>> (नि) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 101 संरक्षण उत्पादनांवर आयातबंदीचा निर्णय जाहीर केला, त्याचे सर्वांकडून स्वागतच झाले. संरक्षणातील आत्मनिर्भरता ही निश्चितच स्वागतार्ह आहे. सरकारने आधीच 51 ते 75 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती दिली आहे. मात्र, संरक्षण खाते आणि अर्थ खाते यांच्यात नेमका समन्वय असल्याशिवाय हे प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार नाहीत. आजचे धोरण कायम राहिले तर येत्या दोन दशकांमध्ये हिंदुस्थान खऱ्य़ा अर्थाने सर्व क्षेत्रांत आत्मनिर्भर होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर संरक्षण मंत्रालयही ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या मार्गावर आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या उत्पादनांच्या जवळपास 260 योजनांसाठी तिन्ही सैन्यदलांनी मिळून एप्रिल 2015 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत जवळपास साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रक्ट दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये आयात ही 70 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांवर आलेली आहे हे नक्कीच मोठे यश समजायला पाहिजे. कारण इतक्या वर्षांनंतर आयात कमी करण्यामध्ये आपल्याला आता यश मिळाले आहे. येत्या 6 ते 7 वर्षांत देशातच जवळपास 4 लाख कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रक्ट दिले जातील. सर्व स्टॉकहोल्डर्सशी चर्चा केल्यानंतर उत्पादनांच्या आणि उपकरणांच्या आयातीवर निर्बंध लावण्यात येणार आहे. जे निर्णय घेण्यात आले ते सर्व 2020 ते 2024 दरम्यान लागू केले जातील.
आयात रोखलेल्या 101 संरक्षण सामग्रींमध्ये रडार, रायफल, आर्टिलरी गन, ‘आर्म्ड फायटिंग व्हेईकल्स’चाही असॉल्ट रायफलपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या संरक्षण हत्यारांचा आणि उपकरणांचा समावेश आहे. येणाऱ्य़ा काळात या वस्तूंची संख्या आणखी वाढवण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला तेव्हा संरक्षण खात्यासाठी चार लाख 71 हजार 378 कोटी रुपयांची तरतूद केली. प्रत्यक्षात तो खर्च 17 हजार कोटी रुपयांनी वाढला होता. तसे यंदाही होऊ शकते. हा खर्च जसा पगार आणि इतर व्यवस्थांवर होतो तसाच तो शस्त्रखरेदीवरही होतो. हिंदुस्थान हा गेली पाचहून अधिक वर्षे सतत शस्त्र आयातदारांच्या यादीत पहिल्या तिघांमध्ये राहिला आहे. सध्याची पूर्व आणि पश्चिम सीमेवरील परिस्थिती पाहता तो लवकरच पहिल्या क्रमांकावर गेला तर आश्चर्य वाटायला नको. इतकी वर्षे रशियावर प्राधान्याने अवलंबून असलेले आपण अलीकडच्या काळात अमेरिका, विमाने आदींसाठी युरोपीय देश आणि तंत्रज्ञानादी उत्पादनांसाठी इस्रायल हे आपले महत्त्वाचे पुरवठादार राहिलेले आहेत. या साऱ्य़ा शस्त्र आयातीमध्ये स्वाभाविकच निम्म्याहून अधिक वाटा हा भूदलाचा असतो. त्यानंतर हवाई दल आणि नौदलाचा क्रम लागतो.
तसे 2018 मध्येच केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्य़ा परदेशी कंपन्यांना अर्थमंत्र्यांनी विशेष सवलती जाहीर केल्या होत्या. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी येत्या पाच वर्षांत ज्यांची आयात थांबणार आहे, अशा 101 शस्त्रे किंवा लष्करी उपकरणांची यादी जाहीर केली आहे. ही आयात पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने थांबणार असली तरी यंदा डिसेंबरपासूनच या यादीतल्या अनेक उपकरणांची आयात बंद होणार आहे. ही यादी तयार करण्यापूर्वी स्वाभाविकच तीनही दलांशी सविस्तर चर्चाविनिमय करण्यात आला आहे. आता आव्हान आहे ते या यादीतील वेळापत्रक पाळण्याचे. ते सोपे नाही आणि देशातील सरकारी कंपन्या आणि प्रायव्हेट क्षेत्राला ते पेलावे लागेल.
या निर्णयाला एक आर्थिक बाजूही आहे. येत्या काही वर्षांत 50 हजार कोटी रुपयांची आयात जरी आपण थांबवू शकलो तरी तितका पैसा हा देशातच गुंतवला जाईल आणि त्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होऊ शकेल. दुसरे, हिंदुस्थान हा शस्त्र आयातदार असला तरी तो शस्त्र निर्यातदारही आहे आणि हिंदुस्थानकडून आज शस्त्र व इतर युद्धसामग्री आयात करणारे अनेक देश आहेत. पुढील काही वर्षांत ही बाजारपेठ टिकवावी आणि वाढवावी लागेल. तिसरे संरक्षण क्षेत्रातील दोन गोष्टींमध्ये आज आपण अव्वल आहोत. त्यातही पहिली म्हणजे शस्त्रस्पर्धेत अत्यंत महत्त्वाचे असणारे अंतराळ विज्ञान आणि दुसरे म्हणजे हिंदुस्थानकडे असणारे अण्वस्त्र. मात्र, अण्वस्त्रसज्ज असणारा हिंदुस्थान हा इतर साऱ्य़ा आधुनिक शस्त्रास्त्रांबाबत इतर देशांवर अवलंबून आहे. जगातले पाकिस्तान वगळता कोणतेही अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र इतर सामग्रीबाबत हिंदुस्थानइतके परावलंबी नाही. 1962 पासूनच हे परावलंबन कमी करण्याचा किंवा संपविण्याचा विचार पुढे येत होता. तसे अनेक अहवालही आले. 1965 नंतर आण्विक व अंतराळ या दोन्ही क्षेत्रांतील संशोधनांना गतीही आली. मात्र, वेगाने विकसित होणाऱ्य़ा पारंपरिक शस्रास्त्रांच्या निर्मितीत हिंदुस्थान मागे पडला आणि ती स्थिती आजतागायत आहे. आजही आपण अद्ययावत लढाऊ विमाने किंवा जितक्या हव्यात तितक्या विमानवाहू नौका देशात तयार करण्याचे स्वप्न पाहू शकत नाही.
सरकारपुढे तीन मोठी आव्हाने
संरक्षण क्षेत्रावर केवळ खर्च वाढवून भागणार नाही, तर या क्षेत्रातले स्वावलंबन वेगाने आत्मसात करायला हवे. 1991मध्ये उदारीकरणाचा स्पर्श संरक्षण क्षेत्राला होण्याची गरज होती. तसा तो झाला नाही. आता सरकारपुढे तीन मोठी आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे संरक्षण उत्पादन करणाऱ्य़ा सरकारी संस्था आणि कंपन्यांचे काय करायचे हा! या सगळ्या कंपन्यांची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि वेग वाढवणे हे अतिशय किचकट व कटकटीचे आव्हान आहे. ते पेलण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारला दाखवावी लागेल. दुसरे आव्हान टाटा किंवा एल अँड टी या मोठय़ा किंवा सैन्याला लागणाऱ्य़ा अगदी छोटय़ा, पण आयातपर्यायी वस्तू बनविणाऱ्य़ा खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन आणि मोकळीक देण्याची. तिसरे आव्हान आहे ते जगातील उत्तमोत्तम कंपन्यांना हिंदुस्थानात आणून त्यांच्याकडून येथे अद्ययावत शस्त्रनिर्मिती प्रकल्प उभारून घेण्याचे.
विविध उत्पादनांच्या देशांतर्गत निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे आपले अनेकांशी करार होतात, पण ते पूर्णत्वास जातातच असे नाही. कारण या तंत्रज्ञानाचे पूर्णतः हस्तांतरण होण्याइतकी क्षमता आपल्या कंपन्यांना गाठता येईल अशी आपली व्यवस्था नाही. याचा अर्थ संरक्षण उत्पादनांसाठी दीर्घकालीन धोरण हवे आणि अंमलबजावणी करण्याची क्षमता.
