महागाईवरील उपाय शेतकऱ्यांच्या मुळावर

>> प्रा. सुभाष बागल

महागाईने पुन्हा एकदा भीषण रूप धारण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याची कारणे वेगवेगळी असली तरी सरकार आणि काही तज्ञ मात्र त्याचे खापर अन्नधान्य तसेच भाजीपाल्याच्या किमतींवर फोडत आहेत. अर्थात हे नेहमीचेच आहे. महागाईवरील उपाय शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारे, त्यांच्या अडचणी वाढविणारे असतात हेदेखील नित्याचेच आहे. भाववाढीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी नेहमीच दिला जातो.’

महागाईने पुन्हा डोके वर काढल्याने सामान्य नागरिक आणि सरकारची चिंता वाढली आहे. याचा अर्थ पूर्वी महागाई नव्हती, ती आताच अवतीर्ण झाली असा नव्हे, तर गेल्या काही काळापासून तिचा दर वाढला आहे इतकेच. नोव्हेंबर 2020 मध्ये घाऊक किमतीच्या वाढीचा दर 2.2 टक्के होता. तो सरलेल्या डिसेंबरमध्ये एकदम 13.26 टक्केवर गेला. घाऊक किमती वाढत असतील तर किरकोळ किमती मागे राहणे अशक्य. घडलेही तसेच. डिसेंबरमध्ये त्यांच्या वाढीचा दर 5.59 टक्केवर गेला. येत्या काळात तो आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जाते. काही मोजक्या वस्तूंच्या किमती वाढल्याने ही वाढ झालेली नसून सर्वच वस्तू सेवांच्या किमतींच्या वाढीचा परिपाक आहे. सरकार मात्र या महागाईचे खापर अन्नधान्य व भाजीपाल्याच्या किंमतीवर फोडून मोकळेही होतेय.

महागाई केवळ हिंदुस्थानातच आहे असे नव्हे, तर सबंध जगच सध्या या समस्येने त्रस्त आहे. याच महागाईने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे पद धोक्यात आलंय. फेडरल रिझर्व्हने सहनशील महागाई दराची मर्यादा 2 टक्के ठरवून दिली असताना प्रत्यक्ष दर 6.2 टक्के वर गेला आहे. मागील दहा वर्षांतील हा उच्चांकी दर मानला जातो. जपान असो की ब्रिटन, सर्वच देश सध्या महागाईने त्रस्त आहेत. मोदी सरकारने महागाईचे खापर अन्नधान्य व भाजीपाल्याच्या किमतींवर फोडले असले तरी प्रत्यक्ष वास्तव मात्र वेगळे आहे. अन्नधान्य व भाजीपाल्याच्या किमती वाढल्याच नाहीत असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही, पण इतर वस्तूंच्या किंमतीतील वाढीच्या तुलनेने त्यांच्या वाढीचे प्रमाण नगण्य आहे. वास्तविकपणे, विद्यमान भाववाढीला अनेक अंतर्गत व बाह्य कारणे जबाबदार आहेत. सबंध जगच महागाईने त्रस्त असल्याने आयातीच्या माध्यमातून अन्य देशातील महागाईचा हिंदुस्थानात शिरकाव होणे साहजिक आहे.

गेले काही दिवस वगळता आधीच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती दिवसागणिक वाढत होत्या. अल्पावधीत त्यांच्या किमतीत दुपटीपेक्षा अधिकने वाढ झाली आहे. शरीरात जे स्थान रक्ताचे अर्थव्यवस्थेत तेच स्थान इंधनाचे. त्यात कच्च्या तेलाच्या आयातदार देशांमध्ये हिंदुस्थान एक प्रमुख देश असल्याने दरवाढीची अधिक झळ बसणे क्रमप्राप्त आहे. वाहतूक खर्च व कच्च्या मालाच्या दरवाढीच्या रूपाने तिचा सर्वत्र फैलाव झाला आहे. निर्मितीचा खर्च वाढल्याने वस्तू व सेवांच्या किमती वाढल्या आहेत. कोरोनाकाळात मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने देशोदेशीच्या सरकारांनी योजलेल्या उपायांमुळे लोखंड असो की प्लॅस्टिक सर्वच धातूंसाठी मागणीत वाढ झाल्याने किमती वाढल्या आहेत. यंत्रे, अवजारे, सुटय़ा भागांच्या माध्यमातून ही वाढ वस्तू व सेवांमध्ये उतरली आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खाद्यतेलाच्या किमती वाढताहेत. गरजेच्या 75 टक्के इतक्या खाद्यतेलाची आयात केली जात असल्याने वाढलेल्या किमतीची झळ ग्राहकांना पोहोचणे साहजिक आहे.

एका बाजूला सातत्याने वाढणारी आयात आणि दुसऱ्या बाजूला निर्यातीत धिम्या गतीने होत असलेली वाढ यामुळे अमेरिकन डॉलर आणि इतर चलनात रुपयाची घसरण होतेय. रुपयाने दोन वर्षांतील तळ गाठला आहे. सध्या एका डॉलरसाठी 77 ते 78 रु. मोजावे लागतात. थोडक्यात काय, तर उत्पादन खर्च वाढल्याने किमती वाढताहेत, परंतु मोदी सरकार आणि काही तज्ञांनी मात्र त्याचे खापर अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याच्या किमतीवर फोडले आहे. असे आताच घडलंय असे नव्हे, तर आजवर असेच घडत आले आहे. त्यामुळे महागाईला आवर घालण्यासाठी योजण्यात आलेले उपाय शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ करणारे, त्याच्या उत्पन्नाला कात्री लावणारे असणार यात शंका नाही. त्यातील एक म्हणजे सरकारने सेबीच्या मार्फत सोयाबीन, तूर, हरभरा, मोहरी, गहू, भात (बासमती) व कच्चे पामतेल यांच्या वायदे बाजारावर घातलेली बंदी. बंदी घातल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या सर्व वस्तूंचे भाव कोसळले. सोयाबीनच्या भावात क्विंटलमागे 500 रु. ने घट झाली. खरेतर वायदे बाजाराचे शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने वेगळे महत्त्व आहे. वायदे बाजारातील भावांकडे बघून शेतकऱयाला पुढील वर्षाच्या पिकांचे नियोजन करता येते. तसेच आपल्याकडील शेतमाल कधी विकायचा हे ठरवता येते. वायदे बाजारावर बंदी घालून भाववाढीवर नियंत्रण मिळविण्याचा हा काही पहिला प्रयत्न नाही. यापूर्वी अशा प्रकारची बंदी अनेकवेळा घालण्यात आली आहे. त्या प्रत्येक वेळीही सरकारची घोर निराशा झाली आहे. कारण बंदी घालूनही महागाईच्या दरात घट झालेली नव्हती.

सध्या अमेरिकेत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर वाढताहेत. वायदे बाजार अस्तित्वात असता तर आपल्याकडील दरही वाढले असते आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला असता. आता तो होणार नाही. वायदे बाजार व भाववाढ यांच्यातील संबंधांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारने अभिजित सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती (2007-08) ला नियुक्त केली होती. या समितीलादेखील वायदे बाजार व भाववाढीत संबंध असल्याचे निर्णायकपणे सिद्ध करता आले नव्हते. केंद्र सरकारने अलीकडेच तूर, मूग, उडीद, शुद्ध पामतेल यांच्या आयातीवरील निर्बंध उठवून त्यांना परवाना न घेता आता त्याची हवी तेवढी आयात करता येणार आहे. पामतेलावरील जकात शुल्कात पूर्वीची व आताची अशी एकूण 15 टक्केने कपात केली आहे. शिवाय जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली डाळी व खाद्यतेलाच्या साठ्यावर निर्बंध लादले आहेत. या सर्व निर्णयाचा परिणाम तेलबिया व कडधान्याचे भाव कोसळण्यात झाला आहे.

एकंदरीत काय तर भाववाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांचा बळी दिला आहे. तसा तो आताच दिला गेला असे नव्हे तर आजवरचा इतिहास हेच सांगतो. फेडरल रिझर्व्हने मात्र त्यासाठी व्याजदरात तीन टप्प्यांत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँक ऑफ इंग्लंड त्याच मार्गाने जाण्याच्या विचारात आहे. आपल्याकडील रिझर्व्ह बँकेने मात्र रेपो रेटमध्ये वाढ न करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यापेक्षा विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने बँकेला महत्त्वाचे वाटते. उद्योजकांनी कर्जे घेऊन गुंतवणूक केली तरच विकासाला चालना मिळेल; व्याजाचे दर वाढलेले नसतानाही उद्योजकांची गुंतवणूक करण्याची तयारी असल्याचे दिसत नाही.

कुक्कुटपालन व्यावसायिकांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्याच्या नादात मोदींना शेतकऱयांशी उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या व उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफ्यासह हमीभाव देण्याच्या वायद्याचा विसर पडला की काय? अशी शंका मनात येते. शेतकऱयांशी केवळ वायदाच करावयाचा असतो. त्याचे पालन करायचे नसते असाच मोदी सरकारचा समज असावा.

सरकार एका बाजूला डाळी व खाद्यतेलाच्या आयातीविषयी चिंता व्यक्त करते, आत्मनिर्भरतेचा नारा देते, परंतु दुसऱया बाजूला सरकारी कृती मात्र आयातीला प्रोत्साहन देणारी असते. किफायतशीर भाव मिळत नसेल तर तेलबिया आणि कडधान्याचे उत्पादन वाढवण्याची प्रेरणा शेतकऱयांना मिळणार कशी आणि सरकारचे आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न साकार होणार कसे, असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील कोरडवाहू शेतकऱयांना सोयाबीन पिकाचा मोठा आधार वाटतो. चार पैसे मिळवून देणारे एवढे एकच पीक सध्या त्यांच्या हाताशी आहे. गतवर्षी उच्चांकी भाव मिळाल्याने हा विश्वास सार्थ ठरला होता. यंदाही भावाची त्याच दिशेने वाटचाल सुरू होती, परंतु कुक्कुटपालन व्यावसायिकांनी सरकारला निवेदन देऊन आक्षेप घेतल्याने त्यात खोडा पडला. निवेदनात त्यांनी भाव कुठल्याही परिस्थितीत 6000 रु. प्रतिक्विंटलच्या वर जाऊ न देण्याची सरकारकडे मागणी केली. केवळ मागणी करूनच ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी सरकारवर वेगवेगळ्या पद्धतीने दबाव आणून आपला हेतू साध्य करून घेतला.