लेख – सत्ता बदलानंतर अमेरिका बदलेल का?

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर ट्रम्प यांच्या काळातील अमेरिकेची वाटचाल तशीच राहणार का? जागतिक राजकारणातून, आंतरराष्ट्रीय करारातून माघारीचा सिलसिला कायम राहणार का? हे प्रश्न चर्चिले जात आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेचे चीन आणि हिंदुस्थानशी संबंध कसे राहतील यावर बराच खल होत आहे. वास्तविक, अमेरिकेत परराष्ट्र धोरणाचे संस्थाकरण झालेले आहे. त्यामुळे तिथे राष्ट्राध्यक्ष बदलला तरी परराष्ट्र धोरणात खूप मोठे बदल होत नाहीत, परंतु पाकिस्तानला आर्थिक आणि लष्करी मदत होणे बायडन यांच्याकडून पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गेल्या 30 वर्षांपासून म्हणजे शीतयुद्धोत्तर काळातील अमेरिकेचे धोरण, जागतिक राजकारणातील भूमिका यादृष्टीने विचार करता अमेरिकेच्या धोरणाची तीन प्रमुख उद्दिष्टे राहिली आहेत. बिल क्लिंटन यांच्यापासून बराक ओबामांपर्यंत ती कायम होती. तथापि, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात ती खंडित झाली. त्यातील पहिले उद्दिष्ट होते जागतिक सत्तासंतुलन आणि प्रादेशिक सत्ता राखणे. अनेक उपखंडांमध्ये अमेरिका सातत्याने हस्तक्षेप करत असते. आशिया प्रशांत क्षेत्र, दक्षिण चीन समुद्र, मध्य आशिया, हिंदी महासागर, आखाती प्रदेश या प्रत्येक ठिकाणी अमेरिकेची मध्यस्थी आपण पाहतो. कारण प्रत्येक क्षेत्रात समतोल साधला जावा हा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा उद्देशच आहे. तो साधला गेला नाही तर अमेरिकेचे व्यापारी हेतू साध्य होत नाहीत. उदाहरणच घ्यायचे तर आखातात सद्दाम हुसेन यांचा प्रभाव वाढत होता तेव्हा तेथील सत्तासंतुलन अडचणीत येत होते. त्यामुळे सद्दाम यांना दूर करण्यासाठी अमेरिकेने हस्तक्षेप केला आणि त्यातून दुसरे आखाती युद्ध पेटले. सध्या इराणदेखील अशाच प्रकारे सत्तासमतोल बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे इराणला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून केला जात आहे. चीनविषयीही अमेरिकेचे हेच धोरण आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे लोकशाहीचे प्रस्थापीकरण करणे आणि तिसरे म्हणजे भांडवलवाद. लोकशाही रुजावी यासाठी अमेरिका सातत्याने इतर देशांमध्ये हस्तक्षेप करत असते. भांडवलवादाबाबत विचार करायचा झाल्यास अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आणि वाणिज्य धोरण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष हिंदुस्थानात येतात तेव्हा ते जणू विक्री प्रतिनिधी असतात. हिंदुस्थानची मध्यमवर्गीयांची प्रचंड मोठी बाजारपेठ जवळपास प्रत्येक देशालाच हवी आहे. कारण या बाजारपेठेत दरवर्षी तब्बल 15 अब्ज डॉलर्सची होम अप्लायन्सेस विकली जातात. चीनचे 80 टक्के एसी एकटय़ा हिंदुस्थानात विकले जातात. इतकी प्रचंड मोठी बाजारपेठ अमेरिकेलाही हवीशी आहे. यासाठी अमेरिका सातत्याने हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण कसे होईल याचा विचार करते. त्यासाठी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला हाताशी धरून त्यांच्याकडून जशा सूचना येतात तशी अमेरिका धोरण आखणी करते.

अमेरिकेबाबत एक बाब महत्त्वाची लक्षात घ्यायला हवी. हिंदुस्थानात सत्तांतरानंतर परराष्ट्र धोरणात तत्काळ आणि मोठे बदल होत असतात, परंतु अमेरिकेत परराष्ट्र धोरणाचे संस्थाकरण झालेले आहे. त्यामुळे तिथे राष्ट्राध्यक्ष बदलला तरी परराष्ट्र धोरणात खूप मोठे बदल होत नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांचा पराभव करुन जो बायडन विजयी झाले असले तरी त्यामुळे ते लगेच चीनशी किंवा इस्लामिक जगताशी मैत्री करतील असा अर्थ काढता येणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परराष्ट्र धोरणाबाबतच्या अनेक गोष्टींना मुरड घातली. त्यांची वागण्याची पद्धतच वेगळी होती. ते पक्के व्यावसायिक होते. त्यांनी अमेरिकेत मोठे पाठीराखे तयार केले आहेत. अमेरिकेत ईस्ट कोस्ट आणि वेस्ट कोस्ट असे दोन प्रमुख भाग आहेत. अमेरिकेची खरी प्रगती या दोन्ही कोस्टवर आहे, परंतु कॉन्टिनेंटल अमेरिकेमध्ये तुलनात्मक विचार करता गरिबी, बेकारी हे प्रश्न आहेत. तिथे शैक्षणिक प्रगती कमी आहे. या क्षेत्राला बायबल बेल्ट असेही म्हटले जाते. कारण तेथे पारंपरिक विचारसरणीच्या ख्रिश्चन लोकांचे प्राबल्य आहे. रिपब्लिकन पक्ष जेव्हा अडचणीत येतो तेव्हा याच पट्टय़ातून या पक्षाला भरघोस मते मिळतात.
ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्टचा नारा दिल्यानंतर पॅसिफिक करार, विश्व आरोग्य संघटना, युनेस्को, जागतिक व्यापार संघटना सर्वांतून माघार घेण्याचा इशारा दिला.

इराणबरोबर करण्यात आलेल्या नागरी अणू करारातून त्यांनी माघार घेतली. आता जागतिक राजकारणापासून अमेरिकेला दूर ठेवणे आणि अमेरिका फर्स्ट असा विचार करणे ही दोन ट्रम्प यांची धोरणे बायडन पुढे नेतील का? हा प्रश्न आहे. आजघडीला असे दिसते की, बायडन यांच्या काळात यामध्ये बदल होण्यास सुरुवात होईल. ट्रम्प यांनी ज्या ज्या बहुराष्ट्रीय करारांतून माघार घेतली, तिथे अमेरिका पुन्हा प्रवेश करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याखेरीज मुसलमान निर्वासितांबाबतही बायडेन मृदू धोरण अवलंबू शकतात.

सर्वात महत्त्वाचे आहे ते चीनबाबतचे अमेरिकेचे धोरण काय राहणार? आज कोरोनाच्या महाआपत्तीसाठी अमेरिकन नागरिक चीनलाच जबाबदार ठरवत आहेत. कोरोनाचा प्रसार झाला नव्हता तेव्हा अमेरिकेची अर्थव्यवस्था तुलनात्मकदृष्टय़ा चांगल्या अवस्थेत होती. बेरोजगारीही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नव्हती, पण या विषाणू संक्रमणाने अमेरिकन अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोलमडली. आज 4.5 कोटी लोक तेथे बेरोजगार झाले आहेत. विकास दरातील वाढही घटली आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष बायडन चीनविषयीच्या ट्रम्प यांच्या धोरणात बदल करणार नाहीत. बराक ओबामांच्या काळातही चीनला आव्हान मानले होते. चीनच्या विस्तारवादाला लगाम लावण्यासाठी ओबामा यांनी 2009 मध्ये पिव्हॉट टू एशिया नावाचे महत्त्वाचे धोरण आखले होते. त्याअंतर्गत अमेरिकेच्या नौदलापैकी 30 टक्के नौदल आशिया प्रशांत क्षेत्रात आणले जाणार होते. तथापि, ही योजना पूर्ण होऊ शकली नाही. कदाचित येणाऱया काळात बायडन या योजनेला पूर्णरूप देऊ शकतात.

हिंदुस्थानच्या दृष्टीने विचार केला तर बायडन राष्ट्राध्यक्ष बनण्याचा फारसा परिणाम हिंदुस्थान-अमेरिका संबंधांवर होणार नाही. त्याचे कारण या दोन देशांच्या संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने प्रगती होत आहे. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचा असला तरीही त्याचा या संबंधांवर फारसा फरक पडताना दिसत नाही. बराक ओबामांच्या काळात हिंदुस्थानला व्यापारी सूट मिळाली किंवा व्हिसाच्या बाबतीतल्या समस्या सुटल्या होत्या. तंत्रज्ञान देवाणघेवाण प्रगती झाली. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावरही बराक ओबामा यांनी हिंदुस्थानला उघड समर्थन दिले होते. मोदी व बराक ओबामा यांचे वैयक्तिक संबंध उत्तम होते. पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांना ओबामांच्या काळातच मोस्ट वाँटेड यादीत समाविष्ट केले होते. थोडक्यात डेमोक्रॅटिक पक्ष हिंदुस्थानच्या बाजूने होता. आताही अशीच धोरणे राहणार आहेत. किंबहुना, अमेरिकेला हिंदुस्थानची आता प्रचंड गरज लागू शकते. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका चीनवर मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे. अमेरिकेचा राष्ट्रध्वजही चीनमध्ये तयार होतो. औषधांचा कच्चा माल चीनमधून येतो. कोरोनामुळे ही उत्पादन साखळी खंडित झाली आहे. दोन्ही देशांमधील समस्या वाढल्या आहेत. नवीन शीतयुद्धाच्या दिशेने ही वाटचाल होते आहे. त्यामुळे अमेरिकेला चीनवरील परावलंबित्व कमी करण्यासाठी एक सक्षम पर्याय हवा आहे. हा पर्याय हिंदुस्थान ठरू शकतो. हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यात एक समान दुवा आहे तो म्हणजे लोकशाही. अमेरिका संरक्षण क्षेत्रात हिंदुस्थानला सातत्याने चीनचा काऊंटरवेट म्हणून तयार करतो आहे. लष्करी क्षेत्रात अमेरिका हिंदुस्थानला मोठी मदत करत आहे. बायडन या सर्व गोष्टींमध्ये अडथळा आणणार नाहीत.

एकंदरीत, डोनाल्ड ट्रम्प आणि बायडन यांच्यात फरक काय असा विचार केला तर ट्रम्प तयार खेळाडू होते आणि बायडन नवीन आहेत. त्यांना ओळखण्यासाठी, वैयक्तिक सूत्र जुळण्यासाठी थोडा वेळ निश्चितच द्यावा लागेल, परंतु धोरणात्मक दृष्टीने हिंदुस्थानसाठी फार मोठे बदल होणार नाहीत. एक बाब निश्चित महत्त्वाची आहे, अमेरिका जो एकाकी पडू लागला होता तो पुन्हा हस्तक्षेपाचे धोरण स्वीकारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हेतुपुरस्सर नसले तरीही हा हस्तक्षेप परराष्ट्र धोरणाच्या सत्तासमतोलाच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी असेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या