मंथन – नवीन शैक्षणिक धोरण स्वप्न चांगले; पण…

420

>> डॉ. अ. ल. देशमुख

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये हिंदुस्थानला केंद्रस्थानी मानून सर्वांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊन आपल्या राष्ट्राला सातत्याने न्याय्य व चैतन्यमय ज्ञानी समाजात परिवर्तित करण्यास थेट योगदान देईल ही दूरदृष्टी मानलेली आहे. यातील अनेक बदल स्वागतार्ह आहेत. सरकारने खूप चांगले स्वप्न पाहिलेले आहे, पण हे स्वप्न वास्तवात आणण्यासाठी शिक्षणासाठी बजेटमध्ये 10 टक्के वाटा द्यावा लागेल. त्याबाबत काहीच बोलले गेलेले नाही. 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक पक्षांची सरकारे केंद्रामध्ये कार्यरत झाली. सत्ता बदलली आणि नवीन पक्ष आला की, त्यांचे महत्त्वाचे काम शैक्षणिक धोरण बदलणे. हे आता क्रमप्राप्त झाले आहे. विद्यमान केंद्र सरकारनेही ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020’ चा मसुदा गतवर्षी प्रकाशित केला होता आणि त्यासंदर्भात अनेक चर्चा, विचारविनिमय होऊन अखेर तो जाहीर करण्यात आला आहे. 2022-23 या वर्षापासून अमलात आणण्यात येणार्‍या या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये हिंदुस्थानला केंद्रस्थानी मानून सर्वांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊन आपल्या राष्ट्राला सातत्याने न्याय्य व चैतन्यमय ज्ञानी समाजात परिवर्तित करण्यास थेट योगदान देईल ही दूरदृष्टी मानलेली आहे. या धोरणामध्ये प्रथमच बालवाडीला शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये कायदेशीर दृष्टिकोनातून सामावून घेतलेले दिसते.  शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 (राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट) याचा विस्तार तीन वर्षांपासून 18 वर्षे वयापर्यंत करण्यात आला आहे ही बाब स्वागतार्ह असून घटनेला दिलेला सुयोग्य मान म्हणून याकडे पाहावे लागेल. या धोरणाचे शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि संशोधन असे मुख्य तीन भाग आहेत.

 याखेरीज सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 1986 पासून चालत आलेला 10+2+3  हा शिक्षणाचा पॅटर्न बदलून 5+3+3+4 असा नवीन पॅटर्न मांडलेला आहे. या बदलाचे स्वागत करावयास हवे. कारण प्रत्येक बालकाच्या मेंदूचा विकास हा 8 वर्षांपर्यंत अत्यंत वेगाने व पुढे 14 वर्षांपर्यंत थोडासा कमी वेगाने यानुसार होत असतो. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचा मेंदू जितक्या जास्तीत जास्त संधी दिल्या जातील, तितक्या स्वीकारण्यास तयार असतो. हा धागा पकडून पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला दिलेले महत्त्व ही या धोरणाची मोठी जमेची बाजू आहे. या बदललेल्या पॅटर्नचा नेमका अर्थ काय हे समजून घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये तीन ते आठ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी पायाभूत स्तर असून त्यामध्ये पूर्वप्राथमिकची तीन वर्षे व इयत्ता पहिली आणि दुसरी अशी ही पाच वर्षे आहेत. या स्तरावर शीघ्र बौद्धिक विकास, खेळ व शोधनावर आधारित अध्ययन करणे अपेक्षित आहे. आठ ते 11 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी तयारीचा स्तर आहे. यामध्ये तिसरी, चौथी आणि पाचवी अशी तीन वर्षे आहेत. या काळामध्ये रचनात्मक अध्ययनाकडे संक्रमण केले जाईल. 11 ते 14 वर्षे वयोगटासाठी मध्यम स्तर असून इयत्ता सहावी ते आठवीचा यामध्ये समावेश आहे. या स्तरावर प्रत्येक विषयामधील संकल्पना शिकणे व त्या संकल्पनांचे उपयोजन करण्याचा प्रयत्न करणे अभिप्रेत आहे. अंतिम स्तरामध्ये  14 ते 18 वर्षे वयोगटाचा म्हणजेच इयत्ता नववी ते 12 वीचा समावेश आहे. याला माध्यमिक शिक्षण असे नाव दिलेले आहे. या कालावधीमध्ये  उदरनिर्वाह व उच्च शिक्षण यासाठी तयारी करून घेणे अपेक्षित आहे.

या बदलाचे स्वागत करतानाच त्यातून निर्माण होणार्‍या प्रश्नांचाही विचार करावा लागेल. सर्वात पहिला प्रश्न म्हणजे पायाभूत स्तरावर पूर्वप्राथमिक शिक्षण व पहिली-दुसरी एकत्र करणे यासाठी आताच्या शिक्षण प्रक्रियेमधील इयत्ता पहिली व दुसरीचे वर्ग बालवाडीकडे हस्तांतरित करायचे की बालवाडीचे तीन वर्ग प्राथमिक शिक्षणाकडे हस्तांतरित करायचे? हा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. तसेच यासाठी आवश्यक असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर कसे निर्माण करायचे? हाही प्रश्न आहे. सद्यस्थितीत बालवाडी आणि अंगणवाडी यांना शिकवणारे शिक्षक  त्यांना प्रत्यक्ष वेतन दिले जाणार आहे की नाही हेही कुठेही धोरणामध्ये स्पष्ट झालेले नाही. त्यांना शासकीय वेतन दिले जाणार असेल तर ती आनंदाचीच बाब ठरेल. पायाभूत स्तराप्रमाणेच अंतिम स्तरावरही समस्या येणार आहे. अंतिम स्तरामध्ये माध्यमिक शिक्षण म्हणून नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी एकत्रित करण्यात आली आहे. आज इयत्ता 11 वी व 12 वीचे 50 टक्के वर्ग हे महाविद्यालयांमधून भरतात. हे महाविद्यालयातील वर्ग शाळांकडे हस्तांतरित करणार का आणि करायचे असल्यास शाळांकडे तेवढे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे कुठे? याविरुद्ध बाजूने विचार करायचा असेल आणि हा स्तर महाविद्यालयांना द्यायचा असेल तर नववी-दहावीचे वर्ग महाविद्यालयांचा भाग बनवणे योग्य आहे का अशी समस्या निर्माण होणार आहे.

आज शालेय शिक्षणामध्ये विद्यार्थी संख्येवर काहीही नियंत्रण नाही. काही शाळांमध्ये वर्गात दहा ते पंधरा विद्यार्थी आहेत तर काही शाळांमध्ये 90-95 विद्यार्थी संख्या आहे. किती विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक असावा याचेही गणित जुन्या धोरणात कुठेही मांडलेले नाही. नवीन सादर झालेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये विद्यार्थी शिक्षक यांचे गुणोत्तर 30:1 असावे असे नमूद करण्यात आले आहे. हिंदुस्थानसारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये हे गुणोत्तर कितपत यशस्वी होईल ही शंका निर्माण होते. कारण त्यासाठी अनेक नवीन शिक्षकांची नेमणूक करावी लागेल. शिक्षकांची नेमणूक करायची असेल तर बजेटमध्ये जो भाग शिक्षणावर जाहीर केलेला आहे, त्यामध्ये ही गोष्ट बसू शकत नाही. आज दोन प्रकारच्या शाळा आहेत. एक उच्चभ्रू किंवा धनिक लोकांच्या शाळा आणि दोन कनिष्ठ किंवा गरीब शाळा. गरीब शाळांमध्ये विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या प्रमाणाला कुठेही नियम नाही, अट नाही, थारा नाही. उच्चशिक्षित किंवा धनिकांच्या शाळांमध्ये हे विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण निश्चित केलेले असल्यामुळे त्या शाळांतून शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ही चांगल्या प्रतीची आहे. त्यामुळे समाजामध्ये शिक्षणातून पुन्हा दोन स्तर निर्माण झाले आहेत. ते कमी करण्यासाठी 30:1 हे गुणोत्तर निश्चित उपयुक्त ठरेल असे वाटते.

बजेटचे काय?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चा मसुदा संपूर्ण अभ्यासल्यानंतर असे वाटते की, सरकारने खूप चांगले स्वप्न पाहिलेले आहे, पण हे स्वप्न वास्तवात आणण्यासाठी शिक्षणासाठी बजेटमध्ये 10 टक्के वाटा द्यावा लागेल. आज बजेटमध्ये 6 टक्के वाटा देऊन त्यातील 3-4 टक्केच रक्कम  शिक्षणावर खर्च केली जाते. ही वस्तुस्थिती असेल तर हे अवघड आहे. केंद्र सरकार सर्व खर्च करू शकणार नसेल तर राज्य सरकारांना यातील वाटा उचलावा लागेल, पण सध्या उद्भवलेल्या आपत्तीचे व्यवस्थापन करताना राज्य सरकारांच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट झाला आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकार कुठून पैसे आणणार? हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण मांडून बदलांच्या दिशेने प्रवास करताना त्यासाठीच्या आर्थिक बाबीविषयीही स्पष्टता यायला हवी होती.

(लेखक ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या