लेख – दलाई लामांचा उत्तराधिकारी आणि चीनची दादागिरी

dalai-lama-and-china

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

तिबेटचे धर्मगुरू 14 व्या दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा विषय सध्या वादग्रस्त बनून समोर आला आहे. कारण चीनने एक श्वेतपत्रिका काढून 15 व्या दलाई लामांच्या निवडीचा अधिकार पूर्णतः आमचाच असल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर केले आहे. वास्तविक, तिबेटियन समुदायाचा आणि आताच्या दलाई लामांचाही याला विरोध आहे. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेने एक विधेयक मंजूर करून ही निवड तिबेटियन समुदायानेच केली पाहिजे, दुसऱया कोणाही राष्ट्राने त्यात हस्तक्षेप करू नये हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावरून एक नवा संघर्ष आकाराला येण्याची शक्यता आहे. हिंदुस्थाननेही वन चायना पॉलिसीची पर्वा न करता अमेरिकेप्रमाणे भूमिका घेतली पाहिजे.

तिबेटचे धर्मगुरू आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ते, शांततेचे पुरस्कर्ते असणाऱया 14 व्या दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा वादग्रस्त बनला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे चीनने यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी एक श्वेतपत्रिका काढली आहे. यामध्ये चीनने हे स्पष्ट केले आहे की, 15 व्या दलाई लामांच्या निवडीचा अधिकार हा पूर्णतः चीनचा असेल. यासाठी चीनची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. चीनच्या नियंत्रणाखालील किंवा चीनशासित तिबेटमधील – ज्याची लोकसंख्या सुमारे 60 लाख इतकी आहे- व्यक्तीचीच नवे दलाई लामा म्हणून निवड होईल. या श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून चीनने आपली भूमिका लेखी किंवा अधिकृत स्वरूपात मांडली आहे. चीनने आपले कोअर इंटरेस्ट किंवा गाभ्याचे हितसंबंध अधोरेखित करून ठेवले आहेत. यामध्ये दक्षिण चीन समुद्र, तिबेट यांचा समावेश आहे. या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी चीन कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो. प्रसंगी अण्वस्त्र्ाांचाही वापर करू शकतो. याच कोअर इंटरेस्टमध्ये चीनने आता दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडीचा प्रश्नही समाविष्ट केला असून ही बाब आता ठळकपणाने जगासमोर आणली आहे.

चीनने यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्यामागे काही आंतरराष्ट्रीय कारणे आहेत आणि ती समजून घेतली पाहिजेत. दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा वाद हा चीन आणि तिबेट यांच्यातील तसा जुना वाद आहे. मात्र यामध्ये आता अमेरिकेसारखी काही मोठी राष्ट्रे स्वारस्य घेऊ लागली आहेत. अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये मध्यंतरी एक विधेयक सादर करण्यात आले आणि ते बहुमताने संमतही करण्यात आले असून त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या विधेयकानुसार, तिबेटमधील दलाई लामांचे उत्तराधिकारी निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार हा तिबेटी जनतेचा आहे. यामध्ये कोणत्याही बाह्य राष्ट्राची भूमिका किंवा हस्तक्षेप असता कामा नये. इतकेच नव्हे तर चीनने जर हस्तक्षेप केला तर चीनवर आर्थिक निर्बंध लादले जावेत अशी तरतूद या कायद्यात आहे. अमेरिकेसारख्या राष्ट्राने अशा स्वरूपाचा कायदा केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय जनमत या प्रश्नाविषयी संवेदनशील बनू लागले आहे. अमेरिकेने पहिल्यांदा तिबेटसाठी स्वतंत्र राजदूत नेमला. अशा प्रकारे तिबेटसाठी स्वतंत्र राजदूत नेमणारा अमेरिका हा जगातील एकमेव देश आहे. कारण अन्य कोणाही राष्ट्राने अशा प्रकारे राजदूताची नेमणूक तिबेटसाठी केलेली नाही. कारण एखाद्या देशात राजदूत नेमण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने त्याला मान्यता दिलेली असणे गरजेचे असते. त्यादृष्टीने तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र नाही. मात्र अमेरिकेने स्वतंत्र राजदूत नेमून तिबेटचा प्रवास हा स्वतंत्र राष्ट्राच्या दिशेने चाललेला आहे हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे चीनला मोठे आव्हान आहे. कारण तिबेट हा आमचा अविभाज्य घटक आहे असा चीनचा दावा राहिला आहे. 1949 मध्ये चीन साम्यवादी बनला आणि त्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे 1950 मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण केले. आपल्या लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर चीनने तिबेट हा प्रांत बळकावला. त्यानंतर चीनचा तिबेटबरोबरचा संघर्ष सुरू आहे आणि तिबेट आमचाच एक भाग असल्याचा दावा चीन सातत्याने करत आला आहे, पण तिबेटला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता द्यावी अशा स्वरूपाचे एक खासगी विधेयकही अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये मांडण्यात आले आहे. या सर्वांमुळे तिबेटचा प्रश्न जागतिक समुदायाच्या केंद्रपटलावर आला आहे.

वस्तुतः 14 व्या दलाई लामांनी हे स्पष्ट केले आहे की, उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे आमचा आहे. तसेच दलाई लामाच त्यांचे उत्तराधिकारी निवडतील याबाबत तिबेटियन समुदायामध्ये एकमत आहे, पण चीन मात्र ते मानण्यास तयार नाही. त्यामुळे कदाचित एकाच वेळी दोन दलाई लामा अस्त्वात येण्याची शक्यता आहे. तिबेटमधील 60 लाख जनता ही 14 व्या दलाई लामांची अनुयायी आहे. त्यांच्या धार्मिक भावना या दलाई लामांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे चीनकडून निवडल्या जाणाऱया दलाई लामांना तिबेटियन समुदायाकडून अजिबात महत्त्व दिले जाणार नाही. असे असूनही जर चीनने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर तिबेटियन जनतेच्या धार्मिक भावना मोठय़ा प्रमाणावर दुखावल्या जातील. त्यातून शिनशियांग प्रांतामध्ये उईघूर मुस्लिमांनी एक मोठी चळवळ उभी केली आहे, तशीच चळवळ तिबेटमध्येही सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना, सध्या सुरू असलेल्या चळवळीला गती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चीनच्या समस्या वाढतील.

गेल्या दीड वर्षामध्ये कोरोनामुळे चीन जागतिक रोषाला सामोरा जात आहे. कोरोनाचा उगम चीनमधील वुहान व्हायरॉलॉजी लॅबमध्ये झाला आणि चीनने सुरुवातीपासून कोरोनाची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेपासून दडवून ठेवली हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. चीनमुळेच आज संपूर्ण जग कोरोना महामारीच्या विळख्यात अडकले आहे. त्यामुळे चीनची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा डागाळली आहे. चीनमधून मोठय़ा कंपन्या सोडून जात आहेत. याची किंमत चीनला आज ना उद्या चुकवावी लागणार आहे. अशा वेळी तिबेटचा प्रश्न जर तीव्र बनला, उफाळला गेला आणि त्यातून धार्मिक मुद्दे पुढे आले तर चीनला खूप महागात जाणार आहे.

तिबेटबाबत हिंदुस्थानच्या असलेल्या भूमिकेला ‘वन चायना पॉलिसी’ असे म्हणतात. ही पॉलिसी 1950 च्या दशकापासून चालत आली आहे. याअंतर्गत चीनचा तिबेटवर सार्वभौम अधिकार असल्याचे हिंदुस्थानने मान्य केले आहे. ही वन चायना पॉलिसी आजपर्यंत चालत आली आहे, पण आता त्यामध्ये बदल करण्यात यावा अशी मागणी हिंदुस्थानातून जोर धरत आहे. हिंदुस्थान सरकारने जेव्हा जम्मू-कश्मीरच्या पुनर्रचनेचा ऐतिहासिक निर्णय घेत लदाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता दिली तेव्हा चीनने अधिकृतरीत्या असे सांगितले की, आम्ही हिंदुस्थानच्या या निर्णयाला मान्यता देत नाही. जर चीन हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्वाचा अधिकार मान्य करत नसेल तर हिंदुस्थानने ‘वन चायना पॉलिसी’ कायम का ठेवावी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हिंदुस्थानने आता तिबेटबाबत अत्यंत स्पष्ट भूमिका घ्यावी अशी मागणी आता जोर धरत आहे. दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार तिबेटियन जनतेचाच आहे, ही बाब हिंदुस्थानने स्पष्ट करायला हवी. तसेच तिबेटियन जनतेच्या धार्मिक भावनांचा आदर चीनकडून ठेवला गेला पाहिजे हेही हिंदुस्थानने निक्षून सांगितले पाहिजे. याखेरीज अमेरिकेप्रमाणेच हिंदुस्थानने स्वतंत्र राजदूताची नेमणूक केली पाहिजे. तसे केल्यास चीनमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर खळबळ उडण्याची शक्यता आहे, पण चीनला शह देण्यासाठी याची नितांत गरज आहे.

गलवान संघर्षानंतर हिंदुस्थान आणि चीनमधील संबंध शत्रुत्वाचे बनले आहेत. आज हिंदुस्थान कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा सामना करत असतानाही चीन हिंदुस्थानच्या अडचणी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. चीन मोठय़ा प्रमाणावर सीमेवर साधन संपत्तीचा विकास करत आहे. पुन्हा एकदा तेथे मोठय़ा प्रमाणावर सैन्य तैनाती करत आहे. अशा प्रसंगी चीनच्या हितसंबंधांचा विचार करण्याची गरज नाही. चीनला न दुखावण्याचे बचावात्मक धोरण आता हिंदुस्थानने सोडून द्यायला हवे. यासाठी ‘वन चायना पॉलिसी’ बाजूला सारून हिंदुस्थानने तिबेट कार्ड खेळणे आवश्यक आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या