीआयने यावरूनच गुगलला 936.40 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. ही दंडात्मक कारवाई करताना सीसीआयने गुगलला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, यासाठी कोणत्याही थर्ड पार्टी बिलिंग अथवा पेमेंट प्रोसेसिंग सर्व्हिसेसचा वापर करण्यास प्रतिबंध करता येणार नाही. त्यापूर्वी 20 ऑक्टोबर रोजी आयोगाने अँड्रॉईडच्या प्रकरणात बाजारातील आपल्या प्रभुत्वाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवला होता. याचे कारण स्मार्टफोन तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर नेहमीच गुगलकडून दबाव आणला जात आहे. या निर्मात्यांनी त्यांच्याकडून विकसित होणाऱ्या स्मार्टफोनसध्ये गुगलतर्फे विकसित झालेले अॅप्सच ठेवले पाहिजेत, तरच त्यांना अँड्रॉईड ही ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरण्याची परवानगी देता येईल अशी अट गुगलने घातली आहे. साहजिकच, ही एक प्रकारची अडवणूकच आहे आणि बाजारातील निकोप स्पर्धात्मकतेच्या विरोधातील ही कृती आहे. त्यामुळे सीसीआयने यावरही आक्षेप घेतला असून ग्राहकांवर आणि अॅप डेव्हलपर्सवर मनमानी अटी थोपवणे हे स्पर्धाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.
याबाबत गुगलकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नसली तरी या दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसीचा अभ्यास करून त्याचा कायदेशीर अंगाने प्रतिवाद केला जाईल असे दिसते. कायदेशीदृष्टय़ा या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार गुगलला निश्चितच आहे, परंतु सीसीआयचा विचार करता आयोगाला आपले कार्यक्षेत्र आणि जबाबदाऱया यांची सुयोग्य जाण आहे. देशामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत स्पर्धाविरोधी वातावरण तयार होता कामा नये याबाबत दक्ष राहणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. आज देशात टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात असंख्य पंपन्या समोरासमोर येऊन ठेपत आहेत. स्टार्टअप्सच्या विश्वात आज हिंदुस्थान शीर्षस्थ देशांमध्ये सहभागी झाला आहे. अशा स्थितीत गुगलसारख्या पंपन्यांकडून या क्षेत्रातील त्यांच्या मत्तेदारीचा गैरवापर होऊ लागला तर स्टार्टअपच्या इकोसिस्टीमवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल इकॉनॉमीच्या दिशेने वेगाने चाललेल्या हिंदुस्थानला हे कदापि मान्य होणार नाही. आज दक्षिण कोरियासारखे अन्य देशही गुगलच्या या हुकूमशाहीला, दादागिरीला वेसण घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेताना दिसताहेत. अशा स्थितीत हिंदुस्थानने मागे राहून कसे चालेल? त्यामुळे सीसीआयने घेतलेल्या निणर्याचे स्वागत करायला हवे.
गल ही तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील जगद्विख्यात आघाडीची पंपनी. किंबहुना, इंटरनेट क्षेत्रातील सर्वशक्तिमान महासत्ताच म्हणा! कारण ‘गुगल’ ओपन केल्याशिवाय इंटरनेटवर अक्षरशः ‘पानही हलत नाही’! त्यामुळं संगणक असो, लॅपटॉप असो किंवा मोबाइल-स्मार्टपह्न असो; जिथे जिथे इंटरनेट, तिथे तिथे गुगल अपरिहार्यच जणू ! केवळ सर्च इंजिनपुरता आपला व्यवसाय मर्यादित न ठेवता ‘गुगल’ने बदलत्या काळाची पावले ओळखून काही वर्षांपूर्वी ‘अँड्रॉईड’ ही स्मार्टपह्नसाठीची ऑपरेटिंग सिस्टीम विकसित केली. तत्कालीन बाजारात उपलब्ध असणाऱया अन्य ऑपरेटिंग सिस्टीमपेक्षा अँड्रॉईड ही वापरावयास सुलभ, दिसायला आकर्षक आणि तुलनेने कमी जागा व्यापणारी असल्यामुळे मोबाइलधारकांच्या ती पसंतीस उतरायला वेळ लागला नाही. पाहता पाहता अँड्रॉईडचा बोलबाला इतका वाढत गेला की, आजच्या वेगवान आणि सतत अपडेट राहणाऱया पिढीचा उल्लेख ‘अँड्रॉईड जनरेशन’ म्हणून केला जाऊ लागला. गुगल असो वा अँड्रॉईड, आज देशातील बहुसंख्य लोकसंख्येचा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने दिवसभरात त्याच्याशी संबंध येतो हे वास्तव नाकारता येणार नाही. या सर्च इंजिनमुळे आणि ऑपरेटिंग सिस्टीममुळे असंख्य प्रकारचे फायदे झाले असले आणि अनेक प्रकारच्या कामांमध्ये सुकरता आली असली तरी आपल्याला हे सर्व फायदे मिळवून देणारी गुगल ही काही धर्मादाय संस्था किंवा चॅरिटेबल ट्रस्ट नाहीये. ती शुद्ध भांडवली, नफेखोर व्यापार करणारी कॉर्पोरेट पंपनी आहे. त्यामुळे आपल्याला मिळणाऱया फायद्यांपलीकडे जाऊन गुगल त्याबदल्यात असंख्य गोष्टी आपल्याकडून आपल्या कळत नकळत, परवानगीने, संमतीशिवाय काढून घेत असते याची कल्पनाही आपल्याला नसते. अनेकदा यासाठी बेकायदेशीर, अनैतिक मार्गांचाही अवलंब करण्यास अशा दिग्गज पंपन्या मागेपुढे पाहत नाहीत हे इतिहासातील अनेक उदाहरणांवरून दिसून आले आहे. मध्यंतरी, व्हॉटस्अॅपने अचानकपणे प्रायव्हसीच्या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय कसा घेतला होता हे आपण पाहिलेच. काही वर्षांपूर्वी फेसबुकने गोपनीयतेचा भंग करत आपल्या युजर्सचा सर्व डेटा कशा प्रकारे विकला होता हेही आपण पाहिले आहे. गुगलही त्याच पंक्तीतील एक पंपनी आहे.
अलीकडेच या अमेरिकी दिग्गज पंपनीला हिंदुस्थानच्या कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) म्हणजेच स्पर्धा आयोगाने दंड ठोठावला आहे. सध्या हे प्रकरण चांगलेच गाजते आहे. याचे कारण ऑक्टोबरच्या एकाच महिन्यात गुगलला दोनवेळा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या दंडाची रक्कम थोडीथोडकी नसून एकूण 2300 कोटी रुपये इतकी आहे. यातील एक प्रकरण अँड्रॉईड मोबाइल डिव्हाईस सेक्टरमध्ये स्वतःच्या दबदब्याचा गैरवापर केल्याचे आहे; तर दुसरे प्रकरण प्लेस्टोअर धोरणांमध्ये आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचे आहे. यासाठी अनुक्रमे 1337.76 कोटी रुपये आणि 936.44 कोटी रुपये दंडाचे फर्मान सीसीआयने काढले आहे. स्मार्टपह्नधारकांकडून विविध प्रकारची अॅप्स डाऊनलोड करण्यासाठी प्लेस्टोअर या अॅपचा उपयोग केला जातो. गुगलकडून या प्लेस्टोअरवर दाखल असलेल्या अॅप्सच्या माध्यमातून होणारे सर्व आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी गुगलच्या पेमेंट प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याबाबत दबाव आणला जात होता. सीसीआयने यावरूनच गुगलला 936.40 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. ही दंडात्मक कारवाई करताना सीसीआयने गुगलला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, यासाठी कोणत्याही थर्ड पार्टी बिलिंग अथवा पेमेंट प्रोसेसिंग सर्व्हिसेसचा वापर करण्यास प्रतिबंध करता येणार नाही. त्यापूर्वी 20 ऑक्टोबर रोजी आयोगाने अँड्रॉईडच्या प्रकरणात बाजारातील आपल्या प्रभुत्वाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवला होता. याचे कारण स्मार्टपह्न तयार करणाऱया पंपन्यांवर नेहमीच गुगलकडून दबाव आणला जात आहे. या निर्मात्यांनी त्यांच्याकडून विकसित होणाऱया स्मार्टपह्न्समध्ये गुगलतर्फे विकसित झालेले अॅप्सच ठेवले पाहिजेत, तरच त्यांना अँड्रॉईड ही ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरण्याची परवानगी देता येईल अशी अट गुगलने घातली आहे. साहजिकच, ही एक प्रकारची अडवणूकच आहे आणि बाजारातील निकोप स्पर्धात्मकतेच्या विरोधातील ही कृती आहे. त्यामुळे सीसीआयने यावरही आक्षेप घेतला असून ग्राहकांवर आणि अॅप डेव्हलपर्सवर मनमानी अटी थोपवणे हे स्पर्धाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.
याबाबत गुगलकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नसली तरी या दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसीचा अभ्यास करून त्याचा कायदेशीर अंगाने प्रतिवाद केला जाईल असे दिसते. कायदेशीदृष्टय़ा या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार गुगलला निश्चितच आहे, परंतु सीसीआयचा विचार करता आयोगाला आपले कार्यक्षेत्र आणि जबाबदाऱया यांची सुयोग्य जाण आहे. देशामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत स्पर्धाविरोधी वातावरण तयार होता कामा नये याबाबत दक्ष राहणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. आज देशात टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात असंख्य पंपन्या समोरासमोर येऊन ठेपत आहेत. स्टार्टअप्सच्या विश्वात आज हिंदुस्थान शीर्षस्थ देशांमध्ये सहभागी झाला आहे. अशा स्थितीत गुगलसारख्या पंपन्यांकडून या क्षेत्रातील त्यांच्या मत्तेदारीचा गैरवापर होऊ लागला तर स्टार्टअपच्या इकोसिस्टीमवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल इकॉनॉमीच्या दिशेने वेगाने चाललेल्या हिंदुस्थानला हे कदापि मान्य होणार नाही. आज दक्षिण कोरियासारखे अन्य देशही गुगलच्या या हुकूमशाहीला, दादागिरीला वेसण घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेताना दिसताहेत. अशा स्थितीत हिंदुस्थानने मागे राहून कसे चालेल? त्यामुळे सीसीआयने घेतलेल्या निणर्याचे स्वागत करायला हवे.
(लेखक संगणक अभियंता आहेत)
