>> सतीश देशमुख
सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांना अण्णा हजारेंनी माहिती अधिकार कायद्याचे धारदार शस्त्र उपलब्ध करून दिले हे फार मोठे योगदान आहे. भ्रष्टाचार करणाऱयांना जरब बसण्यासाठी व आळा घालण्यासाठी लोकपाल कायद्याचा सदुपयोग होऊ शकतो, पण त्यातील त्रुटी काढून त्याचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अजून एक पिंजऱयातील पोपट म्हणून त्याचीही गणना होईल. भ्रष्टाचार म्हणजे फक्त काळा पैसा किंवा लाचखोरी नाही. सत्तेचा दुरुपयोग, नीतिमत्ताविरोधी पृती यांचाही त्यात समावेश होतो.
भ्रष्टाचार’ याचा अर्थ फक्त काळा पैसा किंवा लाचखोरी असा संकुचित नसून सत्तेचा दुरुपयोग, नीतिमत्ताविरोधी कृती यांचाही त्यात समावेश होतो. 20 मार्च 2019 ला सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली होती. त्यातील निर्देशाप्रमाणे या काळात सरकारला अशा नेमणुका करणे आक्षेपार्ह आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती, पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. ’लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम’ला 18 डिसेंबर 2013 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळून तब्बल सहा वर्षांचा कालावधी उलटला तरी लोकपाल समितीची नियुक्तीच झाली नव्हती. शेवटी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला खडसावल्यामुळे लोकपाल व आठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली. या समितीला ऑफिस मिळायला अजून एक वर्ष लागले व प्रत्यक्ष काम करणाऱया आवश्यक 180 अधिकारी, संचालक, कर्मचाऱयांच्या नेमणुका करणे अजून चालूच आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलनामध्ये आक्रमकपणे भाग घेणाऱया भाजपला याबद्दल गांभीर्य नाही हे यावरून जाणवते.
सुरुवातीला मला वाटायचे की, काळा पैसा व भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई करणाऱया अगोदरच एवढय़ा संस्थात्मक यंत्रणा असताना या लोकपाल संरचनेची आवश्यकता आहे का? उदाहरणार्थ प्राप्तिकर खाते, सक्तवसुली /अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, पेंद्रीय सतर्पता आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक-पॅग वगैरे. लोकपाल म्हणजे ‘पांढरा हत्ती’आहे अशीही टीका झाली. निवृत्त अधिकारी, न्यायाधीशांना पोसणारी संस्था. कारण लोकपालाचे वेतन, भत्ते व पेन्शन हिंदुस्थानच्या सरन्यायाधीशांप्रमाणे व सदस्यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांप्रमाणे आहे. जसा केंद्रात लोकपाल तसा प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त व समित्या आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱयांच्या खर्चाचा बोजा आहे. अशीही टीका झाली की, लोकपाल म्हणजे ‘दात नसलेला वाघ’ आहे. ऑक्टोबर 20 मध्ये लोकपाल समितीने असे मत व्यक्त केले की, कायद्यांमध्ये अधिकार न दिल्यामुळे लोकपालाच्या खंडपीठाने पाठवलेल्या आदेशाचा आढावा घेण्याची विनंती मान्य केली जाऊ शकत नाही.
ऑक्टोबर 2020 पर्यंत लोकपालाकडे एकंदर 1470 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. त्यापैकी 85 टक्के प्रकरणे नाकारण्यात आली. कारण ती लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नव्हती. कायद्यात असे म्हटले आहे की, तक्रार एका विशिष्ट फॉर्ममध्येच भरून दिली पाहिजे. तो फॉर्म उपलब्ध झाला 2 मार्च 2020 मध्ये. म्हणजे सात वर्षांनंतर (तो फॉर्म लोकपाल (तक्रार) नियम 2020 च्या परिशिष्टामध्ये दिलेला आहे.)
या कायद्याच्या तरतुदीनुसार आपण पंतप्रधान, मंत्री, खासदार, केंद्र सरकारी व सार्वजनिक उद्योगातील अधिकारी तसेच सेवाभावी संस्था, ज्यांनी सरकारकडून एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान घेतले आहे किंवा परदेशी संस्थेकडून ज्यांना दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त मदत मिळाली आहे, यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंदवू शकतो. या सर्वांनी, त्यांची पत्नी व अवलंबून पाल्याची संपत्ती, मालमत्ता व देणी शासनाच्या संकेतस्थळावर दरवर्षी जाहीर करणे बंधनकारक होते. त्याचे कुणीही पालन केले नाही. पुन्हा कायद्यामध्ये 2016 साली बदल करून या तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या. आता वेबसाईटऐवजी शासनाला विशिष्ट फॉर्ममध्ये माहिती भरून द्यावयाची आहे. पत्नी व मुलांना वगळले आहे.
निवडणूक रोख्याच्या माध्यमातून भाजपने राजकीय भ्रष्टाचाराचे कायदेशीरकरण केले आहे. 2019 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी इलेक्ट्रोल बाँड्सद्वारे भाजपला एकूण जमा 6 हजार 128 कोटी रुपये निधीपैकी 94.5 टक्के इतक्या प्रचंड देणग्या मिळाल्या आहेत. देणगीदार आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष यापैकी कोणावरही या व्यवहाराचा तपशील जाहीर करण्याचे कायदेशीर बंधन नाही. यामध्ये अस्पष्टता व अपारदर्शकता हे अंतर्भुत दुर्गुण आहेत. नुकत्याच झालेल्या बिहार निवडणुकीमध्ये 282 कोटी रुपयांची मदत झाली. पैकी 130 कोटी रुपयांचे रोखे मुंबईमध्ये खरेदी केले गेले.
पीएम केअर्स फंडद्वारेही केंद्र सरकारने सामाजिक संस्थांना मिळणाऱया पैशांवर, ‘औद्योगिक सामाजिक बांधिलकी / उत्तरदायित्व’ घाला घातला आहे आणि तिकडे सामाजिक संस्था आर्थिक विवंचनेत स्वतःचा पैसा खर्च करून सामाजिक विकासकामे रेटत आहेत. वास्तविक अगोदरच आपत्कालीन मदतीसाठी ‘एनडीआरएफ’ ही व्यवस्था असताना नवीन फंड निर्मिती करायची आवश्यकता नव्हती. या फंडामध्ये धनदांडगे सरकारला निवडणुकीसाठी अप्रत्यक्षपणे निधी पुरवीत असल्याची शंका येते. यामध्ये त्यांचा तिहेरी फायदा होतो. आयकरात सूट, सीएसआर कायद्याचे पालन केल्यासारखे होते व सरकारची मर्जी राखून अनुकूल धोरणे राबवता येतात. जे उद्योगपती ऐकत नाहीत, त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे सक्ती करण्यात येते. एनडीआरएफचे जसे ‘पॅग’मार्फत लेखा परीक्षण होऊ शकते तसे ते पीएम केअर्सचे होऊ शकत नाही. सोशल मीडियावर खूप टीका झाल्यावर एक विश्वासातील माणूस एडिटर म्हणून नाममात्र नेमला आहे.
पूर्वी निवडणुकीच्या काळात पैसे वाटप, दारू, जेवणावळी अशी आमिषे दाखवून मतदारांची भुलावण केली जायची. आता ही कालबाह्य पद्धत बदलून लाच देण्याची स्मार्ट पद्धत अवलंबली जाते. शेतकऱयांना निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळ निधी, पीक विम्याची रक्कम, अनुदान बँकेत जमा करण्यात येते. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सन 2019-20 च्या अर्थसंकल्पासाठी मांडण्यात आली, पण तिची अंमलबजावणी अगोदरच म्हणजे 2018-19 च्या कालावधीमध्ये करण्यात आली. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू करायच्या जरा अगोदर.
सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांना अण्णा हजारेंनी माहिती अधिकार कायद्याचे धारदार शस्त्र्ा उपलब्ध करून दिले हे फार मोठे योगदान आहे. भ्रष्टाचार करणाऱयांना जरब बसण्यासाठी व आळा घालण्यासाठी लोकपाल कायद्याचा सदुपयोग होऊ शकतो, पण त्यातील त्रुटी काढून त्याचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अजून एक पिंजऱयातील पोपट म्हणून त्याचीही गणना होईल.
