विद्या सेवकांची उपेक्षा आणि अपेक्षा

>> ज. मो. अभ्यंकर

नवीन शैक्षणिक धोरण, 2020 शिक्षकांचे समाजातील सन्मानाचे स्थान अधोरेखित करते. आर्थिक दृष्टीने सक्षम, मानसिक व शारीरिकदृष्टय़ा संतुलित आणि ज्ञानसंपन्न बुद्धिवादी शिक्षक नवीन शैक्षणिक धोरणास अभिप्रेत आहे. शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण अमलात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. विनाअनुदानित शाळेतील निराश्रितांचे जीवन जगणाऱया शिक्षकांना आर्थिक बळ देऊन त्यांच्या 15-20 वर्षांच्या विनावेतन सेवेचा उचित सन्मान करण्याच्या कार्यक्रमास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत अग्रक्रम मिळावा हीच रास्त अपेक्षा.

अत्यल्प मिळकतीवर जगणाऱयांची देशातील संख्या फार मोठी आहे. देशातील 80 कोटी लोक गरीब असल्याचे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. नीती आयोगाच्या एम. पी. आय. अहवालानुसार, आपल्या देशात 25 टक्के लोक दारिद्ररेषेच्या खाली आहेत. अर्थात, ते पराकोटीच्या दारिद्रय़ात जगत आहेत. त्यांना दोनवेळचे भोजन, सुरक्षित निवारा आणि अंगावर कपडे मिळणे पण दुरापास्त आहे. प्रगत राज्यांच्या पंक्तीत बसलेल्या महाराष्ट्रात या आत्यंतिक गरिबीचे प्रमाण 18 टक्के आहे. शहरात ते 9 टक्के आहे. मात्र ग्रामीण भागात 24 टक्के असल्यामुळे ग्रामीण भागातील दारिद्रय़ देशाच्या तुलनेत केवळ एक टक्क्याने कमी भरणारे आहे. महिन्याला 1059 रुपये (ग्रामीण) व 1286 रुपये (शहरी) दरडोई उत्पन्न असलेली व्यक्ती गरिबीच्या व्याख्येत मोडते. गरिबीच्या या व्याख्येचा विचार केल्यास वर्षातील 100 दिवस मनरेगाअंतर्गत श्रमाचे काम करणारा मजूर गरिबीच्या व्याख्येत मोडत नाही. कारण त्याने वर्षातील इतर 365 दिवस कोणतेही काम केले नाही, तरी 100 दिवसांच्या कामाची रक्कम मासिक रु. दोन हजारहून अधिक होणारी आहे. याप्रमाणेच अत्यंत सामान्यांचे जीवन जगणाऱया आशा वर्कर्स (मासिक वेतन रु. 2000) अंगणवाडी सेविका (मासिक वेतन रु. 7060) अंगणवाडी मदतनीस (मासिक वेतन रु. 4000) आणि असे अनेक कर्मचारी प्रत्यक्षात न्यूनतम उत्पन्नावर जगत असले तरी ते गरिबीच्या कक्षेत येत नाहीत. जनसेवेचे व्रत निष्ठsने पार पाडणाऱया आणि घरोघरी जाऊन विविध शासकीय योजनेचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे पुण्यकर्म करणाऱया या कर्मचाऱयांच्या यादीतील एक घटक मात्र अजूनही दारिद्रय़ात खितपत पडलेला आहे. तो आहे शासन मान्य विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक.

हा शिक्षक पदवीधर प्रशिक्षित आहे. बरेच तर पदव्युत्तर पदव्यांनी आभूषित आहेत. भाषा, शास्त्र्ा, गणित इत्यादी विषयांत ते पारंगत आहेत. मागील 15 ते 20 वर्षांपासून शासनाने मान्यता दिलेल्या विनाअनुदानित शाळांवर ते ज्ञानदानाचे काम करीत आहेत. विनाअनुदानित शाळांना पाचव्या वर्षापासून अनुदान देण्याचे शासकीय धोरण त्यांना शाळेतील विद्या सेवकाची नोकरी स्वीकारण्यास कारण ठरले आहे. शासनाने मान्यता दिलेल्या शाळांना भविष्यात अनुदान मिळणार नाही अथवा अनुदान मिळण्यास दशकाहून अधिक कालावधी लागेल अशी त्यांना पूर्वसूचना मिळाली असती तर कदाचित 100 टक्के शिक्षकांनी आपल्या चरितार्थाचा अन्य एखादा शाश्वत मार्ग शोधला असता. पाचव्या वर्षानंतर प्रत्येक दिवस अनुदान मंजुरीच्या प्रतिक्षेत घालविण्याचा दुर्धर प्रसंग त्यांच्यावर आला नसता.

1971 ते 28 एप्रिल 1989 पर्यंत शाळा सुरू झाल्यानंतर काही किमान शर्तींची पूर्तता केल्यावर दोन वर्षांनी 100 टक्के वेतन अनुदान आणि वेतनाच्या 12 टक्के वेतनेतर अनुदान शाळांना मंजूर करण्याचे धोरण राज्य शासनाने अमलात आणले होते. त्यानंतर 4 थ्या वर्षी टप्प्याचे अनुदान देण्याचे धोरण 1989 मध्ये आणले गेले. 11 ऑक्टोबर 2000 पासून टप्प्याच्या अनुदान धोरणात थोडा बदल करण्यात आला. अनुदान 5 व्या वर्षापासून देय ठरविले गेले आणि सुरुवात 25 टक्क्यांऐवजी 20 टक्क्याने करून 9 व्या वर्षी शाळा 100 टक्के अनुदानावर आणण्याचे धोरण अमलात आले. हेच धोरण निकषांमध्ये काही बदल करून 15 नोव्हेंबर 2011 च्या शासन निर्णयाद्वारे कार्यान्वित झाले. 15 नोव्हेंबर 2011 चे शासन धोरण अजूनही कायम आहे. टप्प्याचे अनुदान वर्षागणिक वाढविण्याचा शासनादेश एकीकडे कायम ठेवला गेला आणि दुसरीकडे वर्षागणिक टप्प्यात होणारी स्वाभाविक वाढ 20 टक्क्यांवर गोठवून ठेवली गेली. 2014 ते 2019 च्या कालावधीत विशेषत विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याचे अनुदान देण्याचे शासकीय धोरण गुंडाळून ठेवण्यात आले. 2012चा स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे 2012 पूर्वीच्या शिल्लक राहिलेल्या मोजक्या विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे लागेल. शासनाचे दायित्व फक्त 2012 पूर्वीच्या विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळांपुरते मर्यादित असून सध्याच्या धोरणाप्रमाणे या शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवता येणार नाही आणि 2012 नंतरच्या कोणत्याही शाळेला अनुदान देण्याचे कारणच उरणार नाही. प्रचलित धोरणास अनुसरून जे अनुदान विनाअनुदानित शाळांना द्यावेच लागणार आहे, नव्हे ती शासनाची संविधानिक जबाबदारी आहे, ते अनुदान देण्यास धोरणाविरुद्धचा विलंब हजारो बालकांच्या शैक्षणिक नुकसानीस कारणीभूत का ठरवावा? हा प्रश्न खरे तर त्यावेळच्या सरकारला पडावयास हवा होता.

धोरणास अनुरूप कार्यवाही खंडित झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले. विनाअनुदानित शाळेतील या हजारो विद्यार्थ्यांना शिकविणारे शिक्षक शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषावर निश्चितच पात्र असले तरी ते विनावेतन शिकवत होते. वेतन मिळण्याची शाश्वती असलेल्या पहिल्या पाच वर्षांत त्यांचा उत्साह शैक्षणिक गुणवत्ता वर्धित करण्यास पोषक होता. त्यानंतर जसजशी वर्षे उलटत गेली आणि अनुदान हुलकावणी देत गेले तसतसा शिक्षकांचा धीर तुटत गेला, उत्साह मावळत गेला. त्यांची लग्ने झाली, मुले जन्माला आली. कुटुंबाचा संसार अंगावर पडला. आई-वडिलांनी अन् इतर नातेवाईकांनी बरीच वर्षे पुरवलेली रसद पूर्णतः थांबवली. शिक्षक व शाळेतील कर्मचारी अक्षरशः रस्त्यावर आले. अनुदान मिळण्याच्या आशेने शाळेच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष न होऊ देता घरात चार पैसे कमवून आणण्याचे मार्ग ते शोधू लागले.

नवीन शैक्षणिक धोरण, 2020 शिक्षकांचे समाजातील सन्मानाचे स्थान अधोरेखित करते. आर्थिक दृष्टीने सक्षम, मानसिक व शारीरिकदृष्टय़ा संतुलित आणि ज्ञानसंपन्न बुद्धिवादी शिक्षक नवीन शैक्षणिक धोरणास अभिप्रेत आहे. शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण अमलात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. विनाअनुदानित शाळेतील निराश्रितांचे जीवन जगणाऱया शिक्षकांना आर्थिक बळ देऊन त्यांच्या 15-20 वर्षांच्या विनावेतन सेवेचा उचित सन्मान करण्याच्या कार्यक्रमास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत अग्रक्रम मिळावा हीच रास्त अपेक्षा.