
>> सुभाषचंद्र आ. सुराणा
कोरोनाच्या थैमानाने देशातील अनेक छोटय़ा उद्योगासाठी मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण केले आहे. या आव्हान पूर्ततेसाठी केंद्र सरकारने पुनःश्च छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा त्वरित वाढवून देऊन आर्थिक सहाय्य केल्यासच तो पुन्हा नव्या अर्थबळाच्या सहाय्यावर पुढील वाटचाल यशस्वी करून कर्जाची परतफेड करण्यासाठी समृद्ध बनेल. हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेतील व्यापारी अंगभूत घटक आहे. त्याला नवसंजीवनी देणे अत्यावश्यक आहे. तेव्हाच या सर्व व्यावसायिकांना सरकारचे सहकार्य खरेखुरे मिळेल. ते आत्मनिर्भरतेच्या वाटेवर पुन्हा धावू शकतील. यासाठी गरज आहे वाढीव मुद्रा कर्जाच्या मर्यादेची.
हिंदुस्थानातील राष्ट्रीयकृत बँका व सहकारी क्षेत्रातील बँक तोंडवळा हा प्रामुख्याने शहरी बडे उद्योग, कृषी क्षेत्रातील बडी आसामी तसेच उच्च मध्यमवर्गीय घटकांपुरताच मर्यादित आहे हे रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. ही वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी सर्वसामान्य लघु उद्योजक, मेहनती व कष्टाळू उद्यमीसाठी अर्थसहाय्य सुलभ व्हावे, तेही विनातारण आणि विना गॅरेंटरसह (जामीनदार), हमी देणाऱ्याची जाचक अट टाळून सहज कर्ज उपलब्ध करून वित्तसहाय्य देण्यासाठी विद्यमान केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला.
देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला अर्थ सहाय्यासाठी 8 एप्रिल 2015 मध्ये पंतप्रधान मुद्रा कर्जयोजना (पीएमएमव्हाय) सुरू करण्यात आली. मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षाच्या प्रारंभीच किमान व्याजदरासह कमाल 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या वित्तसहाय्यासाठी ही योजना सुरू झाली. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुद्रा योजनेअंतर्गत शिशू योजनेद्वारे 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जे दिली जातात. किशोर योजनेद्वारे 50 हजार रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्जे दिली जातात. तरुण योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपयांपासून दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्जे देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. या योजनेद्वारे 2015 ते 16 या आर्थिक वर्षात शिशू योजनेंतर्गत 62 हजार 855 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले. आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये या योजनेद्वारे 83 हजार 891 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले.
पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजनेनुसार देशातील लाखो बेरोजगार तरुणांना तसेच छोटे छोटे विविध प्रकारचे व्यवसाय करण्यासाठी या योजनेद्वारे व्यवसायवृद्धीसाठी खेळते भांडवल प्राप्त झाले, परंतु योजनेद्वारे अनेकांनी गैरफायदा घेतला. त्यांनी व्यवसाय न करता या कर्जातून कमाई न करता बँकांचे व्याजही भरलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या प्रकारचे कर्ज देण्याऱया सरकारी बँकांसह क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांनी 50 टक्के चुकीच्या व्यक्तींना कर्जे दिली आहेत. व्यवसाय करण्याची क्षमता असलेल्यांना मात्र किमान 3 ते 5 लाख रुपये कर्जे मंजूर करण्यासाठी अनेक बँकांच्या लोन अधिकारी व्यक्तीने योग्य प्रकारे आर्थिक सहाय्य केले नाही. त्यामुळे बऱयाच बँकांतील मुद्रा कर्जांची हजारो कोटींची कर्जे थकित झाली आहेत. या योजनेसाठी अनेक व्यावसायिकांनी राजकीय मंडळींची शिफारस पत्रे सादर करून बँकांवर दबाव आणल्याने अनेक बँक अधिकारी वर्गाने सक्षम तपासणी न करता नाईलाजाने शेकडो लहान व्यावसायिकांना कर्जपुरवठा केला. त्यामुळेच आजच्या स्थितीत जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांची कर्जे थकित आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या तपशिलानुसार मुद्रा योजनेतील थकित कर्जे जानेवारी, 2019 पर्यंत अकरा हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 31 मार्च 2019 अखेर पंतप्रधान मुद्रा योजनेंतर्गत 8,93,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम कर्जाऊ देण्यात आली आहे. म्हणजेच 8 एप्रिल 2015 पासून सुरू करण्यात आलेली पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजना आजतागायत कमी-अधिक प्रमाणात बँकेतील नफा-तोटा प्रमाणात सक्रिय आहे.
यानंतरच्या पुढील कालावधीत 20 मार्च 2020 पासून कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी देशभरातून लॉक डाऊनची स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे त्याचा आर्थिक फटका सर्वच घटकांना बसला. हिंदुस्थानातील लाखो करोडो लोकांची रोजीरोटी बंद झाली. व्यवसाय ठप्प झाला. कोटय़वधी श्रमिकांवर उपासमारीची वेळ आली. लाखो करोडो लोकांचे रोजगार गेले. छोटे, मध्यम, मोठे उद्योगधंदे बंद पडले. अर्थव्यवस्थेचे चाक रुतले गेले. विकासदर उणे 23 पर्यंत घसरला. सरकारनेसुद्धा मोठय़ा धैर्याने आलेल्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविण्यासाठी शासकीय यंत्रणा वेगाने राबविली. कोरोनासह जगण्याच्या नवीन विकासात्मक शैलीने प्राप्त परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा मार्ग हिंदुस्थानी जनतेने स्वीकारला.
सरकारनेही निर्बंध हळूहळू शिथिल केले आणि सावधपणे व्यवहार सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. हे सर्वकाही ठीक आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वसामान्य लघू-मध्यम घटकांतील व्यवसायाची काय दैनावस्था झाली हे अद्यापही सरकारच्या नीट ध्यानी आलेले नाही. कारण लाखो, कोटय़वधी व्यावसायिकांना बसलेला आर्थिक फटका सहन करता करता त्यांची कंबर तुटली. त्याहीपेक्षा दुकानाचे भाडे, लाइट बिल घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते, व्याजदर इत्यादी अनेक संकटाचे भूत व्यवसायिकांवर टांगत्या तलवारीप्रमाणे उभे आहे. कोरोनाच्या थैमानाने देशातील अनेक छोटय़ा उद्योगासाठी मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण केले आहे. या आव्हान पूर्ततेसाठी केंद्र सरकारने पुनःश्च छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा त्वरित वाढवून देऊन आर्थिक सहाय्य केल्यासच तो पुन्हा नव्या अर्थबळाच्या सहाय्यावर पुढील वाटचाल यशस्वी करून कर्जाची परतफेड करण्यासाठी समृद्ध बनेल. हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेतील व्यापारी अंगभूत घटक आहे. त्याला नवसंजीवनी देणे अत्यावश्यक आहे. लघु उद्योगाच्या आर्थिक विकासासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लामसलतीने पंतप्रधान, अर्थमंत्री, उद्योग व व्यापार मंत्र्यांनी सर्व समावेशक ‘मुद्रा लोन’मार्फत व्यापारी वर्गास अर्थसहाय्य जलदगतीने मंजूर केले पाहिजे. तेव्हाच या सर्व व्यावसायिकांना सरकारचे सहकार्य खरेखुरे मिळेल व तेव्हा त्यांचा आत्मविकास वाढेल. ते आत्मनिर्भरतेच्या वाटेवर पुन्हा धावू शकतील. यासाठी गरज आहे वाढीव मुद्रा कर्जाच्या मर्यादेची. केंद्र सरकारने इमर्जन्सी क्रेडीट लाईन गॅरंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) द्वारे 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करून छोटय़ा व्यापारी वर्गांना आणि मुद्रा लोनचे नूतनीकरण करून त्यांना विना अडथळा जलद कर्ज मंजूर करून देऊन सशक्त केले पाहिजे. छोटय़ा व्यापाऱयांना मुद्रा कर्जाचा ‘बुस्टर डोस’ देणे गरजेचे आहे.
एका माहितीनुसार नवनियुक्त केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात बुडित कर्जाची रक्कम वर्षभरात 61,180 कोटी घसरून मार्च 201 अखेरपर्यंत 8.34 लाख कोटी रुपये इतकी झाली असल्याचे स्पष्ट केले. याही परिस्थतीत सरकारला सूचित करावेसे वाटते की आपल्याकडील विविध बँका आणि विकास कंपन्यांमध्ये खातेदारांनी दावे न केल्यामुळे तब्बल 49 हजार कोटी रुपये पडून आहेत. यातील काही रक्कम सरकारने उचलून घेऊन छोटय़ा व्यापाऱयांसाठी मुद्रा लोनद्वारे दिल्यास आर्थिक भले होईल व सरकारला व्याजाद्वारे उत्पन्नसुद्धा मिळेल.

























































