>> अॅड. पवन दुग्गल
क्रिप्टो करन्सी वा आभासी चलन हे मुळातच विपेंद्रित चलन आहे. या चलनासाठी एखाद्या पेंद्रीभूत नियंत्रणाची गरजच असत नाही. परंतु डिजिटल चलनाचा वापर आता प्रबळ बनत चालला असल्याने अनेक देश, विशेषतः तेथील मध्यवर्ती बँका स्वतःचे डिजिटल चलन सुरू करण्याचा प्रयोग करण्याचा विचार करीत असल्याचे आपल्याला दिसते. त्यातूनच सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी म्हणजे ‘सीबीडीसी’ या संकल्पनेचा उदय झाला आहे. हे चलन नेहमीच्या व्यावहारिक चलनासारखे नसून, ते त्यापेक्षा खूपच वेगळे असेल. डिजिटल पेमेंट प्रणालीतील सध्याचे अडथळे दूर करून सायबर स्पेसशी संबंधित देवाणघेवाणीच्या वातावरणात अखंडत्व निर्माण करण्यास सीबीडीसीमुळे मोठय़ा प्रमाणावर मदत होईल. त्यासंदर्भाने बोलायचे झाल्यास हे एक पुढचे पाऊल आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. हे सर्व कसे करावे, काय करावे, यातील संभाव्य धोके काय आहेत आणि कोणत्या प्रकारची सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे या विचाराने या संकल्पनेविषयी बरेच देश अजूनही सखोल विचार करीत आहेत. हिंदुस्थान मात्र या तंत्रज्ञानाच्या उंबरठय़ाशी आहे हे विशेष!
जेव्हा मी हिंदुस्थानच्या संदर्भात या घडामोडींकडे पाहतो तेव्हा मला असे जाणवते की, हिंदुस्थानी माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 हा डिजिटल चलनाशी संबंधित समस्या हाताळण्यासाठी खूपच अपुरा आहे. हा कायदाच डिजिटल चलनाला कायदेशीर मान्यता देत नाही ही प्रमुख अडचण आहे. म्हणूनच सक्षम कायदेशीर पाठबळ ही पहिली गरज असेल आणि कोणत्याही सरकारपुढे हेच मोठे आव्हान असणार आहे. डिजिटल चलनासंबंधी आणखी एक आव्हान सायबर सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या पाठिंब्याने डिजिटल चलन एकदा अस्तित्वात आले की ते सुरक्षित आहे असेच लोक गृहित धरणार; परंतु या सुरक्षिततेसंबंधी बोलणे सोपे असले तरी प्रत्यक्ष सुरक्षितता प्रदान करणे अवघड आहे. कल्पना आणि वास्तव यांच्यामध्ये बरीच मोठी निसरडी वाट आहे. आपल्या देशात अनेक धोके आणि आव्हाने डिजिटल चलनाची जणू वाटच पाहत आहेत. कारण सायबर गुन्हेगार, हॅकर्स आपली सर्व शक्ती पणाला लावून डिजिटल चलन हॅक करणे, नियमांचे उल्लंघन करणे आणि गैरव्यवहार करण्यासाठी टपलेले असतील. डिजिटल चलनाच्या संदर्भात आणखीही बऱयाच समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. कारण डिजिटल चलन हे त्या-त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने प्रसारित केलेले असेल आणि तेवढय़ाच भौगोलिक सीमांमध्ये त्याला मूल्य असेल. आपल्या क्षेत्राच्या भौगोलिक सीमेबाहेर डिजिटल चलन वैध कसे ठरवायचे हा मोठा प्रश्न असेल.
ब्लॉकचेनच्या मॉडेलसंबंधी मी जेव्हा विचार करतो तेव्हा मला असे दिसते की, एस्टोनिया, बेलारूस किंवा अगदी स्वित्झर्लंडने ब्लॉकचेन यंत्रणा आणि ब्लॉकचेनशी संबंधित पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी खास कायदेशीर चौकट तयार केली आहे. शेवटी आपण एवढाच पक्का विचार केला पाहिजे की, आपल्याला आणखी बरेच प्रयोग करावे लागणार आहेत. या मार्गावरून पुढे जाताना आपल्याला घट्ट पाया उभा करावा लागेल, कारण सायबर गुन्हेगार या डिजिटल चलनांना लक्ष्य करण्यासाठी टपून बसले आहेत. कायद्यात सुधारणा किंवा नवे कायदे होण्याची वाट पाहण्याऐवजी डिजिटल चलनासाठी खास कायदेशीर चौकट विकसित करणे कधीही चांगले. चलनाच्या विशिष्ट स्वरूपाला कायदेशीरपणा येण्यासाठी कायदेशीर चौकटी सक्षम कराव्याच लागतील. या चलनाशी संबंधित सर्व मुद्दे कायदेशीर दृष्टिकोनातून पडताळून पाहावे लागतील. हिंदुस्थानात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डिजिटल चलनाशी संबंधित काम तपशीलवार करीत आहे.
आपल्याकडे जागरूकता कमी असलेली लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्यामुळे एकदा डिजिटल चलन अस्तित्वात आले की सायबर फसवणुकीच्या घटना वाढतील का, या प्रश्नावर आधीच विचार व्हायला हवा. एकदा डिजिटल चलन व्यवहारात आले की ती मोठी समस्या होऊन बसेल. यासंदर्भात हिंदुस्थानच्या पूर्व भागातील जामतारा गावाच्या अनुभवावरून आपण काहीतरी शिकले पाहिजे. हे संपूर्ण गावच सायबर गुन्हेगारीत सहभागी झाले असून, त्याच तेथील प्रमुख आर्थिक घडामोडी असल्याने हे गाव प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. जामतारा हे एकमेव गाव नसून, जगात अशी अनेक ठिकाणे आहेत हे कोविड काळाने आपल्याला दाखवून दिले आहे आणि सायबर गुन्हेगारी हा ‘कुटिरोद्योग’ बनविण्याच्या दिशेने कशी वाटचाल झाली आहे हेदेखील आपण पाहत आहोत. म्हणूनच पुरेशी सायबर सुरक्षितता, खबरदारी आणि संरक्षण या दृष्टीने चांगली कायदेशीर चौकट तयार होईल या दिशेने योग्य तयारी करणे आता आवश्यक बनले आहे. कारण जगाच्या कोणत्याही कोपऱयात बसलेल्या व्यक्तीकडून राष्ट्रीय डिजिटल चलनाचा दुरुपयोग होऊ शकतो; परंतु सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या गोष्टी आपण कशा करतो हे आर्थिक समावेशीकरणाच्या बाबतीत सर्वांत महत्त्वाचे ठरणार आहे. राष्ट्रीय डिजिटल चलनाविषयी अधिक माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच संभाव्य सायबर हल्ल्यांपासून आणि सायबर गुन्हेगारीच्या संभाव्य घटनांपासून बचाव करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि सरकारला योग्य यंत्रणा तयार कराव्या लागतील.
(लेखक प्रख्यात सायबर कायदेतज्ञ आहेत)
सीबीडीसी म्हणजेच सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी हा सध्या हिंदुस्थानसह जगातील अनेक देशांमध्ये एक कुतूहलाचा शब्द ठरला असून, अनेक देशांनी स्वतःचे डिजिटल चलन सुरू करण्याचा विचार सुरू केल्यामुळे ही उत्पंठा वाढली आहे. अर्थात, हिंदुस्थानात असे चलन सुरू करणे सोपे नाही; कारण असे पाऊल उचलण्यास आवश्यक असणारे कायद्याचे पाठबळ नाही.
