लेख – हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवर ‘चिनी’ संकट

547

>> प्रा. सुभाष ग. शिंदे ([email protected])

आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आजघडीला अभ्यास केल्यास लक्षात येते की, जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांमध्ये मंदीचे सावट आहे. जर सरकारने सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन लागलीच योग्य ती खबरदारी घेतली नाही तर येणाऱ्या काळात हिंदुस्थानची आर्थिक स्थिती भयावह होईल यात वाद नाही. सध्या चीनची अर्थव्यवस्थादेखील आर्थिक मंदीस सामोरी जात आहे, परंतु हिंदुस्थानसमोरील संकट चीनच्या संकटापेक्षा मोठे असून केंद्र सरकारने ती हाताळण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील चिनीसंकट अधिक गडद होईल आणि आपली अर्थव्यवस्था चीनच्या वाटेने जाण्याची शक्यता निर्माण होईल.

सद्यस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती अतिशय बिकट असल्याचे निदर्शनास येते. गेल्या आठवडय़ात सरकारतर्फे अर्थव्यवस्थेविषयीचे जे आकडे जाहीर करण्यात आले ते वाचून तर धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. प्रामुख्याने स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न अवघ्या 4.5 टक्क्यांवर आले आहे, ही बाब म्हणजे धोक्याची घंटा आहे. अर्थतज्ञांच्या मते गेल्या सहा वर्षांतील ही सर्वाधिक प्रमाणात झालेली घट आहे. स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न म्हणजे देशाच्या हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेने केलेला विकास मोजण्याचा एक मापदंड समजला जातो. त्यामुळेच हे प्रमाण 4.5  टक्क्यांवर येणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेत सर्वकाही आलबेल नाही याचे द्योतक आहे, नव्हे पुरावा आहे. हिंदुस्थानातील काही आघाडीचे अर्थतज्ञ असे मानतात की, हिंदुस्थानचे स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न 6 ते 7  टक्क्यांनी वाढायला हवे, नव्हे एवढय़ा प्रमाणात ते वाढू शकते. परंतु त्यासाठी सरकारने योग्य ती पावले उचलणे आवश्यक आहे. स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न 6 ते 7 टक्क्यांनी वाढू शकते, असे म्हणणाऱ्यांमध्ये हिंदुस्थानचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हेदेखील आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे तर म्हणणे आहे की, ह दर 8 ते 9  टक्क्यांवरदेखील जाऊ शकतो.

आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आजघडीला अभ्यास केल्यास लक्षात येते की, जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांमध्ये मंदीचे सावट आहे. अनेक क्षेत्रांतील कंपन्यांचे उत्पादन तसेच विक्री कमी झाल्याचे आकडे समोर येतात. जर अशीच स्थिती अजून काही काळ राहिली तर हिंदुस्थानसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वेळीच योग्य ती पावले उचलण्याची व खबरदारी घेण्याची नितांत गरज आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने व प्रामुख्याने अर्थ मंत्रालयाने सर्वपक्षीय बैठक बोलावून योग्य तो निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे आघाडीच्या अर्थतज्ञांची समिती गठीत करून आर्थिक संकटावर मात करण्याची उपाययोजना बनवायला हवी. आपल्या देशात बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेवर सर्वसमावेशक व सखोल अभ्यास तसेच भाष्य करणारी मंडळी आहेत, अशा मंडळींशीदेखील सल्लामसलत करणे ही काळाची गरज आहे.

        आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने योग्यवेळी योग्य निर्णय घेणे फार आवश्यक असते. सध्याचे आर्थिक सावट लक्षात घेऊन देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योगधंद्यांवरील करामध्ये सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामागची अशी भूमिका आहे की, या सवलतीमुळे उद्योजक विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येतील व त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, परंतु अनेक अर्थतज्ञांचे असे मत आहे की, सद्यस्थितीत घेतलेला हा निर्णय योग्य नव्हे. याचे कारण असे की, यामुळे अर्थव्यवस्था सुधारण्यास फार कमी मदत होईल व सरकारला करप्राप्तीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नातदेखील घट होईल. त्यामुळे फक्त सवलतींची खिरापत देऊन आर्थिक तिढा वा समस्या सुटू शकत नाहीत हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होते. आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी अगोदर नमूद केल्याप्रमाणे सर्वपक्षीय तज्ञांशी सल्लामसलत करून योग्य तो निर्णय घेणे हाच उपाय असू शकतो. त्यामुळे सरकारने आपली राजकीय विरोधकांविषयीची ताठर भूमिका कुठेतरी सोडण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारने सध्या सरकारी उपक्रम व उद्योगधंद्यांचे खासगीकरण करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हे खासगीकरण करण्यासाठी सरकारने निर्गुंतवणूक करण्याचा मार्ग अंगीकारला आहे. हा पर्याय अत्यंत धोकादायक आहे. उदाहरणच द्यावयाचे तर सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की, ते येणाऱ्या काळात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) या सार्वजनिक उपक्रमातील केंद्र सरकारच्या कंपनीचे खासगीकरण करणार आहे. कारण त्यांना मोठय़ा प्रमाणात निधी उभारायचा आहे. एक सामान्य नागरिक म्हणून आपल्या मनात प्रश्न येतो की, निधी उभारण्यासाठी जे उपक्रम नफ्यात चालले आहेत असे उद्योग व उपक्रम आपण खासगी उद्योजकांच्या घशात घालावेत काय? साहजिकच याचे उत्तर नाही असे आहे. निधी उभारण्यासाठी व महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकारने करप्रणालीत योग्य ते बदल करणे, अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढविणे, महसूल प्रशासन व इतर सर्व सरकारी खात्यांतील भ्रष्टाचार मोडून काढणे आवश्यक आहे. जर सरकारने सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन लागलीच योग्य ती खबरदारी घेतली नाही तर येणाऱ्या काळात हिंदुस्थानची आर्थिक स्थिती भयावह होईल यात वाद नाही. सध्या चीनची अर्थव्यवस्थादेखील आर्थिक मंदीस सामोरी जात आहे, परंतु हिंदुस्थानसमोरील संकट चीनच्या संकटापेक्षा मोठे असून केंद्र सरकारने ती हाताळण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील ‘चिनी’ संकट अधिक गडद होईल आणि आपली अर्थव्यवस्था चीनच्या वाटेने जाण्याची शक्यता निर्माण होईल.

(लेखक ठाणे येथील जोशीबेडेकर महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या