लेख – नेपाळच्या मानगुटीवर चीन

518

>> हेमंत महाजन

नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आहे, मात्र पंतप्रधान ओली यांची खुर्ची स्थिर नाही. त्यामुळे त्यांनी चीनची मदत मागितली. चीनच्या नेपाळमधील राजदूताने ओली यांना पाठिंबा दिला व त्यांच्या विरोधकांना सरळ केले. मात्र त्याची मोठी किंमत ओली यांना मोजावी लागत आहे. हिंदुस्थान हा कोरोना विषाणूपेक्षा अधिक धोकादायक आहे असे म्हणणाऱया ओली यांना अखेर त्यांच्या भूमिकेपासून माघार घ्यावी लागली आहे.

ने पाळसारख्या लहान देशाचे पंतप्रधान ओ. पी. शर्मा ओली यांनी हिंदुस्थानबरोबर असलेला सीमावाद विनाकारण उकरून काढला व एक वादग्रस्त नकाशा प्रसृत केला. तेवढय़ावर ते थांबले नाहीत. त्यांनी हिंदुस्थानच्या राजमुद्रेविषयी देखील अनुद्गार काढले. `हिंदुस्थानच्या सीमा मुद्यावर सत्याचाच विजय होईल अशी नेपाळला खात्री आहे,’ असेही ते म्हणाले. असले विधान करण्याची हिंमत आजवर एकाही नेपाळी नेत्याने दाखवली नव्हती.

सीमावादाचे वृत्त प्रसृत झाल्यावर हिंदुस्थानी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांची `नेपाळचा बोलविता धनी वेगळाच आहे’ ही प्रतिक्रिया सूचक होती. वास्तविक हिंदुस्थान आणि नेपाळ यांच्या दरम्यान असलेल्या 1800 किलोमीटर लांबीच्या सीमावर्ती भागापैकी केवळ दोन टक्केच भूभाग वादग्रस्त आणि म्हणून संवादाधीन आहे. हिंदुस्थानाने 8 मे रोजी धारचुला-लिपुलेख रस्त्याचे उद्घाटन केल्यानंतर नेपाळ नाराज झाल्याचे वाटत असले, तरी यामागील सत्य आणखी गहिरे आहे. या रस्त्याचे काम कित्येक महिने सुरू होते, त्यावेळी नेपाळकडून नाराजी व्यक्त झाली नव्हती. आता ती झाली, म्हणजे त्यामागील बोलविता धनी चीन आहे हे साफ़ आहे. लिपुलेखवरील हिंदुस्थानच्या स्वामित्वावर चीनने कधीही आक्षेप घेतलेला नाही, पण नेपाळच्या मते हा भूभाग केवळ वादग्रस्तच नाही, तर नेपाळच्या मालकीचा आहे.

हिंदुस्थान सीमा संरक्षणासाठीही सातत्याने पाऊले उचलत आहे. त्यामुळे हिंदुस्थान-चीन सीमेवर सामरिक संतुलन स्थापन करण्यात देशाला यश मिळत आहे. नुकतेच हिंदुस्थानने धारचूला या उत्तराखंडमधील गावाला `लिपुलेख ला’शी (ला म्हणजे खिंड किंवा पास) जोडून आणखी एक मोठे यश मिळवले आहे. `बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ म्हणजे `बीआरओ’ने बांधलेल्या नव्या मार्गामुळे हिंदुस्थानी लष्कराला चिनी सीमेपर्यंत सुलभतेने पोहोचता येईलच शिवाय कैलास मानसरोवर या तीर्थयात्रेचा रस्तादेखील सुगम झाला आहे. या प्रदेशात हिंदुस्थान, नेपाळ आणि चीन या तिन्ही देशांच्या सीमा एकमेकांना भिडतात. मागच्या आठवडय़ात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून धारचूला (उत्तराखंड) आणि `लिपुलेख ला’ (चीन सीमा) पर्यंतच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले. ‘नवा रस्ता पूर्ण झाल्याने स्थानिक लोक आणि तीर्थयात्रेसाठी जाणाऱया भाविकांचे दशकानुदशकांचे स्वप्न सत्यात उतरले आहे.कोरोनासारख्या कठीण काळात हिमालयातील दुर्गम प्रदेशात, आपल्या कुटुंबियांपासून लांब राहून हा रस्ता बांधणाऱया `बीआरओ’ कर्मचाऱयांच्या योगदानाचे राजनाथ सिंह यांनी कौतुकही केले.

धारचूला ते लिपुलेख ला रस्तानिर्मिती सामरिकदृष्टय़ाही महत्वाची आहे. मानसरोवर लिपुलेख लापासून जवळपास 90 किलोमीटर अंतरावर आहे. आताच्या रस्त्याआधी तेथे पोहोचण्यासाठी तीन आठवडय़ांचा कालावधी लागत असे. यापुढे मात्र नव्या रस्त्यामुळे तेथे पोहोचण्यासाठी केवळ सातच दिवस लागतील.

धारचूला आणि लिपुलेख ला या दोन्ही ठिकाणांना एकमेकांशी जोडल्याने आता भारतीय लष्कराला भारतीय चौक्यांपर्यंत पोहोचणे फारच सुलभ झाले आहे. 80 किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता असून त्याची उंची 6 हजार ते 17 हजार 60 फूट इतकी आहे. आता 17 हजार फूट उंचीवरील लिपुलेख लापर्यंत हिंदुस्थानीं लष्करासाठी रसद आणि युद्ध साहित्य सुलभतेने पोहोचवता येईल. युद्धासारख्या आणीबाणीच्या प्रसंगात अशा रस्तेमार्गांची उपयुक्तता अधिक असते.

लडाखजवळील अक्साई चीनला लागून असलेल्या सीमेवर चिनी जवानांनी याआधी अनेकदा घुसखोरी केली आहे. तुलनात्मकदृष्टय़ा पाहिल्यास धारचूला-लिपुलेख ला हा लिंक रोड तयार झाल्याने आता सामरिकदृष्टय़ा लिपुलेख आणि कालापानी या परिसरात आपल्याला फ़ायदा आहे. दोन वर्षांपूर्वी चिनी लष्कराने पिथौरागढच्या बाराहोतीमध्ये घुसखोरीचा एक प्रयत्न केला होता. त्यामुळेही कालापानी हे ठिकाण महत्त्वाचे आहे. आता अशा घुसखोरीला प्रत्युत्तर देणे सोपे जाईल. 1962च्या युद्धापासूनच येथे इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस गस्त घालत आहे. चीनने फार पूर्वीच आपल्या सीमेपर्यंत रस्ता बांधून तयार केलेला आहे. लिपुलेख ला या ठिकाणाला मानसरोवरला जाणाऱया मार्गाशी जोडल्याने नेपाळने नाराजी व्यक्त केली. आणि लिपुलेखवर पुन्हा एकदा आपला हक्क सांगितला. हिंदुस्थानने अर्थातच नेपाळचा दावा फेटाळला असून हा भाग उत्तराखंडच्या पिथौरागढ जिह्याचा आहे, असे सांगितले.

नेपाळला चीनने हिंदुस्थानविरोधात फितूर केले आहे. हिंदुस्थानने नेपाळ सीमेवर तसेच चीनच्या सीमावर्ती भागांमध्ये रस्ते बांधण्याचे काम मोठय़ा प्रमाणात हाती घेतले आहे. जेणेकरून या भागांत हिंदुस्थानी लष्कर, निमलष्करी दलांना मोठय़ा प्रमाणात आणि त्वरित तैनात करता येऊ शकेल. तसेच आपण नेपाळी जनतेशी आणि इतर नेपाळी राजकीय पक्ष तसेच संस्थांशी असलेले संबंध मजबूत करावे. आज 80 लाखांहून जास्त नेपाळी नागरिक हिंदुस्थानात आहेत. याशिवाय अनेक नेपाळी हिंदुस्थानी सैन्यात सामील आहेत. त्यांचे हिंदुस्थानवर अपार प्रेम आहे. त्यांचा उपयोग नेपाळमध्ये निर्माण झालेले चिनी वर्चस्व कमी करण्यासाठी करता येईल. हिंदुस्थानने चीनविरोधात कणखर भूमिका घ्यायला हवी, जशी आपण डोकलाम प्रसंगात घेतली होती. सध्या जग कोरोनामुळे हैराण झाले आहे आणि चीनविरोधात गेले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनची चौकशी व्हावी यासाठी जगभरातून दबाव तयार होत आहे. जून महिन्यांपासून हिंदुस्थानचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन हे जागतिक आरोग्य संघटनेचे कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष होणार आहेत त्यामुळे कोरोनाबाबत होणाऱया आरोपांची चौकशी होईल की काय अशी भीती चीनला वाटणे साहजिक आहे. ही चौकशी होऊ नये यासाठीच कदाचित चीन वेगवेगळय़ा माध्यमातून हिंदुस्थानवर दबाव टाकत आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या