लेख – मराठी पाटय़ांची सक्ती – भूमिका व गरज!

>> योगेंद्र ठाकूर

भाषेच्या सक्तीसाठी इतर राज्यांत काय परिस्थिती आहे ते मराठी पाटय़ांना विरोध करणाऱयांनी पाहावे. तामीळनाडूमध्ये दुकानदार व आस्थापनांवरील पाटी तामिळीतच असावी असा आदेश तामीळ सरकारने 1982 मध्ये काढला होता. बंगाल सरकारनेही शहरातील पाटय़ा बंगालीत असाव्यात असा दमच दिला आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि केरळमध्ये तेलगू आणि मल्याळी भाषेतच पाटय़ा दिसतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मराठी पाटय़ांची सक्ती केली म्हणून अमराठी दुकानदारांनी वाईट वाटून घेण्याची गरज नाही. ती गरज आहे आणि योग्यही आहे.

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017 मधील पळवाटेचा फायदा घेऊन दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांकडून व आस्थापनांकडून विरोध दर्शवला जात होता. याला लगाम लावण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला हे स्वागतार्ह आहे. काही दुकानदार अधिनियमाची पळवाट शोधून आपल्या पाटय़ांवर, नामफलकावर मराठीला छोटय़ा अक्षरात जागा देऊन या सरकारी अधिनियमनाची बोळवण करतात असे सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
डिसेंबर 2019 मध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून मराठी भाषेचे संरक्षण, प्रसार, विकास आदी संवर्धनासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. नवीन धोरणे आखली आहेत आणि त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.

आता राज्य सरकारने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना विनियमन अधिनियम 2017 यात सुधारणा करण्याचा आणि पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठीत-देवनागरी लिपीतील अक्षरे दुसऱया (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत. त्यामुळे लवकरच सर्व दुकानांवरील पाटय़ा मराठीत लागलेल्या दिसतील. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. तेव्हा मराठी भाषेची गळचेपी सुरूच होती. दुकाने व आस्थापनातील पाटय़ा या मराठीऐवजी गुजराती व इंग्रजी-हिंदी भाषेत जास्त होत्या. तेव्हा तत्त्कालीन राज्य सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापन विनियमन अधिनियम 1961’ द्वारे आदेश काढण्यात आला होता. त्याला काही अन्य भाषिक व्यापाऱयांनी विरोध केला आणि कायदा जुमानला नाही. शिवसेनेच्या जन्मानंतर शिवसेनेने दुकानावर मराठी पाटय़ा हव्यात यासाठी तीव्र आंदोलन छेडले. दुकानावरील अमराठी पाटय़ांवर डांबर फासले. त्या आंदोलनानंतर चित्र बदलले. स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने 70 च्या दशकात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आस्थापनात त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरला. निवेदने, पत्रव्यवहार केला, वेळप्रसंगी शिवसेना स्टाईलने संघर्ष केला. बँका, विमा कंपन्या, विमान कंपन्या, तेल कंपन्या आणि इतर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आस्थापनांद्वारे मराठी भाषेला मानाचे स्थान मिळवून दिले. त्यामुळे आज अनेक ठिकाणी नामफलकावर प्रथम मराठी, त्यानंतर इंग्रजी व हिंदीतून त्यावर माहिती, सूचना वाचावयास मिळतात. लोकाधिकाराच्या-शिवसेनेच्या चळवळीचा तो परिणाम होता.
मराठी पाटय़ांच्या सक्तीच्या विरोधात मुंबईतील व्यापारी संघटनेने 2001 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेचा निकाल प्रलंबित आहे. आताही जेव्हा राज्य सरकारने मराठी पाटय़ांची सक्ती केली तेव्हा त्याच्या विरोधात फेडरेशन ऑफ मुंबई रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनने विरोध दर्शवून न्यायालयाची भाषा केली आहे.

भाषेच्या सक्तीसाठी इतर राज्यांत काय परिस्थिती आहे ते मराठी पाटय़ांना विरोध करणाऱयांनी पाहावे. कर्नाटक सरकारने बंगळुरूसह कर्नाटकातील सर्व दुकानदारांना कन्नड भाषेतच पाटय़ा लावण्याची सक्ती करण्याचा आदेश नोव्हेंबर 2008 मध्ये काढला. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱयाला 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. दुसऱयांदा आदेश डावल्यास 20 हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल आणि तिसऱयांदा आदेश डावलल्यास रीतसर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड दमच कर्नाटकचे तत्त्कालीन कामगार मंत्री बी. एम. बाटची गौडा यांनी दिला. कर्नाटकात कानडी सक्तीचा कायदा तेथील बिगर कानडी दुकानदार, व्यावसायिक निमूटपणे पाळतात. जेव्हा हा कायदा अमलात आणण्याचे कर्नाटक सरकारने ठरवले तेव्हा बंगळुरू येथील व्यापाऱयांनी विरोध केला. बंगळुरू हे कॉस्मॉपॉलीटन शहर असल्यामुळे व आय.टी. हब असल्यामुळे कन्नड सक्ती नको अशी भूमिका घेत विरोध केला, परंतु कर्नाटक सरकार या विरोधाला जुमानले नाही. जेव्हा बंगळुरू शहरामध्येही पाटय़ा इंग्रजीत लावण्यात आल्या तेव्हा मंगलोर महानगरपालिकेने कानडीत पाटय़ा करण्याचे फर्मान काढले. बंगळुरूमध्ये पाटय़ांवर 60 टक्के अक्षरे ही कानडीमध्ये असणे बंधनकारक आणि उर्वरित 40 टक्क्यांत इंग्रजीचा वापर करता येऊ शकेल असे सांगितले. कर्नाटकात कन्नड भाषा सक्तीच्या विरोधात 2017 मध्ये काही व्यापारी संघटनांनी तेथील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु कर्नाटक सरकारने मातृभाषेशी कसलीही तडजोड न करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे तिथे व्यापारी-व्यावसायिकांची डाळ शिजली नाही. आता तिथले व्यापारी गुमानपणे आदेश पाळतात. तामीळनाडूमध्ये दुकानदार व आस्थापनांवरील पाटी तामिळीतच असावी असा आदेश तामीळ सरकारने 1982 मध्ये काढला होता, परंतु चेन्नई शहरातील दुकानावर व आस्थापनावर इंग्रजीत पाटय़ा लावण्यात आल्या तेव्हा त्याच्या विरोधात तामिळी भाषिकांनी आंदोलन केले. सरकारच्याही लक्षात आले की, आदेशाची पायमल्ली होत आहे. तेव्हा 2017 साली अण्णा द्रमुक सरकारने दुकाने व आस्थापनेवरील पाटय़ा या तामिळीतच असाव्यात असे फर्मान सोडले आणि नवीन सुधारित नियम केले. या नव्या नियमानुसार दुकानांच्या पाटय़ांवर 50 टक्के अक्षरे ही तामीळ भाषेत, 20 टक्के इंग्रजी आणि 20 टक्के इतर भाषांमध्ये करता येईल. हिंदीला तिथे केराची टोपली दाखवली जाते. कोलकात्यात तर दुकानदारांना ‘तुम्हारी दादागिरी चालबो ना’ असा दमच देतात. बंगाल सरकारनेही शहरातील पाटय़ा बंगालीत असाव्यात असा दमच दिला आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि केरळमध्ये तेलगू आणि मल्याळी भाषेतच पाटय़ा दिसतात. कारण तसा सरकारचा नियमच आहे आणि नियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत आहे की नाही ते सरकारी अधिकारी आणि जनता पाहते. मातृभाषेविषयी असलेली तळमळ, प्रादेशिक अस्मिता यामुळे तेथील जनता सतत जागरूक राहते.
दुकानावरील मराठी पाटय़ा लपवण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाचे मुंबईसह महाराष्ट्रात स्वागत होत आहे. मराठी भाषा हक्क संघटना विविध भाषा संस्था यांनीही स्वागत केले आहे. आघाडी सरकारने निर्णय घेतला आहे त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी भाषा विभागातील अधिकाऱयांवर जबाबदारी सोपवली पाहिजे. कुणी अधिकारी यात कामचुकारपणा करत असेल तर त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली पाहिजे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनेही पुढाकार घेऊन दुकानदार मराठी पाटय़ा लावतात की नाही हे तपासले पाहिजे. कर्नाटक सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही दुकानांवर मराठी पाटी न लावणाऱयांवर दंड ठोठावला पाहिजे. न ऐकणाऱयांचा व्यावसायिक परवाना रद्द करायला पाहिजे, अशी कठोर पावले उचलल्याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार नाही आणि शासनाचे उद्दिष्टही सफल होणार नाही. मराठी भाषेत जनतेनेही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सतर्क राहिले पाहिजे, असा भाषेचा अभिमान प्रत्येकाला असला पाहिजे.