लेख – मुद्दा – नवीन मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा

1295


>> सुनील कुवरे

हिंदुस्थानात रस्ते अपघातात होणारे मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायदा 1988 मध्ये  बदल करून मोटर वाहन कायदा  2019 हा 1 सप्टेंबरपासून लागू केला. या कायद्यात नियम मोडणाऱ्यांना करण्यात येणारी शिक्षा आणि दंडाची रक्कम यात भरघोस वाढ केली. कायद्याच्या अनेक कलमांमध्ये बदल करून सरकारने वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना आळा बसावा म्हणून कायद्यात बदल केले. कारण देशात दरवर्षी अपघातात लाखो लोक मृत्युमुखी पडतात. लोक वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत नाहीत, सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न घालणे हे तर नित्याचेच झाले आहे लोकांना काही कायद्याचा धाकच राहिलेला नाही. दंडाची रक्कम कमी वाटते म्हणून केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात बदल केले. वस्तुतः केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले ते वाहतुकीला आणि वाहनचालकांना शिस्त लागावी आणि नियम मोडण्याने होणाऱ्या अपघातात हकनाक बळी जाऊ नयेत यासाठी मोटर वाहन कायद्यात बदल केला.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे. या सुधारणा का आवश्यक आहेत. त्याची कारणे सांगितली हिंदुस्थानात दरवर्षी सुमारे पाच लाख अपघातात होतात आणि त्या अपघातात दीड लाख लोक मृत्यू पावतात. यात पासष्ट टक्के संख्या ही अठरा वर्षे ते पस्तीस वयोगटांतील आहे. रस्ता अपघातांच्या बाबतीत जगात आपला देश पहिल्या क्रमांकावर आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी मोटर वाहन कायद्यात बदल केला.

परंतु आसाम, प.बंगाल, राजस्थान आदी काही राज्यांनी नवीन नियम लागू केलेच नाहीत. तर गुजरात राज्याने  दंडाची रक्कम कमी केली. महाराष्ट्र सरकारने दंडाच्या रकमेचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा असे सांगून या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच मोठ्या दंडाच्या तरतुदींवर लोकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कारण या अपघाताना रस्त्याचा दोषपूर्ण आराखडा, चुकीच्या पद्धतीची वळणे, ठिकठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था ही कारणेदेखील आहेत. असा लोकांचा आक्षेप आहे. मात्र सरकार वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन ही सर्वात मोठी दुर्घटना मानत आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचे उत्तर केंद्र सरकारकडे काय आहे? नव्या वाहतूक नियमांना लोकांचा विरोध नाही. ते असलेच पाहिजेत. त्याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. कारण आज जगात असा मोठा दंड आकारणारे आपण एकटेच राष्ट्र नाही. हिंदुस्थानपेक्षा कमी विकसित आणि गरीब देशात वाहतूक नियम कडक असून ते  सक्तीने अमलात आणले जातात. तर अमेरिका, सिंगापूर, इंग्लंड अशा अनेक देशांत वाहतूक नियम कडकपणे पाळले जातात. तेथे रस्ता मोकळा असला आणि लाल सिग्नल असला तरी सिग्नल तोडला जात नाही. वाहनांचा वेग मर्यादित ठेवला नाही तर गाडी कायमची जप्त केली जाते.

आपल्याकडे लावण्यात आलेली दंडाची रक्कम कोणालाही मान्य नाही. अगदी विना परवाना गाडी चालवणाऱ्याला पंचवीस हजार रुपये दंड व तुरुंगवास ठोठावण्यापासून ते हेल्मेट न वापणाऱ्याला  दहा हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद या नवीन नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.  स्वाभाविकपणे इतक्या मोठ्या रकमेचा दंड भरण्याची ताकद रिक्षा, टॅक्सी ड्रायव्हर यांच्याकडे नाही. कारण त्यांचे पोट त्याच्यावर आहे. या कायद्यात 63 गुह्यांसाठी दंड सुचवला आहे. यातील 27 गुह्यांच्या नियमात राज्य सरकार बदल करू शकत नाही. तर 24 गुह्यांच्या दंडाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.  हे नियम लागू करायचे की नाही हे राज्यांच्या अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे राज्यांच्या नकार कायद्याच्या चौकटीत बसतो. या कायद्याची अंमलबजावणी जाचक वाटणे साहजिक आहे. पण या कायद्यामागचा हेतू लक्षात घेण्यासारखा आहे हे विसरून कसे चालेल. पण  तेव्हा त्यासाठी वाढीव दंड हा एकमेव पर्याय नाही. केंद्र सरकारने या नवीन मोटर वाहन कायद्यात जर काही प्रमाणात सुधारणा केली तर नवीन नियमांची अंमलबजावणी करणे सोपी जाईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या