महागाईच्या महापुराचे तडाखे

552

>> राजीव जोशी

तात्कालीक उपाय व आगामी अर्थसंकल्प याकडे बदल करण्याचे, परिस्थिती सुधारण्याचे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे. कागदी धोरणे आणि आभासी प्रगतीच्या जगातून बाहेर आले पाहिजे. राजकीय अजेंडा पुढे करण्यापेक्षा किरकोळ महागाई कमी करणे आणि अर्थव्यवस्थेला वेग देणे एका इच्छाशक्तीने केले गेले तरच लोकांचा विश्वास राहील, अन्यथा महागाईच्या महापुराचे तडाखे सोसावे लागतील. जनतेला आपले जीवन सुसह्य करण्यासाठी ‘इलाज’ अपेक्षित आहेत, पोकळ आश्वासने नको आहेत.

डिसेंबर 2019 अखेरीस किरकोळ महागाईचा दर 7.35 टक्के इतका नोंदवला गेला, इतकेच नव्हे तर मागील चार महिने हा दर सातत्याने वाढलेला होता. याचे नेमके परिणाम काय होत असतात? सर्वसामान्य नागरिक गेले काही महिने ज्या प्रकारची भाववाढ भोगतो आहे त्याच्याशी या दरवाढीचे काही नाते आहे का?

अर्थव्यवस्थेत होणारी स्थित्यंतरे नोंदवण्यासाठी अनेक प्रकारची मोजमापे असतात. त्यांचा तुलनात्मक आढावा घेऊन काही अनुमान, निष्कर्ष काढले जातात. त्यानंतर योग्य उपाययोजना केली जाते. आपल्यासारख्या महाकाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेत होणारे बदल टिपण्यासाठी काही पद्धती आहेत. होलसेल आणि रिटेल किमतीच्या चढउतारावर लक्ष ठेवून नोंद केली जाते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कशा वाढतात, त्यांची मागणी व पुरवठा यातील समतोल किती महत्त्वाचा आहे हे आपल्याला जाणवते. भाववाढ नियंत्रित करण्यासाठी, काळाबाजार व साठेबाजी रोखून नागरिकांना रास्त किमतीत दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू, अन्नधान्य मिळणे आणि उत्पादन करणाऱयाला, अन्नधान्य-शेती उत्पन्न पिकवणाऱया बळीराजाला योग्य भाव मिळवून देणे जरूरीचे असते. कारण महागाई नियंत्रित करतात करता बाजारपेठेतील पुरवठा व खप यांच्यातील तोल सांभाळणे अतिशय महत्त्वाचे असते.

किरकोळ महागाई वाढण्याची कारणे
मुळात अशी महागाई कशा रितीने वाढते हे तपासण्यासाठी काही वस्तू,धान्य यांच्या किमतीची नोंद ठेवली जाते. त्यातून आपल्याला किरकोळ महागाई किती टक्क्यांनी वाढली हे कळते. म्हणजे थर्मामीटर लावल्यावर आपल्याला किती ताप आला आहे हे कळते तसे या पद्धतीने महागाईचे प्रमाण कळू शकते. गेल्या डिसेंबरात हा दर 7.35 टक्के नोंदवला गेला. साहजिकच इतक्या उच्चांकाची पडताळणी व तुलना केली गेली. गेली काही वर्षे किरकोळ महागाई वाढत होती, पण इतकी कधीच वाढलेली नव्हती. नेमके सांगायचे तर जुलै 2014 मध्ये हा टक्का 7.39 इतका झालेला होता. मधल्या काळात हा दर नियंत्रित होता (किंवा सुसह्य होता), पण गेल्या चार महिन्यांत नेमके काय झाले? म्हणून हा दर कमाल पातळीवर पोहोचला. खालील वस्तूंच्या किमतींकडे पाहिले तर आपल्याला थोडासा अंदाज येऊ शकेल. भाज्यांचे भाव नोव्हेंबरमध्ये 36 टक्क्यांनी वाढले, मात्र पुढच्याच म्हणजे डिसेंबर महिन्यात ही वाढ थेट साठ टक्के एवढी प्रचंड झाली.

रोजच्या वापरातला कांदा बघितला तर त्याच्या किमती गेल्या मार्चपासून चढत्याच होत्या. इतकेच नव्हे तर रोजच्या जेवणातील डाळी, मटण, मासे, अन्नधान्य व अन्य खाद्य-जिन्नस, भाज्या या भाव वरचढ राहिलेले आपण पाहिले आहेत. कांदे-बटाटे आणि भाज्या यांच्या किमती कडाडल्याने रिटेल चलनवाढ अधिक प्रमाणात वाढली. यामागची कारणे पाहायला गेलो तर असे जाणवते की अवकाळी आलेला पाऊस, पूरस्थिती, दुष्काळ अशी निसर्गाशी संबंधित कारणे, शिवाय देशात निवडणूक होत्या. निवडणुकांच्या वेळी मतदार-अनुयायांसाठी स्वस्त-मस्तेचे गाजार दाखवले जाते. कठोर किंवा महत्त्वपूर्ण आर्थिक इलाज हे पुढे ढकलले जातात. खेरीज अलीकडे इराण-अमेरिका युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन भाववाढ होत राहिली, पेट्रोल-डिझेल यांच्या किमती वाढत राहिल्याने वाहतूक, खर्च व प्रवास, खर्च वाढत राहतो. परिणामी वस्तू, अन्नधान्य व भाजीपाला यांच्या किमतीवर परिणाम होतो. हे भाववाढीचे ‘दुष्टचक्र’ आहे. हे सुरू झाले की कंट्रोल करणे तितके सोपे नसते. नैसर्गिक आपत्ती किंवा पावसाचे प्रमाण यावर आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय परिस्थितीवर आपले काही नियंत्रण असूच शकत नाही, पण त्यांच्या घोर परिणामांना आपल्याला जबरदस्तीने सामोरे जावेच लागते. ही सगळी संकट, मालिका सातत्याने लक्षात घेऊन सरकार व अर्थ खात्याने नियमितपणे डोळेसपणे कार्यवाही करणे अगत्याचे असते. तरच महागाईचा दर आटोक्यात राहू शकतो. उधळलेल्या हत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी जसा कुशल माहूत आवश्यक असतो तसाच कप्तान अर्थव्यवस्थेसाठी जरूरीचे असते, अन्यथा विदारक परिणाम जनतेला भोगावे लागतात.

परिणामकारक उपायांची गरज
नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळावा म्हणून युद्धपातळीवर उपाय करण्याची आत्यंतिक गरज आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक उपाययोजना राबवली पाहिजे. किरकोळ महागाई कशी कमी होईल? हे प्रथम प्राधान्याने पाहिले पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेने अशा महागाई दरासाठी 2 ते 6 टक्क्यांची मर्यादा घातलेली आहे,पण गेले चार महिने ही मर्यादा ओलांडून किरकोळचा दर वरच्या दिशेने झेपावतो आहे. तेव्हा ठोस कृतीची अपेक्षा आहे तरच बदल घडू शकेल व किमती आटोक्यात येऊ शकतील. आज उद्योगधंदे बंद पडल्याने बेकारी निर्माण झाली आहे. त्यावर नेमका तोडगा काय निघेल?, बंद कारखाने पुन्हा सुरू कसे होतील? स्वयंरोजगार व लघुउद्योजकांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. अंतर्गत व्यापाराला ग्रहण लागलेले आहे, जीएसटीने विकासाचा वेग रोखलेला आहे, निर्यातीत पिछाडी झालेली आहे, रिझर्व्ह बँकेचे आगामी पतधोरण 2 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होईल त्यात या महागाईवाढीवर कृती अपेक्षित आहे. कारण किरकोळ महागाईबाबत किमान 2 व कमाल 6 टक्क्यांची सुरक्षित मर्यादा उल्लंघन झाल्याने तो दर आटोक्यात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. मागील वेळेस व्याजदर कपातीला नकार दिला तरी महागाई वाढलेलीच आहे. बाजारातील मागणीला उठाव आला पाहिजे, त्याकरिता लोकांकडे उत्पन्न आले तरच खरेदी होऊ शकते. गृहकर्जाचे व्याजदर कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, हे गरजेचे आहे. कारण घरे आहेत, पण खरेदीदार नाहीत.निर्यात-वृद्धीकडे अग्रक्रमाने लक्ष पुरवले गेले तर उणेस्थितीतून बाहेर येऊन देशाच्या तिजोरीत परकीय चलनाची भर पडू शकेल व रोजगारनिर्मिती होईल. आयात स्थिती तशी ठीक आहे, पण गुंतवणूक वृद्धीकडे लक्ष पुरवावे लागेल. किरकोळ महागाई रोखण्यासाठी पावसाचे व हवामानातील बदल आणि पिकांचे होणारे नुकसान, येणारे पीक, शेतमालाची किंमत याकडे लक्ष देऊन उपाय केले पाहिजेत आणि लोकांना रास्त भावात अन्नधान्य, डाळी, तेल व भाजीपाला मिळून भाववाढ रोखली गेली पाहिजे. उद्योगक्षेत्राला संजीवनी देण्यासाठी बँकांकडे असलेला निधी वापरला गेला पाहिजे. अलीकडे बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी होते हे एक सुचिन्ह आहे. उद्योग-रोजगार-उत्पन्न आणि खर्च हे चक्र चालू कसे राहिले हे प्रकर्षाने पाहिले पाहिजे.

सर्वव्यापी परिणाम
घाऊक व किरकोळ महागाई दर वाढत राहिल्यावर अर्थव्यवस्थेवर, इतर घटकांवर विपरीत परिणाम होत असतात. जसे आपल्याकडे आता घडले आहे. अन्नधान्य निर्देशांक वाढतो, राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्न (जीडीपी) घसरू लागते असे नकारात्मक कल दिसत असताना दुसऱया बाजूला शेअर बाजार निर्देशांक वाढतो आहे हा विरोधाभास लक्षणीय आहे. काही अर्थतज्ञांना वाटते की, अद्याप काही गंभीर स्थिती उद्भवलेली नाही, कारण विकास दर 4 टक्के आहे ही एक समाधानकारक बाब आहे. (या वर्षात 5 टक्के होण्याचा अंदाज आहे.) असे जरी असले तरी आजच्या घडीला ग्राहकवर्ग हवालदिल आहे. कारण रोजचे बजेट कोलमडले आहे. उत्पन्नवाढीचे काही संकेत नाहीत, उलट काही कंपन्या बंद पडल्याने बेरोजगारी वाढलेली आहे. कमावणारे हात कमी झाले तरी खाणारी तोंडे आहेत तशीच आहेत. हातातोंडाची गाठ करणे जिकिरीचे होत आहे.

[email protected]
(लेखक बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या