शहरी माओवादाची विषवल्ली

73

>> शरदमणी मराठे

1962 मध्ये हिंदुस्थानवर आक्रमण करणाऱया आणि हजारो हिंदुस्थानी सैनिकांच्या व सीमावर्ती प्रदेशातील नागरिकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष माओच्या नावाने वैचारिक चळवळ व राजकीय पक्ष आपण का चालवून घेत आहोत? अर्थात हे सर्व बिनदिक्कत सुरू आहे. याची कारणे कम्युनिस्टांनी आजवर पद्धतशीरपणे केलेल्या विषाच्या पेरणीत दडली आहेत. हे वैचारिक विष 1962 नंतर इतके भिनले आहे की, माओवादाच्या समर्थनार्थ राजकारण, प्रशासन, शैक्षणिक जगत, लेखक, पत्रकार, कलावंत यांची फौज क्षणार्धात उभी राहते आणि आपल्याला माओच्या नावाने चालणाऱया चळवळीत काहीच गैर वाटत नाही.

माओवादाचे अभ्यासक व नक्षलवादी चळवळीच्या वैचारिक समर्थकांच्या साहित्यातून असे दिसते की, शहरी भागात माओवादी विचारांच्या कार्यकर्त्यांनी कसे सक्रिय व्हावे याचा एक पाच कलमी कार्यक्रम आहे –

– शहरात माओवादाचे समर्थक असणारे लोक मोठय़ा प्रमाणावर जमवून गुप्तपणे चळवळ मजबूत करणे. n कामगार व शेतकऱयांमध्ये परस्पर बंधुभाव निर्माण होईल अशा प्रकारे काम करणे. कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याकरिता विविध आघाडय़ा करणे, भांडवलशाहीविरुद्ध शोषणाचे लढे उभे करणे. n लोकांच्या मदतीने गनिमी काव्याने लढणारे सैन्य उभारणे. n जन आंदोलन करण्यासाठी ‘पार्टी’ची उभारणी शहरात करणे. त्याकरिता बुद्धिवादी लोक, विद्यार्थी, शाळा, कॉलेज इत्यादीवर लक्ष केंद्रित करणे. n माओवादी विचाराने चळवळीचा 3 ते 7 जणांचा गट करून प्रत्यक्ष कार्य सुरू करणे.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात संशयित म्हणून पाच बुद्धिवंतांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. पोलिसांचे म्हणणे असे की, या सर्वांचे माओवादी विचारांच्या सशस्त्र कारवायांना वैचारिक वा थेट समर्थन आहे. मात्र हे सर्व विचारवंत आहेत, मानवाधिकार चळवळीत सक्रिय आहेत असे त्यांच्या बाजूने सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आणि त्यांना राहत्या घरीच नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. मिळालेला दिलासा जणू निर्दोष असल्याचाच आदेश आहे असे समजून वा जाणूनबुजून तशी बतावणी करत डाव्या विचारांच्या त्यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या समर्थनार्थ एकच गलका सुरू केला. पोलिसांवर आरोप होत असल्याने पोलिसांनीही पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्याकडे असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आपली भूमिका मांडली. त्याच मेरिटच्या आधारे कोर्टातही मांडणी केल्यामुळे असेल, पण आरोपींतर्फे बडय़ा वकिलांची भरभक्कम फौज असूनही कोर्टाने नजरकैदेला मुदतवाढ दिली आहे. त्यातही खालच्या कोर्टाने त्यापैकी एका संशयिताची जामिनावर मुक्तता केली आहे, पण महाराष्ट्र पोलिसांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केल्यावर एक गोष्ट सर्वांच्याच लक्षात आली असेल ती म्हणजे कथित नक्षल समर्थक लोकांना अटक होताच त्यांच्या बाजूने सुप्रीम कोर्टात तत्काळ उभे राहण्यासाठी जय्यत तयारी होती. इतकेच नव्हे, तर अन्य समान प्रकरणांच्या तुलनेने जलदगतीने अटकेच्या प्रकारात सवलत त्यांना मिळू शकली. या अटकांच्या काही आठवडेच आधी नरेंद्र दाभोळकर व अन्य हत्यांच्या प्रकरणात झालेल्या अटकांच्या पार्श्वभूमीवर हा फरक लगेच लक्षात येण्यासारखा आहे. वरकरणी हत्येच्या कटाची, हिंसाचारात सहभाग असल्याचीच प्रकरणे असूनही ज्या जलद व परिणामकारक गतीने दिल्लीमधल्या सुप्रीम कोर्टात हालचाली केल्या ते स्तिमित करणारे आहे. केवळ प्रसिद्ध व्यक्ती होत्या म्हणून हे झाले असे वाटत नाही. महाराष्ट्रात माजी मंत्री, माजी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते, सैन्यातील सेवेत असणारे अधिकारी, दक्षिणेमध्ये शंकराचार्य अशा अनेक तितक्याच नामवंत व्यक्तींना संशयित म्हणून आजवर अटक झालेली आपण पाहिली आहे, पण अशी वेगवान व परिणामकारक कायदेशीर मदत व सवलत यापैकी कोणालाही मिळालेली नाही. इतकेच नाही, तर अशा प्रकारचे प्रयत्नदेखील झालेले दिसले नाहीत. डावे, नक्षली, माओवादी अशा विविध नावांनी, वर्णनाने कार्यरत असलेल्या चळवळींचे हात कुठपर्यंत पोहोचले आहेत हेदेखील लक्षात घेण्यासारखे आहे.

2004 नंतर माओवाद्यांच्या कार्यपद्धतीत वेगाने फरक पडला. नेमके 2004 मध्येच केंद्रात अटलजींचे सरकार जाऊन कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ चे सरकार आले हा योगायोगही जाणकारांनी नोंदवून ठेवला पाहिजे.

निव्वळ जंगलात सशस्त्र लढा पुरेसा नाही तर समाज, राजकारण, विद्यार्थी-शिक्षक, विद्यापीठे, कला, साहित्य, प्रशासन यात आपले वैचारिक व आर्थिक समर्थक कसे उभे राहतील याची पद्धतशीर आखणी सुरू झाली. विविध मागास जातींच्या क्षीण झालेल्या चळवळी, राजकीय नेत्यांच्या फाटाफुटीमुळे वैफल्यग्रस्त झालेला तरुणांचा वर्ग शोधून त्याला आधी वैचारिक समर्थक बनवून ‘क्रांती’चे स्वप्न दाखवून सशस्त्र लढय़ात ओढण्याचे प्रकार सुरू झाले. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत सांगितल्याप्रमाणे हे पाचही कार्यकर्ते एल्गार परिषदेशी संबंधित असून त्यांना देशात अराजक माजवायचे आहे. त्यांनी तसा कट केला आहे. या पाचजणांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना भूमिगत होण्यास, शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यास, त्यासाठी पैसा जमवण्यास, तस्करीद्वारे शस्त्रास्त्र आणण्याला प्रोत्साहन दिल्याचे आरोपही पोलिसांनी केले आहेत व तशा आशयाचे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य अजूनच वाढले आहे. यामधील सत्य तपासाअंती बाहेर येईलच.

मी माझे अगदी साधे निरीक्षण मी येथे नोंदवत आहे.

कारगील युद्धाला कारणीभूत असलेल्या तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्षांच्या म्हणजे जनरल मुशर्रफ यांच्या नावाने ‘मुशर्रफ विचार मंच’ हिंदुस्थानात अस्तित्वात आहे का? असा मंच आपण चालवून घेऊ शकतो का?

बांगलादेश मुक्ती लढाईच्या वेळी पाकिस्तानी पंतप्रधान असलेल्या झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्या नावाने ‘भुत्तो विचार मंच’ हिंदुस्थानात अस्तित्वात आहे का? असा मंच आपण सहन करू शकतो का?

1965च्या युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानचे अध्यक्ष असणाऱया याह्याखानच्या नावाने ‘याह्याखान विचार मंच’ हिंदुस्थानात अस्तित्वात आहे का? अशा मंचाला आपण पाठिंबा देऊ शकतो का?
या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे निःसंशय ‘नाही’ अशीच असतील याची मला खात्री आहे. पण मग 1962 मध्ये हिंदुस्थानवर आक्रमण करणाऱया आणि हजारो हिंदुस्थानी सैनिकांच्या व सीमावर्ती प्रदेशातील नागरिकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष माओच्या नावाने वैचारिक चळवळ व राजकीय पक्ष आपण का चालवून घेत आहोत? अर्थात हे सर्व बिनदिक्कत सुरू आहे. याची कारणे कम्युनिस्टांनी आजवर पद्धतशीरपणे केलेल्या विषाच्या पेरणीत दडली आहेत. हे वैचारिक विष 1962 नंतर इतके भिनले आहे की, माओवादाच्या समर्थनार्थ राजकारण, प्रशासन, शैक्षणिक जगत, लेखक, पत्रकार, कलावंत यांची फौज क्षणार्धात उभी राहते आणि आपल्याला माओच्या नावाने चालणाऱया चळवळीत काहीच गैर वाटत नाही. म्हणूनच शहरी माओवाद्यांसंदर्भात सुरू झालेली कारवाई अत्यंत महत्त्वाची आहे. हिंदुस्थानचा कायदा, हिंदुस्थानची राजवट आणि हिंदुस्थानची जनता या हिंसक व रक्तलांच्छित दहशतवादाला कसे तोंड देणार. हे या प्रकरणाच्या निमित्ताने ठरणार आहे.

[email protected]
(लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या