कायदे तर झाले, व्यापार शर्तींचे काय?

>> प्रा. सुभाष बागल

आजच्या धोरणकर्त्यांची सर्व भिस्त बाजार यंत्रणेवर व भांडवलदार धार्जिण्या धोरणावर आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील ‘‘थाली इकॉनॉमिक्स’’वरून त्यांची भूमिका उघड झालीच आहे. बाजार यंत्रणेमुळे खासगी भांडवलाचा प्रभाव वाढणार असल्याने व्यापार शर्तीत सुधारण नव्हे तर त्या खालवण्याचीच अधिक शक्यता आहे. व्यापार शर्ती शेतीला प्रतिकूल ठेवूनच उद्योगासाठीची भांडवल उभारणी आजवर करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाच्या ओसाडीकरणाचे मूळ यातच दडले आहे. फार पूर्वीच्या नाही तरी गेल्या दशकभरातील व्यापार शर्ती विचारात घेतल्या तरी हे लक्षात येते. काही मोजकी वर्षे (2008-09, 2009-10, 2010-11) वगळली तर बाकीच्या काळासाठी व्यापार शर्ती कृषी क्षेत्राला प्रतिपूलच राहिल्या आहेत.

केंद्र सरकारने शेतीसंबंधित तीन विधेयके पुठल्याही चर्चेविना संसदेत संमत करून घेतली. पहिले विधेयक शेतकऱयांच्या विक्री स्वातंत्र्यात वाढ करते. शेतकऱयांवर आता बाजार समितीमार्फत शेतमाल विक्रीचे बंधन असणार नाही. त्याला आता कोठेही आणि कोणालाही विक्री करता येणार आहे. दुसरे विधेयक व्यापाऱयांवर असलेले साठय़ाचे नियंत्रण उठवते. करार शेतीचा आकृतीबंध पुरवण्याचे काम तिसरे विधेयक करते. शेतकरी संघटनेच्या काही नेत्यांनी या होऊ घातलेल्या कायद्याचे स्वागत केले तर काहींनी त्याला विरोध केला. अकाली दलाने केंद्रातील सत्तेतून बाहेर पडत राज्याच्या विधिमंडळात नवीन कायदे संमत करून घेऊन केंद्राच्या कायद्यांना मूठमाती दिली. महाराष्ट्रासह आणखी काही राज्ये याच मार्गाने जाण्याची शक्यता आहे.

ज्यांनी केंद्राच्या कायद्यांचे समर्थन केले त्यांना हे कायदे म्हणजे ‘‘शेतकऱयांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल’’ वाटते. खरे तर ज्या बाजार समितीची मक्तेदारी मोडीत काढल्याचा आव हा कायदा आणतो ती खासगी व्यापारी, प्रक्रिया संस्थांना शेतमालाच्या खरेदीची परवानगी देऊन अठरा राज्यांनी यापूर्वीच मोडीत काढली आहे. पंजाब, हरयाणातील शेतकऱयांचा विरोध बाजार समितीची मक्तेदारी मोडीत काढण्याला नाही तर गहू आणि भाताची हमीभावाने केली जाणारी खरेदी थांबवली जाईल या भीतीपोटी आहे. असे काही केले जाणार नसल्याचे केंद्र सरकार वारंवार सांगत असले तरी शेतकरी आपले आंदोलन मागे घ्यावयास तयार नाहीत. त्याला कारण ठरले आहे ते 2014 सालच्या शांताकुमार समितीचा अहवाल. अन्न महामंडळाची पुनर्रचना करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने ही समिती नियुक्त केली होती. गहू व भाताच्या खरेदीतून महामंडळाने बाहेर पडून ती जबाबदारी राज्यांवर सोपवावी अशी शिफारस समितीने केली होती. समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी झाली तर राज्यांना ही जबाबदारी उचलावी लागेल, परंतु कर्जाच्या ओझ्याखाली आधीच दबून गेलेल्या राज्य सरकारांना ही जबाबदारी पेलविणे अशक्य आहे. हमीभावाने खरेदीचा मुद्दा अशाप्रकारे निकाली निघण्याची शक्यता वाढल्यानेच शेतकऱयांकडून केंद्राच्या कायद्यांना विरोध केला जातोय. तो निराधार आहे असे म्हणता येत नाही. महामंडळाने खरेदी बंद केली तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अडचणीत येऊ शकते. दुर्बल घटकांना स्वस्त धान्य दुकानातून अल्पदराने होणारा धान्य पुरवठा बंद होऊ शकते.

केवळ 6 टक्के शेतकऱयांना लाभ होतो म्हणत हमीभावाच्या मुद्दाला बगल देण्याचा प्रयत्न होतोय, जो अश्लाघ्य आहे. वास्तविकपणे हमीभावाचा लाभ 20-25 टक्के शेतकऱयांना होतो. उसाच्या बाबतीत तर हे प्रमाण 80 टक्के आहे. गहू, भाताची अन्न महामंडळाकडून, कापूस, कांदा, तूर, हरभरा, ज्वारी, मोहरी, भूईमुगाची राज्य सरकार, नाफेडकडून, दुधाची दूधसंघाकडून आणि उसाची साखर कारखान्याकडून खरेदी केली जाते. हमीभावाचे लाभधारक जसे मोठे शेतकरी आहेत तसेच अल्प भूधारकही आहेत. बाजार यंत्रणांना प्रस्थापित करू इच्छिणाऱयांना हमीभाव त्यातील अडसर वाढतो हे वास्तव आहे. ज्या पंजाबात केंद्राच्या कायद्यांना विरोध केला जातोय तेथेच स्वातंत्र्य पूर्वकाळात (1939) देशातील पहिला बाजार समिती कायदा अस्तित्वात आला. शेतकऱयांचे तत्कालीन नेते छोटाराम यांच्याकडे त्याचे श्रेय जाते. हमीभावाची कल्पना प्रथम (1959) डॉ. फ्रँक. डब्ल्यू. पारकर यांनी मांडली. अमेरिकन नागरिक असलेले पारकर तत्कालीन केंद्रीय पृषी मंत्री अजित प्रसाद जैन यांचे सल्लागार होते. भावाची हमी दिल्याशिवाय शेतकऱयाला उत्पादन वाढीची प्रेरणा राहणार नाही आणि भावाची घोषणा किमान एक वर्ष आधी केली जावी असे त्यांचे मत होते. सी. सुब्रमण्यम यांनी हमीभावाच्या माध्यमातूनच हरितक्रांती घडवून आणली व अन्नधान्य आयातार देशाला त्यांनी निर्यातदार देश बनवले. हमीभावाच्या कल्पनेला त्याही काळात विरोध झाला होता. अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी यांच्या विरोधाचा सामना करतच सुब्रमण्यम यांनी ही कल्पना पुढे रेटली होती. शहरी उत्पन्नाचे ग्रामीण भागाकडे स्थानांतरण घडवून आणून ग्रामीण शहरी विकासातील दरी कमी करण्याचे श्रेय काही अंशी का होईना हमीभावाकडे जाते हे नाकारता येत नाही. शेतमालाच्या बाजारपेठेत सर्वस्वी बाजार यंत्रणावर विसंबून असती तर ही दरी अनेक पटीने वाढली असती.

आजच्या नवीन कृषी सुधारणा कायद्यांचे वर्णन काहींनी शेतकऱयांची दुसरी क्रांती असं केलंय. कुठल्याही बाजारपेठेविषयक सुधारणांचा उद्देश व्यापार शर्तीत (व्यापार शर्तीत म्हणजे शेतमाल किंमत निर्देशांक व औद्योगिक वस्तू किंमत निर्देशांक यांचे गुणोत्तर) सुधारणा घडवून आणणे हाच असतो, किमानपक्षी तो असावयास हवा. या कायद्यांमुळे व्यापार शर्ती सुधारत असतील तर त्यांना क्रांतिकारी म्हणण्यास हरकत नाही, परंतु तसे होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही. कारण आजच्या धोरणकर्त्यांची सर्व भिस्त बाजार यंत्रणेवर व भांडवलदार धार्जिण्या धोरणावर आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील ‘‘थाली इकॉनॉमिक्स’’वरून त्यांची भूमिका उघड झालीच आहे. बाजार यंत्रणेमुळे खासगी भांडवलाचा प्रभाव वाढणार असल्याने व्यापार शर्तीत सुधारण नव्हे तर त्या खालवण्याचीच अधिक शक्यता आहे. व्यापार शर्ती शेतीला प्रतिकूल ठेवूनच उद्योगासाठीची भांडवल उभारणी आजवर करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाच्या ओसाडीकरणाचे मूळ यातच दडले आहे. फार पूर्वीच्या नाही तरी गेल्या दशकभरातील व्यापार शर्ती विचारात घेतल्या तरी हे लक्षात येते. काही मोजकी वर्षे वगळती तर बाकीच्या काळासाठी व्यापार शर्ती पृषी क्षेत्राला प्रतिपूलच राहिल्या आहेत. 2014-15 पासून तर त्या सतत खालावत आहेत.

2014-17 या काळात पृषी उत्पादन सर्वात 8 टक्क्यांनी वाढ झालेली असताना हमीभावात केवळ 3.6 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. व्यापार शर्ती अनुकूल असणाऱया वर्षी शेतकऱयांच्या उत्पन्न वाढीचा दरही अधिक असल्याचे उघड झाले आहे. त्या अनुपूल बनवण्यात हमीभावाची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. हमीभाव निर्धारित करण्याची पद्धत केवळ हिंदुस्थानात नव्हे तर इतर अनेक देशांत अस्तित्वात आहे आणि तो शेतकऱयाच्या पदरात पडेल याची काळजी तेथील शासनाकडून घेतली जाते. व्यापार शर्तीत सुधारणा होऊन उत्पन्न वाढल्याशिवाय त्यांचा असंतोष शमणे तसेच पंतप्रधान मोदी यांच्या दुप्पट कृषी उत्पन्नाच्या आश्वासनाची पूर्तता होणे सर्वस्वी अशक्य आहे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या