मुद्दा : निवृत्त कामगारांना अच्छे दिन कधी?

1508

>> दिलीप प्रभाकर गडकरी

पूर्वी फक्त सरकारी तसेच बँक कर्मचाऱयांनाच निवृत्तीवेतन मिळत होते. केंद्र सरकारने 1995 साली EPS 95 ही योजना सुरू केली. त्यानुसार कर्मचाऱयांच्या मूळ पगार आणि महागाई भत्ता यांच्या 8.33 टक्के रक्कम दर महिना पीएफमध्ये जमा करण्यास सुरुवात केली. त्यात मालकांना तेवढीच रक्कम जमा करण्यास भाग पाडले व सरकारतर्फे 1.16 टक्के जमा करण्यास सुरुवात केली. कामगार निवृत्त झाल्यानंतर त्यास पेन्शन देण्यास सुरुवात करण्यात आली. अशी पेन्शन घेणाऱया 60 लाख कामगारांपैकी 40 लाख कामगारांना दर महिना एक हजारपेक्षा कमी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत आहे. म्हणजे दिवसाला अवघे 33 रुपये. जे गुन्हेगार शिक्षा भोगत आहेत त्यांच्यावर सरकार दिवसाला कमीत कमी शंभर रुपये खर्च करते.

निवृत्त कामगारांना मिळणारी रक्कम खूपच कमी असल्यामुळे यासंदर्भात कामगारांच्या युनियनतर्फे शासन दरबारी चर्चा केली तसेच न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यानुसार सरकारने 23 मार्च 2018 रोजी ईपीएफच्या संबंधित सर्व कार्यालयांना यासंबंधी जे आदेश जारी केले त्यानुसार 8 हजारांपासून 26 हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन वाढ मिळणार आहे असे समजते. सर्वोच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱयांच्या बाजूने 4 ऑक्टोबर 2016 रोजी निकाल दिला होता. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या कामगारांची दखल घेऊनसुद्धा संबंधित खात्याचे अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त कामगारांचा अंत बघत आहेत की सरकार दिशाभूल करत आहे? कारण सरकारला जर मनापासून ही योजना राबवायची असती तर त्यांनी संबंधित खात्याला फैलावर घेतले असते तसेच या अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केली असती.

ही योजना मंजूर झाली तर साधरणपणे 6 कोटी व्यक्तींना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित असलेले सरासरी चार जण असे 24 कोटी व्यक्ती खूश होतील. ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सामान्य माणसाच्या समस्या त्वरित सोडवतात. मग या प्रश्नाबाबत ‘मौनव्रत’ का धारण करतात? त्यांनी 1 ऑक्टोबर (जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन) पूर्वी  निवृत्त कामगारांना न्याय द्यावा व सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर राखावा.

आपली प्रतिक्रिया द्या