लेख – कठोर आर्थिक शिस्त हाच एकमेव पर्याय!

579

>> विनायक सहस्रबुद्धे

निवडणूक जिंकणे आणि अर्थव्यवस्था ‘जिंकणे’ (म्हणजे ती प्रगत करणे) या दोन्ही स्वतंत्र गोष्टी आहेत. अर्थव्यवस्था ‘जिंकण्या’साठी खरोखरच्या आर्थिक सुधारणाच कराव्या लागतील. मात्र सध्या उलटेच सुरू आहे. देशाच्या विकासाला पोषक अशी आर्थिक सुधारणा घडवून आणायची असेल तर कठोर आर्थिक शिस्तीचे (लोकप्रिय न होणारे) निर्णय घ्यावे लागतात. केंद्र सरकारने पायाभूत सुधारणांकडे दुर्लक्ष केले. त्याचेच दुष्परिणाम हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला आज पाहायला मिळत आहेत.

हिंदुस्थानने मागील सहा वर्षांत ज्या पद्धतीने आर्थिक सुधारणांचा वापर करावयास हवा तसा केला नाही. केंद्र सरकारी आकडय़ानुसार जुलै, 2019 मध्ये औद्योगिक उत्पादनाचा जो दर 4.3 टक्के होता, तो ऑगस्टमध्ये -1.1 टक्क्यांवर येऊन पोहोचला. हिंदुस्थानी कंपन्या जो तयार माल उत्पादित करतात, त्याला मार्केटमध्ये मागणीच नाही. सबब, रुपये एक कोटी 45 हजार कोटींची गुंतवणूक पडून आहे. ग्राहकांना अशा स्थितीत सवलतीची अपेक्षा असते, तीदेखील दिली गेलेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी खरेदी केली नाही. प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पादनाचा दर कसा खालावला याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे- टेक्स्टाइल्स उणे 7.6, केमिकल उणे 4.4, रबर प्लॅस्टिक उणे 7.3, ऑप्टिकल प्रॉडक्टस् उणे 3.7, मोटार वाहन, ट्रक्टर्स, सेमी ट्रक्टर्स, ट्रॉलीज उणे 23.1, अन्य ट्रान्स्पोर्ट प्रॉडक्टस् उणे 30.6, फर्निचर उणे 7.6, कॉम्प्युटर, इलेक्ट्रॉनिक्स. सर्वच क्षेत्रांत उणे परिस्थिती झालेली आहे. सर्वात गंभीर व चिंतनीय बाब म्हणजे हिंदुस्थानी कंपन्यांचे उत्पादन घटत असताना तोच माल या कालखंडात चीनमधून हिंदुस्थानात येतो आहे. लक्षावधी डॉलर्सची कमाई चिनी कंपन्या हिंदुस्थानातून करीत आहेत. हिंदुस्थानचा माल मात्र विक्रीअभावी पडून आहे. केंद्र सरकारने या स्थितीकडे वेळीच लक्ष दिले नाही. आपल्याकडील उद्योगक्षेत्रातील तंत्रज्ञान, कामगारांची कुशलता या सुधारणांकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे येथील स्थिती हळूहळू बिघडत गेली.

केंद्र सरकार म्हणते, 20 लाखांचा रोजगार दिला. पण हा रोजगार पूर्णतः शेती क्षेत्राकडे वळता झालेला आहे. म्हणजेच शेती क्षेत्रावर प्रचंड दबाव वाढतो आहे. कंपन्या, कारखाने बंद पडून कामगार, मजूर पुन्हा गावांकडे परत जात आहेत. एक काळ होता, ग्रामीण मजूर शेती सोडून शहरात आले. पण आता विकासाची गती थांबल्याने मागणी नाही, रोजगार नाही म्हणून हे कामगार पुन्हा गावात परतू लागले आहेत. ‘विकासाकडून पुन्हा गावाकडे’ असे या घटनाक्रमाबाबत आपणांस म्हणता येईल. आजच्या परिस्थितीत शेती क्षेत्रावरील अर्थव्यवस्थेचे अवलंबित्व वाढणे म्हणजे विकासाचा उलट प्रवास सुरू होणे असे म्हणू शकतो.

हिंदुस्थानला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जागतिक जीडीपीत हिंदुस्थानचा हिस्सा होता अवघा 3 ते 4 टक्के. हा प्रवास मोठा रंजक ठरतो. सन 1811 मध्ये 24 टक्के, सन 1820 मध्ये घटून (सन 1813 मध्ये ब्रिटिश संसदेत कायदा निर्मितीनंतर) 16 टक्के, सन 1870 मध्ये हे प्रमाण अजून घटले व 12 टक्क्यांवर आले. सन 1913 मध्ये अजून कमी होत ते 7.47 टक्के झाले आणि सन 1947 ते 1950 दरम्यान जागतिक जीडीपीत हिंदुस्थानचा हिस्सा राहिला होता फक्त 3 ते 4 टक्के! तद्नंतरच्या कालखंडात हिंदुस्थान व चीनचा आर्थिक विकास दर (जी.डी.पी.) एकसमान होता, पण सन 1980 मध्ये चीनने आर्थिक सुधारणांचा मार्ग अनुसरला. हिंदुस्थानला मात्र त्यासाठी 10 वर्षे विलंब झाला. हिंदुस्थानने सन 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणेला सुरुवात केली. विलंब होऊनही सन 2010 मध्ये हिंदुस्थान चीनला आर्थिक आव्हान देऊ लागला. त्यानंतर सन 2010 नंतरचे चित्र विविध घोटाळय़ांमुळे पालटले.

देशाच्या विकासाला पोषक अशी आर्थिक सुधारणा घडवून आणायची असेल तर कठोर आर्थिक शिस्तीचे (लोकप्रिय न होणारे) निर्णय घ्यावे लागतात. 2014 मध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले तरी केंद्र सरकारने लोकानुनयी निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. वन रँक वन पेन्शन व सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी ही काही उदाहरणे. वस्तुतः बहुमतातील केंद्र सरकारने तिसऱया पिढीतील आर्थिक, पायाभूत, औद्योगिक सुधारणेकडे जायला हरकत नव्हती. पण लोकानुनय करून केंद्र सरकारने या सुधारणांकडे दुर्लक्ष केले. त्याचेच दुष्परिणाम हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला आज पाहायला मिळत आहेत.

देशात सन 2014 ते 2017 मध्ये आर्थिक विकास वृद्धीचे आभासी चित्र उभे राहिले ते मुख्यत्वेकरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाची किंमत घटल्याने, वाचलेल्या परकीय चलन गंगाजळीमुळे! प्रति बॅरल सरासरी 50 डॉलर कमी किमतीचा लाभ सरळसरळ जीडीपीत 3 टक्के वृद्धी करणारा ठरला. ही रक्कम खूप मोठी होती. तोपर्यंत जीएसटी नव्हता. यादरम्यान मोदी सरकारने जनतेकडून वेगवेगळय़ा सेसच्या माध्यमातून जी रक्कम वसूल केली ती होती रु. 4 लाख 4 हजार 341 कोटी व त्यातील रक्कम वापरली गेली रु. 2 लाख 30 हजार 230 कोटी. उर्वरित रक्कम आर्थिक औद्योगिक सुधारणांऐवजी सरकारची प्रतिमा किती सुंदर, अर्थव्यवस्था किती सक्षम-सुदृढ हे दाखविण्यावर खर्ची पाडली गेली आणि नंतरच्या काळात 2017 मध्ये नोटाबंदी व जीएसटीचे भूत अर्थव्यवस्थेच्या मानगुटीवर विराजमान झाले.

विद्यमान केंद्र सरकार सैरभैर झालेले दिसते. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग-मालमत्ता विक्रीचा पर्याय शोधला गेला. बीपीसीएलपासून (B.P.C.L.) अनेक उद्योगांची यादी तयार केली गेली. पण स्थिती इतकी बिघडली की, या मालमत्ता घ्यायला आज बाजारात कोणी तयार नाही. पैसाच नाही, पैसा लावला तरी नफा मिळेल का याची शाश्वती केंद्र सरकार द्यायला तयार नाही. त्यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. काही अशाही गोष्टी असतात, ज्या लपविणे खूपच महागात पडू शकते. पण आपले केंद्र सरकार प्रत्येक गोष्ट लपविण्यात धन्यता मानते आहे. एमबीआयने 31 मार्च 2019 ला तब्बल 76,600 कोटी रुपये राईट ऑफ केले. पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब महाराष्ट्र को-ऑप. बँक यांची स्थिती तीच! हजारो कोटी रुपयांचे हे घोटाळे आहेत आणि त्याचे दुष्परिणाम खातेदारांच्या गुंतवणुकीवर होतात. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालात हिंदुस्थानने आरोग्य क्षेत्रात सुधार घडवून आणावा, मजूर-कामगारांची स्थिती उंचवावी, बँकिंग क्षेत्रात सुधार करावा असे सुचविले आहे. त्याचवेळी बँकिंग- नॉनबँकिंग क्षेत्रातील पैसा व्यावसायिक क्षेत्रात जात होता. त्यात 88 टक्के घट झालेली आहे. अशा स्थितीत आम्ही उत्पादन काय करणार? कंपन्या कुठपर्यंत सुरू राहतील? उत्पादित वस्तू विकल्या जात नाहीत आणि आम्ही गुंतवणूक करत आहोत. सगळंच उफराटं स्वरूपाचं आहे. अर्थव्यवस्थेला मारक ठरणारं!

रेल्वेचे खासगीकरण करू असे केंद्र सरकार म्हणते, पण जे प्रकल्प – उपक्रम सुरू आहेत तेच केंद्राला डोईजड ठरू लागले आहेत. सन 2017 मध्ये 1.2 ट्रिलियन खर्चाचे प्रकल्प आणू म्हणणारे सरकार सन 2018 मध्ये 1.1 ट्रिलियनवर आले आणि सन 2019 मध्ये तर थेट फक्त 0.6 ट्रिलियनवर पोहोचले. म्हणजे दोन वर्षांत निम्म्या विकासावर! नव्या प्रकल्पासाठी सरकारकडे पैसा नाही. जे अपूर्ण प्रकल्प थांबलेत, त्यांची किंमत निरंतर वाढते आहे. केंद्र सरकार हे सर्व कसे मॅनेज करेल? हा प्रश्नच आहे.

निवडणूक जिंकणे आणि अर्थव्यवस्था ‘जिंकणे’ (म्हणजे ती प्रगत करणे) या दोन्ही स्वतंत्र गोष्टी आहेत. अर्थव्यवस्था ‘जिंकण्या’साठी खरोखरच्या आर्थिक सुधारणाच कराव्या लागतील. मात्र सध्या उलटेच सुरू आहे. बेरोजगारांचा लोंढा पुन्हा शेतीकडे वळणे म्हणजे विकासाकडून उलटय़ा दिशेने प्रवास सुरू होणे! देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा त्याच कृषी क्षेत्राकडे माघारी परत फिरते आहे, जेथून आपण आर्थिक सुधारणांकडे मार्गस्थ झालो होतो. ही खूप मोठय़ा चिंतेची बाब आहे.

नवनव्या वातावरणात आपण जगात एकच राग आलापतो आहोत, देशाला सांगतो आहोत की, ‘देशांतर्गत आर्थिक स्थिती मजबूत करावी लागेल.’ पण त्याचवेळी आम्ही आपल्या अर्थव्यवस्थेस खासगी हातांना विक्री करायला निघालो आहोत आणि खासगी हातसुद्धा ही अर्थव्यवस्था घ्यायला तयार नाहीत. विचार करा, या स्थितीपर्यंत आम्ही येऊन पोहोचलो आहोत आणि म्हणूनच आम्हाला ममलापूरमला जावे लागले, जेथे कधीकाळी चिनी यात्रेकरू यांग त्से आले होते. त्यांची व सातव्या शतकाची आठवण करताना 21व्या शतकात आम्ही ज्या प्रकारचे व प्रकारे व्यापारी संबंध प्रस्थापित करू इच्छितो हे राज्य उत्तम प्रकारे चालत असल्याचे लक्षण नाही, कायद्याचे राज्य या संकल्पनेस धरून नाही व लोकशाही शासनाचे प्रतीक तर मुळीच नाही!

आपली प्रतिक्रिया द्या