डीएनए रेग्युलेशन कायदा, फायदे आणि आक्षेप

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> अभिपर्णा भोसले

2003 मध्ये मांडण्यात आलेल्या आणि त्यानंतर वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या डीएनए टेक्नॉलॉजी रेग्युलेशन विधेयकातील तरतुदींवर अधिक संशोधन करण्यासाठी ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीच्या अहवालामध्ये हे विधेयक तांत्रिक, गुंतागुंतीचे आणि संवेदनशील असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. डीएनए तंत्राच्या वापरापेक्षाही जात, धर्म आणि राजकीय कल जाणून घेण्यासाठी त्याचा गैरवापर केला जाण्याची भीती काही संसद सदस्यांना वाटते. या पार्श्वभूमीवर जैविक संशोधनास आणि कायदा व्यवस्थेस मदत होत असली तरी व्यक्तीसमूहांतील दरी वाढण्यास आणि व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येण्यास हे विधेयक कारणीभूत ठरू नये असे मानवी अधिकार संघटनांना वाटते.

डीएनए चाचणी आणि डीएनए प्रोफायलिंगद्वारे मिळालेली माहिती न्यायालयात वैद्यकीय पुरावा म्हणून वापरली जाते. हा पुरावा परिपूर्ण स्वरूपाचा असल्याने निरपेक्ष न्यायाची हमी मिळते. क्राइम सीनवरून हस्तगत करण्यात आलेल्या डीएनए प्रोफाइल्स संबंधित केसमधील संशयित काही वर्षांनी पकडला गेला तरी त्याची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात ठोस केस उभी करण्यासाठी खात्रीशीरपणे वापरता येऊ शकतात. त्यामुळे जगातील प्रगत देशांतील न्यायव्यवस्थांमध्ये डीएनए पुराव्याचे स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. साठपेक्षा अधिक देशांमध्ये गुह्यांची उकल करण्यासाठी डीएनए तंत्रज्ञानाच्या वापराविषयी कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अमेरिका, चीन, ब्रिटन, पॅनडा, अर्जेंटिना हे काही प्रमुख देश आहेत. नेदरलॅण्ड्स, जर्मनी, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रिया या देशांमध्ये केवळ गंभीर स्वरूपाच्या गुह्यांमध्येच डीएनए प्रोफाईलचा वापर केला जातो. हिंदुस्थानात न्यायालयाची पूर्व परवानगी घेऊन संशयित गुन्हेगारांचे डीएनए सॅम्पल्स ताब्यात घेतले जातात.

डीएनए चाचणी : सध्याचे स्वरूप

हिंदुस्थानातील न्यायपालिकेने 1985 पासून गुन्हे अन्वेषणासाठी व्यक्तीचा डीएनए पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास सुरुवात केली. डीएनए सॅम्पल्सचा वापर गुह्याच्या चौकशीमध्येही करण्यात यावा यासाठी तरतुदी करण्यासाठी 2003 मध्ये डीएनएसंबंधी विधेयकाच्या निर्मितीस सुरुवात झाली. 2005 मध्ये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड सुधारित करण्यात आला आणि त्यात डीएनए प्रोफायलिंगला स्थान देण्यात आले. 2019 मधील डीएनए टेक्नॉलॉजी विधेयकाची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून क्राइम सीनचे परीक्षण करणे, संशयित आणि अपराधी गुन्हेगारांची माहिती जतन करणे, बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींची आणि अज्ञात मृतदेहांची ओळख पटवणे तसेच संशोधन करण्यास हे विधेयक उपयुक्त ठरेल.

हिंदुस्थानातील डीएनए चाचणीचा वापर सध्या मर्यादित स्वरूपाचा आहे. 18 प्रयोगशाळांमध्ये 30 ते 40 डीएनए तज्ञ कार्यान्वित असून वर्षभरात साधारणतः तीन हजार केसेसचे काम पाहिले जाते. संपूर्ण देशातील न्यायालयीन प्रक्रियेच्या एपूण गरजेपैकी केवळ दोन ते तीन टक्के केसेसच सध्या डीएनए प्रणालीचा वापर करत आहेत. या प्रयोगशाळांसाठी विशिष्ट कार्यपद्धती आणि नियमन नसल्याने डीएनए सॅम्पल मिळवण्यापासून ते कायमस्वरूपी जतन करण्याविषयीच्या तरतुदी नवीन विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. डीएनए चाचणीला कायद्याच्या परिप्रेक्षात आणण्यासाठी प्रयोगशाळांसाठी नियमने आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचे मापदंड डीएनए टेक्नॉलॉजी विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यासाठी डीएनए रेग्युलेटरी बोर्डची स्थापना केली जाईल. डीएनए चाचणी करण्यासाठी अर्ज केलेल्या प्रयोगशाळांना मान्यता देण्याचे काम हे बोर्ड करेल. तसेच देशभरातील डीएनए चाचणी व्यवस्था वेळोवेळी अद्ययावतही केली जाईल. प्रयोगशाळांमधून मिळालेली माहिती संकलित करून गुन्हे अन्वेषणासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. यासाठी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरांवर डीएनए डेटा बँक्स उभारल्या जातील. प्रयोगशाळांना मिळालेली माहिती संरक्षित राहावी यासाठीही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

विधेयकातील त्रुटी

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोपूर यांनी संसदीय समितीला दिलेल्या लिखित अहवालामध्ये गुन्हे अन्वेषण विभागांना नवीन विधेयकामुळे मिळणाऱया अधिकारांचा गैरवापर केला जाऊ शकतो अशी भीती व्यक्त करत असतानाच स्वातंत्र्य, सन्मान आणि खासगीपणा जपत व्यक्तींचा जीवन जगण्याचा अधिकार यांवर गदा येऊ शकते असेही नमूद केले. विधेयकाच्या प्रस्तावनेत डीएनए तंत्रज्ञानाचा वापर पीडित व्यक्ती, संशयित आणि कोठडीअधीन गुन्हेगार, बेपत्ता व्यक्ती आणि अज्ञात मृतदेह यांची ओळख पटवण्यासाठी केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यांपैकी संशयित गुन्हेगारांचे डीएनए टेस्टिंग करण्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न माजी न्यायाधीश लोपूर यांनी उपस्थित केला आहे. दंगलीसारख्या गुह्यांमध्ये बहुसंख्य लोकांना कोणताही ठोस पुरावा नसताना अटक होऊ शकते आणि निष्पाप व्यक्तींनाही लक्ष्य केले जाऊ शकते. त्या सर्वांना संशयित गुन्हेगार समजून त्यांचे डीएनए प्रोफायलिंग करणे हा अधिकारांचा गैरवापर असून मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होण्याची शक्यताही प्रस्थापित होते. याशिवाय विधेयकात दिवाणी आणि फौजदारी गुह्यांसाठी वेगवेगळ्या डीएनए डेटा बँक्सची तरतूद नाही. त्यामुळे दिवाणी गुह्यासाठी डीएनए सॅम्पल जमा केले असल्यास संबंधित व्यक्तीची परवानगी गृहीत धरून ते पुढे फौजदारी गुह्याच्या चौकशीसाठीही वापरले जाऊ शकते. शिवाय विधेयकात डीएनए चाचणीसाठी परवानगी देणारे न्यायाधीश कोणत्या कारणांवर आणि मुद्दय़ांवर परवानगी देऊ शकतात किंवा नाकारू शकतात याबद्दल सविस्तर तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत.

डीएनए डेटा बँक : सुरक्षिततेची शंका

नॅशनल डीएनए डेटा बँक आणि तिच्या प्रादेशिक स्तरांवरील पेंद्रांमध्ये जमा करण्यात आलेली डीएनएसंबंधीची संपूर्ण माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी विधेयकात सविस्तर तरतूद नाही. तसेच जनुकीय माहिती सुरक्षाविषयक कोणतेही नियम अस्तित्वात नसल्याने मोठय़ा प्रमाणावरील डीएनए प्रोफायलिंग सायबर हल्ल्यांपासून कसे सुरक्षित राहील आणि त्यासाठी शासन कोणती पावले उचलेल, याबद्दलची स्पष्टता अपेक्षित आहे. जनुकीय माहितीचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि सायबर हल्ल्यांपासून अधिकाधिक सुरक्षितता राखण्यासाठी प्रादेशिक स्तरांवरील डेटा बँक्सऐवजी एकमेव नॅशनल डीएनए डेटा बँक स्थापित करण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली.

नॅशनल डीएनए डेटा बँकमध्ये केवळ गुह्याशी संबंधित व्यक्तींचेच डीएनए असतील असे नाही. कोणताही गुन्हा घडून गेल्यानंतर क्राइम सीनवर अनेक व्यक्तींचा वावर होऊन गेलेला असू शकतो. केसासारखा वाऱयाने उडून जाणारा शरीरघटक क्राइम सीनशी कसलाही संबंध नसलेल्या व्यक्तीलाही क्राइम सीन इंडेक्सचा भाग बनवू शकतो. या सर्व व्यक्तींचे डीएनए सॅम्पल्स आणि पर्यायाने त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या सर्वांची जनुकीय माहिती या बँक्समध्ये उपलब्ध असेल. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या लोकसंख्येचा मोठा भाग या प्रणालीत आपसूक समाविष्ट होईल. यातील प्रत्येक व्यक्ती गुह्याशी संबंधित नसल्याने त्यांची नावे क्राइम सीन इंडेक्सशी जोडली जाणे स्वीकारार्ह नाही. त्यामुळे क्राइम सीनवरून घेतलेल्या डीएनए सॅम्पल्सचा वापर केवळ गुह्याच्या चौकशीसाठी करण्यात यावा, पण त्यांना नॅशनल डीएनए डेटा बँकमध्ये कायमचे जतन करून ठेवले जाऊ नये, अशी तरतूद विधेयकात करावी याबद्दल समितीने शिफारस केली आहे.

डीएनए टेक्नॉलॉजी रेग्युलेशन विधेयकाची गरज उद्धृत करताना संसदीय समितीने कश्मीरमधील शोपियान येथे नुकत्याच उघडकीस आलेल्या फेक एन्काऊंटरचा अहवालात उल्लेख केला आहे. या केसमध्ये तीन सामान्य नागरिकांना दहशतवादी समजून मारण्यात आले होते. त्यांच्या डीएनए सॅम्पलमुळे पुटुंबांची ओळख पटली आणि या व्यक्ती दहशतवादी नसून तसेच कोणत्याही गुह्याशी संबंधित नसून निष्पाप असल्याचे समोर आले. असे प्रकार रोखण्यासाठी डीएनए चाचणी आवश्यक आहे आणि डीएनए तंत्रज्ञानाच्या वापराची व्याप्ती वाढवण्यासाठी हा कायदा गरजेचा आहे याबद्दल समितीचे दुमत नाही. समितीने विधेयकातील बहुसंख्य तरतुदींना पाठिंबा दिला आहे, परंतु ज्या मुद्यांवर आक्षेप घेतले गेले आहेत त्यांवर सरकार आणि संसदेने स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे अशी मागणीही केली आहे.

हिंदुस्थानी न्याय व्यवस्थेत प्रदीर्घ काळापासून परंपरेने चालत आलेल्या प्रमुख त्रुटींमध्ये न्यायालयीन विलंब आणि समाजातील वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यास अपुरी पडणारी यंत्रणा या महत्त्वाच्या बाबी आहेत. अटक झालेल्या व्यक्तींना कित्येकदा आपल्या मानवी आणि नागरी अधिकारांची जाणीव नसते. डीएनए टेक्नॉलॉजी रेग्युलेशन कायद्यामुळे निरपराध व्यक्ती कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटतील. पोलीस आणि न्यायालयीन यंत्रणेचा वेळ वाचेल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर लवकरात लवकर न्याय प्राप्त करून देण्यासाठी करण्यात येईल.

मानवी अधिकारांकडे पाठ की राखण?

मानवी अधिकार कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार या विधेयकामुळे वांशिक, भाषिक आणि धार्मिक आधारांवर व्यक्तीचे वर्गीकरण करणे सोपे होईल आणि समाजातील वंचित घटकांना लक्ष्य केले जाईल. डीएनए प्रोफायलिंगमुळे एका व्यक्तीच्या डीएनए चाचणीमुळे तिच्याशी संबंधित अनेक व्यक्तींच्या खासगीपणा जपण्याच्या मूलभूत अधिकारावर कायमचे अतिक्रमण होईल. डीएनए चाचणीसाठीची परवानगी प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यास गुह्यांच्या चौकशीस लागणाऱया वेळेत वाढ होईल. त्यामुळे पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीचा काळ वाढेल. चाचणीवेळी होऊ शकणाऱया तांत्रिक चुकांमुळे चुकीचा निर्णयही दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे एकाच वेळी मानवी अधिकार आणि मूलभूत अधिकार धोक्यात येऊ शकतात. याउलट डीएनए प्रोफायलिंगमुळे चुकीच्या व्यक्तींना अटक आणि शिक्षा होण्यापासून अटकाव होऊ शकतो. त्यामुळे हे विधेयक मानवी अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान हत्यार ठरू शकते.

– [email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)