>> सूर्यकांत पाठक
यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांसमोर अनेक आव्हाने असणार आहेत. एक तर कोविडची तिसरी आणि सर्वांत मोठी लाट समोर आहे आणि दुसरे म्हणजे, पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने अप्रिय निर्णय टाळण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. मध्यमवर्गीय प्राप्तीकर सवलतींकडे डोळे लावून बसला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, अर्थसंकल्पाकडून सर्वच क्षेत्रांना आणि घटकांना काही ना काही अपेक्षा आहेत.
या अपेक्षांवर एक नजर…
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाईल. दोन कारणांमुळे या अर्थसंकल्पापुढे अनेक आव्हाने आहेत. एक म्हणजे कोविडची तिसरी लाट आणखी उंच उसळू शकते. दुसरे कारण म्हणजे पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका असल्याने लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान असणार आहे. देशाचा महसूल वाढत आहे, मात्र जीएसटीच्या बाबतीत अजूनही अडचणी आहेत. प्राप्तीकराच्या बाबतीत मध्यमवर्गीयांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. रेल्वे अंदाजपत्रक आता मुख्य अर्थसंकल्पाचाच एक हिस्सा असून, त्यासंबंधी घोषणाही अर्थसंकल्प सादर करतेवेळीच होणे अपेक्षित आहे. ग्रामविकास, शेती, महिलांशी संबंधित कार्यक्रम अर्थसंकल्पातून समोर येतील. सर्वांत मोठा प्रश्न असा की, कोविड-19 च्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन होणार कसे? तरीही अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने चालली आहे आणि कोरोनानंतरची व्यवस्था कशी असेल, हे समजून घेणे औत्सुक्याचे आहे. वाढती बेरोजगारी कशी रोखली जाईल? सामाजिक कल्याणासाठीच्या नवीन उपाययोजना कोणत्या असतील आणि त्यासाठी पैसा कुठून येणार? या प्रश्नांची उत्तरे सर्वांनाच जाणून घ्यायची आहेत.
सरकारला 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या खर्चापेक्षा 3.3 लाख कोटी रुपये अधिक खर्च करावा लागत आहे. गरिबांना मोफत अन्नधान्याचे वाटप, एअर इंडियाच्या खासगीकरण प्रक्रियेअंतर्गत कंपनीच्या कर्जाची परतफेड, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या विविध योजनांतर्गत प्रोत्साहनात्मक रक्कम उपलब्ध करणे आणि मनरेगा योजनेअंतर्गत जादा रक्कम देणे या अधिकच्या खर्चाच्या प्रमुख बाबी आहेत. ‘इक्रा’ या रेटिंग एजन्सीने चालू आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट 16.6 लाख कोटी रुपये राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही तूट जीडीपीच्या 7.1 टक्के इतकी येते. राज्यांची राजकोषीय तूट 3.3 च्या अपेक्षित अशा कमी स्तरावर राहण्याची अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे केंद्र आणि राज्य सरकारांची एकत्रित सामान्य राजकोषीय तूट जीडीपीच्या सुमारे 10.4 टक्क्यांवर पोहोचेल.
अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीची पहिली झलक अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवालातून पाहावयास मिळेल. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सरकारची स्थिती या वर्षी चांगली आहे. अर्थ मंत्रालयाने मागील महिन्यातील कर संकलनाची आकडेवारी जारी करताना असे सांगितले की, 16 डिसेंबरपर्यंत एकूण संकलन 9.45 लाख कोटी रुपये इतके आहे. एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत ते 5.88 लाख कोटी रुपये होते. अशा प्रकारे त्यात 60.8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पगारदार आणि पेन्शनधारक प्राप्तीकरात सूट मिळेल या प्रतीक्षेत आहेत. 50 हजार रुपयांचा करकपातीसाठीचा स्लॅब 30 ते 35 टक्क्यांनी वाढविला जाईल अशी आशा त्यांना आहे. ज्यांनी नव्या करव्यवस्थेचा पर्याय निवडला आहे, ते स्टँडर्ड डिडक्शनसाठी पात्र नाहीत. कोविड-19 मुळे आरोग्यविषयक वाढता खर्च पाहता, ही मर्यादा 30 ते 35 टक्क्यांनी वाढविण्याची मागणी केली जात आहे. घरून काम करण्याच्या व्यवस्थेमुळे वीज आणि इंटरनेटवर अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. कोविड रुग्णांनाही सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
जीएसटीच्या संकलनात झालेल्या वाढीमुळे सरकार उत्साहित आहे. मे आणि जूनमध्ये कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेने आर्थिक घडामोडी प्रभावित झाल्या होत्या. तो कालावधी वगळता गेल्या 15 महिन्यांपासून जीएसटीचे मासिक संकलन एक लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत ते 1.3 लाख कोटींपेक्षा अधिक होते. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यांच्या तुलनेत ते 13 ते 26 टक्क्यांपर्यंत अधिक आहे. 2019 मधील या तीन महिन्यांच्या तुलनेत ते 26 ते 37 टक्क्यांपर्यंत अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षांत महामारीचे वर्ष वगळता सरकारने सामान्यतः आपल्या करसंकलनाचे उद्दिष्ट 56 ते 58 टक्क्यांपर्यंत पूर्ण केले होते. या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने आपल्या उद्दिष्टाच्या सुमारे 70 टक्क्यांपर्यंत कर वसूल केला आहे. जीएसटीच्या संकलनात झालेली वाढ ही अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याची निदर्शक आहे, असे सांगितले जाते. या वाढत्या संकलनातून मिळणारा निधी कसा खर्च होणार आणि कोणत्या क्षेत्राला काय मिळणार याची उत्कंठा तर सर्वांना आहेच, शिवाय आधीपासून जी आव्हाने समोर उभी ठाकली आहेत त्यांचा मुकाबला सरकार कसा करणार हेही सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे.
बेरोजगारी आणि महागाई कमी करणे या आव्हानांबरोबरच अर्थसंकल्पाकडून ज्या अपेक्षा आहेत, त्यात मध्यमवर्गीयांची करसवलतीची अपेक्षा महत्त्वाची आहे. त्याचप्रमाणे महामारीच्या काळातील नुकसानीतून बाहेर पडून सावरण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्राने सरकारकडून अपेक्षा ठेवल्या आहेत. हिंदुस्थानला भविष्याकडे नजर ठेवून अर्थसंकल्पाची आखणी करावी लागणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत वेगाने बदल होत असताना हिंदुस्थानला त्यात स्थान मिळवावे लागेल. आपल्याला देशांतर्गत मागणीसाठी वेगळे आणि निर्यातीसाठी वेगळे आर्थिक धोरण बनवावे लागेल. सॉफ्टवेअर, ऍग्रोटेक, डेअरी, फार्मास्युटिकल्स, आयुर्वेद, हस्तकला, वस्त्रोद्योग, संरक्षण, उपग्रह, टेलिकॉम, स्मार्टफोन, वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये नवीन निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी अर्थव्यवस्था निर्माण करावी लागेल. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात महाशक्ती बनण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. कोविड काळानंतर जगभरातील आरोग्य क्षेत्रात संधी वेगाने वाढली आहे. जागतिक दर्जाची आरोग्यसेवा हिंदुस्थानात निर्माण करण्यावर या अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित केले जावे, अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे ऊर्जेच्या क्षेत्रात अपारंपरिक स्रोतांमधून वीजनिर्मिती वाढविण्याच्या दिशेने देश वेगाने घोडदौड करीत आहे. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी या ऊर्जास्रोतांमध्ये अधिक गुंतवणूक केली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
डिजिटल क्रांतीच्या बरोबरीनेच क्वांटम तंत्रज्ञानात होत असलेल्या नव्या संशोधनाकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. डिजिटल अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी डिजिटल क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी लागेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, ब्लॉकचेन, सायबर सुरक्षितता, डेटा ऍनालिटिक्स, बिग डेटा, रोबोटिक्स आदी सर्व तंत्रज्ञानात देशाला विकसित देशांच्या पंक्तीत बसता येईल अशा प्रकारे संशोधन व्हावे लागेल आणि त्यासाठी गुंतवणुकीची गरज लागेल. नॅनो आणि बायो तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे. शेती आणि डेअरी क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना प्रमुख अन्नधान्यांच्या तसेच तेलबिया आणि कडधान्यांच्या उत्पादनावर भर द्यावा लागेल आणि जैविक शेतीसाठी शेतकऱयांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. रस्ते, रेल्वे, हायस्पीड रेल्वे, सी-प्लेन, बंदरे, विमानतळ आदी क्षेत्रांत पायाभूत संरचना उभारणी करतानाच त्यातून रोजगारनिर्मिती होईल, अशी दक्षता घेतल्यास अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी ते फायद्याचे ठरेल.
देशात सध्या बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे. 2018-19 मध्ये हा दर 6.3 टक्के होता आणि 2017-18 मध्ये 4.7 टक्के होता. या वर्षी हा दर उच्चांकी 7 टक्के राहिला आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2021 या तिमाहीत तो 7.6 आणि त्यापूर्वीच्या तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत 7.3 टक्के होता. बेरोजगारीचा दर 7 टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि महागाईचा दर 5 टक्के असणे हे चांगले लक्षण नाही. महागाई वाढण्याचीच शक्यता आहे आणि बेरोजगारी कमी होण्याची शक्यता नाही. ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी कमी होत आहे आणि त्यामुळे कंपन्या गुंतवणूक करत नाहीत. हे दुष्टचक्र भेदण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. दुसरीकडे, सरकारी खर्च वाढवण्याची इच्छा सर्वजण व्यक्त करीत आहेत; परंतु त्यातील धोका कुणाला कळलेला नाही. महामारीचा चक्रव्यूह भेदण्याचे प्रयत्न करताना महसुली तूट समोर आहे. अर्थात हिंदुस्थान सरकारने बऱ्याच अंशी हातावर नियंत्रण ठेवले आहे. परंतु तरीही अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम दिसून येईल. सद्यस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारांवरील कर्ज जीडीपीच्या 90 टक्क्यांच्या आसपास आहे. महामारीच्या आधी हे प्रमाण 70 टक्के होते. हे प्रमाण सर्वप्रथम 60 टक्के व्हायला पाहिजे. कर्जामुळे सरकारच्या मिळकतीवरील व्याजाचे ओझे वाढेल. हा बोजा महामारीच्या आधी 35 टक्के होता तर आता तो 41 टक्क्यांच्या आसपास आहे.
(लेखक अ. भा. ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष आहेत.)
