मुद्दा : औद्योगिक क्षेत्राला संजीवनी मिळण्याची गरज

803

>> पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर

राज्यातील 2017-18 या कालावधीत जवळपास 800 ते 850 कारखाने विविध कारणांमुळे बंद पडल्यासंदर्भातील माहिती मा. उद्योगमंत्र्यांनी दिली, ती वर्तमानपत्रांत वाचली. बंद कारखाने आणि त्यानुसार त्याना पुनर्जीवित करण्यासाठी आवश्यक ती तरतूद औद्योगिक धोरणात करण्याबाबतचे सूतोवाच केले. एकीकडे बेरोजगारीची टक्केवारी वाढत असताना अशा प्रकारे उत्पादन क्षेत्रे बंद पडणे देशाला परवडणारे नाही. यासंदर्भात पंतप्रधानांनी बेरोजगारीवर चिंता व्यक्त करून त्यासंबंधी उपाययोजनेच्या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्रिमंडळत सविस्तर चर्चा केली. मागील एक दशकापासून औद्योगिक धोरण व उत्पादन क्षेत्र याबाबत केवळ आकडेवारी व घोषणा ही केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे अनुभवास मिळत आहे. तसे जर नसते तर बेरोजगाराची टक्केवारी नक्कीच वाढली नसती. आज सुशिक्षित तरुणांच्या हातात काम नसल्यामुळे, बदलत चाललेली जीवनशैली, त्यामुळे तरुण वर्गाचा प्रवास उलटय़ा दिशेने सुरू आहे. त्यामुळे कारखाने बंद पडण्याबाबत गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. तसे बघितले तर मागील एक दशकाहून अधिक बंद कारखान्यांची संख्या वाढतेय आणि त्या जागी मोठमोठे गृह प्रकल्प साकारले गेले आहेत. मुंबईचा विचार करता मुलुंड, ठाणे, बेलापूर या पट्टय़ातील अनेक कारखाने बंद झाले. त्याच बरोबरीने मुंबईत भरवस्तीत असलेले फर्टिलायझरसारखे कारखाने आजतागायत कार्यान्वित आहेत, ज्याचा काही अंशी त्रास हा तेथील नागरिकांना होत असेल, परंतु अलीकडच्या काही वर्षांत कोणताही एखादा उद्योग, प्रकल्प राज्यात आणायचा म्हटलं की, त्याला विरोध, त्यावरून राजकारण सुरू होते. खरे पाहता लोकप्रतिनिधींनी राज्याचा विश्वस्त या भूमिकेतून काम करणे गरजेचे आहे, पण आज लोकप्रतिनिधी शासकीय यंत्रणेलाच आव्हान देऊ लागले आहेत. एखाद्या उद्योग, प्रकल्पाबाबत मतभिन्नता असू शकेल, दुमत असू शकेल, पण माझ्या मतदारसंघात हा प्रकल्प कसा होतो तेच बघतो अशी भाषा लोकप्रतिनिधीच करायला लागले तर कसे होणार ? चर्चेच्या माध्यमातून सर्व प्रश्न, समस्या सोडवता येतात आणि त्यातूनच औद्योगिक विकास साधता येतो. त्यासाठी दूरदृष्टी आणि इच्छाशक्ती हवी. मुंबईची ओळख औद्योगिक नगरी म्हणून होती आणि ती जर तशीच ठेवायची असेल, रोजगारीची टक्केवारी वाढवायची असेल तर औद्योगिक क्षेत्राला संजीवनी मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी औद्योगिक धोरणातील आवश्यक त्या तरतुदीत बदल करताना केवळ सेवासुविधांचा विचार करून चालणार नाही, तर त्याला पोषक असे वातावरण, कर सुविधा, पुरेसे मनुष्यबळ, योग्य त्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून किवा कौशल्य विकास केंद्र यामधून बेरोजगारांना मिळणाऱ्या संधी याबाबतसुद्धा योग्य तो विचार केला गेला पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने बंद पडलेल्या कारखान्याना संजीवनी मिळून औद्योगिक धोराणातील तरतुदींचा फायदा होऊन बेरोजगारीची  टक्केवारी कमी होण्यात यश येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या