संजय शिरोडकर
माहिती अधिकारातील कलम 4 (1) (ब) चा प्रसार–प्रचार व्यवस्थित झाला तर लोकांना अर्ज करायची गरजच भासणार नाही. त्यामुळे अर्जदारांवर जो ब्लॅकमेलिंगचा आरोप होत आहे तो होणारच नाही. या सर्वांना आता एकच म्हणणे आहे की, नागरिक, मतदार, करदाता आणि प्रामुख्याने सामान्य माणसाचा अंत पाहू नका. असमानतेचा दोर इतकाही ताणू नका की आता तो तुटेल.
माहिती अधिकार अस्तित्वात येऊन आज 13 वर्षे झाली; पण म्हणावा तसा प्रसार आणि प्रचार कुठल्याही सरकारकडून झाला नाही हे वास्तव आहे. सरकार आणि नोकरशाही यातील भ्रष्टाचार उघड होत असेल त्यामुळे असेल कदाचित. दोष काही अंशी लोकांकडे पण जातो. माहिती अधिकाराकडे कायदा म्हणून न बघता मूलभूत अधिकार आणि मिळालेली एक शक्ती म्हणून पाहिलं तर लक्षवेधी परिणाम होऊ शकतो.
अलीकडील काळात माहिती अधिकाराच्या बाबतीत काही गोष्टी ठरवून होत असल्याचे दिसते. मग ते महापालिकेचे उच्चपदस्थ अधिकारी असोत, पालिकेतील लोकप्रतिनिधी नगरसेवक असोत, न्यायालय असो की लोकप्रतिनिधी असोत, या सर्वांकडून माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण होताना दिसत आहे. कायद्याच्या बाहेर जाऊन विधान आणि ठराव पास केले जात आहेत. मुळात हा कायदा मूलभूत असून तो आपल्या देशाच्या राज्यघटनेने नागरिकांना प्रदान केला आहे. त्यामुळे आक्षेप घेणाऱ्या या सर्व लोक आणि संस्था यांना हे कळतच नाही की माहिती अधिकार, त्याची चळवळ याला विरोध करून ते राज्यघटनेला आव्हान देत आहेत.
माहिती अधिकाराची माहिती 30 दिवसांत न देणे, अपुरी देणे, चुकीची देणे, उगाचच कागदपत्रे तपासायला बोलावणे (त्यासाठी मुंबईबाहेरील लोकांना मुंबईत बोलावणे), जन माहिती अधिकाऱ्याची बाजू अपिलीय अधिकाऱ्याने उचलून धरणे, अर्ज चुकीच्या विभागाकडे पाठवणे, जन माहिती अधिकारी नसताना कोणीही उत्तरे देणे, माहिती का हवी हे विचारणे, तुमची ओळख द्या मग महिती देतो, माहिती अर्ज नाकारणे असे अनेक आणि नाना प्रकार सर्रास होत आहेत. हे खूप गंभीर आहे.
सरकारच्या वतीने काम करीत असताना त्या प्रकल्पावर माहिती अधिकार आपसूक लागणे अपेक्षित असताना ते होताना अजिबात दिसत नाही. मी ‘पीपीपी’ आणि ‘बीओटी’ प्रकल्पाबाबत बोलत आहे. प्रायव्हेट कंपन्यांना उदारीकरण, खासगीकरण या नावाखाली शेकडो एकर जमिनी फुटकळ भावात भाडे करारावर द्यायच्या. कोटय़वधींची करमाफी द्यायची, मग यांची कोटय़वधींची थकबाकी करदात्यांनी झेलायची, अब्जावधींची इन्फ्रा लोन्स सरकारी बँकांकडून यांना मिळणार तरीही माहिती अधिकाराचा बोर्ड नाही लावणार असे सांगणार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टच्या वर्षानुवर्षे चकरा मारायला लावणार. मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद एअरपोर्टचे आधुनिकीकरण, मेट्रो, मोनोरेल, ‘पीपीपी’अंतर्गत होणारे बरेचसे प्रकल्प आजची ताजी उदाहरणे आहेत.
माहिती न देण्यासाठी बँकिंग सेक्टर, एलआयसी कुप्रसिद्ध (Notorious)आहे. एलआयसीची तर मजल आम्हाला कॅग ऑडिट लागू नाही हे म्हणण्यापर्यंत गेली आहे. जेएनपीटीसारख्या संस्था फर्स्ट अपिलाला माहिती अधिकाराचा अर्ज समजून उत्तर देतात. महाराष्ट्रातील बऱ्याच महानगरपालिका तर प्रत्येक अर्जाला ‘अर्ज मिळाला. इथे या. हवी ती माहिती दाखवतो.’ असे अशक्यप्राय उत्तर देतात. याला अर्जदाराची कुचेष्टा करणे म्हणतात. पंतप्रधान आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कार्यालय तर त्यांना पाठवलेल्या अर्जांना इथे तिथे पाठवण्यात धन्यता मानतात. अशा उच्चपदस्थ कार्यालयाकडून माहिती अधिकाराची कुरीयरगिरी अपेक्षित नाही आणि एक नागरिक म्हणून मान्यही नाही.
याला काही संस्था जसे, MSRDC, MSRTC, MMB, MbPT, MFDC, MPCB, NHAI, MoRTH, AAI, MoCA,Dept. of Archaeology & Museums M.S. हे काही चांगले अपवाद आहेत की जे भरभरून माहिती देतात आणि महाराष्ट्राचे शिक्षण व महसूल विभाग तर कुठल्याच अर्जाला वेळेत उत्तर देत नाहीत असा माझा अनुभव आहे.
एकीकडे हे होत असताना दुसरीकडे हे सर्व सरकार, प्रशासन (नोकरशाही) आणि सर्व लोकप्रतिनिधी (ज्यांनी लोकांकरिता काम करणे अपेक्षित आहे) ते ‘माहिती अधिकारातील कलम 4 (1)(ब) चा प्रसार-प्रचार करताना दिसत नाही. यात प्रशासनाने वेबसाइटवर स्वतःहून सर्व माहिती प्रसारित करणे अपेक्षित आहे. DoPTची परिपत्रके, सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय, माहिती आयोगाचे निकाल आहेत. तरीसुद्धा या शासन यंत्रणेला ते कष्ट करावेसे वाटत नाही. हे नागरिक, मतदार, करदाता आणि देशाचे नुकसान आहे. माहिती अधिकाराने खूप मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. त्यामुळे ही गळचेपी असेल, पण हे अत्यंत निंदनीय आणि चुकीचे आहे.
हीच यंत्रणा माहिती अधिकार दीनदुबळय़ा आणि तळागाळतील लोकांपर्यंत पोचवताना दिसत नाही. उलट करदात्याच्या पैशातून माहिती अधिकाराच्या बोगस कार्यशाळा होत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
भ्रष्टाचार किंवा अनियमितता उघडकीस आणणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे कौतुक करताना कोणी दिसत नाही. बऱ्याच इतर देशांत भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यावर वसुलीवर कमिशन 5-10 टक्के मिळते. आपल्या देशात कारवाईचा धाक दाखवतात. जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीचे हे विदारक चित्र आहे.
माहिती अधिकारातील कलम 4 (1) (ब) चा प्रसार-प्रचार व्यवस्थित झाला तर लोकांना अर्ज करायची गरजच भासणार नाही. त्यामुळे अर्जदारांवर जो ब्लॅकमेलिंगचा आरोप होत आहे तो होणारच नाही.
या सर्वांना आता एकच म्हणणे आहे की, नागरिक, मतदार, करदाता आणि प्रामुख्याने सामान्य माणसाचा अंत पाहू नका. असमानतेचा दोर इतकाही ताणू नका की आता तो तुटेल.
