>> ज. मो. अभ्यंकर
शाळेतील शिपायाची तेथील व्यवस्थापनास असलेली आत्यंतिक गरज, त्याच्यावर सोपविण्यात येणारी जबाबदारी, गोपनीय कामास लागणारी विश्वसनीयता, रोखीच्या व्यवहारातील सचोटी आणि शैक्षणिक कुटुंबातील सेवापरायणता याचा विचार करून 1977 च्या कायद्यात आणि 1981च्या नियमावलीत शिपाई पदाला विहित वेतनश्रेणी आणि सेवासंरक्षण लागू केले आहे. तेच यापुढेही चालू ठेवणे प्रगत महाराष्ट्राच्या हिताचे ठरणारे आहे.
कोणत्या शाळेला चांगली शाळा, दर्जेदार शाळा अथवा प्रगत शाळा म्हणावे? असा प्रश्न शाळेबाहेरील अथवा शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला विचारल्यास त्यांचे पुढील उत्तर असू शकते. ती शाळा दर्जेदार, जेथे शालान्त परीक्षांचे निकाल उत्तम लागतात. जेथे शिष्यवृत्ती, नवोदय, एनटीएस, ऑल्ंिपियाडसारख्या बहिस्थ परीक्षांची तयारी चांगल्या प्रकारे करून घेतले जाते. जेथे बालकांना कला, नाटय़, संगीत, क्रीडा आणि तत्सम विषयांच्या सरावाची उत्तम संधी दिली जाते. जेथे नवोपक्रम, प्रयोग, प्रकल्प आणि संशोधनाशी निगडित विषयांच्या आधारे बालकांची जिज्ञासा व चिकित्सक विश्लेषणाची क्षमता विकसित होते इत्यादी, इत्यादी. अशा प्रकारच्या कोणत्याही शाळेचा उत्पृष्ट दर्जा निर्माण करण्याचे श्रेय शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व घटकांचे असते. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक येथपर्यंतच ही श्रेय नामावली सीमित नाही. शाळेतील लिपिक वर्ग आणि विशेषतः चतुर्थ श्रेणी वर्गाचे योगदान शाळेच्या प्रगतीमध्ये महत्त्वपूर्ण असते हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
शाळेच्या वर्गखोल्या आणि संपूर्ण परिसरांतील धूळ व चिखल-माती आपल्या अंगावर घेऊन शाळेला चकचकित ठेवणारा, तो शाळेचा शिपाई असतो. शाळेचे सौंदर्य खुलविणाऱया बागेची अहोरात्र मशागत करणारा तोच असतो. प्रयोगशाळेत, खेळाच्या मैदानावर अथवा दीर्घकाळ उभे राहण्याच्या उपक्रमात भोवळ येणाऱयाला सावरणारा आणि लहान-मोठय़ा अपघाताच्या वेळी बालकांची काळजी वाहणारा तोच तर असतो. एकटय़ा-दुकटय़ा मुलीला संरक्षण देणारा आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा आधार बनलेला शिपाई पालकांना खरा विश्वस्त वाटतो. बँकेत विश्वासाने फीची रक्कम घेऊन जाणारा आणि बँकेतून रोख रक्कम काढून आणणाराही तोच असतो. शाळेतील अनेक समितींच्या सदस्यांपर्यंत संदेश पोहोचविणारा आणि विभागाच्या अधिकाऱयांकडे महत्त्वाचे गोपनीय पत्रव्यवहार पोहोचविणारा अखेर शिपाईच असतो. मध्यान्हीचे भोजन वितरणात तोच, परीक्षा आणि प्रशिक्षण व्यवस्थेत तोच, विषयांचे तास बेल वाजवून तास वेळेवर सुरू करणारा तोच, वाचनालयात तोच, प्रयोगशाळेत जोखमीच्या कामावर तोच, विविध खेळांची क्रीडांगणे बनविणारा तोच, शाळेतील मौल्यवान साधनांची सुरक्षा राखणारा तोच आणि येणाऱया-जाणाऱया अभ्यागतांच्या आतिथ्य व्यवस्थेत तोच असतो. एकंदरीत शाळेच्या इतिपासून अंतापर्यंतच्या दिवसभरातील शालेय उपक्रमात सतत व्यस्त राहणारा शिपाई शाळेचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. शाळेत घडणाऱया सर्व घडामोडीत सतत पायमोड करणारा शिपाई, खस्ता खाणारा हा ‘श्रमिक’ तेथील अपयशाचा धनी असतो, तर यशाच्या श्रेयापासून मात्र नेहमी दूरच ठेवला जातो.
अलीकडील एक निर्णयाने शाळेतील मुख्याध्यापकांपासून कनिष्ठ लिपिकांपर्यंत सर्वांना शासनाने विहित केलेली वेतनश्रेणी कायम ठेवली आणि सर्वात जास्त काळ शाळेत राहून प्रत्येकाच्या कामात त्यांना मदत करणाऱयाला मात्र वर्षानुवर्षे मिळणारी वेतनश्रेणी नाकारली गेली. बालकांचे भवितव्य घडविणाऱया संस्थेतील शिपायाला मासिक वेतनापेक्षाही कमी वेतन देय ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे 9 तासांहून अधिक काळ शाळेत राबणाऱया शिपायाला देण्यात येणारा मासिक मेहनताना वेतन म्हणून न देता यापुढे शिपाई भत्ता म्हणून देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवाशर्ती) अधिनियम, 1977 कलम 2 मधील पोटकलम 7 मध्ये कर्मचाऱयाची व्याख्या दिली आहे. सदर कर्मचाऱयाच्या व्याख्येमध्ये शिपाई पदाचा समावेश आहे. या व्याख्येतील सर्व कर्मचाऱयांसाठी 1977 च्या अधिनियमातील सेवेच्या शर्ती बंधनकारक आहेत. या सेवाशर्तीमध्ये कर्मचाऱयांना दिलेल्या अनेक सोयीसवलती सोबतच विहित वेतनश्रेणीचे संरक्षणसुद्धा आहे. कायद्याने शिपाई पदाला बहाल केलेल्या विहित वेतनश्रेणीचे संरक्षण शासनाला एखादा आदेश काढून रद्द करता येणार नाही. त्यासाठी कायद्यातच बदल करावा लागेल. याशिवाय सदर 1977 च्या अधिनियमातील कलम 4 मधील उपकलम 3 मध्ये शासनास विहित केलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा एखादी संस्था कमी वेतन देत असल्यास त्याबाबत शिक्षण संचालकाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची तरतूद आहे. या अधिनियमांतर्गत तयार झालेल्या नियमावलीतील (1981) नियम 7 (1) प्रमाणे शिपायासह सर्व कर्मचाऱयांना परिशिष्ट (क) प्रमाणे विहित वेतनश्रेणी लागू करावी अशी स्पष्ट तरतूद आहे.
आठवडय़ाचे किमान 45 घडय़ाळी तास अंगमेहनतीचे काम करणाऱया शिपायाला विहित वेतनश्रेणीऐवजी किमान वेतनाच्या श्रेणीत बसविणे गैर ठरणारे आहे.
शाळेतील शिपायाची तेथील व्यवस्थापनास असलेली आत्यंतिक गरज, त्याच्यावर सोपविण्यात येणारी जबाबदारी, गोपनीय कामास लागणारी विश्वसनीयता, रोखीच्या व्यवहारातील सचोटी आणि शैक्षणिक कुटुंबातील सेवापरायणता याचा विचार करून
1977 च्या कायद्यात आणि 1981 च्या नियमावलीत शिपाई पदाला विहित वेतनश्रेणी आणि सेवासंरक्षण लागू केले आहे. तेच यापुढेही चालू ठेवणे प्रगत महाराष्ट्राच्या हिताचे ठरणारे आहे.
