>> कर्नल अभय बा. पटवर्धन (निवृत्त)
चीनने हिंदुस्थानी भूभागावर केलेल्या घुसखोरीची संधी साधून हिंदुस्थानने आता ‘डिलिनीकेशन ऑफ एलएसी’ म्हणजे ‘जमिनीवर आणि वागदोपत्री सीमेची आखणी’ करण्यासाठी चीनवर राजनैतिक आणि आर्थिक दबाव आणला पाहिजे. लडाखमधील घुसखोरीच्या तापलेल्या लोखंडावर हिंदुस्थानने घण मारायची हीच योग्य वेळ आहे. 2500 वर्षांपूर्वी चिनी सामरिक तज्ञ सन त्झू यांनी ‘फॉर टू वीन वन हंड्रेड व्हिक्टरीज इन वन हंड्रेड बॅटल्स इज नॉट दी ऍक्मे ऑफ स्किल, टू सबडय़ू दी एनिमी विदाऊट फायरिंग ए शॉट इज ऍक्मे ऑफ स्किल’ असे म्हटले होते. सन त्झू यांचे हे वचन चीनवरच उलटविण्याची संधी हिंदुस्थान सरकार आणि सैन्यदलांनी आता साधायलाच हवी.
लडाखच्या गलवान खोर्‍यात सोमवारी रात्री हिंदुस्थानी आणि चिनी सैनिकांत चकमक झाली. त्यात हिंदुस्थानी कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू यांच्यासह 20 जवान शहीद झाले. चीनचेदेखील 35-40 सैनिक ठार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. गलवान खोर्‍यात पॉइंट 14 जवळ ही चकमक झाली.
गेल्या काही दिवसांपासूनच हिंदुस्थान-चीन सीमेवर, प्रामुख्याने पूर्व लडाख भागात प्रचंड तणाव आहे. चीनने काही भागांत घुसखोरी केली आहे. सोमवारी ज्या गलवान क्षेत्रात भीषण चकमक झाली त्या गलवान नदीच्या उत्तर आणि दक्षिणेला असलेल्या पर्वतांवर चीनने आपले बस्तान बसवले. गलवान नदीच्या खोऱयांतून किंवा उत्तरेतील डोंगरांवरून येऊन चिन्यांनी या डोंगर शिखरांवर कब्जा केला असावा. या परिसरात हिंदुस्थानकडून ‘कांगवा ला’पर्यंत होत असलेल्या रस्तेबांधणीला आळा घालण्यासाठी चीनने ही घुसखोरी केली असावी. शिवाय पॅनगाँग सरोवर क्षेत्रातील हिंदुस्थानी सैन्याच्या छावण्या आणि काराकोरम खिंडीजवळील हिंदुस्थानी पोस्टस्ना जोडणार्‍या गलवान खोर्‍यातील दर्बुक श्योक, दौलतबेग ओल्डी या 255 किलोमीटर्स लांबीच्या आपल्या रस्तेबांधणीलादेखील चीन तीक्र आक्षेप घेत आहे. या संपूर्ण क्षेत्रात चीनची जी हडेलहप्पी सध्या सुरू आहे त्याला ही पार्श्वभूमी आहे.
मुळात गेल्या वर्षी हिंदुस्थानने 370 आणि 35अ कलम हटविले आणि जम्मू-कश्मीर तसेच लडाख केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना केली तेव्हापासूनच चीनचे पित्त खवळले आहे. उत्तराखंडमधील पिठोरागडहून नेपाळ सीमेवरील लिपूलेख पास रोड आणि लडाखमधील ‘कांगवा ला’कडे जाणार्‍या जोड रस्त्यांच्या बांधणीमुळे चीनच्या अस्वस्थतेत आणखी भर पडली. या हालचाली म्हणजे ‘सामरिक सुरक्षा’ भक्कम करण्याच्या हिंदुस्थानी महत्त्वाकांक्षेचे धुमारेच आहेत असे चीन समजत आहे. दुसरीकडे चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे ‘चायना ड्रीम’ धुसर होत चालले आहे. शिवाय ‘कोरोना’चे खापरही बहुतेक देश चीनवरच फोडत आहेत. त्यावरून जगात एक चीनविरोधी देशांची साखळी निर्माण होत आहे. त्यामुळेही चीन संतप्त आहे. त्यातूनच चिनी ड्रगनने हिंदुस्थानशी संघर्षाचा पवित्रा घेतला असावा. पॅनगाँग आणि गलवान क्षेत्रातील चिनी सैन्याच्या वाढत्या हालचाली डावपेचात्मक आहेत. अर्थात, लडाख-सिक्कीममध्ये झालेली चिनी घुसखोरी, उत्तर-पश्चिम सीमेवर चीनच्या पाठिंब्याने वाढलेल्या पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया आणि नेपाळने दाखविलेली अनपेक्षित मुजोरी या तिन्ही घडामोडी ज्या पद्धतीने एकाच वेळी झाल्या त्याबद्दल चीनची यावेळची घुसखोरी ‘टॅक्टिकल’ नसून ‘स्टॅटेजिक’ होती असेच म्हणावे लागेल.
आधी ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा’ पार करून घुसखोरी करायची आणि नंतर ती जागा ताब्यात घेण्यासाठी लढा द्यायचा याला ‘ऑपरेशन बाय सलामी स्लायसिंग’ म्हणतात. चिनी सैन्याने ‘फिंगर 4’ आणि ‘फिंगर 8’ यामधील भूभाग याच पद्धतीने व्यापला आहे. चीनचे हे असे उपद्व्याप वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. अर्थात, लडाखमधील ‘ड्रगन’ची ताजी आक्रमक कारवाई मात्र जरा वेगळी आहे. त्यामागे काराकोरम खिंड आणि पाकिस्तानने त्याला आंदण दिलेला शक्सगाम खोर्‍यातील भूभाग हडप करण्याचा चीनचा डाव आहे. कारण तसे झाले तर – अ) चीनने बळकावलेल्या ‘अक्साई चीन’ची सामरिक सुरक्षा बळकट होते. ब) तिबेट शक्सगाम खोर्‍याशी संलग्न होतो आणि क) हिंदुस्थानी सियाचीन ग्लेशियरला चीन-पाकिस्तान दुकलीमुळे सामरिक धोका निर्माण होतो. लडाखमधील चिनी हडेलहप्पीमागे ही कारणे असू शकतात आणि ‘एलएसी’ची त्वरित आखणी झाली नाही तर अशी स्थिती पुन्हा निर्माण होऊ शकते.
‘एलएसी’वरील ‘मिलिटरी कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेझर्स’संबंधी 1993 पासून चीन आणि हिंदुस्थानात पाच करार झाले आहेत. मात्र ज्यापद्धतीने सीमेवर चीनची आगळिक सुरू आहे त्यावरून या करारांच्या उपयुक्ततेबद्दल शंका निर्माण होते. मुळात गेल्या काही दिवसांत चीनच्या ज्या कारवाया, लष्करी युद्धाभ्यास, कवायती सीमेवर सुरू आहेत त्या पाहता आताच काही ठोस पाऊल हिंदुस्थानने उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा हिंदुस्थान-पाकिस्तान सीमेप्रमाणेच उत्तर दिशेच्या चिनी सीमेवरही आपल्याला प्रचंड संख्येत प्रत्यक्ष सैन्य तैनात (पर्मनंट मिलिटरी डिप्लॉयमेंट) करणे भाग पडेल.
लडाखमधील चीन-हिंदुस्थानमधील हा तणाव वाढू नये यात दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे. लडाखमधील चीनची ताजी घुसखोरी आक्रमक असली तरी सामारिकदृष्टय़ा हिंदुस्थानने काहीही गमावलेले नाही. उलट आता कमावण्याची वेळ आली आहे. चीनने हिंदुस्थानी भूभागावर अतिक्रमण केले असले तरी वेळ येताच तो नेहमीप्रमाणे माघारीही जाईल. कारण हा संपूर्ण प्रकार चीनच्या ‘मनोवैज्ञानिक दबाव तंत्रा’चा एक भाग आहे. खरे म्हणजे या घुसखोरीची संधी साधून हिंदुस्थानने आता ‘डिलिनीकेशन ऑफ एलएसी’ म्हणजे ‘जमिनीवर आणि वागदोपत्री सीमेची आखणी’ करण्यासाठी चीनवर राजनैतिक आणि आर्थिक दबाव आणला पाहिजे. जागतिक पातळीवर चीन सध्या एकाकी पडत आहे. त्यामुळे लडाखमधील घुसखोरीच्या तापलेल्या लोखंडावर हिंदुस्थानने घण मारायची हीच योग्य वेळ आहे. n
1962 च्या हिंदुस्थान-चीन युद्धात लडाख चिन्यांच्या घशात जाऊ नये म्हणून परमवीरचक्र विजेते शैतान सिंग (रेझांगला हीरो) मेजर धनसिंग थापा, (सिरीजप हीरो) आणि सुमारे 3 हजार 268 हिंदुस्थानी सैनिकांनी बलिदान दिले आहे. ‘आकलन भिन्नता’ (डिफरिंग पर्सेप्शन) या गोंडस नावाखाली लडाखची एक इंच भूमीही चीनच्या पदरी पडू देणे हा या परमोच्च सैनिकी शौर्याचा अपमान ठरेल. तसे होऊ नये म्हणून पुढील गोष्टी तातडीने अंमलात आणणे हिंदुस्थानसाठी अत्यावश्यक आहे. कार्यालयीन प्रक्रिया किंवा खर्चाची पर्वा न करता एलएसीवरील शेवटच्या सैनिकाशी संपर्क साधू शकणारी ‘आयएसआर’प्रणाली, सुरक्षित उपग्रह दळणवळण प्रणाली आणि सुयोग्य डिजिटल लिंक्स स्थापन कराव्यात. सीमेवर सर्व प्रकारच्या साधनसामग्रीची व्यवस्था करावी. आतासारखी सामरिक अडवणूक करून आपल्याला कोंडीत पकडणे चीनला शक्य होऊ नये यासाठी ‘अन डिमार्केटेड एलएसी’च्या त्वरित आखणीचा दबाव चीनवर टाकावा. ही सीमारेषा निर्धारित झाल्यावर तसे ‘मार्किंग’ असलेले नकाशे करून त्या ‘हस्ताक्षर’ केलेल्या नकाशांचे परस्परांत हस्तांतरण करावे. सीमेवरील सैन्याच्या परस्पर संपर्कासाठी आवश्यक ‘नेट सेंट्रिक ऑपरेशनल कपॅबिलिटीज’ आणि ‘आधुनिक डिजिटल नेटवर्क’ त्वरित उभारावे. याशिवाय आपल्या सैनिकांना ‘बॅटल फिल्ड मॅनेजमेंट सिस्टिम’ देण्याचीही नितांत गरज आहे. त्याची पायाभरणी टाटा पॉवर, एल ऍण्ड टी आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच सेलटा इंडिया या कंपन्यांच्या समन्वयाने झाली होती. मात्र अचानक त्याला ‘ब्रेक’ लागला. हा मंजूर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संरक्षण मंत्रालयाने 2017 मध्ये का थंड बस्त्यात टाकला, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र भविष्यात हे करावेच लागणार आहे. कारण लडाखमधील चीनच्या ताज्या घुसखोरीची माहिती त्यामुळेच उशिरा मिळाली. त्यामुळे आणि साधनसामग्रीची कमतरता यामुळे आपल्याला प्रत्युत्तर द्यायला बारा दिवस लागले. चीन सीमेवर ‘फिडर रोडस्’ची निर्मिती करावीच लागेल. मागील सहा दशकांत त्याकडे आपण केलेले दुर्लक्ष आणि चीनने आपल्यावर दबाव टाकून या काळात केलेला स्वतःचा ‘संसाधन विकास’च आपल्याला आता भारी पडत आहे. चिनी सैनिकांची माघारी झाली किंवा अकारण लांबली तर चीनला निर्वाणीचा इशारा देणे गरजेचे आहे.
