>> प्रा. सुभाष बागल
लोकांच्या उत्पन्नात कमालीची घट झाल्याने मागणी घटणार आहे. परंतु उत्पादन वाढल्याने पुरवठा मात्र वाढणार आहे. अशा स्थितीत दर कोसळून शेती व्यवसायापुढील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. उद्योग व सेवा क्षेत्रावरील संकट अद्याप टळलेले नसताना कृषी क्षेत्र अडचणीत आल्यास मंदीचे संकट अधिक गहिरे होण्याचा धोका आहे. शेती व्यवसाय तगला तर केवळ शेतकरीच तगेल असे नव्हे तर मंदीचे संकट दूर होण्यासही मदत होणार आहे. त्यासाठी पिकेल ते विकेल अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. निर्यात, हमीभावाने सरकारी खरेदी हे उपाय सद्यस्थितीत तेवढे प्रभावी ठरण्यासारखे नाहीत. सर्वसामान्य माणसाची मागणी वाढणे हाच त्यावर प्रभावी उपाय ठरू शकतो.
कोरोनाशी चाललेली लढाई आणखी किती काळ चालेल हे सांगणे कठीण आहे, परंतु यादरम्यान घडत असलेल्या घटनांकडे डोळेझाक करणे परवडणारे नाही. एप्रिल-जून या तिमाहीतील विकास दर मागील वर्षाच्या याच काळातील दराच्या तुलनेत 23.9 टक्क्यांनी घसरला असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. याचदरम्यान ब्रिटन 21.7 टक्के, स्पेन 22.1 टक्के, इटली 17.7 टक्के, जर्मनी 11.7 टक्के दराने घसरण झाली. जी-20 मधील देशातही हिंदुस्थानच्या घसरणीचा दर सर्वाधिक आहे. वार्षिक विकास दर ऋण आणि तोही दोन अंकी असेल याविषयी पतमानांकन संस्था, आशियाई विकास बँक यांचे एकमत आहे. आधीच दरडोई उत्पन्न कमी त्यात त्याची झालेली विषम वाटणी यामुळे विकास दरातील घसरणीची किंमत बेरोजगारी व गरिबीच्या रूपाने सामान्य माणसाला मोजावी लागणार आहे. या घसरणीला कोरोना महामारी जबाबदार असल्याचा सर्वसाधारण समज आहे. जो सर्वस्वी चुकीचा आहे. नोटाबंदी, जीएसटीच्या अंमलबजावणीत उडालेल्या गोंधळामुळे कोरोना पूर्वकाळातच घसरणीला सुरुवात झाली होती. कोरोना आपत्ती उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काठी ठरली आणि आधीच डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत लोटली गेली. 2008 च्या मंदीतून बचावलेल्या हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला या मंदीचा जबर फटका बसण्याची शक्यता आहे. उद्योग, सेवा क्षेत्राची घसरण झालेली असताना दिलासादायक बाब म्हणजे कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दर 3.4 टक्के असणार आहे. अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा-विदर्भातील खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असले तरी सरासरीपेक्षा अधिक झालेल्या पावसामुळे खरीपाबरोबर रब्बीचा हंगाम चांगला होऊन विक्रमी उत्पादनाची शक्यता वर्तवली जातेय. मागील वर्षीही असेच विक्रमी उत्पादन झाले होते. निसर्गाने भरभरून टाकलेल्या दानाचा उत्पन्नवाढीच्या रूपाने शेतकऱयाला कितपत लाभ होतो, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.
उद्योजकांचा कल नवीन गुंतवणूक करून उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्यापेक्षा स्थापित क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याकडे आहे. थोडक्यात काय तर उपभोग व गुंतवणूक खर्चात घट झाल्याने मंदीची स्थिती ओढवली आहे. सामान्य नागरिकाला रोजगाराची तर उद्योजकाला मागणीची चिंता सतावतेय. वास्तविकपणे ही चिंता दूर करण्याचे काम शासनाने केले पाहिजे, परंतु रेल्वे, बँका अशा एकानंतर एक व्यवसायाचे केले जाणारे खासगीकरण, कामगार कायद्यात केले गेलेले बदल, नवीन कृषी कायदे, केंद्र सरकार व बँकांकडून लादली जात असलेली स्वेच्छानिवृत्ती यांसारख्या निर्णयांद्वारे शासनाकडून लोकांच्या चिंतेत भर टाकण्याचेच काम केले जातेय. स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेने जुलै महिन्यात कोरोना महामारीचा बारा देशांतील नागरिकांच्या खर्च करण्याच्या सवयीवर झालेल्या परिणामाचा अभ्यास केला असता त्यात 90 टक्के हिंदुस्थानींना रोजगाराच्या अनिश्चिततेची चिंता सतावत असल्याचे दिसून आले. इतर देशात हेच फ्रमाण 75 टक्के होते. अडचणीच्या काळात लोकाकडून प्रवास, पर्यटन, करमणूक, चैनीच्या वस्तूंची खरेदी अशा अनावश्यक खर्चात कपात केली जाते. परंतु सध्याच्या असाधारण परिस्थितीत लोकांकडून अनावश्यकबरोबर आवश्यक खर्चातही कपात केली जात असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल सांगतो. त्यामुळे येत्या काळात खाद्यान्न, भाजीपाला, फळे, दूध, अंडी एवढेच नव्हे तर उद्योगात वापरल्या जाणाऱया शेतमालासाठी मागणी घटणार आहे. केंद्र सरकारने खरीप आणि रब्बी पिकांच्या हमीभावात वाढ केली खरी, परंतु आर्थिक अडचणीमुळे प्रतिवर्षीप्रमाणे गूळ आणि भाताची खरेदी करणे शक्य होईल असे वाटत नाही. शिवाय मागील वर्षाचा साठा शिल्लक असताना नवीन ठेवायचा कोठे? हाही प्रश्न आहे. राज्य सरकारांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून नवीन कर्ज उभारण्याचा सल्ला दिला जातोय. अशा परिस्थितीत शेतमालाचे बाजारभाव हमीभावाच्या खाली आल्यानंतर राज्य सरकारला आपला शब्द पाळणे कितपत शक्य होईल हे सांगणे कठीण आहे. मागील वर्षी पणन महासंघाकडून कापसाची खरेदी केली जाईल या अपेक्षेने शेतकऱयांनी वर्षभर वाट पाहून अखेर शेवटी तो कमी भावात व्यापाऱयाला विकला. 30 खरेदी केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय घेऊन महासंघाने चालू वर्षासाठीचा आपला इरादा स्पष्ट केलाच आहे. वाढीव उत्पादनावर निर्यातीचा उतारा होऊ शकतो, परंतु शासनाच्या ग्राहक केंद्री, भांडवलदारधार्जिण्या धोरणामुळे त्याचा शेतकऱयाच्या हितासाठी वापर केला जाण्याची शक्यता कमी आहे. कांदा निर्यातबंदी हे त्याचे अलीकडचे उदाहरण. गुदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया संस्थांच्या उभारणीकडे झालेल्या दुर्लक्षाची किंमत याही वर्षी शेतकऱयाला मोजावी लागेल. निर्यात, हमीभावाने सरकारी खरेदी हे उपाय सद्यस्थितीत तेवढे प्रभावी ठरण्यासारखे नाहीत. सर्वसामान्य माणसाची मागणी वाढणे हाच त्यावर प्रभावी उपाय ठरू शकतो. सध्या तो कफल्लक आहे, त्याच्या हाती पैसा येईल अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. प्रत्यक्ष रोख हस्तांतरण व पायाभूत सोयींच्या उभारणीतून हे साध्य करता येऊ शकते.
महागाईच्या भीतीपोटी पायाभूत सोयींच्या उभारणीसाठी लागणारा निधी तुटीच्या अर्थभरण्याद्वारे उभारण्यासाठी शासन कदाचित कचरत असावे, परंतु उत्पन्न वाढत असेल तर काही प्रमाणात महागाई सहन करण्याची लोकांची तयारी असते. रिकाम्या खिशाच्या स्वस्ताईपेक्षा खुळखुळणाऱया खिशाची महागाई कायमच लोकांना भावते. रुझवेल्ट यांनी याच मार्गाचा अवलंब करुन अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या (1930) खाईतून बाहेर काढले होते. विद्यमान मंदीतून बाहेर पडण्यासाठीही बहुतेक देश हाच मार्ग अवलंबत आहेत. जपानची फ्रोत्साहन योजना जीडीपीच्या 20, अमेरिकन 10 टक्केची तर हिंदुस्थाची 2 टक्केपेक्षा कमीची होती. अमेरिकेन सरकारने कायदा करून मदतीचा दुसरा हप्ता म्हणून गरीब कुटुंबातील प्रौढाला 1000 व बालकाला 500 डॉलरचा धनादेश घरपोच दिला आहे. यापासून बोध घेऊन काही धाडसी निर्णय घेण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्था मंदीच्या चक्रात फार काळ अडकून राहणे हिंदुस्थानसारख्या देशाला परवडणारे नाही.
– [email protected]
(लेखक कृषीतज्ञ आहेत)
