>> अजित कवटकर
अन्यायाचे किती जरी रान माजले तरी सत्यक्रांतीची एक ठिणगी त्या संपूर्ण बेबंदशाहीची राखरांगोळी करू शकते. मग ती अराजकता कुणा परकीयाने निर्माण केलेली असो वा देशातील असो. बेदरकारपणे शासन करणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा कारभार जेव्हा जनतेने बाळगलेल्या सहनशीलतेचा अंत करतो, तेव्हा त्यातून निर्माण होणाऱ्या क्रोधाग्नीसमोर कधीच काही टिकत नाही. इतिहास याला साक्ष आहे आणि भविष्यातदेखील याचीच प्रचीती येईल. लोकशाहीच्या मुसक्या आवळण्याची कुचेष्टा करणारी हुकूमशाही मानसिकता वेळीच रोखली पाहिजे.
साम्राज्यवादी ब्रिटिश हे आपल्या देशावर राज्य करणारे परकीय वसाहतवादी होते, केवळ या कारणासाठीच आपण त्यांना ‘चले जाव’ केले नाही. त्यांनी यंत्रयुगाची सुरुवात करून विकासाला चालना दिली म्हणून त्यांचा अन्याय कोणी खपवून घेणार नव्हते. त्यांना हिंदुस्थान सोडण्यास भाग पाडण्यासाठी संपूर्ण देश उत्स्फूर्तपणे, जिवाच्या आकांताने रस्त्यावर उतरला. कारण त्यांच्या अन्यायी, अत्याचारी, जुलमी शासनाची राजवट ही लोकशाहीला गाडून त्यावर उभारली जात होती. निरपेक्ष न्यायासाठी, कायदा व सुव्यवस्थेसाठी उभारल्या गेलेल्या स्वायत्त संस्थांना त्यांनी स्वतःच्या तालावर नाचणाऱ्या कठपुतळय़ा बनविल्या आणि त्यांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करून आपला विरोध करणाऱ्या प्रत्येकाला संपविण्याचे किंवा दहशत, दडपशाहीच्या बळावर त्याला आपली गुलामी स्वीकारण्यास भाग पाडण्याचे कटकारस्थान केले. काही काळासाठी त्यांना या मार्गाने आपली सत्ता टिकवता आली, अधिक विस्तारतादेखील आली, परंतु साधुसंतांच्या या देशात अधर्म, अन्याय, पापाला कधीच शाश्वती प्राप्त करता आली नाही. बलाढय़ ब्रिटिश सत्तेला अखेरीस हा देश सोडून जावेच लागले. येथील त्यांच्या अस्तित्वाचे समूळ उच्चाटन झाले. अन्यायाचे किती जरी रान माजले तरी सत्यक्रांतीची एक ठिणगी त्या संपूर्ण बेबंदशाहीची राखरांगोळी करू शकते. मग ती अराजकता कुणा परकीयाने निर्माण केलेली असो वा देशातील असो. बेदरकारपणे शासन करणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा असंवेदनशील, असहिष्णू, आपमतलबी कारभार जेव्हा जनतेने बाळगलेल्या संयम, सहनशीलतेचा अंत करतो, तेव्हा त्यातून निर्माण होणाऱ्या क्रोधाग्नीसमोर आजपर्यंत कधीच काही टिकले नाही. इतिहास याला साक्ष आहे आणि भविष्यातदेखील याचीच प्रचीती येईल. एकाधिकारशाहीची दिवास्वप्ने बाळगून लोकशाहीच्या मुसक्या आवळण्याची कुचेष्टा करणारी हुकूमशाही मानसिकता वेळीच रोखली नाही, तर ‘देश खतरे में है’ असे बोलणे अतिशयोक्ती होणार नाही.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काही दशकांत लोकशाहीने धारण केलेली व्याख्या, संकल्पना ही आजच्या बदललेल्या जगात अनुभवास येणाऱ्या लोकशाहीपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने प्रामाणिक, परिणामकारक, पवित्र होती. निवडून येणारे सरकार हे मतदारांच्या मतांची अपेक्षापूर्ती असे आणि त्या बहुतांश मतांवर कोणत्याच प्रकारच्या दहशतीचा, प्रलोभनांचा, खोटय़ा प्रचाराचा, राजकीय षड्यंत्रांचा प्रभाव वा परिणाम नसे. मतदाराचे मत हे त्याच्या स्वतःच्या आकलनशक्ती क्षमतेने केलेले तर्कशुद्ध, तुलनात्मक विश्लेषण व घेतलेल्या अनुभवातून निर्णयाला येते. त्यामुळे लोकशाहीची निवड न्याय असे, परंतु आज लोकशाही ही हुकूमशाही उद्दिष्टांचे एक साधन वा माध्यम होऊन बसली आहे. जगाला दाखविण्यासाठीचा केवळ एक ‘सार्वभौम मुखवटा’, परंतु ते सार्वभौमत्व देशातील नागरिकांना कितीसे जाणवते? सत्तेवर येण्यासाठी आणि आलेली सत्ता टिकविण्यासाठी देव, धर्म, संस्कार, संस्कृती या सगळय़ाला आपल्या गलिच्छ राजकारणात गोवणे. आपल्या सोयीप्रमाणे राजकीय नीतिमूल्यांची परिभाषा बदलणे. जनतेचा दृष्टिकोन हा जबरदस्तीने आपल्या प्रत्येक कृतीप्रति सकारात्मक करण्यासाठी अब्जो रुपयांचा दिखावा करणे. लोकांनी डोळे झाकून आपला अनुनय करण्याचा अट्टहास आक्रमकतेने राबवणे, हे सारं कोणत्या राज्यशास्त्राच्या नीतिनियमांत बसते आणि या साऱ्यासाठी देशातील स्वायत्त संस्थांना कामाला लावणे त्याहून भयानक. जर अशा संस्था या हुकूमशाही मानसिकता धारण केलेल्या विकृत सत्तापिपासू प्रवृत्तींच्या गाडय़ाला जुंपल्या गेल्या, तर मग संविधान, स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व यांचे अस्तित्व काय उरते? कुणी जर संपूर्ण देश हा त्यांची वा त्यांच्या पक्षाची वैयक्तिक मालकी समजून मनमानी कारभार करणार असेल तर मग अशा वातावरणात लोकशाही टिकणार कशी?
फसवणूक, गैरप्रकार, भ्रष्टाचार इत्यादी रोखण्यासाठी समतेच्या तत्त्वावर समाजात न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी स्वायत्त राखल्या गेलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा जेव्हा सत्तापक्षाच्या राजकीय अजेंडय़ावरील विषयांच्या पूर्ततेसाठी आपली सगळी यंत्रणा राबवतात, तेव्हा ते त्यांच्या स्वायत्तेवर अतिक्रमण, आक्रमण नव्हे का? विरोधी पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्यांमधील त्या प्रादेशिक पक्षांचे नेते, मंत्री, आमदारांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे, त्यांच्या घर, कार्यालयांवर छापे पडणे, त्यांना अटक होणे, त्यांना व त्यांच्या परिवाराला बदनाम करून व जाणीवपूर्वक त्रास देणे किती योग्य आहे? आज हे सर्रास घडत आहे. संविधान, न्यायप्रणाली, लोकशाही, विचारधारा, राजकीय तत्त्व, आदर्श मूल्ये वगैरेसारखे आज या देशात खरेच काही शिल्लक उरले आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण ज्यावर आजपर्यंत सातत्याने भ्रष्टाचाराचे अगणित आरोप होत आलेत, तोच जेव्हा आरोप करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षात स्वतःला विलीन करतो, तेव्हा त्याच्यामागे लागलेला सगळा ससेमिरा, पिच्छा करणाऱ्या सर्व यंत्रणा गायब होतात. त्याला रातोरात स्वच्छ केले जाते. हाच सर्वात मोठा भ्रष्टाचार/घोटाळा नाही का? सत्ताधारी पक्षाचे नेते जेव्हा विरोधकांवर चाललेल्या खटल्यांवरील प्रलंबित निकालांवर काय निर्णय दिला जाणार आहे, कोणाला कधी व कशी अटक होणार आहे, कोणाला किती दिवस तुरुंगात ठेवले जाणार, कुणाला कधी जामीन मिळणार, यावर अतिशय आत्मविश्वासाने, खात्रीने जाहीरपणे बोलतात तेव्हा हा देश नक्की चालवतो कोण? असा प्रश्न न्यायव्यवस्थेलादेखील पडणे स्वाभाविक आहे, पण तरी त्यावर सगळे मूग गिळून गप्प बसतात. कारण इथे जो विरोध करणार त्याने जरी काही चुकीचे केले नसेल तरी त्याला बदनाम करण्याची यंत्रणा तयार असते आणि जो खरोखर गुन्हेगार आहे, पण तो महाशक्तीचा ‘भक्त’ असेल तर त्याची सर्व पापे, गुन्हे हे आपसूकपणे माफ होतात. याच दबाव तंत्राचा वापर करून आज लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पळवले जातात. संवैधानिक मार्गाने स्थापन झालेली सरकारे असंवैधनिक, अनैतिक मार्गाने पाडली जातात. विरोधक संपवून आपलीच एकाधिकारशाही निर्माण करण्यासाठीच्या या गलिच्छ राजकारणात लोकशाही हळूहळू आपला जीव सोडत आहे याचेदेखील भान न उरणे यात अराजक हुकूमशाहीच्या पाऊलखुणा दिसतात.
नागरिकांची, मतदारांची विचारप्रणाली जेव्हा एका सुनियोजित ‘नरेटिव्ह’च्या निरंतर भडिमारातून एका विशिष्ट दिशेला वळवली जाते, अडकवून ठेवली जाते, तेव्हा तेथे विचार स्वतंत्र राहत नाहीत. संवेदनशील विषय भडकवून, लोकांच्या भावनांशी खेळून आणि त्याद्वारे त्यांच्या विचार,मनावर आपल्याला साजेशी अशी मोहिनी घालून नियंत्रित करणारे काहींचे राजकारण हे विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, मतदानस्वातंत्र्य यावर अतिक्रमण करणारा अतिरेकच होय. यात एकाधिकारशाहीची लक्षणे दिसून येतात. देशाचा नागरिक जर या भरकटवणाऱ्या भावनिक पाशातून स्वतःला सोडवू शकला नाही, आपल्या राजकीय व सामाजिक हक्कांप्रति जागरूकपणे, मुक्तपणे विचार-कृती करू शकला नाही, तर तो स्वतंत्र देशातही गुलामच राहणार हे स्पष्ट आहे. ‘संविधानामुळे लोकशाही आणि लोकशाहीमुळे संविधान,’ हे परस्परावलंबन हितकारक आहे, परंतु सत्तास्वार्थासाठी जर सरकार संविधान झुगारून शासन करत असेल किंवा नियंत्रित लोकशाहीला ढाल बनवून संविधानाला नख लावत असेल, तर ते देशाच्या भवितव्यासाठी मारक ठरणार आहे. अन्यायापुढे जिथे लोकशाही मौन धारण करते, तिथे हुकूमशाही मनमानी करते!
