कायद्याची कठोर चौकट

51

>> स्वरा सावंत

आई होणं स्त्रीचा सगळ्यात मोठा आनंद. पण काही कारणास्तव हे शक्य होत नाही… आरोग्याचे अडथळे आड येतात… किंवा अन्य काही… यावर सर्रास सरोगसीचा पर्याय जवळ केला जाऊ लागला आणि पैशाची नड भागवण्यासाठी बघता बघता हिंदुस्थान जगातील सगळ्यात मोठा सरोगसीचा कारखाना म्हणून ओळखला जाऊ लागला. संसदेत सरोगसीविषयक विधेयक नुकतेच मंजूर झाले आहे. पाहूया त्यातील बारीकसारीक मुद्दे आणि सामान्यांच्या प्रतिक्रिया.

विवाहितांसाठीच ‘सरोगसी’

महिलांचे शोषण रोखणारे तसेच व्यावसायिक सरोगसीला मज्जाव करणारे ‘सरोगसी नियमन विधेयक 2016’ बुधवारी लोकसभेत संमत झाले. कायदेशीर विवाहास किमान पाच वर्षे झालेल्या अपत्यहीन दाम्पत्याला नात्यातील महिलेच्या मदतीने मूल जन्मास घालणे शक्य होणार आहे.

महिलांचे शोषण रोखणार

अपत्यहीन दाम्पत्यांच्या आयुष्यात सरोगसी प्रकाराने आनंद येत असला तरीही यामध्ये अनेक महिला, हलाखीच्या परिस्थितीत असणाऱ्या अविवाहित मुली केवळ पैशांसाठी ओढल्या जात होत्या. अशा महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी तरतूद या विधेयकात आहे.

पारंपरिक कुटुंबव्यवस्था जपणार

‘पारंपरिक कुटुंबाची व्याख्या पूर्ण करणाऱ्या दाम्पत्यालाच या विधेयकाचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच नात्यात असणाऱ्या विवाहित महिलेलाच एकदाच सरोगेट आई होण्याची परवानगी मिळेल, अशी तरतूद यामध्ये आहे. यामुळे सरोगसीतून जन्माला आलेल्या बाळाचे आरोग्य नीट जपले जाणार आहे.

सरोगसी प्रतिबंधक विधेयक चांगले आहे. सरोगसीच्या नावाखाली तिसऱ्याच व्यक्तीला बाळ विकणे असे गुन्हे घडत होते. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अशा गुह्यांना आळा बसेल. सरोगेट मदर, दाम्पत्य आणि सरोगसीतून जन्माला आलेले मूल यांच्यासाठी हा कागद उपयुक्त ठरू शकेल. त्यात कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याने ते खात्रीशीर ठरेल. सरोगसीचा लाभ घेण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तीकडे हिंदुस्थानचे नागरिकत्व असायला हवे. ही एक त्यातील चांगली बाब आहे.

ऍड. हितेंद्र शहा

ज्या दाम्पत्यांना मूल जन्माला घालता येणार नाही, अशा दाम्पत्यांचा या विधेयकाने सहानुभूतीपूर्वक विचार केला ही बाब प्रशंसनीयच आहे. या नाजूक भावनेचा धंदा करणाऱयांवर कायद्याचा बडगा उगारण्यात आलाच पाहिजे. या विधेयकाचा कायदा झाल्यावर खऱ्या अर्थाने सरोगसी मदर आणि बाळाला त्यांचा न्याय आणि हक्क मिळेल.

श्रद्धा निवाते (कांदिवली)

महिलांचे विशेष करून अल्पवयीन, गरीब मुलींचे सरोगसीच्या नावाखाली आपल्याच कुटुंबाकडून होणारे शोषण थांबणार आहे. शिवाय जोडप्यांचे आयुष्य पूर्ण होण्यास आता कायदेशीर हातभार लागला आहे. हेही उल्लेखनीयच.

मानसी म्हातले (दहिसर)

  • परवानगी कुणाला?
  • मूल नसलेल्या जोडप्यांनाच सरोगसीनं अपत्यप्राप्ती करता येईल. मात्र त्यांच्या लग्नाला पाच वर्षे झालेली असावी.
  • मूल होण्यात असमर्थ असल्याचं सिद्ध करावं लागेल.
  • सरोगसीचा लाभ हिंदुस्थानच्या नागरिकालाच मिळेल.
  • ‘सरोगेट मदर’ ही दाम्पत्याच्या नात्यातलीच असणं बंधनकारक करण्यात आलंय. अशा महिलेकडे ती सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र असायला हवे.

अन्य तरतुदी

  • या विधेयकात व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे यासाठी आता पैशांचा मोबदला घेता येणार नाही. सरोगेट मदर म्हणून काम करणाऱ्या महिलेला बाळंतपणाचा खर्च आणि विम्याचे संरक्षण मिळण्याची तरतूद आहे.
  • विदेशी, अनिवासी हिंदुस्थानी आणि हिंदुस्थानी वंशाच्या व्यक्तींना सरोगसीची परवानगी नाही. ज्या दाम्पत्यांना अगोदर एखादे मूल आहे त्यांना सरोगसीचा लाभ घेता येणार नाही. मात्र मूल गतिमंद असेल तरच त्यांना लाभ घेता येईल.
  • सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालू इच्छिणाऱ्या दाम्पत्यातील महिलेसाठी वयोमर्यादा 23 ते 50 वर्षे तर पुरुषांसाठी 26 ते 55 वर्षे विधेयकाने निश्चित करण्यात आली आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या