>> मनमोहन रो. रोगे
महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपासून बेळगावसह सीमाभागातील बहुसंख्य असलेली मराठी माणसे सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन करण्याची न्याय्य मागणी करत आहेत. त्यासाठी किती पिढय़ांनी आपले रक्त सांडले, कर्नाटकी सरकारचे जुलूम, अन्याय-अत्याचार सहन केले, कुणाचे लढय़ात बळी गेले, परंतु केंद्रात बसलेल्या कोणत्याही सरकारने सीमावासीयांचे म्हणणे कधी ऐकून घेतले नाही, सहानुभूती दाखवली नाही. याचे कारण कर्नाटकातील सर्वपक्षीय खासदार-आमदारांची एकजूट तर महाराष्ट्रातील शिवसेना वगळता इतर पक्षांची सीमाबांधवांबद्दल असलेली उदासीनता. सीमावासीयांचे अश्रू पुसण्याचे काम, त्यांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचे काम आणि त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे काम महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेनेच केले आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. बेळगाव महापालिकेवर नेहमीच मराठीप्रेमींची सत्ता राहिलेली आहे. मराठीद्वेष्टय़ा कर्नाटक सरकारने कैकवेळा मराठीच्या मुद्दय़ावरून बेळगाव महापालिका बरखास्त केलेली आहे, पण पुढील निवडणुकीत प्रत्येकवेळी बेळगावच्या नागरिकांनी मराठीप्रेमींकडेच सत्ता दिलेली होती. 60 वर्षांच्या लढय़ात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा मराठीसाठीचा वाटा मोठा राहिला आहे. सदर समितीमध्येही अधूनमधून वाद होत असल्याचे दिसले. त्यात ज्या महाराष्ट्रात ते येऊ इच्छितात त्या महाराष्ट्र सरकारचीही त्यांना कधी हवी तशी साथ मिळाली नाही. महाराष्ट्र विधानसभेत ‘आम्ही सीमावासीयांच्या पाठीशी आहोत.’ असे वेळीवेळी सांगितले गेले, पण कर्नाटकातील स्वपक्षीय सरकारला कधी राष्ट्रीय पक्षांनी समज दिली नाही, कधी निषेध केला नाही. 60 वर्षांच्या कालौघात महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेलाही सीमावासीयांच्या दुःखाची, अडचणींची, त्यांच्यावरील अन्यायाबाबत तितकी चीड राहिली नाही आणि हीच गोष्ट सीमावासीयांना दुःख देणारी आहे, त्यांच्यापुढील संकटे वाढवणारी आहे. कारण बेळगाव फोडली. काही दिवसांनी हे बेदम मार खाल्लेले सीमाबांधव आपले गाऱहाणे मांडण्यास दिल्लीला गेले असता महाराष्ट्रातील शिवसेना वगळता एकाही खासदाराने त्यांना भेट दिली नाही. त्यावेळी शिवसेनेच्या खासदारांनी त्यांची दोन दिवस राहायची सोय करून तत्कालीन राष्ट्रपतींची भेट घडवून दिली. सीमाप्रश्न ही न्यायालयीन बाब असली तरी कर्नाटक सरकार न्यायाची वाट पाहत बसलेले नाही. बेळगाव व वादग्रस्त सीमाप्रश्न हा कर्नाटकाचाच भाग आहे असे त्यांचे उघड म्हणणे व वागणे आहे. त्याचाच भाग म्हणून मराठीबहुल बेळगावात कर्नाटकी टक्का वाढवण्याचे काम मागील 50 वर्षांत सुरूच आहे. (आताच्या निवडणुकीचा निकाल हे त्याचेच फळ.) बेळगावाचे नाव बेळगावी करणे हा त्याचाच भाग. कर्नाटकातील सर्वपक्षीय खासदार, आमदार आणि जनताही आपल्या राज्याच्या मागे ठाम उभी आहे. काही वर्षांपूर्वी एका तरुण नेत्याने सीमावादाची खिल्ली उडवत सीमाबांधवांना लढा सोडून आहात तेथे सुखाने रहा असा सल्लाही दिला होता. त्यामुळे बेळगाव महापालिका भाजपच्या ताब्यात आली याचा आनंद साजरा करताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आलेल्या अपयशाची हुरहूर वाटली पाहिजे. कारण बेळगाव महापालिका निवडणुकीत ‘बेळगाव हरले तर बेळगावी जिंकले’ असा निकालाचा अर्थ आहे.
