मुद्दा – रेल्वेला खासगीकरणाची निकड

954

>> सुनील कुवरे

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रांत खासगीकरणाचा घाट घातल्याचा आतापर्यंत केवळ आरोप होत होते. आता मात्र त्याचे चित्र दिसू लागले आहे. देशातील 50 रेल्वे स्थानके आणि 150 गाडय़ांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील 400 रेल्वे स्थानकांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचा बनवण्याचा रेल्वेचा मानस होता आणि असणार. पण पहिल्या टप्प्यात 50 रेल्वे स्थानके आणि 150 गाडय़ांचे व्यवस्थापन खासगी क्षेत्राकडे दिले जाणार आहे. हे काम नीती आयोगाच्या अधिकाऱयांच्या अधिपत्याखाली पार पडेल. त्यानंतर अंतिम स्वरूप दिले जाईल. त्यामुळे रेल्वेची कोणती स्थानके खासगी आणि कोणत्या रेल्वे गाडय़ा खासगी केल्या जातील, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

जगात तिसऱया क्रमांकाची हिंदुस्थानी रेल्वेचा नंबर लागतो. देशात सर्वत्र रेल्वेचे जाळे हे 63,327 कि.मी. विणले गेले असले, तरी अजूनही सर्वदूर रेल्वे सेवा पोहचलेली नाही. तसेच ज्या ठिकाणी रेल्वेची सेवा पोचली आहे तेथे सुविधा नाहीत. उदा.कोकण रेल्वेचे देता येईल. कोकणात सर्वत्र रेल्वे आहे, पण प्रत्यक्षात पाहिजे तेवढय़ा सुविधा नाहीत. तक्रारी करून फारसा फरक झालेला नाही. आज देशात दररोज 20 हजार रेल्वे गाडय़ा धावतात. रेल्वे ही हिंदुस्थानच्या आयुष्याशी जोडलेले अभिन्न अंग आहे. रेल्वेची स्वतःची अशी एक संस्कृती आहे. देशातील रेल्वेला अत्याधुनिक करण्यासाठी रेल्वेकडे पुरेसा निधी नाही. सरकारी प्रयत्नातून शक्य तितका निधी उपलब्ध होत नाही. म्हणून रेल्वेला खासगीकरणाची गरज आहे. हिंदुस्थानी रेल्वेचा अत्याधुनिक दळणवळण क्षेत्राच्या कार्यप्रणालीनुसार आणखी विकास होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच रेल्वेने एक पाऊल पुढे टाकत देशातील पहिलीवहिली खासगी रेल्वे दिल्ली ते लखनऊ या मार्गावर ‘तेजस’ या गाडीने सुरुवात करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. या रेल्वेत, विमानात देतात तशा प्रकारच्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. परंतु खासगी क्षेत्राच्या अंतर्भावाने आपल्याला प्रवासी क्षमतेने वाढ करता येणार नाही; पण प्रवाशांना देण्यात येणाऱया सोयी सुविधांच्या गुणवत्तेत बदल घडू शकतो. जागतिक पातळीवर वापरल्या जाणाऱया सोयी सुविधा आणि पद्धती रेल्वे क्षेत्रात वापरण्याची गरज आजच्या काळात निर्माण झाली आहे.

खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना सरकार रेल्वेत किती टक्के खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक करण्यास परवानगी देणार हे जनतेसमोर आले पाहिजे. कारण अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या समभागांची विक्री केली जात आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आज जागतिक मंदी आहे. तसेच रेल्वेचे संपूर्ण खासगीकरण करू नये. खासगीकरण करताना सरकारने अत्यंत काळजीपूर्वक पावले उचलावी. कारण रेल्वे ही सरकारी मालमत्ता आहे. त्यामुळे खासगीकरणामुळे रेल्वेच्या स्वायत्ततेला धक्का लागता कामा नये. खासगीकरण रेल्वेला मारक ठरेल की तारक ठरेल? तो येणार काळ ठरवील. कारण जनतेला चांगल्या सुविधा दिल्या तर लोक पैसे मोजायला तयार असतात. मात्र त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरविणे गरजेचे असते. तसे न करता फक्त पैसे कमविणे हाच उद्देश असेल तर जनतेचा त्याला विरोध असतो. तेव्हा रेल्वेने खासगीकरणाचा निर्णय धिसाडघाईने घेण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण आज एअर इंडिया दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभी आहे. तर एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या सरकारी कंपन्या शेवटच्या घटका मोजत आहेत. टपाल विभागाचीसुद्धा दुरवस्था झाली आहे. तेव्हा रेल्वेने खासगीकरण करताना विचार करावा.

आपली प्रतिक्रिया द्या