मुद्दा – नागरिकत्व विधेयकाचा गंभीरतेने विचार करावा!

1268

>> सुनील कुवरे

केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करून घेतला. त्यानंतर देशाच्या विविध राज्यांत हिंसाचार आणि जाळपोळ सुरू झाली. विशेष म्हणजे हे आंदोलन देशातील विविध विद्यापीठांमध्ये पसरले आणि विद्यार्थी आणि युवक या कायद्याच्या विरोधात मोठय़ा प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले. कारण 1971 च्या बांगलादेशमुक्तीनंतर पूर्व पाकमधून आलेल्या निर्वासितांना हिंदुस्थानच्या वेगवेगळ्या भागात राहण्याची स्व.पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दिली. तेथून हा वाद सुरू झाला. यावर्षी एनआरसीसाठी आसाममध्ये झालेल्या प्रक्रियेनंतर एकोणीस लाख लोकांना यादीत नाव आढळून आले नाही. या विधेयकाविरोधात आंदोलन तीव्र झालेले असताना साहित्यिक व सिनेअभिनेते-अभिनेत्रींनीसुद्धा या विधेयकाला विरोध करीत केंद्र सरकारचा व त्यांच्या दडपशाहीचा निषेध केला. या हिंसक आंदोलनात सुमारे 88 कोटींचे नुकसान झाले. 16 जणांचा बळी गेला. लोकशाहीमध्ये एखाद्या निर्णयाच्या विरोधात सनदशीर व शांततेच्या मार्गाने विरोध करण्याचा सर्वांनाच अधिकार आहे. पण कुणाच्यातरी चिथावणीमुळे आंदोलक कायदा हातात घेत असतील तर ते समर्थनीय नाही. कारण अशावेळी जेव्हा लाखो लोक रस्त्यावर उतरतात. त्यावेळी समाजकंटक याचा गैरफायदा घेत असतात आणि त्याचे खापर आंदोलकांवर फोडले जाते आतासुद्धा हेच झाले.

दुर्दैव असे की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यासारख्या अतिशय संवेदनशील प्रश्नांकडे विरोधक नेहमीप्रमाणे निव्वळ राजकीय हेतूने पाहत आहेत. तर हे कायदे देशहितासाठी करत आहोत असे जरी भाजपचा दिखावा असला तरी त्यांचा हिंदुत्वाचा छुपा अजेंडा ही लपून राहिलेला नाही. लोकशाहीत सरकारी पक्षाला जेवढे महत्त्व असते. तेवढेच महत्त्व विरोधी पक्षाला असते. विरोधकांच्या मताला तशीच किंमत असते. तसेच लोक, लोकनियुक्त राज्य सरकारे यांचे मत केंद्र सरकारने विचारात घेणे लोकशाहीत अभिप्रेत असते. पण आताचे सरकार हे विरोधी पक्षाला जुमानतच नाही. नागरिकत्वसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर मोदी सरकार आपलेच म्हणणे रेटत आहे. कारण सत्ता गाजवायची, तर देश कोणत्या तरी विषयाने पेटता ठेवायला हवा, हे मोदी – शहा जोडीचे तंत्र आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. त्यामुळे जनतेत, राज्या राज्यांत असंतोष पसरला आहे. जनतेला सरकारकडून खुलासा किंवा उत्तरे हवीत. तेव्हा सरकारने हा असंतोष रोखण्यासाठी एक पाऊल मागे घेऊन आंदोलक, विरोधक आणि विचारवंत, मुस्लिम समाज यांच्याशी चर्चा करून नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर तोडगा काढावा. लोकशाहीमध्ये सुसंवाद आणि चर्चा महत्त्वाची असते. संवादाने सारे प्रश्न सुटतात. तसेच विरोधकांनी विरोध जरूर प्रकट करावा. परंतु त्याला हिंसाचाराची जोड देऊ नये. अशांतता हाच मार्ग लोकांनी का अवलंबावा आणि हिंसाचार नक्की कोण करते याचा शोध घेतला जावा. तसेच सरकारने नागरिकत्व विधेयकाचा प्रतीकात्मक गंभीरतेने विचार करावा.

आपली प्रतिक्रिया द्या